प्रीमियम राशि में कटौती का प्रभाव
स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब कर्मचारियों की तनख्वाह से प्रति माह 500 रुपये की कटौती की जाएगी. यह कटौती स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के रूप में की जाएगी. सालाना यह राशि 6000 रुपये बनती है, जो कर्मचारियों की वेतन से कटेगी.

महीने के भत्ते में बदलाव
मार्च 2025 से लागू होने वाले इस बदलाव के तहत, कर्मचारियों को ओपीडी, जांच, दवाइयां आदि के लिए चिकित्सा भत्ता पूर्व की तरह 500 रुपये प्रति माह मिलेगा.

राजकोषीय दबाव और नए नियम
वित्त विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार पर नई योजनाओं के कारण राजकोषीय दबाव बढ़ गया है, जिससे इन बदलावों की आवश्यकता पड़ी है. इसके अलावा, अब कर्मचारियों को बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलने वाला शिक्षा भत्ता भी समाप्त कर दिया जाएगा. इस बदलाव की जानकारी वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने सभी विभागीय सचिवों, आयुक्तों और उपायुक्तों को पत्र लिखकर दी है.

नये बदलाव से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु
• मार्च 2025 से कर्मचारियों के वेतन विपत्र में कटौती की जाएगी.
• चिकित्सा भत्ता अब 500 रुपये प्रति माह होगा.
• शिक्षा भत्ते में भी कटौती की गई है.
इस बदलाव का कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ेगा, और यह देखना होगा कि इसके बाद राज्य कर्मचारियों की प्रतिक्रिया कैसी रहती है.

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राजनीतिक और सांप्रदायिक पोस्ट से रहे दूर
सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी राजनीतिक, धर्मनिरपेक्षता विरोधी या सांप्रदायिक पोस्ट साझा नहीं करेगा और न ही इस तरह की सामग्री को सब्सक्राइब कर अपने पोस्ट, ट्वीट या ब्लॉग के माध्यम से समर्थन करेगा. इसके अलावा, सरकार की नीति या किसी भी सरकारी कार्रवाई की आलोचना या सार्वजनिक चर्चा करने से भी परहेज करने का निर्देश दिया गया है.

मर्यादा और शील निष्ठा बनाए रखना अनिवार्य
परिपत्र में यह भी कहा गया है कि सरकारी सेवकों को सोशल मीडिया पर मर्यादा बनाए रखनी होगी. वे अपने विचारों को साझा करने में संयम बरतें और किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक, भेदभावपूर्ण या राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण सामग्री पोस्ट न करें. व्यक्तिगत राय ऐसी होनी चाहिए जिससे सरकारी कर्तव्यों पर कोई प्रभाव न पड़े और न ही यह सरकार का आधिकारिक पक्ष प्रतीत हो.

सरकारी नीतियों की आलोचना और बहस पर रोक
सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारी किसी भी सरकारी नीति या निर्णय पर सोशल मीडिया में चर्चा या आलोचना नहीं करेंगे. साथ ही, वे सरकार की छवि धूमिल करने वाली किसी भी बहस का हिस्सा नहीं बनेंगे. सहकर्मियों या अन्य व्यक्तियों को लेकर भी कोई अश्लील, अपमानजनक या धमकी भरा पोस्ट साझा करना पूरी तरह निषिद्ध होगा.

ट्रोलिंग, प्रचार और गोपनीय सूचनाएं साझा करने पर भी पाबंदी
परिपत्र में यह निर्देश दिया गया है कि सरकारी कर्मचारी किसी भी उत्पाद या व्यावसायिक उद्यम का प्रचार नहीं करेंगे और न ही निजी लाभ के लिए पोस्ट करेंगे. वे कार्यालय या विभाग से जुड़ी किसी भी संवेदनशील या गोपनीय सूचना को सार्वजनिक नहीं करेंगे. इसके अलावा, उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग से बचने और अपनी डीपी या प्रोफाइल पिक्चर में किसी संगठन या राजनीतिक दल से जुड़ा कोई प्रतीक न लगाने की हिदायत दी गई है.

ऑनलाइन पोल और वोटिंग में भाग लेना मना
सरकारी कर्मियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे ऑनलाइन पोल या वोटिंग में भाग न लें. न्यायालयों के आदेशों या किसी भी कानूनी प्रक्रिया से संबंधित ऐसा कोई पोस्ट न करें जिससे न्यायालय की अवमानना हो. साथ ही, सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट और व्यक्तिगत अकाउंट के बीच स्पष्ट भेद बनाए रखें और सरकारी प्लेटफॉर्म पर निजी तस्वीरें साझा करने से बचें.

अब सभी सरकारी कर्मियों को इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है.

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उदित वाणी जमशेदपुर : गुरुवार को जिला स्तरीय एक दिवसीय कृषि सांख्यिकी प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन स्वर्ण मंडप, सिदगोड़ा में आयोजित किया गया. इस मौके पर डीडीसी प्रदीप प्रसाद, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी सुकुल उरांव उपस्थित थे. इसके अलावा जिले के सभी प्र्रखंडों से आए पदाधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे. डीडीसी ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी देश के विकास में आंकड़ों का काफी महत्व होता है. इसलिए विभाग डेटा उपलब्ध कराने में सावधानी बरतें ताकि विकास का खाका सही तरीके से खींचा जा सके.
जिला सांख्यिकी पदाधिकारी सुकुल उरांव ने कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों को पावर प्वांइट के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी. कार्यशाला में कृषि वर्ष की अवधि खेसरा पंजी तैयार करना, फसल कटनी प्रयोग का कार्य, आलू फसल कटनी प्रयोग, फल सब्जी कटनी प्रयोग आदि सभी विषयों पर जानकारी दी गयी. कार्यशाला में विनीता मिंज, असीम कुमार टिरू, राहुल कुमार सिन्हा, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं शंकर नामता ने भी प्रशिक्षण दिया.

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