Initiated under the leadership of Deputy Commissioner Karn Satyarthi, the portal will allow citizens to access accurate and up-to-date information about all ongoing projects across various departments. By simply scanning the QR codes displayed on project sites, people can view project details, monitor progress, and share their feedback or grievances directly with the administration.

“The portal gives citizens the power to know, rate, and respond to development works happening around them. This will strengthen transparency, improve administrative monitoring, and encourage active public involvement,” said Deputy Commissioner Satyarthi. He appealed to citizens to scan the QR codes on newly launched or completed projects and share their feedback, which will play a decisive role in timely corrective actions and quality improvements.

Key Highlights of the Portal:

Executing departments such as Zila Parishad, Building Construction, Drinking Water & Sanitation, Rural Works, and Special Divisions will regularly update project details.

Each project structure will carry a unique QR code, enabling citizens to access detailed project information, give ratings, register suggestions, and file complaints.

Mandatory details to be uploaded include agency names, funding sources, project costs, timelines, contractor details, geotagged locations, and progress percentages.

Engineering departments have been provided unique user IDs and passwords for uploading data.

As of now, the portal has recorded 1,141 entries, covering 468 ongoing and 673 completed projects across the district.

The portal will also serve as a tool for review meetings, fund flow tracking, and high-level decision-making, thereby strengthening both transparency and accountability in scheme implementation.

With this initiative, East Singhbhum becomes one of the early adopters of a citizen-centric digital monitoring system, setting a benchmark for participatory governance.

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माटीगोंडा में ग्राम सभा: मिली लीज नवीकरण को मौन मंजूरी
शनिवार को माटीगोंडा पंचायत भवन के सामने राखा कॉपर माइंस की लीज नवीकरण को लेकर ग्राम सभा आयोजित की गई. ग्रामीणों ने इस अवसर पर मेडिकल, पानी, शिक्षा, रोजगार और प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष नियोजन को लेकर सवाल उठाए. एचसीएल के सीनियर मैनेजर अर्जुन लोहरा ने सभी सवालों का जवाब दिया और ग्रामीणों को संतुष्ट किया. इसके बाद ग्रामीणों ने लीज नवीकरण को मौन समर्थन दिया. कार्यक्रम स्थल पर ही हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कर दी गई.

कंपनी की गारंटी: नियोजन से लेकर शिक्षा और इलाज तक
एचसीएल के उपमहाप्रबंधक दीपक श्रीवास्तव ने बताया कि नियुक्ति आसपास के छह गांवों के ग्राम प्रधानों द्वारा अनुमोदित सूची के आधार पर की जाएगी. बारहवीं पास बेटियों की नर्सिंग की पढ़ाई का संपूर्ण खर्च कंपनी उठाएगी. महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए दोना-पत्तल, जूट बैग, मूढ़ी व मसाला निर्माण की ट्रेनिंग दी जाएगी. कंपनी द्वारा गांवों में स्ट्रीट लाइट, हाईमास्ट और स्कूलों की बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी. मेडिकल कैंप भी लगाया जाएगा और दुर्घटना की स्थिति में इलाज का खर्च एचसीएल वहन करेगी.

कंपनी और पंचायत प्रतिनिधियों की रही मौजूदगी
कार्यक्रम में एचसीएल की ओर से अर्जुन लोहरा (सीनियर मैनेजर HR), नरेंद्र सिंह जागड़े (राखा माइंस मैनेजर), समीर कुमार (एजीएम मैकेनिकल), राजू हलधर (मैनेजर इलेक्ट्रिकल), दानवीर (सीनियर मैनेजर माइंस), सुमित एक्का (HR सुरक्षा), रवि चौधरी (HR मैनेजर) और कमलेश सोरेन (सूरदा माइंस मैनेजर) शामिल हुए. ग्रामीण पक्ष से ग्राम प्रधान कारू माझी, मुखिया बाबी मार्डी (माटीगोंडा), पंचायत सचिव गोरा पूर्ति, विशु सिंह, सुषेण कालिंदी, पार्वती सिंह सहित सीताडागा, बारुघूटू, गुरुवाडीह और माटीगोंडा के ग्रामीण उपस्थित रहे. कार्यक्रम का संचालन कमलेश सोरेन ने किया.

चिकन-भात बना आकर्षण, लेकिन ग्रामीण पहुंचे कम
ग्राम सभा के आयोजन को लेकर एचसीएल द्वारा ग्रामीणों के लिए चिकन-भात की व्यवस्था की गई थी. करीब 800 लोगों के लिए भोजन बनाया गया, लेकिन केवल 100 ग्रामीण ही कार्यक्रम में पहुंचे. 60 किलो चिकन तैयार किया गया था. उपस्थित लोगों ने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया.

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ग्राम सभा की प्रक्रिया और सामुदायिक भागीदारी
विजिट के दौरान, तीन ग्राम पंचायतों – तेंतला, नारदा और टंगराईंन के ग्राम प्रधानों और नेताओं को ग्राम माड़ी डारमी टोली, पंचायत डारी और प्रखंड लापुंग का दौरा कराया गया. यहां, कर्रा सोसायटी के सहयोग से ग्राम सभा की बैठक में भाग लिया गया. इस बैठक में ग्राम सभा की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, सामुदायिक भागीदारी और पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने की प्रक्रिया पर गहन चर्चा की गई.

आवश्यक योजनाओं और नवाचारों पर चर्चा
ग्राम प्रधानों और नेताओं ने इस अवसर पर अपने-अपने ग्राम सभा की उपलब्धियों, चुनौतियों और अनुभवों को साझा किया. इस दौरान, सभी को नई योजनाओं और नवाचारों के बारे में जानने का मौका मिला. विकासशील गांवों के उदाहरणों से प्रेरणा लेकर, उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपने-अपने गांवों को और अधिक संगठित और सशक्त बनाएंगे.

उत्साह और जागरूकता का संचार
ग्राम प्रधानों और नेताओं में इस विजिट को लेकर विशेष उत्साह देखा गया. उन्होंने इस अनुभव को साझा करते हुए कहा कि इस तरह की यात्राएं न केवल जागरूकता बढ़ाने में सहायक होती हैं, बल्कि ये बेहतर प्रशासन और विकास योजनाओं को अपने गांव में लागू करने के लिए नए विचार भी प्रदान करती हैं. इस कार्यक्रम को सफल बनाने में युवा संस्था के जयप्रकाश साहू, सिकंदर, खेलराम माहली, शिवराम और युधिष्ठिर गोप की महत्वपूर्ण भूमिका रही.

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सभी ग्राम प्रधानों की नियुक्ति निरस्त करने की अपील
बाबू राम सोरेन ने कहा कि वर्ष 2005 में असंवैधानिक तरीके से नियुक्त सभी ग्राम प्रधानों को निरस्त किया जाए. इसके साथ ही, उन्होंने पेसा अधिनियम 1996, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 और ग्राम सभा कार्य संचालन नियमावली 2003 के तहत पारंपरिक रूप से मान्यता प्राप्त व्यक्ति, जैसे मांझी, मुंडा, पाहन, लाया, या अन्य ऐसे व्यक्तियों को पारंपरिक ग्राम प्रधान बनाया जाए. उनका कहना था कि इन समुदायों के लोग ही पारंपरिक रूप से ग्राम प्रधान के रूप में कार्य करने के योग्य हैं.

झारखंड सरकार से सकारात्मक पहल की मांग
आगे बाबू राम सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार को पारंपरिक ग्राम प्रधानों को सम्मानित राशि और प्रोत्साहन प्रदान करने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए. उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से भी आग्रह किया कि अगर इस मामले में कोई सुनवाई नहीं होती है, तो हम सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि यदि राज्य सरकार ने इस विषय पर कोई कदम नहीं उठाया, तो हम उच्च न्यायालय और आवश्यकता पड़ने पर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे.

समाज के पारंपरिक नेतृत्व की सम्मानित राशि और टेबलेट उपलब्ध कराने की मांग
सामाजिक कार्यकर्ता ने राज्य सरकार से मांग की कि झारखंड के पारंपरिक समाज संचालक जैसे मांझी, नायके, पारानिक, भरदो, गोड़ेत, मुंडा, पाहन, लाया आदि को सम्मानित राशि एवं टेबलेट प्रदान किया जाए, ताकि वे अपनी भूमिका और कार्य को बेहतर ढंग से निभा सकें.

उपस्थित प्रमुख व्यक्ति
प्रेस वार्ता के दौरान कुरली के मांझी बाबा संजीव टुडू, नायके सुनाराम हेंब्रम, धरनीगोड़ा के मांझी बाबा बबलू टुडू, ऐदेलबेडा के मांझी बाबा सुनिल मार्डी, बबलू सोरेन, सुदन टुडू, कृष्णा बेसरा सहित कई अन्य लोग भी उपस्थित थे.

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सभा में उपस्थित ग्रामीणों द्वारा अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा गया तथा सूची में उन समस्याओं के निराकरण हेतु योजनाओं को अंकित कराया गया। इस दौरान लगभग 60 योजनाएं प्रस्तावित की गई जिसे सूचीबद्ध किया गया। बताया गया है कि इन योजनाओं पर क्रमवार क्रियान्वयन किया जाएगा।

सभा में ग्राम प्रधान सूरज लाल महतो, उप मुखिया रेणु देवी, पंचायत सेवक गौर चन्द्र महतो, पंचायत समिति सदस्य विकास कुमार शर्मा, पूर्व पंसस अजीत सिंह, वार्ड सदस्य नेहा शर्मा, समाजसेवी माधव महतो समेत सभी वार्ड सदस्य और काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

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ग्राम प्रधान धनुराम सोरेन की अध्यक्षता में ग्रामसभा में सहमति बनी है. ग्रामसभा में बीडीओ सबिता टोपनो, पार्षद हेमंत मुंडा, मुखिया पायो हेंब्रम, पंसस आशा रानी सीट, रोजगार सेवक सह ग्राम प्रधान प्रणव महतो, पंचायत सचिव संजय कुमार, वार्ड सदस्य लक्ष्मी मांडी के अलावा कई ग्रामीण महिला पुरुष उपस्थित थे.

बीडीओ सबिता टोपनो ने कहा कि एयरपोर्ट के लिए बुरुडीह मौजा लगभग 96 एकड़ वन भूमि एयरपोर्ट निर्माण में ली जा रही है. इसमें बुरुडीह के किसी रैयतदार की जमीन नहीं जा रही है और न ही कोई विस्थापित हो रहा है. एयरपोर्ट निर्माण से क्षेत्र का विकास होगा.
सरकार लिखित रूप से मांगों को पूरा करे तो आपत्ति नहीं

ग्रामसभा में ग्राम प्रधान धनुराम सोरेन एवं ग्रामीणों ने प्रशासनिक पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों से कहा कि ग्रामीणों की मांग है कि सरकार लिखित रूप से उनकी मांगों को पूरा करने का भरोसा दे.

ऐसी स्थिति मे एयरपोर्ट निर्माण में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी. उनकी 13 मांगों को ग्रामसभा के रजिस्टर में अंकित किया गया. बीडीओ सबिता टोपनो ने कहा कि ग्रामीणों की मांगों को वरीय पदाधिकारियों को भेज दिया जाएगा.

ये है 13 सूत्री मांग
एयरपोर्ट बनने से भविष्य में कोई विस्थापन न हो. किसी रैयती जमीन का अधिग्रहण नही किया जाए. बुरुडीह गांव के सभी बेरोजगारों को योग्यता के अनुसार काम दिया जाए. जिस गांव की वन भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है रोजगार में उस गांव के लोगों को प्राथमिकता दी जाए. कालापाथर के देवस्थान को सुरक्षित रखा जाए.

एयरपोर्ट बनने के बाद विभिन्न उद्योग एवं कल कारखाने लगाए जाएंगे तो प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को रोजगार मिले. सीएसआर फंड से निजी अस्पताल में इलाज कराने हेतु 50 प्रतिशत खर्च का वहन किया जाए. एयरपोर्ट बनने के बाद बीपीएल परिवार के विद्यार्थियों को 50 प्रतिशत छूट मिलनी चाहिए. पोषक क्षेत्र के गरीब युवतियों की शादी के समय सहायता राशि मिलनी चाहिए. इसके अलावा प्रखंड क्षेत्र में एक बड़ा अस्पताल का निर्माण हो. लाइब्रेरी भवन का निर्माण हो.

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