केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज लॉन्च की गई नई योजनाएं कृषि और किसानों के लिए एक ऐतिहासिक सौगात है और यह पहल अन्नदाताओं के जीवन में नई उम्मीद लेकर आएगी.

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा, “पीएम मोदी ने आज पूसा परिसर, नई दिल्ली से ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ और ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ का शुभारंभ करने के साथ ही अन्नदाता किसान भाई-बहनों को 42,000 करोड़ से अधिक की कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं का उपहार दिया.”

उन्होंने आगे लिखा, “कृषि और किसानों के लिए ऐतिहासिक सौगात…यह पहल हमारे अन्नदाताओं के जीवन में नई उम्मीद, नई ऊर्जा और अपार संभावनाएं लेकर आएगी.”

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि पीएम मोदी के प्रयासों से बीते एक दशक में पहली बार 4.5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए, भारत का कृषि क्षेत्र सशक्त, आत्मनिर्भर व समृद्ध हो रहा है.

उन्होंने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा, “देश का किसान अब केवल अन्नदाता ही नहीं, राष्ट्र निर्माण में भागीदार बन रहा है. किसानों व पशुपालकों की शक्ति से भारत का सामर्थ्य निरंतर बढ़ रहा है.”

केंद्रीय मंत्री पुरी ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने आज कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में 42,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास कर किसान कल्याण, कृषि आत्मनिर्भरता और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूती दी है.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कृषि उत्पादकता में वृद्धि, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने के साथ पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसलोत्तर भंडारण क्षमता में वृद्धि करेगी, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और चयनित 100 जिलों में दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाएगी.

वहीं, दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन उत्पादकता में सुधार, खेती के रकबे का विस्तार और मूल्य श्रृंखला को मजबूत करके दलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने में एक कारगर कदम साबित होगा.

केंद्रीय मंत्री पुरी ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए इन पहलों को देश के किसानों के लिए एक बड़ी सौगात बताया.

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि देश की आत्मनिर्भरता और हमारे किसानों के कल्याण के लिए दो महत्वपूर्ण पहल शुरू की जा रही हैं.

उन्होंने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा, “ये योजनाएं पूरे भारत के लाखों किसानों के जीवन में बदलाव लाएंगी.”
(आईएएनएस)

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पांच गांवों में एक साथ हुई अरहर की बुआई
गालूडीह के बड़ाखुर्शी, बड़ाबेड़ा, पटमदा के बोडीसोल, चांडिल के घाटीगोड़ा और आदर्श ग्राम दहलन को इस परियोजना में शामिल किया गया है. विशेष रूप से दहलन को अरहर उत्पादन का मॉडल गांव घोषित किया गया है, जहां व्यापक स्तर पर तकनीकी प्रशिक्षण और खेत तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है.

किसानों को मिला निःशुल्क बीज और तकनीकी जानकारी

दहलन गांव में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसमें किसानों को बीज चयन, भूमि की तैयारी, समय पर बुआई, कीट एवं रोग प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, कटाई और विपणन जैसी जरूरी जानकारियां दी गईं. अरहर की तीन उन्नत किस्मों – पीयूष, वीर और आशीर्वाद – के बारे में जानकारी दी गई और इनके बीज किसानों को निःशुल्क वितरित किए गए.

उत्पादन और आय बढ़ाने की संभावना
कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि यदि निर्धारित तरीकों से खेती की जाए तो प्रति एकड़ लगभग 3 क्विंटल अरहर का उत्पादन संभव है. इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और कृषि में विविधता आएगी. यह पहल किसानों को एक नई आर्थिक दिशा देने का प्रयास है.

कृषि चौपाल में सीधा संवाद
दहलन गांव में आयोजित कृषि चौपाल के माध्यम से कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के बीच सीधा संवाद हुआ. इसमें किसानों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया और वैकल्पिक खेती के लाभों के बारे में विस्तार से बताया गया.

अधिकारी और महिला किसानों की रही सक्रिय भागीदारी
इस मौके पर कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉ. टीएस रिंकू, वैज्ञानिक डॉ. जावेद, वरिष्ठ तकनीकी सहायक जितेंद्र महतो, बड़ाबेड़ा पंचायत की मुखिया समेत बड़ी संख्या में महिला किसान भी मौजूद रहीं.

बदलते मौसम में बदल रही है खेती की सोच
यह पहल यह साबित करती है कि जलवायु परिवर्तन और मौसम की अनिश्चितता के बीच किसानों को टिकाऊ समाधान की आवश्यकता है. कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा अरहर की खेती को बढ़ावा देने की यह कोशिश आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है. यदि यह प्रयोग सफल होता है तो अन्य गांवों में भी इसका विस्तार किया जाएगा.

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ग्रामीणों की तत्परता से बची बाकी मुर्गियां
घटना से घबराए मंगल सिंह ने तुरंत आस-पास के ग्रामीणों को सूचना दी. ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मिलकर काफी मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित पकड़ा. इसके बाद उसे नजदीकी जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया.

क्या था अजगर का उद्देश्य?
ग्रामीणों का मानना है कि गर्मी और भोजन की तलाश में यह अजगर खेतों और जंगलों से निकलकर आबादी क्षेत्र में घुस आया. विशेषज्ञों के अनुसार, मानसून के दौरान अजगर जैसे सरीसृप प्रायः भोजन की तलाश में इंसानी बस्तियों का रुख कर लेते हैं.

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बीमा आंकड़ों का लेखा-जोखा
एचडीएफसी-ईआरजीओ (HDFC ERGO) कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि इस योजना के अंतर्गत कुल 2494 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें बीमित क्षेत्रफल 2140.89 हेक्टेयर दर्ज किया गया है।
विभिन्न फसलों के अनुसार आँकड़े इस प्रकार हैं:
चना: 466 आवेदन, 488.48 हे. बीमित
सरसों/राई: 205 आवेदन, 126.67 हे. बीमित
आलू: 608 आवेदन, 504.30 हे. बीमित
गेहूं: 1215 आवेदन, 1021.44 हे. बीमित

बुआई बनाम बीमित क्षेत्र: बड़ी असमानता उजागर
जिले में बुआई और बीमा के आंकड़ों के बीच भारी अंतर देखा गया:
चना: कुल बुआई क्षेत्र 10,543 हे., बीमित मात्र 488.48 हे. (4.63%)
सरसों-राई: बुआई 12,370 हे., बीमित 126.67 हे. (1.02%)
गेहूं: बुआई 5,486 हे., बीमित 1021.44 हे. (18.61%)
आलू फसल का अच्छादन प्रतिवेदन अनुपलब्ध रहा, जिस पर उपायुक्त ने जिला कृषि पदाधिकारी को रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

प्रशासन की प्रतिक्रिया और निर्देश
बैठक के दौरान उपायुक्त चंदन कुमार ने इस बात पर चिंता जताई कि बुआई क्षेत्र की तुलना में बीमित क्षेत्र बहुत कम है। उन्होंने यह भी कहा कि बीमा योजना की सफलता तभी मानी जाएगी जब अधिकतम किसान इससे लाभान्वित हों। आलू की फसल से संबंधित अनुपलब्ध आंकड़ों पर भी नाराजगी जताते हुए उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि संबंधित रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत की जाए, ताकि समुचित निगरानी और योजना का मूल्यांकन किया जा सके। बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, राज्य सहकारी बैंक के प्रतिनिधि, जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं एचडीएफसी-ईआरजीओ के जिला प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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प्रशासनिक अधिकारियों ने बढ़ाया उत्साह
इस मौके पर उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी, उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने न केवल प्रदर्शनी का अवलोकन किया, बल्कि किसानों से बातचीत कर उनकी फसल की गुणवत्ता, तकनीक और उत्पादन प्रक्रिया की भी जानकारी ली।

कई किस्मों के आम बने आकर्षण का केंद्र
मेले में आम की विविध किस्मों ने सबका ध्यान आकर्षित किया। इनमें आम्रपाली, लंगड़ा, हिमसागर, फज़ली और दशहरी प्रमुख रहे।

उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने इस अवसर पर जिले के प्रगतिशील किसानों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया और उनके प्रयासों की सराहना की। सम्मान पाने वालों में बोड़ाम के दिनबंधु महतो, पटमदा के अशोक महतो, मुसाबनी के हेमंत गिरि, चाकुलिया के मनेंद्र नाथ महतो और फलों के निर्यातक अब्दुल हमीद खान शामिल रहे।

अब मिलेगा उचित बाजार और प्रशिक्षण
यह उत्सव केवल एक प्रदर्शनी न होकर किसानों के लिए एक नए बाज़ार का द्वार भी साबित होगा। जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि जो किसान अपने फलों को सस्ते दामों में बेचने को मजबूर थे, उन्हें अब उचित मूल्य और बड़ा खरीदार मिले। किसानों को बेहतर तकनीकों की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। बिरसा हरित ग्राम योजना से जुड़कर कई किसानों ने बड़े पैमाने पर आम का उत्पादन किया है। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि इस पैदावार को उचित बाजार दिलाने में हरसंभव सहयोग किया जाएगा।

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उप विकास आयुक्त ने दी उम्मीद की बात
सम्मेलन को संबोधित करते हुए सचान ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय में वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है. आम जैसे लोकप्रिय फल की उपज को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने हेतु प्रशासन प्रयासरत है. उन्होंने किसानों को आम उत्पादन की संभावनाओं, आधुनिक कृषि तकनीकों और विपणन से जुड़ी जानकारी प्रदान की.

किसानों से सीधा संवाद, योजनाओं की साझा जानकारी
कार्यक्रम में कृषि विभाग, बागवानी विभाग और विपणन समिति के अधिकारियों ने भी किसानों से सीधे संवाद किया. इस दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी साझा की गई. मुख्य उद्देश्य यह था कि किसानों को स्थानीय और बाहरी बाजारों से जोड़कर उनकी आमदनी में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके.

बिचौलियों से मुक्ति, सीधे ग्राहक तक आम
सम्मेलन में ‘इंटेंट टू सॉल्यूशन’, ‘श्रीसरन्या’ और ‘ऑल सीजन फार्म फ्रेश’ जैसी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने किसानों को आश्वस्त किया कि वे आम की सीधी खरीद करेंगे और बाजार तक पहुंच भी दिलाएंगे. किसानों को यह भरोसा दिलाया गया कि बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर, उत्पादक सीधे ग्राहकों से जुड़ सकेंगे.

सतत आजीविका की ओर एक कदम
इस सम्मेलन का उद्देश्य बागवानी उत्पादों, विशेषकर आम के विपणन और मूल्य संवर्धन की ठोस रणनीति तैयार करना था. इससे न केवल किसानों को उचित मूल्य मिलेगा, बल्कि बागवानी को एक सतत आजीविका के रूप में भी प्रोत्साहन मिलेगा.

भागीदारी रही प्रभावशाली
कार्यक्रम में बीडीओ सुमित प्रकाश, एपीओ, जनप्रतिनिधि, लाभुक किसान, बागवानी मित्र, कृषक मित्र, ग्राम रोजगार सेवक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, JSLPS, CSOs, पंचायत सेवक, एनजीओ प्रतिनिधि, और कई आम विक्रेताओं की सक्रिय भागीदारी रही.

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समस्या के समाधान हेतु प्रखंड स्तरीय सम्मेलन का आयोजन
इन चुनौतियों को दूर करने और संभावित समाधान पर चर्चा के लिए बोड़ाम प्रखण्ड कार्यालय में प्रखंड स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में निदेशक एनईपी संतोष गर्ग, बीडीओ किकू महतो, विपणन सचिव अभिषेक आनंद, एपीओ, जनप्रतिनिधि, लाभुक, बागवानी मित्र, कृषक मित्र, मेट, ग्राम रोजगार सेवक, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक एवं कनिष्ठ अभियंता, ATM, BTM, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, जनसेवक, पंचायत सेवक, JSLPS, CSOs, आम क्रेता-विक्रेता और एनजीओ के प्रतिनिधि सहित विभिन्न हितधारकों ने सक्रिय भागीदारी निभाई।

बागवानी के लिए ठोस विपणन रणनीति की तैयारी
सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आम सहित अन्य बागवानी उत्पादों के बेहतर विपणन व मूल्य संवर्धन के लिए प्रभावी रणनीति बनाना था, जिससे लाभुकों को उचित बाजार मूल्य मिले और बागवानी क्षेत्र को सतत आजीविका के रूप में विकसित किया जा सके।

किसानों के लिए सीधे बाजार का अवसर: बिचौलियों से मुक्ति
एनजीओ Intent to Solution और श्रीसरन्या के प्रतिनिधियों ने किसानों को भरोसा दिलाया कि वे आम का सीधे क्रय करेंगे और बाजार उपलब्ध कराएंगे। इस प्रक्रिया में बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं होगी, जिससे किसान सीधे उपभोक्ता तक पहुंच सकेंगे। विशेष रूप से, दीनबंधु महतो के तीन एकड़ में फैले 326 आम के पेड़ों वाले बागान को ये एनजीओ संरक्षण में लेकर किसानों को मंडी मूल्य पर आम बेचने का अवसर प्रदान कर रहे हैं।

आगामी योजनाएं: सर्वेक्षण और तकनीकी सहायता
Intent to Solution एवं श्रीसरन्या के प्रतिनिधि अगले सप्ताह सभी बागानों का सर्वेक्षण करेंगे और उन्हें अपने संरक्षण में लेकर अधिक से अधिक लाभुकों को सीधे बाजार से जोड़ेंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अक्टूबर-नवंबर माह से तकनीक के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने के लिए भी प्रयास आरंभ होंगे। ऑल सीजन फॉर्म फ्रेश के प्रतिनिधि ने भी किसानों को आश्वासन दिया कि वे बाजार उपलब्ध कराने में पूर्ण सहयोग करेंगे, जिससे किसानों की आय में सुधार होगा।

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चीन की महत्वाकांक्षी योजना
चीन ने वर्ष 2035 तक कृषि में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक व्यापक योजना जारी की है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना, ग्रामीण क्षेत्रों का आधुनिकीकरण करना और देश की वैश्विक कृषि प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है. योजना के तहत, चीन का लक्ष्य है कि 21वीं सदी के मध्य तक वह एक मजबूत कृषि राष्ट्र बन जाएगा.

कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण और सुधार
चीन ने कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया है, जिसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति और राज्य परिषद ने संयुक्त रूप से जारी किया है. इस योजना के अनुसार, वर्ष 2027 तक कृषि आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिल सकती है. इसके लिए सरकार खाद्य सुरक्षा, उच्च-मानक कृषि भूमि, और ग्रामीण जीवन में सुधार पर विशेष ध्यान दे रही है.

कृषि प्रौद्योगिकी में नवाचार
चीन के अनुसार, बीज प्रौद्योगिकी और कृषि मशीनरी में सफलता से अनाज उत्पादन क्षमता 700 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंचने की उम्मीद है. इसके अलावा, स्मार्ट खेती के तहत बिग डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और उपग्रह निगरानी को आधुनिक कृषि कार्यों में एकीकृत किया जाएगा.

वैश्विक स्तर पर कृषि अनुसंधान और विकास
चीन ने वैश्विक स्तर पर कृषि अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का भी लक्ष्य रखा है. इन संस्थानों के माध्यम से स्मार्ट कृषि और सटीक खेती में नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा. अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हुए चीन कृषि क्षेत्र के विकास और आधुनिकीकरण में अहम भूमिका निभाएगा.

चीन की योजना का वैश्विक प्रभाव
चीन की इस योजना के वैश्विक स्तर पर प्रभाव होंगे, क्योंकि देश में होने वाला अनाज उत्पादन न केवल चीन, बल्कि दुनिया भर के देशों के लिए महत्वपूर्ण है. यह खाद्य संकट से जूझ रहे देशों के लिए एक बड़ी सहायता साबित हो सकता है.

विशेषज्ञों की राय
विशेषज्ञों के अनुसार, चीन की यह योजना कृषि क्षेत्र में तकनीकी नवाचार और ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के साथ-साथ, विश्व कृषि प्रतिस्पर्धा को भी नया आयाम देगी.

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