सरयू राय ने इसे बहुत अधिक बताते हुए इस शुल्क को कम करने के लिए सरकार से अनुरोध किया था. जिसे सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया और कहा कि शुल्क कम करने पर विचार करने के लिए जो समिति बनी है, उसने अनुशंसा किया है कि 1000 वर्गफीट क्षेत्रफल तक के घरों के लिए 5000/- रूपये और 1000 वर्गफीट से ऊपर जितना भी क्षेत्रफल हो उसके लिए अधिकतम 7000/- रूपये का ही जल संयोजन अधिष्ठापन शुल्क लिया जाएगा. सरकार ने आश्वासन दिया कि पूर्व की झारखण्ड नगरपालिका जल कर, जल अधिभार एवं जल संयोजन नियमावली-2002 में संशोधन करने के बाद समिति द्वारा अनुशंसित दर को अधिसूचित कर दिया जाएगा.

बीपीएल के लिए दर नि:शुल्क होगा
गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहनेवाले लोगों के लिए जल संयोजन नि:शुल्क होगा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा ‘असाध्य बीमारियों के लिए चिकित्सा सहायता योजना’ की गरीबी रेखा की जो परिभाषा तय की गई है, उसे ही जल संयोजन के लिए भी अंगीकृत किया जाएगा. इस बदलाव का सबसे ज्यादा लाभ जमशेदपुर में रहने वालों के लिए होगा.

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उक्त आयु वर्ग के लिए एमबीयू शुल्क में छूट 1 अक्टूबर से लागू हो चुकी है और यह एक वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी.

पांच वर्ष से कम उम्र का बच्चा अपनी तस्वीर, नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता और जन्म प्रमाण पत्र प्रदान करके आधार के लिए नामांकन करा सकता है. पांच साल से कम उम्र के बच्चे के आधार नामांकन के लिए उसके फिंगरप्रिंट और आईरिस बायोमेट्रिक्स नहीं लिए जाते क्योंकि उस आयु तक ये परिपक्व नहीं होते.

आधार कार्ड के नियमों के अनुसार, जब बच्चा 5 साल का होता है, तो उसके आधार में फिंगरप्रिंट, आंखों की पुतली (आइरिस) और फोटो को अपडेट करना अनिवार्य है. इसे पहला अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) कहा जाता है.

इसी तरह, जब बच्चा 15 साल का होता है, तो उसे दोबारा बायोमेट्रिक अपडेट करवाना पड़ता है, जिसे दूसरा एमबीयू कहते हैं.

यदि पहला एमबीयू 5-7 साल की उम्र के बीच और दूसरा एमबीयू 15-17 साल की उम्र के बीच किया जाता है, तो ये दोनों अपडेट मुफ्त हैं. लेकिन, अगर ये अपडेट इस उम्र सीमा के बाद करवाए जाते हैं, तो प्रत्येक एमबीयू के लिए 125 रुपए का शुल्क देना पड़ता है. लेकिन, अब नई नीति के तहत 5-17 साल के सभी बच्चों के लिए एमबीयू पूरी तरह मुफ्त कर दिया गया है.

आधार कार्ड में अपडेटेड बायोमेट्रिक जानकारी से जीवन आसान होता है और स्कूल में दाखिला, प्रवेश परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन, स्कॉलरशिप, डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) योजनाओं जैसे लाभ लेने में सुविधा मिलती है, जहां भी लागू हो.

माता-पिता या अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बच्चों या वार्ड के आधार में बायोमेट्रिक जानकारी को प्राथमिकता के साथ अपडेट करवाएं.

पिछले महीने, हैदराबाद में ‘आधार संवाद’ कार्यक्रम में 700 से अधिक नीति निर्माता, स्टार्टअप और उद्योग नेता एकत्र हुए थे. इस कार्यक्रम में यूनिक डिजिटल आईडी का उपयोग करके सेवा वितरण को और बेहतर करने के लिए विचार साझा किए गए.

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने इस दिनभर के हितधारक सम्मेलन का आयोजन अपने पारिस्थितिकी तंत्र के साझेदारों के साथ किया था.

हितधारकों को संबोधित करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के सचिव एस कृष्णन ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की आधारभूत परत के रूप में आधार ने किस प्रकार अनेक सेवाओं को संभव बनाया है.

उन्होंने कहा कि आधार डेटाबेस सबसे सुरक्षित है और आधार द्वारा प्रदान की जाने वाली गुणवत्ता और सुविधा सराहनीय है. उन्होंने यूआईडीएआई को लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपने नवाचारों और उपयोग का और विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया.

यूआईडीएआई के अध्यक्ष नीलकंठ मिश्रा ने हितधारकों के साथ जुड़ाव बढ़ाने पर बात की और इस बात पर ज़ोर दिया कि कैसे यूआईडीएआई के निरंतर नवाचार से निकट भविष्य में कई उपयोग सामने आएंगे.

वहीं, यूआईडीएआई के सीईओ भुवनेश कुमार ने कहा कि आधार न केवल 12 अंकों की विशिष्ट पहचान प्रणाली है, बल्कि सशक्तिकरण, सुगम्यता और विश्वास की यात्रा भी है.
(आईएएनएस)

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इस संबंध में उन्होंने विभागीय सचिव को आवश्यक निर्देश दिए हैं ताकि जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए जा सकें. साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 11 अप्रैल को शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें इस विषय पर बिंदुवार समीक्षा और चर्चा की जाएगी.

रामदास सोरेन ने बताया कि बीते दिनों विधानसभा सत्र के दौरान कई विधायकों ने निजी स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी—जैसे मनमाना शुल्क वृद्धि, पुस्तकों और यूनिफॉर्म की अनिवार्यता, प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी जैसे मुद्दों को जोर-शोर से उठाया था. इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा कर सरकार एक ठोस नीति बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है.

मंत्री ने यह भी दोहराया कि झारखंड सरकार शिक्षा को जनसुलभ और न्यायसंगत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने निजी शिक्षण संस्थानों को चेतावनी देते हुए कहा कि शिक्षा को व्यापार का माध्यम बनाने की प्रवृत्ति को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

फिलहाल शिक्षा विभाग की तैयारी बैठक के एजेंडे को अंतिम रूप देने और जिलों से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने में जुटी है. माना जा रहा है कि 11 अप्रैल की बैठक के बाद निजी स्कूलों पर सख्त नियमों की घोषणा हो सकती है.

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इसमें विद्यालयों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को उपलब्ध करायी जा रही सुविधायें, विद्यालयों को ट्युशन फी से प्राप्त होनेवाली आय व अन्य चीजों को देखा जायेगा. फिर समिति द्वारा प्रस्तावित शुल्क की संरचना प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर फीस की मंजूरी दी जायेगी. विद्यालय स्तर पर गठित की जानेवाली शुल्क निर्धारण समिति में विद्यार्थियों के अभिभावक के अलावा शिक्षक भी शामिल होंगे. निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि समिति के अध्यक्ष होंगे. विद्यालय के प्राचार्य, सचिव, विद्यालय प्रबंधन द्वारा मनोनीत तीन शिक्षक व शिक्षक संघ द्वारा नामित चार माता-पिता इसके सदस्य होंगे. विद्यालय प्रबंधन को फीस निर्धारण के एजेंडा और बैठक की जानकारी एक सप्ताह पहले देना होगा. विद्यालय समिति अगर तय समय में शुल्क निर्धारण में विफल रहता है तो प्रबंधन द्वारा यह प्रस्ताव जिलास्तरीय समिति के समक्ष रखा जायेगा. विद्यालय में अगर पिछले बर्ष की तुलना में 10 फीसदी से अधिक फीस बढ़ोतरी की जाती है. तब भी इसको जिला स्तरीय समिति को भेजा जायेगा.

जिलास्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित होगी समितियां
वहीं जिलास्तर पर डीसी की अध्यक्षता में समिति गठित होगी और समिति में डीएसई, डीईओ, डीटीओ, निजी विद्यालयों के दो प्रिसिंपल, संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक और दो अभिभावकों के अलावा एक चार्टर्ड एकाउंटेंड भी इस समिति में होंगे. जबकि विद्यालय प्रबंधन के जिलास्तरीय समिति के निर्णयों से असंतुष्ट होने पर प्रबंधन द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष इसके खिलाफ अपील किया जा सकता है. ज्ञात हो कि मनमाने ढंग से निजी स्कूलों द्वारा फीस बढाये जाने के विरुद्ध झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. उस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बर्ष 2013 में राज्य सरकार को स्कूल फीस निर्धारण समिति गठित करने का आदेश दिया था.

हाईकोर्ट के उक्त आदेश के आलोक में झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण को शुल्क निर्धारण के लिए समितियां गठित करने के लिए अधिनियमित किया गया है. लेकिन राज्य सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध स्कूल प्रबंधनों द्वारा हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी. डीबीएमएस कदमा बनाम स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स के मामले में दायर कुल 36 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 13 मार्च 2024 को सभी याचिकाों को खारिज कर दिया. इसके बाद झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दौरान इस साल निजी स्कूलों द्वारा मनमाने फीस निर्धारण का मामला उठा. जिसके जबाब में विभागीय मंत्री रामदास सोरेन ने सदन को आश्वस्त किया है कि निजी विद्यालयों द्वारा मनमाने ढंग से फीस निर्धारण पर अंकुश लगाया जायेगा.

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