बीमा आंकड़ों का लेखा-जोखा
एचडीएफसी-ईआरजीओ (HDFC ERGO) कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि इस योजना के अंतर्गत कुल 2494 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें बीमित क्षेत्रफल 2140.89 हेक्टेयर दर्ज किया गया है।
विभिन्न फसलों के अनुसार आँकड़े इस प्रकार हैं:
चना: 466 आवेदन, 488.48 हे. बीमित
सरसों/राई: 205 आवेदन, 126.67 हे. बीमित
आलू: 608 आवेदन, 504.30 हे. बीमित
गेहूं: 1215 आवेदन, 1021.44 हे. बीमित

बुआई बनाम बीमित क्षेत्र: बड़ी असमानता उजागर
जिले में बुआई और बीमा के आंकड़ों के बीच भारी अंतर देखा गया:
चना: कुल बुआई क्षेत्र 10,543 हे., बीमित मात्र 488.48 हे. (4.63%)
सरसों-राई: बुआई 12,370 हे., बीमित 126.67 हे. (1.02%)
गेहूं: बुआई 5,486 हे., बीमित 1021.44 हे. (18.61%)
आलू फसल का अच्छादन प्रतिवेदन अनुपलब्ध रहा, जिस पर उपायुक्त ने जिला कृषि पदाधिकारी को रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

प्रशासन की प्रतिक्रिया और निर्देश
बैठक के दौरान उपायुक्त चंदन कुमार ने इस बात पर चिंता जताई कि बुआई क्षेत्र की तुलना में बीमित क्षेत्र बहुत कम है। उन्होंने यह भी कहा कि बीमा योजना की सफलता तभी मानी जाएगी जब अधिकतम किसान इससे लाभान्वित हों। आलू की फसल से संबंधित अनुपलब्ध आंकड़ों पर भी नाराजगी जताते हुए उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि संबंधित रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत की जाए, ताकि समुचित निगरानी और योजना का मूल्यांकन किया जा सके। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, राज्य सहकारी बैंक के प्रतिनिधि, जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं एचडीएफसी-ईआरजीओ के जिला प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

The post West Singhbhum: बीमा समीक्षा बैठक में खुलासा, रबी मौसम में बेहद कम बुआई क्षेत्र रहा बीमित appeared first on Udit Vani.

जैविक खेती की अपार संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. जैविक उत्पाद की वर्तमान स्थिति, चुनौती और बाजार को समझने के साथ भविष्य की योजना तैयार करना है. तिर्की ने कहा कि सिक्किम ने जैविक उत्पाद राज्य के तौर पर अपना नाम दर्ज करा लिया है. जैविक खेती को लेकर किसानों की मानसिकता बदलने की जरूरत है और ये तभी संभव होगा जब किसान जैविक कृषि की बारीकियों को नजदीक से देखेंगे. विभागीय सचिव अबू बक्कर सिद्दीखी ने कहा कि पर्यावरण और मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बचाए रखने के लिए जैविक खेती जरूरी है. आज के मॉडर्न युग में लोग खुद को स्वस्थ रखने के जैविक उत्पादों का सेवन करना चाहते हैं. किसानों के लिए जैविक उत्पाद आर्थिक लाभ का बेहतर विकल्प है. बाजार में जैविक उत्पाद की कीमत दूसरे उत्पाद से अधिक है.

The post अगले 10 साल में जैविक उत्पाद के बाजार में 20 प्रतिशत का ग्रोथ संभव-शिल्पी नेहा तिर्की appeared first on Udit Vani.

उप विकास आयुक्त ने दी उम्मीद की बात
सम्मेलन को संबोधित करते हुए सचान ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय में वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है. आम जैसे लोकप्रिय फल की उपज को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने हेतु प्रशासन प्रयासरत है. उन्होंने किसानों को आम उत्पादन की संभावनाओं, आधुनिक कृषि तकनीकों और विपणन से जुड़ी जानकारी प्रदान की.

किसानों से सीधा संवाद, योजनाओं की साझा जानकारी
कार्यक्रम में कृषि विभाग, बागवानी विभाग और विपणन समिति के अधिकारियों ने भी किसानों से सीधे संवाद किया. इस दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी साझा की गई. मुख्य उद्देश्य यह था कि किसानों को स्थानीय और बाहरी बाजारों से जोड़कर उनकी आमदनी में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके.

बिचौलियों से मुक्ति, सीधे ग्राहक तक आम
सम्मेलन में ‘इंटेंट टू सॉल्यूशन’, ‘श्रीसरन्या’ और ‘ऑल सीजन फार्म फ्रेश’ जैसी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने किसानों को आश्वस्त किया कि वे आम की सीधी खरीद करेंगे और बाजार तक पहुंच भी दिलाएंगे. किसानों को यह भरोसा दिलाया गया कि बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर, उत्पादक सीधे ग्राहकों से जुड़ सकेंगे.

सतत आजीविका की ओर एक कदम
इस सम्मेलन का उद्देश्य बागवानी उत्पादों, विशेषकर आम के विपणन और मूल्य संवर्धन की ठोस रणनीति तैयार करना था. इससे न केवल किसानों को उचित मूल्य मिलेगा, बल्कि बागवानी को एक सतत आजीविका के रूप में भी प्रोत्साहन मिलेगा.

भागीदारी रही प्रभावशाली
कार्यक्रम में बीडीओ सुमित प्रकाश, एपीओ, जनप्रतिनिधि, लाभुक किसान, बागवानी मित्र, कृषक मित्र, ग्राम रोजगार सेवक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, JSLPS, CSOs, पंचायत सेवक, एनजीओ प्रतिनिधि, और कई आम विक्रेताओं की सक्रिय भागीदारी रही.

The post Jamshedpur: किसानों को मिलेगा सीधा बाजार – बिचौलियों से मुक्ति, सीधे ग्राहक तक पहुंचेंगे आम appeared first on Udit Vani.

समस्या के समाधान हेतु प्रखंड स्तरीय सम्मेलन का आयोजन
इन चुनौतियों को दूर करने और संभावित समाधान पर चर्चा के लिए बोड़ाम प्रखण्ड कार्यालय में प्रखंड स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में निदेशक एनईपी संतोष गर्ग, बीडीओ किकू महतो, विपणन सचिव अभिषेक आनंद, एपीओ, जनप्रतिनिधि, लाभुक, बागवानी मित्र, कृषक मित्र, मेट, ग्राम रोजगार सेवक, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक एवं कनिष्ठ अभियंता, ATM, BTM, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, जनसेवक, पंचायत सेवक, JSLPS, CSOs, आम क्रेता-विक्रेता और एनजीओ के प्रतिनिधि सहित विभिन्न हितधारकों ने सक्रिय भागीदारी निभाई।

बागवानी के लिए ठोस विपणन रणनीति की तैयारी
सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आम सहित अन्य बागवानी उत्पादों के बेहतर विपणन व मूल्य संवर्धन के लिए प्रभावी रणनीति बनाना था, जिससे लाभुकों को उचित बाजार मूल्य मिले और बागवानी क्षेत्र को सतत आजीविका के रूप में विकसित किया जा सके।

किसानों के लिए सीधे बाजार का अवसर: बिचौलियों से मुक्ति
एनजीओ Intent to Solution और श्रीसरन्या के प्रतिनिधियों ने किसानों को भरोसा दिलाया कि वे आम का सीधे क्रय करेंगे और बाजार उपलब्ध कराएंगे। इस प्रक्रिया में बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होगी, जिससे किसान सीधे उपभोक्ता तक पहुंच सकेंगे। विशेष रूप से, दीनबंधु महतो के तीन एकड़ में फैले 326 आम के पेड़ों वाले बागान को ये एनजीओ संरक्षण में लेकर किसानों को मंडी मूल्य पर आम बेचने का अवसर प्रदान कर रहे हैं।

आगामी योजनाएं: सर्वेक्षण और तकनीकी सहायता
Intent to Solution एवं श्रीसरन्या के प्रतिनिधि अगले सप्ताह सभी बागानों का सर्वेक्षण करेंगे और उन्हें अपने संरक्षण में लेकर अधिक से अधिक लाभुकों को सीधे बाजार से जोड़ेंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अक्टूबर-नवंबर माह से तकनीक के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने के लिए भी प्रयास आरंभ होंगे। ऑल सीजन फॉर्म फ्रेश के प्रतिनिधि ने भी किसानों को आश्वासन दिया कि वे बाजार उपलब्ध कराने में पूर्ण सहयोग करेंगे, जिससे किसानों की आय में सुधार होगा।

The post Jamshedpur: आम उत्पादकों के लिए खुशखबरी, बिचौलियों से मुक्ति और बेहतर बाजार सुनिश्चित appeared first on Udit Vani.

वरिष्ठ वैज्ञानिकों के निर्देशन में हुआ सर्वेक्षण
सीआईएफआरआई के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. ए. के. दास के नेतृत्व में डॉ. रोशिष्ठ सी. एम., डॉ. सतीश कौशलेश तथा सहयोगी मनीष कुजूर की टीम ने पूर्वी सिंहभूम के विभिन्न नदी घाटों का भ्रमण किया. इस टीम ने जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक अधिकारी अलका पन्ना एवं मत्स्य प्रसार पदाधिकारी अमरेन्द्र कुमार वर्मा के सहयोग से स्वर्णरेखा नदी के गालूडीह बराज, महुलीशोल (धालभूमगढ़) तथा जामशोल (बहरागोड़ा) क्षेत्रों में महाझींगा शिकारमाही की वर्तमान स्थिति का अध्ययन किया.

मृदा व जल के नमूने लिए गए, महाझींगा की उपस्थिति का परीक्षण
टीम ने विभिन्न स्थानों से मिट्टी, पानी और महाझींगा के सैंपल एकत्र किए. इन नमूनों की प्रयोगशाला में जांच के आधार पर यह तय किया जाएगा कि नदी में महाझींगा पालन की व्यावसायिक संभावनाएं कितनी मजबूत हैं.

मछुआरों के लिए बनेगी नई कार्ययोजना
इस अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर झारखंड सरकार का मत्स्य विभाग एवं सीआईएफआरआई, कोलकाता संयुक्त रूप से एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार करेगा. इस योजना के अंतर्गत महाझींगा शिकारमाही करने वाले पारंपरिक मछुआरों को तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और संसाधनों की सुविधा दी जाएगी ताकि वे अधिक मात्रा में उत्पादन कर सकें और उनकी आजीविका सशक्त हो.

निष्कर्ष: संभावनाओं की दिशा में ठोस पहल
स्वर्णरेखा नदी जैसे प्राकृतिक संसाधन के समुचित उपयोग की दिशा में यह एक महत्त्वपूर्ण कदम है. इससे न सिर्फ पारंपरिक मछुआरों को लाभ मिलेगा बल्कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी झारखंड को नई पहचान मिल सकती है.

The post Jamshedpur: वैज्ञानिकों की टीम पहुंची जमशेदपुर, महाझींगा पालन की संभावना पर किया सर्वे appeared first on Udit Vani.

मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की मांग
विधायक ने मंत्री से मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की स्वीकृति देने की अपील की, जिससे क्षेत्र के किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा मिल सके. उन्होंने बताया कि यदि जुगसलाई विधानसभा को यह योजना मिलती है, तो यह किसानों के लिए एक वरदान साबित होगा.

कृषि में सुधार की दिशा में एक कदम
विधायक ने आगे कहा कि इस योजना के अंतर्गत पाइपलाइन के माध्यम से जल लिफ्ट कर खेती योग्य भूमि तक सिंचाई सुविधा पहुंचाई जाएगी, जिससे बोड़ाम और पटमदा के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा. मंत्री ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और जल्द इस पर पहल करने का आश्वासन दिया.

The post Jamshedpur: किसानों के लिए नया अवसर – शहर में मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की उम्मीद appeared first on Udit Vani.

चीन की महत्वाकांक्षी योजना
चीन ने वर्ष 2035 तक कृषि में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक व्यापक योजना जारी की है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना, ग्रामीण क्षेत्रों का आधुनिकीकरण करना और देश की वैश्विक कृषि प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है. योजना के तहत, चीन का लक्ष्य है कि 21वीं सदी के मध्य तक वह एक मजबूत कृषि राष्ट्र बन जाएगा.

कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण और सुधार
चीन ने कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया है, जिसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति और राज्य परिषद ने संयुक्त रूप से जारी किया है. इस योजना के अनुसार, वर्ष 2027 तक कृषि आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिल सकती है. इसके लिए सरकार खाद्य सुरक्षा, उच्च-मानक कृषि भूमि, और ग्रामीण जीवन में सुधार पर विशेष ध्यान दे रही है.

कृषि प्रौद्योगिकी में नवाचार
चीन के अनुसार, बीज प्रौद्योगिकी और कृषि मशीनरी में सफलता से अनाज उत्पादन क्षमता 700 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंचने की उम्मीद है. इसके अलावा, स्मार्ट खेती के तहत बिग डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और उपग्रह निगरानी को आधुनिक कृषि कार्यों में एकीकृत किया जाएगा.

वैश्विक स्तर पर कृषि अनुसंधान और विकास
चीन ने वैश्विक स्तर पर कृषि अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का भी लक्ष्य रखा है. इन संस्थानों के माध्यम से स्मार्ट कृषि और सटीक खेती में नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा. अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हुए चीन कृषि क्षेत्र के विकास और आधुनिकीकरण में अहम भूमिका निभाएगा.

चीन की योजना का वैश्विक प्रभाव
चीन की इस योजना के वैश्विक स्तर पर प्रभाव होंगे, क्योंकि देश में होने वाला अनाज उत्पादन न केवल चीन, बल्कि दुनिया भर के देशों के लिए महत्वपूर्ण है. यह खाद्य संकट से जूझ रहे देशों के लिए एक बड़ी सहायता साबित हो सकता है.

विशेषज्ञों की राय
विशेषज्ञों के अनुसार, चीन की यह योजना कृषि क्षेत्र में तकनीकी नवाचार और ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के साथ-साथ, विश्व कृषि प्रतिस्पर्धा को भी नया आयाम देगी.

The post खेती में ‘ड्रैगन पावर’: चीन बनेगा कृषि महाशक्ति – 2035 तक कृषि आधुनिकीकरण और वैश्विक प्रभुत्व का रोडमैप तैयार appeared first on Udit Vani.

अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” अभियान के अंतर्गत राजभवन में विभिन्न राज्यों के स्थापना दिवस समारोह आयोजित किए जा रहे हैं. यह पहल देश की सांस्कृतिक विविधता को सम्मान देने के साथ-साथ राष्ट्रीय एकता और अखंडता को भी मजबूती प्रदान करती है.

राज्यपाल गंगवार ने हिमाचल प्रदेश की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह राज्य केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक धरोहर के लिए ही नहीं, बल्कि वीरता, सेवा और राष्ट्रनिष्ठा के लिए भी जाना जाता है. उन्होंने कहा, “हिमाचल प्रदेश केवल ‘देवभूमि’ नहीं है, बल्कि यह कर्मठ, सरल और राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण जनमानस की भूमि है, जिसने भारत को आत्मनिर्भर और सशक्त राष्ट्र बनाने में अनुकरणीय योगदान दिया है.”

राज्यपाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण, स्वच्छता, हरित ऊर्जा और जैविक खेती जैसे क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश की उपलब्धियों को भी रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश को ‘हरित राज्य’ और ‘जैविक कृषि केंद्र’ के रूप में विकसित करने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं.

समारोह में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने भी संबोधित किया. उन्होंने कहा कि अलग-अलग राज्यों के स्थापना दिवस मनाने की परंपरा से राष्ट्रीय सौहार्द, साझा विरासत और सांस्कृतिक समरसता को बढ़ावा मिलता है. उन्होंने हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक समृद्धि का संगम बताया और कहा कि यह राज्य पर्यटन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण गंतव्य बन चुका है.

इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुईं, जिसमें हिमाचल की लोक परंपराओं की झलक देखने को मिली. समारोह के अंत में अतिथियों के लिए हिमाचली व्यंजनों की भी व्यवस्था की गई थी.

The post झारखंड राजभवन में ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के तहत हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस आयोजित किया गया appeared first on Udit Vani.

रामजी पटेल जैसे किसानों के लिए, पारंपरिक बाढ़ सिंचाई से आधुनिक स्प्रिंकलर प्रणाली में बदलाव जीवन बदलने वाला रहा है. एएफ-डब्ल्यूसीआई परियोजना के माध्यम से पंजीकृत होकर, उन्होंने 27,457 रुपये की स्प्रिंकलर प्रणाली हासिल की, जिसमें से 13,728 रुपये सरकार और परियोजना सब्सिडी के माध्यम से कवर किए गए, जिससे उनका वित्तीय बोझ काफी कम हो गया. नई प्रणाली ने सिंचाई के समय को 8-9 घंटे से घटाकर सिर्फ 4 घंटे कर दिया है, जिससे पानी की बचत हुई है और बिजली का खर्च कम हुआ है.

न केवल सुविधा मिली है बल्कि आगे बढ़ने का एक स्थायी तरीका भी मिला है. पटेल की सफलता ने उनके गांव के कई लोगों को इस कुशल सिंचाई पद्धति को अपनाने के लिए प्रेरित किया है, जो टिकाऊ खेती की ओर बदलाव का संकेत है. एसीसी और अदाणी फाउंडेशन ऐसी पहलों के माध्यम से ग्रामीण समुदायों को नवीन समाधानों के साथ सशक्त बनाना जारी रखते हैं तथा सतत विकास और जल संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हैं.

The post सीमेंट कंपनी ACC किसानों की खेती के तौर तरीक में ला रही बदलाव appeared first on Udit Vani.

पिछले एक फसल चक्र में अब तक कुल 498 एकड़ में फैली अवैध अफीम की खेती को नष्ट किया जा चुका है. पुलिस की सख्ती का नतीजा यह भी रहा कि कई ग्रामीणों ने खुद आगे आकर अपनी जमीन पर उगाई गई अवैध फसल को नष्ट किया.

ड्रोन से निगरानी, पुलिस ने बढ़ाई सख्ती

एसपी मुकेश कुमार लुणायत ने इस पूरे अभियान की निगरानी की. उन्होंने खरसावां, कुचाई और दलभंगा ओपी क्षेत्र में ड्रोन कैमरे से अवैध खेती का निरीक्षण किया. ड्रोन के जरिए खेतों का सटीक लोकेशन पता लगाकर पुलिस टीमों को भेजा गया, जिससे कार्रवाई प्रभावी रही.

किन इलाकों में हुई कार्रवाई?
कुचाई थाना क्षेत्र: जोडासारजोम में 3 एकड़ अफीम की फसल नष्ट की गई और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया.

ईचागढ़ थाना क्षेत्र: सालुकडीह गांव में 1 एकड़ अफीम की खेती को खत्म किया गया.

दलभंगा ओपी क्षेत्र: सियाडी टोला के नावाडीह में 10 एकड़ में फैली अफीम की खेती को नष्ट कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

बांधडीह गांव: पुलिस के जागरूकता अभियान का असर दिखा और ग्रामीणों ने खुद आगे आकर 5 एकड़ में फैली अवैध अफीम की फसल को नष्ट कर दिया.

जिले को अफीम मुक्त बनाने का लक्ष्य
झारखंड पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार 15 फरवरी तक राज्य को अवैध अफीम की खेती से मुक्त करना है. सरायकेला-खरसावां जिले में करीब 5.50 एकड़ जमीन पर अब भी अवैध खेती होने का अनुमान है. एसपी लुणायत ने भरोसा दिलाया कि तय समय सीमा से पहले जिले को पूरी तरह अफीम मुक्त कर दिया जाएगा.

उन्होंने ग्रामीणों से अवैध खेती को तुरंत खत्म करने की अपील की है और चेतावनी दी है कि अगर कोई अवैध अफीम की खेती में लिप्त पाया गया, तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने थाना प्रभारियों को भी निर्देश दिया कि अगर उनके क्षेत्र में दोबारा अफीम की खेती पाई गई, तो उनके खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे.

The post अफीम उन्मूलन अभियान: 19 एकड़ अवैध खेती नष्ट, तीन गिरफ्तार appeared first on Udit Vani.