क्या है नया टैरिफ आदेश
नए टैरिफ में अलग-अलग श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए 50 पैसे से 80 पैसे प्रति यूनिट तक की वृद्धि की गई है.  आयोग की ओर से घोषित नए टैरिफ के मुताबिक शहरी क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं को अब प्रति यूनिट बिजली के लिए 7.40 रुपए का भुगतान करना होगा, जबकि पहले यह दर 6.85 रुपए थी. शहरी व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए दर 6.70 रुपए से बढ़ाकर 7.30 रुपए प्रति यूनिट कर दी गई है.

इसी तरह ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर 6.70 रुपए से बढ़ाकर 7.20 रुपए प्रति यूनिट कर दी गई है. जबकि ग्रामीण व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए यह दर 6.20 रुपए से बढ़ाकर 6.70 रुपए प्रति यूनिट की गई है.

औद्योगिक लो टेंशन उपभोक्ताओं के लिए दर 6.10 रुपये से बढ़ाकर 6.60 रुपए और औद्योगिक इकाइयों के लिए 5.90 रुपए से बढ़ाकर 6.40 रुपए प्रति यूनिट कर दी गई है. घरेलू एचटी उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर 6.40 रुपए से बढ़ाकर 7.20 रुपए प्रति यूनिट कर दी गई है, जबकि स्ट्रीट लाइट के लिए यह दर 7.00 रुपए से बढ़ाकर 7.60 रुपए प्रति यूनिट निर्धारित की गई है. स्पेशल सर्विस और अन्य श्रेणियों में भी दरों में आंशिक वृद्धि की गई है.

कृषि उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई है.

बिजली दरों में 6.12 प्रतिशत वृद्धि
JBVNL ने 59 प्रतिशत टैरिफ वृद्धि का प्रस्ताव दिया था, लेकिन आयोग ने इसे काफी कम करते हुए 6.12 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दी.
विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों में ऊर्जा शुल्क में हल्की वृद्धि की गई है, जबकि कई मामलों में फिक्स्ड चार्ज में बदलाव नहीं किया गया है.

उपभोक्ताओं के लिए नई सुविधाएं
समय पर बिल भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को 2 प्रतिशत तक की छूट देने का प्रावधान भी जारी रखा गया है. प्रीपेड मीटर अपनाने वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा शुल्क पर 3 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी और उनकी एक महीने के भीतर सिक्योरिटी डिपॉजिट भी वापस की जाएगी.

मीटर किराया नहीं
आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी उपभोक्ता से मीटर किराया नहीं लिया जाएगा.

बिलिंग और शिकायत व्यवस्था में सुधार
लाइसेंसी को हर बिल में CGRF की जानकारी देना अनिवार्य किया गया है. साथ ही उपभोक्ताओं और अधिकारियों के बीच मासिक संवाद और बिल को सरल बनाने के निर्देश दिए गए हैं.

कुल मिलाकर, नए टैरिफ में सीमित वृद्धि के साथ उपभोक्ता सुविधाओं और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है, जबकि किसानों और आम उपभोक्ताओं को आंशिक राहत देने का प्रयास भी किया गया है.

इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सस्ता
पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए सोलर आवर (सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक) का टैरिफ 7.31 रुपए से घटाकर 7 रुपये प्रति यूनिट कर दी गई है. नॉन-सोलर आवर के लिए 8.70 रुपये प्रति यूनिट निर्धारित किया गया है.

ग्रीन एनर्जी और सोलर को बढ़ावा
ग्रीन एनर्जी टैरिफ को 0.95 रुपये प्रति यूनिट के अतिरिक्त शुल्क के साथ मंजूरी दी गई है.
रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए ग्रॉस मीटरिंग पर 4.16 रुपये प्रति यूनिट और नेट मीटरिंग पर 3.80 रुपये प्रति यूनिट तय किया गया है.

राजस्व आवश्यकता और स्वीकृति
JBVNL ने FY 2024-25 के लिए 10,725.26 करोड़ रुपये के ARR का दावा किया था, लेकिन आयोग ने जांच के बाद 7,894.55 करोड़ रुपये को मंजूरी दी.
इसी तरह FY 2025-26 के लिए 11,411.08 करोड़ रुपये और FY 2026-27 के लिए 12,678.17 करोड़ रुपये के प्रस्ताव के मुकाबले आयोग ने क्रमशः 8,261.21 करोड़ रुपये और 10,832.70 करोड़ रुपये को स्वीकृति दी.

डिस्ट्रिब्यूशन लॉस में कमी का लक्ष्य
आयोग ने FY 2024-25, FY 2025-26 और FY 2026-27 के लिए प्रस्तावित 28.19%, 27.23% और 25.60% के मुकाबले 13% वितरण हानि को मंजूरी दी है.

राज्य विद्युत नियामक आयोग ने FY 2024-25 के ट्रू-अप, FY 2025-26 के ARR और FY 2026-27 से 2030-31 तक के MYT को ध्यान में रखते हुए यह टैरिफ आदेश जारी किया है. हितधारकों और आम जनता से प्राप्त सुझावों पर विचार के बाद नए टैरिफ को मंजूरी दी गई है.

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जेबीवीएनएल खुदरा टैरिफ
1 April 2026 से लागू – 31 मार्च 2027 तक प्रभावी

यह टैरिफ निर्धारित सब्सिडी के बिना हैं

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