आंकड़ों के अनुसार, प्राइमरी मार्केट में उनकी खरीदारी और अधिक रही और यह 7,600 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गई.

एनएसई के प्रोविजनल डेटा से पता चलता है कि एफआईआई ने 15 अक्टूबर को अपनी खरीदारी का सिलसिला जारी रखा और 162 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे.

खरीदारी में यह नई दिलचस्पी प्रमुख बाजार सूचकांकों में लगातार बढ़ोतरी के साथ देखने को मिली है.

अक्टूबर की शुरुआत से, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों में लगभग 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि बीएसई मिडकैप सूचकांक 3.4 प्रतिशत और स्मॉलकैप सूचकांक 1.7 प्रतिशत बढ़ा है.

फॉरन फंड फ्लो में अचानक बदलाव ने कई बाजार पर्यवेक्षकों को आश्चर्यचकित कर दिया है.

कुछ विश्लेषक इसे अल्पकालिक उछाल के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य का मानना ​​है कि यह कॉर्पोरेट आय की बेहतर संभावनाओं और भारत में स्थिर आर्थिक स्थितियों को दर्शाता है.

यह बदलाव इस वर्ष की शुरुआत में देखी गई भारी निकासी के बिल्कुल विपरीत है.

इस वर्ष जनवरी से सितंबर तक विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने सेकेंडरी मार्केट में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के शेयर बेचे.

यह तब हुआ जब भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार ने विकास को समर्थन देने के लिए कई कदम उठाए, जिनमें जीएसटी रेट कट, जून में रेपो दर में भारी कमी और एसएंडपी द्वारा भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग में सुधार शामिल है.

उस दौरान, भारतीय बाजार वैश्विक प्रतिस्पर्धियों से पिछड़ गए.

सेंसेक्स और निफ्टी में केवल लगभग 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांक क्रमशः 3 प्रतिशत और 4 प्रतिशत गिरे.

वर्तमान में बढ़ते अमेरिका-चीन तनाव के बीच भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की उम्मीदों से माहौल सुधर रहा है.

इस महीने के अंत में अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद भी आशावाद को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि इससे उभरते बाजारों और कमोडिटी में अधिक लिक्विडिटी आ सकती है.

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि कमजोर रुपए, अपेक्षाकृत मामूली मूल्यांकन और वित्त वर्ष 26 की दूसरी छमाही में निफ्टी कंपनियों की आय में दोहरे अंकों में वृद्धि की उम्मीदों के कारण भारत वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक निवेश स्थल बना हुआ है.
(आईएएनएस)

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बढ़े हुए फॉरेन करेंसी एसेट्स की वजह से यह वृद्धि दर्ज की गई, जो 1.31 अरब डॉलर बढ़कर 588.93 अरब डॉलर हो गए.

डॉलर में व्यक्त इन एसेट्स में रिजर्व में रखे यूरो, पाउंड और येन जैसी अन्य प्रमुख मुद्राओं के मूल्य में बदलाव का प्रभाव शामिल होता है.

स्वर्ण भंडार ने भी इस वृद्धि में योगदान दिया, जो 1.2 अरब डॉलर बढ़कर 85.7 अरब डॉलर हो गया.

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 12.6 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.8 अरब डॉलर हो गए, जबकि आईएमएफ के साथ भारत की रिजर्व पॉजिशन इस सप्ताह 5.5 करोड़ डॉलर बढ़कर 4.75 अरब डॉलर हो गई.

आरबीआई समय-समय पर लिक्विडिटी मैनेज करने और रुपए की विनिमय दर में अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करता है.

इस तरह के हस्तक्षेप का उद्देश्य किसी विशिष्ट विनिमय दर स्तर को लक्षित करने के बजाय व्यवस्थित बाजार स्थितियों को बनाए रखना होता है.

इस बीच, पिछले महीने के अंत में जारी आरबीआई के मासिक बुलेटिन के अनुसार, भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) इस वर्ष अप्रैल में तेजी से बढ़कर 8.8 अरब डॉलर हो गया, जबकि मार्च में यह 5.9 अरब डॉलर और अप्रैल 2024 में 7.2 अरब डॉलर था.

इस एफडीआई प्रवाह का लगभग आधा हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस सर्विस सेक्टर से आया.

बुलेटिन में यह भी कहा गया है कि एफडीआई प्रवाह के मामले में भारत दुनिया में 16वें स्थान पर है और देश ने 2020 से 2024 के बीच डिजिटल इकोनॉमी में 114 अरब डॉलर का ग्रीनफील्ड निवेश आकर्षित किया है, जो ग्लोबल साउथ के सभी देशों में सबसे अधिक है.

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) में भी मजबूत प्रवाह देखा गया, मई 2025 में शुद्ध निवेश 1.7 अरब डॉलर का रहा, जिसका नेतृत्व शेयर बाजार ने किया.

भारत-पाकिस्तान युद्धविराम, अमेरिका-चीन व्यापार युद्धविराम और 2024-25 की चौथी तिमाही के लिए उम्मीद से बेहतर कॉर्पोरेट आय जैसे सकारात्मक वैश्विक और घरेलू घटनाक्रमों से समर्थित, यह लगातार तीसरा महीना था जब शेयरों में तेजी आई. इससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा और पोर्टफोलियो भारतीय परिसंपत्तियों की ओर बढ़ा.
(आईएएनएस)

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भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले तीन बांग्लादेशी नागरिक अलग-अलग जेलों में सजा पूरी करने के बाद हजारीबाग स्थित डिटेंशन सेंटर से लाकर रखे गए थे। तीनों शनिवार शाम सेंटर का सुरक्षा घेरा और खिड़की का रॉड तोड़कर भाग निकले थे, लेकिन इसकी जानकारी जिला पुलिस और प्रशासन तक सोमवार को पहुंची थी। इसके बाद से ही तीनों की तलाश के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा था। विभिन्न जिलों की पुलिस के अलावा सीमावर्ती राज्यों को भी इसे लेकर अलर्ट किया गया था।

पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिकों में दो महिलाएं रीना खान और निपाह अख्तर खुशी के अलावा नजमुल शामिल हैं। ये तीनों बगैर पासपोर्ट-वीजा के अवैध रूप से भारत में घुसे थे। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सजा की अवधि पूरी होने के बाद इन्हें अलग-अलग तारीखों में हजारीबाग स्थित डिटेंशन सेंटर में रखा गया था। तीनों इसके पहले राज्य की अलग-अलग जेलों में बंद थे। इन्हें वापस बांग्लादेश डिपोर्ट करने के लिए पत्राचार किया गया था, लेकिन वहां की सरकार की ओर से इस दिशा में कोई रिस्पांस नहीं मिल पा रहा था।

हजारीबाग स्थित डिटेंशन सेंटर से विदेशी नागरिकों के भागने की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं। हजारीबाग स्थित जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा के डिटेंशन सेंटर से 8 मार्च, 2021 को दो बांग्लादेशी भाग गए थे। उनके नाम मोहम्मद जावेद उर्फ नूर और मोहम्मद जाहिद हुसैन थे। ये दोनों खिड़की का रॉड तोड़कर भाग निकलने में सफल रहे थे। 13 सितंबर 2021 को इसी सेंटर से म्यांमार का नागरिक मोहम्मद अब्दुल्ला भी भाग निकला था।

(IANS)

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व्यापार समझौते से आई वैश्विक स्थिरता
विश्लेषकों के अनुसार, अमेरिका और चीन के बीच हाल में हुए व्यापार समझौते के चलते वैश्विक आर्थिक माहौल में स्थिरता आई है, जिसका सीधा लाभ भारतीय मुद्रा को मिला है. इस समझौते के तहत अमेरिका ने चीनी उत्पादों पर टैरिफ 145% से घटाकर 30% और चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ 125% से घटाकर 10% कर दिया है. दोनों देशों ने भविष्य में आर्थिक चर्चाओं के लिए एक स्थायी प्रणाली स्थापित करने का निर्णय भी लिया है.

करोबार रेंज और संभावित उतार-चढ़ाव
रुपया आज के सत्र में 84.50 से 85.25 के बीच कारोबार कर सकता है. विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि किसी भी भू-राजनीतिक हलचल का असर रुपए की चाल पर देखने को मिल सकता है.

पिछले आंकड़े और मौजूदा परिप्रेक्ष्य
वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान रुपया डॉलर के मुकाबले 83.10 से लेकर 87.60 की रेंज में रहा. इस अवधि में भारतीय मुद्रा की वैल्यू में औसतन 2.4% की गिरावट देखी गई. इसकी प्रमुख वजह रही विदेशी निवेशकों की बिकवाली और डॉलर की वैश्विक मजबूती.

रुपया फिर बना मजबूती का प्रतीक?
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ‘मार्केट पल्स रिपोर्ट’ में कहा गया है कि “हालिया चुनौतियों के बावजूद रुपया अन्य वैश्विक मुद्राओं की तुलना में अपेक्षाकृत स्थिर रहा है. इसका श्रेय घटते चालू खाता घाटे, मजबूत राजकोषीय स्थिति, तरलता की उपलब्धता और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट को जाता है.”

एफपीआई निवेश और डॉलर की कमजोरी से आया सहारा
मार्च 2025 के आंकड़ों के अनुसार, डॉलर में कमजोरी और फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की सक्रियता के चलते रुपए ने डॉलर के मुकाबले 2.4% की बढ़त दर्ज की.

(IANS)

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उन्होंने बताया कि एफडीआई मामले में झारखंड 8वें स्थान में है. जबकि सरकार का लक्ष्य कम से कम देश की डीजीपी में राज्य की हिस्सेदारी 2.5 प्रतिशत के बराबर एफडीआई लाने की है. जबकि अभी विदेशी निवेश मात्र 0.98 प्रतिशत है. उन्होंने बताया कि स्पेन व स्वीडन की यात्रा सफल रही और नौ निवेशकों के प्रस्ताव भी मिले हैं. इनमें से दो कंपनियों से 320 मिलियन यूरो [3060 करोड़] के निवेश के प्रस्ताव पर सहमति हो चुकी है. जिनमें स्पेन में टेस्ला ग्रुप एस के चेयरमैन दुसान लिचार्ड्स ने ग्रुप की रोमानिया गिगिया फैक्ट्री परियोजना के समान ही बैटरी भंडारण उत्पादन के निर्माण के लिए लगभग 150 मिलियन यूरो के निवेश का प्रस्ताव दिया है. इसके अलावे रांची में 120-170 मिलियन यूरो के निवेश से एक मेगा सम्मेलन और व्यापार प्रदर्शनी केंद्र विकसित करने के लिए भी एलओआई प्राप्त हुआ है.

इसके अलावा अबर्टिस कंपनी ने पीपीपी मोड में झारखंड में सड़क निर्माण में, जिट्रोन कंपनी ने मैन्यूफैक्चरिंग में, नोवार्गी व ग्रीन सोलर ने क्लीन एनर्जी में ज्वाइंट वेंचर का प्रस्ताव दिया है. कैटालुनायार ने शिक्षा व आइवीएएल स्वीडन ने वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में टेक्निकल सहयोग पर सहमति दी है. उन्होंने बताया कि बिजनेस डेवलपर इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डेलिगेशन गोथेनबर्ग एबी विभिन्न देशों में हर साल मेगा सम्मेलनों व व्यापार प्रदर्शनी केन्द्र आयोजित कर 36 हजार करोड़ रूपये का कारोबार करता है. वहीं उन्होंने बताया कि डी गावा संग्रहालय के तर्ज पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए चाईबासा में पुराने खनन स्थल को जियोलॉजिकल म्यूजियम में बदलने का लक्ष्य है. डी गावा में एक पुराने खनन क्षेत्र को भूगर्भीय संग्रहालय में बदला गया है. खनन कार्यों में भारी ट्रकों की बढ़ती मांग को देखते हुए झारखंड में एक मेगा विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए वोल्वो को आमंत्रित किया गया है. जबकि राज्य सरकार का लक्ष्य राज्य में इलेक्ट्रिक वेकिल्स विनिर्माण के क्षेत्र में बिशेष फोकस है.

उद्योग सचिव ने बताया कि निवेशकों से मिले सुझाव के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी व अन्य नीतियों में बदलाव किया जायेगा. झारखंड में कोई स्टार्टअप पॉलिसी भी नहीं है. स्टार्टअप पॉलिसी बनाने की दिशा में शीघ्र कदम उठाया जायेगा. राज्य सरकार द्वारा राज्य में छोटे-छोटे हाइड्रो प्राजेक्ट व लाह प्रोडक्ट के क्षेत्र में भी निवेश का प्रस्ताव दिया गया है. उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा दोनों देशों में 50 से अधिक वैश्विक निवेशकों के समक्ष झारखंड में विनिर्माण इलेक्ट्रिक वाहन, खनिज अन्वेषण और प्रसंस्करण तथा स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित क्षेत्रों में निवेश के लिए निवेशकों से विस्तार से बातचीत की गई है. स्पेन के प्रसिद्ध आरसीडी एस्पेन्योल फुटबॉल क्लब ने झारखंड में खेलों खासकर फुटबॉल के विकास के लिए प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव दिया है.

इसे लेकर एमओयू पर भी सहमति बनी है. वहीं उद्योग सचिव ने बताया कि निवेशकों के प्रस्ताव लेकर आने में अभी लगभग एक माह से ज्यादा का समय लग सकता है. उन्होंने बताया कि इस बीच झारखंड में निवेश की सुगम सुविधा के लिए यूरोपीय कंपनियों को समर्पित यूरोप निवेश डेस्क स्थापित किया जायेगा. साहिबगंज-गोविंदपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के आसपास इंडस्ट्रियल भूमि विकसित की जायेगी. प्रेस कांफ्रेंस में उद्योग निदेशक सुशांत गौरव, खनन आयुक्त राहुल कुमार सिन्हा, जिडको के एमडी वरुण रंजन समेत कई विभागीय अधिकारी मौजूद थे.

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यह संस्था झारखंड के प्रमुख विभागों बिशेष रूप से परिवहन, लोक निर्माण, पर्यावरण और आर्थिक विभागों के साथ तकनीकी जानकारी, टिकाऊ प्रथाओं और जटिल परियोजनाओं के वैश्विक निष्पादन में अपने व्यापक अनुभव के माध्यम से सहयोग कर सकती है. मैड्रिड में मंतर डेटा केंद्रों के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन चैनानी ने मुख्यमंत्री और झारखंड के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर झारखंड में डेटा केंद्र स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की. मुख्य सचिव ने प्रस्तावित निवेश के लिए झारखंड सरकार की ओर से समर्थन और सुविधा प्रदान करने का आश्वासन दिया.

अबेर्तिस कंपनी के प्रतिनिधि के साथ मोबिलिटी और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बातचीत की गई. ग्रांसोलर कंपनी के प्रतिनिधि से नवीकरणीय ऊर्जा के निर्माण और पूर्ण समाधान बिषय पर चर्चा की गई. यह फर्म भारत में एनटीपीसी के साथ भी कार्य करती है. चर्चा में झारखंड में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं और संबंधित निर्माण में निवेश की संभावनाओं पर बातचीत की गई. जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन स्पेन के अध्यक्ष और यूरोप के संयोजक मनीष जैन ने रत्न और आभूषण, विमानन, नवीकरणीय ऊर्जा और धातु एवं खनन क्षेत्र में निवेश पर चर्चा की. नोवारगी कंपनी के प्रतिनिधि कचरे से ऊर्जा, हरित अमोनिया, हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में संभावित अवसरों और झारखंड सरकार को उसके कार्बन उत्सर्जन को कम करने में कंपनी की भूमिका पर बातचीत की. जिट्रोन कंपनी के प्रतिनिधि के साथ भूमिगत खदानों, सड़क और रेलवे सुरंगों तथा मेट्रो प्रणालियों के लिए अनुकूलित वेंटिलेशन सिस्टम के डिज़ाइन, निर्माण और आपूर्ति में झारखंड सरकार के साथ संयुक्त उद्यम मॉडल पर कार्य करने पर चर्चा की.

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गौरतलब है कि बार्सिलोना को गावा संग्रहालय पहले एक पुराना खनन स्थल और खास भूवैज्ञानिक संरचना थी. जिसे अब एक वैज्ञानिक और शैक्षिक अध्ययन केंद्र के रूप में विकसित किया गया है. जहां लोग न सिर्फ इतिहास और विज्ञान को समझ सकते हैं. बल्कि उसे महसूस भी कर सकते हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस तरह की पहल की सराहना करते हुए कहा कि ये स्थल लोगों में विज्ञान और विरासत के प्रति रुचि बढ़ाएगा. सीएम ने खदानों के अंदर भी जाकर देखा. उन्होंने इसकी तारीफ करते हुए कहा कि झारखंड में बिशेष रूप से कोल्हान क्षेत्र में इसके महत्व ज्यादा है. वहां इसी प्रकार की खदानों को वैज्ञानिक प्रदर्शन स्थलों के साथ-साथ ज्ञान व पर्यटन स्थल के रूप में उन्नत किया जा सकता है.

खेल के क्षेत्र में एफसी बार्सिलाना करेगा सहयोग

बर्सिलोना स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के कांसुलेट जेनरल अर्शा ने उन्हें फूटबॉल क्लब बार्सिलोना का भी भ्रमण कराया. फुटबॉल क्लब बर्सिलोना संग्रहालय भी गए. वहां बैठक भी की. बैठक में झारखंड में भी विश्वस्तरीय खेल संरचना विकसित करने में एफसी बर्सिलोना से सहयोग मांगा. साथ ही कैटेलोनिया में प्रमुख संस्थानों में एक प्रतिष्ठित स्पॉटिफाइ कैंप नोउ स्टेडियम के चल रहे पुनर्विकास का भी अवलोकन किया गया. मुख्यमंत्री सोरेन और उनकी टीम ने एफसी बार्सिलोना की उपाध्यक्ष एलेना फोर्ट से मुलाकात की. उनसे झारखंड में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने, युवा प्रशिक्षण को बढ़ावा देने तथा खेल के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए संभावित साझेदारी पर चर्चा की. वहीं एलेना फोर्ट ने हेमंत सोरेन के नाम की टीशर्ट भी उन्हें सौंपी.

खेल के माध्यम से युवाओं को बनाया जायेगा सशक्त- हेमंत सोरेन

सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि एफसी बार्सिलोना की उपाध्यक्ष एलेना फोर्ट से मिलना और सार्थक चर्चा में शामिल होना सुखद रहा. झारखंड खेलों के माध्यम से अपने युवाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. हम प्रतिभाओं को पोषित करने, प्रशिक्षण बढ़ाने और विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए इस साझेदारी में अपार संभावनाएं देखते हैं. उन्होंने कहा कि एफसी बार्सिलोना खेल की विश्वस्तरीय संरचना तैयार करने में सहयोग करेगा. एफसी बार्सिलोना के साथ सहयोग के नये रास्ते तलाशने के अवसर के लिए आभारी हूं.

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इस बीच 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री सोरेन द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक भी आहूत कर सकते हैं. जानकारी के मुताबिक इन व्यस्तताओं के बीच मुख्यमंत्री राज्य में बड़े प्रशासनिक फेरबदल भी कर सकते हैं. सत्ता के गलियारों में चल रही चर्चा के अनुसार मुख्यमंत्री कुछ विभागों के सचिव और कुछ जिलों के उपायुक्तों का तबादला कर सकते हैं. इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झामुमो के केन्द्रीय महाधिवेशन के बाद पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य आयोग के अध्यक्ष पद पर भी नियुक्ति कर सकते हैं. गौरतलब है कि आयोग के अध्यक्ष व पूरे सदस्य नहीं होने की वजह से ट्रिपल टेस्ट के बाद की तकनीकी प्रक्रियाओं को पूरी नहीं किया जा सकता है.

फिलवक्त रांची जिले के नगर निकायों को छोड़कर अन्य जिलों के निकायों की रिपोर्ट आयोग को प्राप्त हो चुका है और बताया गया कि मंगलवार तक रांची जिला द्वारा भी ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट आयोग को सौंपा जा सकता है. परंतु पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य आयोग के अध्यक्ष नहीं होने पर आयोग ओबीसी के ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट को राज्य सरकार को नहीं भेज पायेगी. रिपोर्ट आयोग के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से ही भेजा जाना है.

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