सुदूर क्षेत्रों के ग्राहकों के साथ संवेदनशीलता बरतने के निर्देश

बैठक के दौरान बैंक प्रतिनिधियों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया कि वे सुदूर एवं दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले ग्राहकों के प्रति सहयोगात्मक और संवेदनशील रवैया अपनाएं. अग्रणी बैंक प्रबंधक ने कहा कि दूर-दराज से बैंक पहुंचने वाले लाभुकों के कार्यों में अनावश्यक विलंब न हो, यह सुनिश्चित करना प्रत्येक बैंक शाखा की जिम्मेदारी है.

स्वरोजगार और केसीसी (KCC) आवेदनों का होगा त्वरित निष्पादन

बैठक में रोजगार एवं स्वरोजगार से संबंधित योजनाओं के लंबित आवेदनों पर चिंता जताई गई. बीडीओ साधु चरण देवगम ने बैंक प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि पात्र लाभुकों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में सक्रियता दिखाएं और आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करें. साथ ही, किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ सुनिश्चित करने पर बल दिया गया.

बैंकिंग से वंचित क्षेत्रों में लगेंगे आउटरीच कैंप

जिन क्षेत्रों में अभी भी बैंकिंग सेवाएं सुलभ नहीं हैं, वहां जागरूकता अभियान और आउटरीच कैंप आयोजित करने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों को जोड़ने और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा व बीमा योजनाओं से अधिक से अधिक लोगों को आच्छादित करने के निर्देश दिए गए.

वित्तीय समावेशन और पारदर्शिता प्राथमिकता

अग्रणी बैंक प्रबंधक ने सभी शाखा प्रबंधकों को स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और समयबद्धता का पालन किया जाए. जरूरतमंदों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें तत्काल बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिल सके.

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ऋण वितरण प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाने के निर्देश

बैठक के दौरान उपायुक्त ने बैंकिंग संस्थानों को निर्देशित किया कि लाभुकों के ऋण आवेदन की स्वीकृति और वितरण की प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाया जाए. उन्होंने कहा कि ऋण वितरण में देरी से न केवल योजना का उद्देश्य प्रभावित होता है, बल्कि लाभुक का व्यवसाय शुरू करने का उत्साह भी कम हो जाता है. उपायुक्त ने सख्त लहजे में कहा कि आवेदनों को बिना किसी ठोस कारण के निरस्त करना या अनावश्यक पेंडिंग रखना स्वीकार्य नहीं होगा.

बैंकिंग व्यवहार और संवेदनशीलता पर जोर

उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह ने बैंक शाखा प्रबंधकों को संवेदनशीलता के साथ कार्य करने की नसीहत दी. उन्होंने निर्देश दिए कि:

यदि कोई आवेदन अस्वीकृत किया जाता है, तो उसके पीछे का स्पष्ट और तकनीकी कारण पोर्टल या आवेदन पर दर्ज होना चाहिए.

बैंक शाखाओं में आने वाले आम नागरिकों के साथ सहयोगात्मक और उत्तरदायी व्यवहार सुनिश्चित किया जाए.

बैंकिंग सेवाओं के प्रति आमजन का विश्वास बढ़ाने के लिए शाखा स्तर पर पारदर्शिता बरती जाए.

KCC और किसान कल्याण की प्राथमिकता

कृषि प्रधान क्षेत्र होने के नाते किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की समीक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया. उपायुक्त ने निर्देश दिया कि:

योग्य किसानों के आवेदनों को बैंक स्तर पर लंबित न रखा जाए.

सभी लंबित मामलों का तत्काल निष्पादन कर लक्ष्य के अनुरूप किसानों को लाभ दिया जाए.

किसानों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़कर उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए.

ATM और बैंकिंग सेवाओं का विस्तार

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग पहुँच बढ़ाने के लिए उपायुक्त ने कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जिले के प्रमुख बाजारों और अधिक भीड़भाड़ वाले इलाकों में ATM सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाए. जो ATM बंद पड़े हैं, उन्हें तुरंत चालू करने और नए क्षेत्रों में बैंकिंग संवाददाता (BC) प्वाइंट्स की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ताकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बैंकिंग सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े.

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प्रशिक्षण की गुणवत्ता और फीडबैक पर जोर

समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वास्तविक प्रभाव धरातल पर दिखना चाहिए. उन्होंने निर्देश दिया कि प्रशिक्षणार्थियों से नियमित फीडबैक लिया जाए और उसी के आधार पर पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण पद्धति में जरूरी सुधार किए जाएं. उपायुक्त का मानना है कि बेहतर कौशल विकास से ही युवाओं को रोजगार के श्रेष्ठ अवसर प्राप्त हो सकते हैं.

ब्यूटीशियन कोर्स के अभ्यर्थियों से संवाद

दौरे के दौरान उपायुक्त ने ब्यूटीशियन कोर्स के नए बैच की छात्राओं से सीधा संवाद किया. उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि हुनर ही स्वावलंबन का आधार है. प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त कौशल का उपयोग कर वे स्वरोजगार शुरू करें और समाज में सकारात्मक बदलाव लाएं. उपायुक्त ने सफल पूर्व अभ्यर्थियों से भी मुलाकात की, जिन्होंने साझा किया कि कैसे आरसेटी के प्रशिक्षण ने उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाया है.

वित्तीय समावेशन और बैंकिंग संवाददाताओं को निर्देश

वित्तीय समावेशन की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने बैंकिंग संवाददाताओं (BCO) की कार्यप्रणाली पर विशेष चर्चा की. उन्होंने कड़ी हिदायत दी कि बीसीओ का कार्य केवल शिविर लगाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए. उनकी जिम्मेदारी खातों की सक्रियता सुनिश्चित करना, ऋण (Loan) की उपलब्धता कराना और सरकारी योजनाओं के लाभ को वास्तविक लाभार्थियों तक पहुँचाना है. उन्होंने कहा कि ठोस उपलब्धियां ही वित्तीय सशक्तिकरण के उद्देश्य को पूरा करेंगी.

ग्रामीण महिला उद्यमिता को बढ़ावा

उपायुक्त ने सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर बल दिया. उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता जताई. उन्होंने अपील की कि युवा और महिलाएं योजनाओं की जानकारी लें और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करें.

बैठक में उपस्थित गणमान्य

इस अवसर पर बैंक ऑफ इंडिया के उप अंचल प्रबंधक अजीत कांत, एलडीएम संजीव कुमार चौधरी, नाबार्ड की डीडीएम जास्मिका बास्के, जेएसएलपीएस के डीपीएम सुजीत बारी, डीएओ बिबेक बिरुआ, डीएएचओ समरजीत मंडल और आरसेटी निदेशक देवेंद्र नाथ हेंब्रम सहित कई अधिकारी मौजूद रहे.

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