प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि Mango Flyover का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है, जिससे लोगों को जाम और खराब सड़कों की समस्या झेलनी पड़ रही है।

इसके अलावा गैर-टिस्को क्षेत्रों में कचरा उठाव, गंदगी, मच्छरों का बढ़ता प्रकोप और जल निकासी की समस्या को भी गंभीर बताया गया।

पार्टी ने आवारा कुत्तों और सांडों के आतंक, पार्किंग वसूली में अनियमितता, स्मार्ट मीटर का दबाव, टाटा मेन अस्पताल में आयुष्मान कार्ड से इलाज की सुविधा, बागबेड़ा जलापूर्ति योजना और मानगो में पानी की समस्या को भी प्रमुख मुद्दा बताया।

साथ ही स्वर्णरेखा नदी में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हुए नदी में कचरा फेंकने पर रोक लगाने और दूषित मछलियों की बिक्री बंद कराने की मांग की गई।

एसयूसीआई ने प्रशासन से सभी मांगों पर गंभीरता से विचार कर जल्द समाधान निकालने की अपील की है।

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A complete restriction on heavy commercial vehicles has been imposed between Mango Chowk and Pardih Chowk to ensure uninterrupted construction activity.

Controlled One-Way Movement During School Hours (6 AM – 8 AM)

To ease congestion during the morning rush:

Only school buses and vans will be allowed to travel from Bada Hanuman Mandir (Pardih Road) toward Mango Chowk.

All vehicles heading from Mango Chowk toward Bada Hanuman Mandir will be barred.

Reverse Traffic Protocol for the Rest of the Day (8 AM – 6 AM)

Movement from Mango Chowk to Bada Hanuman Mandir will continue as usual.

Vehicles toward Mango Chowk from Bada Hanuman Mandir will not be allowed.

Alternative Routes for Light Vehicles

6 AM – 8 AM
➡ Sahara City → Road No. 15 → Pardih–Mango Road → Mango Bridge

8 AM – 6 AM (Next Day)
➡ Sahara City → Road No. 15 → Mango–Pardih Road → Chepa Bridge → Old Purulia Road → Mango Bridge

The administration has appealed to commuters to adhere to the revised traffic plan, avoid unnecessary diversions, and cooperate in enabling timely completion of the flyover—an infrastructure upgrade poised to significantly improve mobility in the region.

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स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण स्थल पर रेत, गिट्टी और भारी वाहन सड़क पर ही खड़े रहते हैं, जिसके कारण आम राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार विरोध करने पर वहाँ मौजूद एक व्यक्ति, जो खुद को “मुंशी” बताता है, ने लोगों से अभद्र भाषा में बात की और कहा — “हम थाना प्रभारी से लेकर डीसीपी तक सबको पैसा देकर मैनेज किए हैं।”

हालांकि, जब उससे संबंधित अधिकारियों के नाम पूछे गए, तो वह जवाब नहीं दे सका, जिससे साफ जाहिर हुआ कि वह लोगों को धमकाने के लिए झूठे दावे कर रहा था।

इस दौरान आसपास के लोगों ने बताया कि साइट पर काम करने वाले कई कर्मचारी शराब के नशे में धुत होकर काम करते हैं। नशे में झगड़ा और गाली-गलौज आम बात बन चुकी है, जिससे किसी भी समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।

पत्रकार द्वारा जब इस संबंध में डीएसपी ट्रैफिक नीरज सिंह से संपर्क करने की कोशिश की गई, तो फोन रिसीव नहीं हुआ। इससे स्थानीय लोगों में प्रशासनिक लापरवाही को लेकर नाराज़गी और बढ़ गई है।

निवासियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि बिना अनुमति चल रहे इस निर्माण कार्य को तुरंत रोका जाए और शराब के नशे में काम कर रहे कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके।

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The project, estimated at a cost of Rs 343.97 crore, aims to decongest the saturated single-line section and improve the flow of both passenger and freight traffic.

The proposed bypass line with flyover at Chandil station is designed to eliminate the current delays caused by crossing movements of trains heading from Gundabihar towards Adra via Chandil and Nimdih.

Currently, both UP and DN trains face frequent detentions due to surface crossings in this segment.

The flyover will allow uninterrupted train movement, bypassing existing operational bottlenecks.

Once completed, the project will significantly enhance line capacity, reduce transit time, and improve operational efficiency. It will also provide seamless integration between the Chakradharpur–Adra and Chakradharpur–Ranchi corridors.

Furthermore, it will align with the upcoming 3rd and 4th line projects in the region, supporting the Railways’ broader vision of a robust, future-ready transport infrastructure.

The project underscores Indian Railways’ commitment to capacity expansion, operational safety, and balanced regional development.

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इस सड़क के माध्यम से झारखंड से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश जाने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी. गढ़वा से लौट कर नितिन गडकरी फिर रांची आयेंगे और अपराहन साढ़े तीन बजे रातू रोड ओटीसी ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे और पिस्का मोड़ से राजभवन तक नव निर्मित फ्लाई ओवर का उद्घाटन करेंगे. इस फ्लाई ओवर के चालू होने के बाद रातू रोड में लगनेवाली जाम से लोगों को मुक्ति मिलेगी. गढ़वा की संखा से खजुरी तक नव निर्मित सड़क और रातू रोड फ्लाई ओवर के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है.

इधर रक्षा राज्यमंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि 558 करोड़ रूपये की लागत से इस एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया गया है. प्रेसवार्ता में रांची के विधायक सीपी सिंह व हटिया के विधायक नवीन जायसवाल भी उपस्थित थे. इस अवसर पर तीनों नेताओं ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी गई इस सौगात के लोकार्पण के अवसर पर केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ऐतिहासिक अभिनंदन करें. वहीं उन्होंने झारखंड में कथित नगर निकायों में पांच प्रतिशत विद्युत सरचार्ज लगाने के प्रस्ताव पर कड़ा हमला बोला है और कहा कि पांच फ़ीसदी विद्युत सरचार्ज का प्रस्ताव तैयार करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.

झारखंड में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार नगर निकायों के माध्यम से सिर्फ वसूली की मुहिम चला रही है. एक तरफ नगर निकायों में होल्डिंग टैक्स के नाम पर करोड़ो रूपये की वसूली की जा रही है. वही दूसरी तरफ अब पांच फ़ीसदी विद्युत सरचार्ज लगाने की तैयारी की जा रही है. जबकि नागरिकों को निकाय क्षेत्र के नाम पर कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है. उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी के आशीर्वाद से अब बहुत हद तक रांची जाम मुक्त होगी.

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प्रस्तावित योजना के अनुसार रांची के अरगोड़ा चौक से चापू टोली तक 1.75 किलोमीटर लंबा फ्लाइओवर बनाया जाएगा. इस फ्लाईओवर की चौड़ाई 10 मीटर होगी. इसके अलावा हरमू कार्तिक उरांव चौक से सूचना भवन के पास एलपीएन शाहदेव चौक तक लगभग तीन किलोमीटर लंबा वन-वे फ्लाइओवर बनाया जाएगा. करमटोली चौक से मोराहाबादी होते हुए साइंस सिटी तक 2.2 किलोमीटर लंबा फ्लाइओवर बनाया जाएगा. इस फ्लाइओवर की चौड़ाई भी 10 मीटर होगी. स्वर्णरेखा नदी के रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के तहत नदी के दोनों किनारों पर वन-वे फ्लाइओवर बनाए जायेंगे.

हीनू ढलान के पास होटल एमराल्ड पर गोलंबर बनेगा. जहां से दाहिनी ओर मेकन रोड गार्डन, डीपीएस स्कूल के पीछे जगन्नाथपुर मंदिर तक फ्लाइओवर बनाया जायेगा. इसकी लंबाई लगभग आठ किलोमीटर होगी. हरमू मुक्तिधाम से रेडिसन ब्लू तक हरमू नदी के दोनों किनारों पर 2.2 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वन-वे फ्लाइओवर बनाया जाएगा.

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लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की व्ययस्थता के कारण इसकी तिथि में बदलाव किया गया है. इधर इस फ्लाईओवर के नामकरण को लेकर हर दिन नये-नये लोगों के नामों का तांता लग गया है. फ्लाईओवर का नाम झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो व शिबू सोरेन से लेकर शहीद बिशुन महतो, वीर बूदू भगत, डा श्यामा प्रसाद मुखर्जी व वी पी केसरी समेत कई अन्य लोगों के नाम पर फ्लाईओवर का नामकरण करने की मांग रखी जा रही है.

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ज्ञात हो कि स्वर्गीय कार्तिक उरांव राज्य की पूर्वमंत्री व कांग्रेस नेता गीताश्री उरांव के पिता हैं और फलाईओवर रैंप विवाद में गीताश्री उरांव प्रमुख भूमिका निभा रही हैं. वहीं मुख्यमंत्री के मास्टरस्ट्रोक का दूसरा पहलू यह है कि सरहूल के अवसर पर सरना झंडा लेकर सिरमटोली स्थित सरना स्थल पर पहुंचने वाले शोभायात्रा में श्रध्दालुओं में सबसे बड़ी तादाद उरांव समुदाय के लोगों की ही होती है. सरहुल के अवसर पर पहली बार बर्ष 1961 में करमटोली से सिरमटोली तक शोभायात्रा निकाली गई थी और उस ऐतिहासिक शोभा यात्रा में कार्तिक उरांव भी बैलगाड़ी से पुहंचे थे. स्वर्गीय कार्तिक उरांव को सम्मान मिलने से कांग्रेसियों में भी खुशी का माहौल है. खास कर कांग्रेस के आदिवासी नेताओं में उत्साह का माहौल कुछ अलग है.

विवाद को सुलझाने का काफी प्रयास किया गया, 114 मीटर रैंप को घटाकर 84 मीटर किया गया-पथ निर्माण सचिव
लिहाजा सिरमटोली फ्लाईओवर को खोले जाने से लोगों को सुजाता चौक पर होनेवाले भारी जाम से मुक्ति मिलेगी और इस फलाईओवर के निर्माण के बाद आम लोगों के बीच काफी उत्साह है. अब सिरमटोली से मेकॉन चौक तक पहुंचने में लोगों को 30 मिनट के बजाय 3 मिनट लगेंगे. कई बाधाओं को दूर कर फलाईओवर का काम पूरा कराया गया है. कानूनी अड़चन को दूर किया गया. पाइपलाइन, बिजली पोल की शिफ्टिंग कराई गई. कई वृक्ष कटे. कब्रिस्तान और मंदिर की जमीन ली गई. इसके अलावा खुद सरना स्थल के पास रहने वालों ने अपनी जमीन दी. पथ निर्माण सचिव सुनील कुमार ने बताया कि बीच में रैंप निर्माण को लेकर विवाद हो रहा है. जबकि हम लोगों ने विवाद को सुलझाने का काफी प्रयास किया है. पूर्व में 114 मीटर रैंप का निर्माण कराया जाना था. जिसे घटाकर 84 मीटर तक कर दिया गया. ताकि सरना स्थल क्लियर रहे. वहीं सरना स्थल के समीप कोई कार्यक्रम होने पर वहां पर लगे क्रैश बैरियर को भी हटाने का भी व्यवस्था की गई है, ताकि वह जगह पूरी तरह से खुला रहे और कभी किसी को कोई परेशानी नहीं हो. पथ निर्माण सचिव ने कहा कि राजधानी रांची को जाम मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं. कई सड़क और फ्लाईओवर की योजनाएं ली जा रही है. सिरम टोली फ्लाईओवर निर्माण के लिए उन्होंने विभाग के इंजीनियरों, एलएनटी की टीम, रेलवे, वन विभाग व डाक विभाग के सहयोग पर भी धन्यवाद दिया.

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तकनीकी उत्कृष्टता का प्रतीक
यह फ्लाईओवर केबल-स्टे डिज़ाइन पर आधारित है, जिसमें 132 मीटर का स्टील स्ट्रक्चर शामिल है. भारत में पहली बार रेलवे लाइन के ऊपर बोरोपाइलिंग तकनीक का प्रयोग किया गया है, जो संरचना को अधिक मजबूत और टिकाऊ बनाता है. राजेंद्र चौक से सुजाता चौक के बीच यातायात को जोड़ते हुए यह फ्लाईओवर करीब 40% ट्रैफिक डायवर्जन सुनिश्चित करेगा. इससे शहरवासियों का समय बचेगा और आवागमन सुगम होगा.

निर्माण से पहले भारी बाधाएं
इस परियोजना में कुल 51 भवनों को स्थानांतरित किया गया. साथ ही विद्युत पोल, पाइपलाइन, कब्रिस्तान और मंदिर जैसी संरचनाओं को सावधानीपूर्वक हटाकर निर्माण कार्य पूरा किया गया. इस परियोजना को रांची, कोलकाता, लखनऊ और बैंगलोर स्थित रेलवे सुरक्षा आयुक्तों से स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ी. साथ ही झारखंड उच्च न्यायालय में लंबित एक मामले का समाधान कर सफलता प्राप्त की गई.

सरना स्थल विवाद: विकास बनाम संस्कृति
फ्लाईओवर का एक हिस्सा सरना स्थल के निकट से गुजरता है. आदिवासी संगठनों ने इसे धार्मिक स्थल पर अतिक्रमण बताते हुए आपत्ति जताई है. सरकार ने इस पर संवेदनशील रुख अपनाते हुए 131 मीटर के हिस्से को घटाकर 84 मीटर कर दिया है, जिससे स्थल की खुली परिधि सुरक्षित रखी जा सके.

मुख्यमंत्री की बात
इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह फ्लाईओवर रांचीवासियों के लिए एक उपयोगी सौगात है. इससे न केवल शहर की यातायात व्यवस्था सुलझेगी बल्कि यह रांची के समग्र विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है. सिरम टोली-मेकॉन फ्लाईओवर निस्संदेह रांची के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. लेकिन साथ ही इस परियोजना से जुड़े सांस्कृतिक और धार्मिक प्रश्नों का समाधान संवाद के माध्यम से खोजा जाना आवश्यक है. ताकि विकास और सामाजिक संवेदनशीलता दोनों के बीच संतुलन कायम रहे.

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उदित वाणी, रांची : सिरमटोली फलाईओवर रैंप को हटाने के मुद्ये पर आयोजित आदिवासी संगठनों द्वारा आहूत राज्यव्यापी बंद का मिलाजुला असर देखने को मिला. यद्यपि राज्य के ज्यादातर जिलों में बंद का असर नहीं दिखा. रांची शहर के बाहरी इलाके में बंद समर्थकों ने रोड जाम कर आवाजाही ठप्प कर दिया. ओरमांझी व रामगढ़ जिले के कुज्जू में एनएच-33 व लातेहार में एनएच-39 को जाम किये जाने से वाहनों की लंबी कतारें लगी. जहां-तहां सड़क पर टायर जलाकर बंद समर्थकों ने अपना विरोध प्रकट किया. एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा.

हिनू चौक जाम कर रहे बंद समर्थकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ा. बंद को देखते हुए बड़े पैमाने पर सुरक्षाबलों को तैनात किया गया था. एहतियात के तौर पर 25 बंद समर्थकों को डिटेन किया था. जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया. जबकि आदिवासी नेताओं ने रैंप के निर्माण का कड़ा विरोध करते हुए हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर आदिवासी धार्मिक पहचान को मिटाने का प्रयास करने का आरोप लगाया. साथ ही चेतावनी दी कि अगर उनकी चिंताओं का समाधान नहीं किया गया, तो वे तीव्र विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे. एक आदिवासी नेता ने कहा कि फिर 6 जून को बंद करेंगे. अगर हमारी आवाज को नजरअंदाज किया गया, तो हम विधानसभा और फिर संसद तक मार्च करेंगे.

वहीं आदिवासी संगठनों द्वारा अब सिरमटोली फलाईओवर के अलावा राज्य सरकार के समक्ष अन्य मांगें भी रखी गई है. उन्होंने कहा कि अब केवल रैंप का मामला नहीं है. यह हमारे अस्तित्व का मामला है. संगठन के सदस्यों ने बताया कि झारखंड बंद रैंप निर्माण को हटाने समेत आदिवासी के धर्म स्थली मारंग बुरू पारसनाथ पहाड़ लुगूबुरू, मुड़हर पहाड़, पिठोरिया पहाड व दिउडी मंदिर को बचाने, पेसा कानून लागू करने, धार्मिक न्यास बोर्ड, नियोजन नीति, लैंड बैंक, ट्राइबल यूनिवर्सिटी, भाषा संस्कृति, शराबबंदी और नगड़ी में कृषि योग भूमि पर कब्जा आदि मामलों को लेकर किया गया है.

सिरमटोली फ्लाईओवर मामले में हस्तक्षेप कर समाधान निकालें- बाबूलाल मरांडी
इधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गंभीर भावनात्मक मुद्दों से आंख मूंद लेने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सिरमटोली फ्लाईओवर मामले में बीते कई महीनों से आदिवासी संगठन अपनी मांग उठा रहे हैं. लेकिन राज्य सरकार असंवेदनशील हो गई है और आदिवासी समाज को आंदोलन व प्रदर्शन करने के लिए बाध्य कर रही है. मुख्यमंत्री से आग्रह है कि आदिवासी समाज की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाये बगैर हस्तक्षेप कर मामले को सुलझाएं, ताकि जारी गतिरोध को समाप्त किया जा सके.

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