भारी मात्रा में बरामदगी और झारखंड कनेक्शन
पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान तीन संदिग्धों को पकड़ा, जिनके पास से 500-500 रुपये के कुल 234 नकली नोट बरामद किए गए हैं. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्हें यह खेप झारखंड निवासी एक अज्ञात व्यक्ति ने उपलब्ध कराई थी. आरोपी इन नकली नोटों को राहगीरों को असली बताकर खपाते थे और मोटा मुनाफा कमाते थे.

गिरफ्तार आरोपियों का विवरण
पकड़े गए आरोपियों की पहचान दिल्ली निवासी सुबेध कुमार शाह (46), रोहित (26) और नोएडा निवासी मुन्ना उर्फ हरीश (30) के रूप में हुई है. पुलिस को जानकारी मिली है कि ये आरोपी पहले भी करीब 20 हजार रुपये के जाली नोट बाजार में खपा चुके थे और दोबारा किसी बड़े सौदे की फिराक में थे, तभी पुलिस के हत्थे चढ़ गए.

झारखंड सप्लायर की तलाश तेज
गाजियाबाद पुलिस अब उस मुख्य सप्लायर की कुंडली खंगाल रही है जो झारखंड से इस अवैध नेटवर्क को संचालित कर रहा है. मामले में BNS की धारा 179/180 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस अधिकारियों का दावा है कि इस गिरोह के झारखंड संपर्कों का जल्द ही पर्दाफाश किया जाएगा.

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वादी पक्ष के अधिवक्ता मिथिलेश सिंह ने बताया कि वर्ष 2020 में सीतारामडेरा निवासी काशी प्रसाद ने बैंक में पहचान होने का हवाला देकर एग्रीको निवासी व्यक्ति को लोन दिलाने का आश्वासन दिया था. काशी की बातों पर भरोसा कर पीड़ित ने पांच लाख रुपये की सिक्योरिटी मनी के तौर पर एक ब्लैंक चेक उसे सौंप दिया. इसके बाद काशी प्रसाद लगातार उसे लोन दिलाने के नाम पर टालमटोल करता रहा.

बताया जाता है कि जब पीड़ित ने पैसे या चेक वापस करने के लिए दबाव बनाया, तो काशी प्रसाद ने अपने दामाद मोहित रंजन को वह चेक देकर बैंक में जमा कराया, जहां वह चेक बाउंस हो गया. खुद को ठगा हुआ महसूस करते हुए पीड़ित ने 2 सितंबर 2021 को काशी प्रसाद के खिलाफ न्यायालय में मामला दर्ज कराया.

इधर, न्यायालय से नोटिस मिलने के बाद काशी प्रसाद नाराज हो गया और करीब 20 दिन बाद 22 सितंबर 2021 को उसने भी उसी चेक के आधार पर वादी के खिलाफ फर्जी चेक बाउंस का केस दर्ज करा दिया. इसके बाद वादी के खिलाफ एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत मामला चलता रहा.

लगातार सुनवाई और प्रस्तुत साक्ष्यों की समीक्षा के बाद अदालत ने पाया कि आरोपों के समर्थन में पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं. इसी आधार पर न्यायालय ने वादी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया.

फैसले के बाद वादी समेत अधिवक्ता मिथिलेश सिंह, रमेश प्रसाद और हेमंत कुमार ने संतोष जताया. उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि किसी भी वित्तीय लेन-देन में सतर्क रहें और ठगी की आशंका होने पर समय रहते कानूनी सहायता अवश्य लें.

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इस पर खंडपीठ ने गहरी नाराजगी जताई और कहा कि इतने गंभीर और संवेदनशील मामले में निम्न स्तरीय अधिकारी का हलफनामा स्वीकार्य नहीं है. इसके साथ ही खंडपीठ ने इस प्रकरण में राज्य के डीजीपी को शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने इस मामले में पुलिस मुख्यालय से स्पष्ट और विस्तृत स्पष्टीकरण मांगी है. खंडपीठ ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए शीर्ष स्तर से जबाब आवश्यक है.

इस मामले में अब अगली सुनवाई 8 दिसंबर के लिए निर्धारित की है. जिसमें डीजीपी का शपथपत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा. खंडपीठ ने कहा कि यह मामला सीधे पुलिस की कार्यप्रणाली और युवाओं के संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा है. इस तरह के मामलों में उच्चस्तरीय जबाबदेही जरूरी है. ज्ञात हो कि इस मामले में झारखंड काउंसिल फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है.

याचिका में बताया गया है कि बर्ष 2014 में 514 आदिवासी युवकों को नौकरी देने का लालच देकर कोचिंग संस्थान दिग्दर्शन और कुछ पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से नक्सली बताने की साजिश रची गई थी. युवाओं से कहा गया था कि यदि वे सरेंडर प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे तो उन्हें सरकारी नौकरी दिलाई जाएगी. याचिका में यह भी उल्लेख है कि फर्जी सरेंडर की तैयारी के दौरान इन युवकों को पुरानी जेल में बंद रखा गया, ताकि उन्हें वास्तविक नक्सली के रूप में प्रस्तुत किया जा सके.

कहा गया कि पुलिस अधिकारियों ने नक्सलियों के सरेंडर के आंकड़े बढ़ाने के लिए पूरी योजना बनाई थी. युवाओं को झांसा देकर उन्हें नक्सली घोषित करने और फिर उनके सरेंडर को उपलब्धि बताने की तैयारी राज्य स्तर पर की गई थी. राज्य सरकार के वरीय पुलिस अधिकारियों ने करोड़ों रुपए खर्च कराया, ताकि उन्हें केंद्रीय गृहमंत्री के सामने अवार्ड मिल सके.

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यह पूरा मामला तब शुरू हुआ, जब रोहित पवार ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक खुलासा किया. उन्होंने बताया कि कैसे फर्जी दस्तावेज की मदद से उन्होंने ट्रंप का आधार कार्ड बनवाया. उनका मकसद आधार कार्ड सिस्टम की कमजोरियों को उजागर करना था. लेकिन अब यही बयान उनके लिए मुसीबत बन गया है.

फर्जी आधार कार्ड बनाना कानूनन अपराध है. इसे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है. बीजेपी के पदाधिकारी धनंजय वागस्कर ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने कहा कि रोहित पवार का यह कृत्य सार्वजनिक शांति भंग करने वाला और समाज के लिए खतरनाक है.

शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की. रोहित पवार के साथ-साथ वेबसाइट बनाने वाले, उसका इस्तेमाल करने वाले समेत अन्य लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 336(2), 336(3), 336(4), 337, 353(1)(बी), 353(1)(सी), 353(2) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एक्ट की धारा 66(सी) के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

ये धाराएं फर्जी दस्तावेज बनाने, पहचान छिपाने, कंप्यूटर सिस्टम में धोखाधड़ी और राष्ट्रहित को नुकसान पहुंचाने जैसे अपराधों से जुड़ी हैं. पुलिस अब मामले की गहन जांच कर रही है. रोहित पवार की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस पर बहस तेज हो गई है.

जानकारी के मुताबिक, बीजेपी इसे आधार कार्ड की सुरक्षा पर सवाल उठाने का मौका बता रही है, जबकि एनसीपी (एसपी) इसे राजनीतिक साजिश करार दे रही है.
(आईएएनएस)

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साइबर थाना के अधिकारी ने बताया कि शिकायत मिलने पर व्यापक जांच शुरू की गई. रमेश सिंह से पूछताछ के दौरान उसने पूरी साजिश स्वीकार की और बताया कि उसे यह कार्य राजेश दास द्वारा दिया गया था. उसने यह भी खुलासा किया कि गुमनाम ईमेल आईडी से विभिन्न ऑनलाइन मंच पर जानबूझकर मनस मिश्रा व अन्य व्यक्तियों के खिलाफ गलत आरोप लगाए गए थे, ताकि उनका व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन प्रभावित हो सके.

साइबर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “इस मामले में साजिश और अनुचित प्रबंधन के गंभीर पहलुओं को उजागर किया गया है. वर्तमान में रमेश सिंह को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है. हम मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं ताकि राजेश दास सहित अन्य आरोपी भी जल्द ही कानून के तहत लाए जाएं.”

राजेश दास के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है और उसके खिलाफ छानबीन जारी है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पूरे प्रकरण में डिजिटल साक्ष्य जुटाए हैं. अब यह जांच का दौर आगे बढ़ रहा है कि किस उद्देश्य से यह योजना बनाई गई थी और अन्य कौन-कौन लोग इसमें शामिल थे.

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इस मामले में आयोग के समक्ष आजसू पार्टी की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी. आयोग के अनुसार शिकायत में लगाए गए आरोपों का प्रथम दृष्टया मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन होने का संकेत मिलता है. आयोग ने गोड्डा के डीसी और एसपी को 2 सितंबर को नोटिस जारी कर कार्रवाई रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने का आदेश दिया है.

आयोग ने विशेष जांच दल गठित करने के निर्देश भी दिए हैं. नोटिस में गोड्डा पुलिस से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार मुठभेड़ की जानकारी निर्धारित समय में क्यों नहीं दी गई. सूर्या हांसदा को गोड्डा जिले की पुलिस ने 10 अगस्त को देवघर जिले में उनके घर से उठाया और 11 अगस्त को बोआरीजोर थाना क्षेत्र स्थित ललमटिया धमनी पहाड़ में उनके एनकाउंटर में मारे जाने का दावा किया.

उनके परिजनों के अनुसार, सूर्या बीमार थे और इलाज कराकर लौटे थे, लेकिन गिरफ्तारी के बाद उनका न मेडिकल परीक्षण हुआ और न ही कोर्ट में पेशी. सूर्या हांसदा का राजनीतिक करियर विभिन्न पार्टियों से जुड़ा रहा. उन्होंने पहली बार 2009 में झारखंड विकास मोर्चा से चुनाव लड़ा. 2014 में भी इसी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे. 2019 में भाजपा से चुनाव लड़ा, लेकिन दूसरे स्थान पर रहे. 2024 में भाजपा से टिकट न मिलने पर उन्होंने जेएलकेएम (झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा) से चुनाव लड़ा, लेकिन किसी भी चुनाव में जीत नहीं हासिल कर पाए.

हाल ही में सूर्या हांसदा के खिलाफ साहिबगंज के मिर्जाचौकी थाना और गोड्डा के ललमटिया थाना में कई गंभीर अपराधों में एफआईआर दर्ज की गई थी. उनके कथित एनकाउंटर के बाद स्थानीय लोग और परिवार के सदस्य निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं.

(आईएएनएस)

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पुलिस द्वारा प्रेस ब्रीफिंग कर बताया गया कि रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को सूचना मिली थी कि पटना से बस के जरिए नकली नोटों की खेप रांची आने वाली है. उन्होंने बिशेष टीम गठित कर रातू रोड बस स्टैंड पर घेराबंदी करायी. पुलिस निरीक्षक सह सुखदेवनगर थाना प्रभारी की अगुवाई में कार्रवाई के लिए रातू रोड स्थित न्यू मार्केट चौक के पास सुलभ शौचालय के करीब चंद्रलोक बस रूकी. सारे पैसेंजर उतरने के कुछ देर बाद उसी जगह एक सफेद रंग की हुंडई कार आकर रूकी और बस से 3 कार्टून निकालकर हुंडई कार में रखा. कार में जैसे ही तीनों कार्टून रखे गए.

छापामारी दल ने कार सवार को रोककर कार्टून की चेकिंग की. जिसमें दो करोड़ रूपये के जाली नोट मिले. इसकी डिलीवरी लेने आये मो साबिर और साहिल कुमार को हिरासत में लेकर पुलिस ने उनसे पूछताछ शुरू की, तो पता चला कि यह एक संगठित आपराधिक गिरोह है. जिसका संचालन दिल्ली का सरगना नीरज कुमार चौधरी करता है. वह फोन पर लोगों को निर्देश देता है. उसके द्वारा फोन और वॉट्सऐप के माध्यम से आरोपी मोहम्मद साबिर और साहिल कुमार के पास ग्राहकों को भेजा जाता है.

साहिल और साबिर ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि ग्राहकों को झांसा देने के लिए नकली बंडलों के ऊपर नीचे एक-एक असली नोट रखे जाते थे. शहरों में पकड़े जाने के डर से ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में जाली नोटों को खपाया जाता था. इसके बदले ग्राहकों से 40 से 50 हजार रुपए लिये जाते थे. जाली नोट के कारोबार में उन्हें 20 से 30 प्रतिशत कमीशन मिल था. गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

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उसी तरह जीएसटी के फर्जी इंवॉयस पर इनपुट टैक्स क्रेेडिट लिया गया है. बताया गया कि घोटालेबाजों ने जिन ट्रकों से 25 से 30 टन स्क्रैप ढोने की जानकारी अपने बिल में दी है. उन ट्रकों के नंबर बाइक व स्कूटर के हैं यानी घोटालेबाजों ने बाइक व स्कूटर से 25 से 30 टन स्क्रैप ढोया था. साथ ही हवाला से करोड़ों रूपये के लेनदेन से जुड़े सबूत, कागजी कंपनियां बनाकर उनके नाम पर हजारों फर्जी बिल तैयार कर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने से संबंधित कई सबूत मिले हैं.

बरामद सभी सबूतों का ईडी की ओर से अध्ययन किया जा रहा है. आरोपियों ने बिना ई-वे बिल के ही लोहा, कोयला सहित अन्य सामग्री को एक राज्य से दूसरे राज्य में बिक्री दिखाया है. कमीशन लेकर फर्जी जीएसटी बिल बेचा और इसके माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया. ईडी ने अनुसंधान में पाया कि मेसर्स पूजाशी इंटरप्राइजेज ने मेसर्स तिरूमाला इंटरप्राइजेज को स्क्रैप की बिक्री दिखाने के लिए तैयार कागज में काफी फर्जीवाड़ा किया है. स्क्रैप की ढुलाई के लिए इस्तेमाल किए गए जिन ट्रकों का नंबर दिया गया था वह बाइक का निकला. तैयार कागजात में एक नंबर टीएन28एएम 9803 और दूसरा यूपी21बीएम9302 था.

इसकी जांच की तो पता चला कि 9803 नंबर वाली गाड़ी ट्रक का नहीं बल्कि तमिलनाडू में ही पंजीकृत एक हीरो होंडा सीडी डान मोटरसाइकिल की है. जबकि 9302 नंबर वाले ट्रक की जांच में पाया गया कि वह यूपी के मुरादाबाद में पंजीकृत एक मोटरसाइकिल का नंबर है. दोनों कंपनियों के बीच जिन सामग्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया उसके लिए ई-वे बिल का उपयोग किया गया सभी बिल फर्जी मिले. ऐसे बिल जेनरेट ही नहीं हुए थे. मेसर्स पूजाशी से जुड़े इ-वे बिल संख्या 711196176269 की जांच में पाया गया कि उक्त बिल के जरिए दिल्ली से हावड़ा स्क्रैप की ढुलाई हुई है.

इसके लिए जिस ट्रक एचआर37ई7267 का इस्तेमाल किया गया उसकी जांच में पाया गया कि दिल्ली से हावड़ा के बीच एक भी टोल प्लाजा से उक्त ट्रक नहीं गुजरा था. टोल प्लाजा से लिए गए ब्योरे में ट्रक का मूवमेंट सिर्फ हरियाणा से उत्तर प्रदेश के बीच मिला. वह ट्रक कभी दिल्ली गया ही नहीं. गौरतलब है कि ई-वे बिल माल की आवाजाही को ट्रैक करने और जीएसटी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है. यह एक तरह का इलेक्ट्रानिक बिल होता है जो जीएसटी पोर्टल पर आनलाइन जेनरेट होता है. यह जीएसटी व्यवस्था के तहत 50 हजार रुपये से अधिक मूल्य के माल की आवाजाही के लिए अनिवार्य होता है. इसमें माल के परिवहन का पूरा विवरण होता है. इसमें आपूर्तिकर्ता, प्राप्तकर्ता और ट्रांसपोर्टर की जानकारी के अलावा उक्त माल के मूल्य का पूरा ब्यौरा रहता है.

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बार के पदाधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि ऐसे फर्जी व्यक्ति पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसी क्रम में आज सिविल कोर्ट परिसर में जिला बार एसोसिएशन के कार्यकारिणी सदस्य अनंत गोप के नेतृत्व में अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल नए रजिस्ट्रार से मिला. अधिवक्ताओं ने रजिस्ट्रार को बुके भेंट करते हुए डीड, रजिस्ट्री, कोर्ट मैरिज सहित अन्य कानूनी कार्यों के दौरान अधिवक्ता आई-कार्ड की अनिवार्य जांच पर जोर दिया.

रजिस्ट्रार ने अधिवक्ताओं को आश्वस्त किया कि मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. बैठक में अधिवक्ता मोहम्मद आफताब आलम, रविंदर ठाकुर, एम.पी. सिंह, सलिल जी, जितेंद्र कुमार समेत कई अधिवक्ता उपस्थित थे.

जिला बार के इस सख्त रुख से फर्जी अधिवक्ताओं में हड़कंप मच गया है, वहीं आम लोगों को कानूनी ठगी से बचाने के लिए यह कदम अहम माना जा रहा है.

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आरोपी हर्षवर्धन जैन अपने घर से ही डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी गाड़ियों, विदेशी झंडों और फर्जी दस्तावेजों के सहारे आम नागरिकों और कंपनियों को ठग रहा था. एसटीएफ को मिली गुप्त सूचना के आधार पर दिनांक 22 जुलाई को रात लगभग 11:30 बजे केबी-35, कविनगर स्थित मकान पर छापा मारा गया. मौके पर चार डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगी लग्जरी गाड़ियां, विभिन्न देशों के झंडे और भारी मात्रा में नकदी सहित कई फर्जी दस्तावेज बरामद हुए.

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अभियुक्त हर्षवर्धन जैन (उम्र 47 वर्ष) गाजियाबाद के एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार से संबंध रखता है. उसने गाजियाबाद से बीबीए और लंदन से एमबीए की पढ़ाई की है. वर्ष 2000 में चर्चित व्यक्ति चंद्रास्वामी के संपर्क में आने के बाद उसकी मुलाकात कई आर्म्स डीलरों से हुई और वहीं से उसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फर्जीवाड़े और दलाली का सिलसिला शुरू किया.

हर्षवर्धन ने लंदन, दुबई और अफ्रीकी देशों में फर्जी कंपनियां बनाईं. उसने सेबोर्गा, वेस्ट आर्कटिक और पुलबीया लोडोनिया जैसे स्वघोषित छोटे देशों से खुद को एम्बेसडर घोषित कराया और भारत में उसका इस्तेमाल कर आम लोगों व कंपनियों को ठगता रहा. गाजियाबाद स्थित अपने घर को उसने फर्जी दूतावास का रूप दे दिया था, जहां से वह विभिन्न प्रकार की दलाली, धोखाधड़ी और हवाला जैसे कार्य कर रहा था.

हर्षवर्धन ने अपने घर में कई ऐसी तस्वीरें लगाई थीं जिनमें कई बड़े राजनेताओं के साथ उसका फोटो दिखाई दे रहा है. पुलिस के मुताबिक, ये सभी फर्जी फोटो हैं और इन्हें गलत तरीके से बनाया गया है. हर्षवर्धन पर थाना कविनगर, गाजियाबाद में वर्ष 2012 में टेलीग्राफ एक्ट के तहत मुकदमा (सैटेलाइट फोन रखने का मामला) दर्ज हुआ था और अब एक बार फिर थाना कविनगर, गाजियाबाद में बीएनएस की कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है.

एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक राजकुमार मिश्र और पुलिस उपाधीक्षक नवेंदु कुमार के पर्यवेक्षण में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया. पूछताछ और साक्ष्य के आधार पर स्थानीय पुलिस द्वारा आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
(आईएएनएस)

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