भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराने की मांग की है. राज्यपाल से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी कर रहे थे. प्रतिनिधिमंडल में कई विधायक और पार्टी के प्रमुख नेता शामिल थे. राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि 12 अप्रैल 2026 को हुई झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की उत्पाद सिपाही परीक्षा में गड़बड़ी के गंभीर संकेत मिले हैं.

रांची के तमाड़ में एक निर्माणाधीन भवन से अभ्यर्थियों को उत्तर रटवाने की बात सामने आई है. यहां से बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया. मौके से कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप और संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद हुए. भाजपा ने इसे संगठित परीक्षा माफिया से जुड़ा मामला बताया है. यह परीक्षा आठ जिलों के 370 केंद्रों पर 583 पदों के लिए आयोजित हुई थी. इसमें करीब 1.48 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे. एक केंद्र पर इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद अन्य केंद्रों पर भी गड़बड़ी की आशंका जताई गई है.

भाजपा ने आरोप लगाया कि इतने सबूतों के बावजूद जेएसएससी पेपर लीक से इनकार कर रहा है, जो संदेह पैदा करता है. भाजपा ने जेएसएसी और झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की पिछली परीक्षाओं में भी गड़बड़ियों का जिक्र किया है. पार्टी का कहना है कि इससे भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठे हैं.

यह भी आरोप लगाया गया कि पहले के मामलों में अनियमितताओं को उजागर करने वालों पर ही कार्रवाई हुई. ज्ञापन में सात प्रमुख मांगें रखी गई हैं. इनमें सीबीआई जांच, सॉल्वर गैंग की अंतर्राज्यीय जांच, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई, अभ्यर्थियों को न्याय, जेपीएस परीक्षाओं में पारदर्शिता, पिछले छह वर्षों की परीक्षाओं की जांच और भविष्य में सख्त सुधार शामिल हैं. भाजपा ने राज्यपाल से निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कराने की अपील की है. पार्टी का कहना है कि इससे अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा और भर्ती प्रक्रिया में विश्वास बहाल होगा.
(आईएएनएस)

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तीन पालियों में आयोजित हुआ कड़ा मुकाबला

परीक्षा का आयोजन तीन अलग-अलग पालियों में किया जा रहा है, ताकि भीड़ का प्रबंधन बेहतर तरीके से हो सके:

प्रथम पाली: सुबह 08:30 बजे से 10:30 बजे तक.

द्वितीय पाली: सुबह 11:30 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक.

तृतीय पाली: दोपहर 03:30 बजे से शाम 05:30 बजे तक.

छात्रों को सुबह 07:00 बजे ही रिपोर्टिंग का समय दिया गया था, जिससे बायोमेट्रिक और अन्य जांच प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके.

सुरक्षा और मजिस्ट्रेट की तैनाती

निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक केंद्र पर पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है. प्रशासनिक अधिकारी लगातार केंद्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लेते दिखे. परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 जैसे नियमों का कड़ाई से पालन कराया गया ताकि बाहरी दखल न हो सके.

इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर पूर्ण प्रतिबंध

प्रशासन ने चोरी और कदाचार रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए. परीक्षा केंद्र के भीतर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, डिजिटल डायरी, कैलकुलेटर और पेजर जैसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को ले जाना पूरी तरह वर्जित रहा. इसके अलावा बैग, नोटबुक और लॉग बुक पर भी रोक रही. प्रशासन ने पहले ही चेतावनी दी थी कि नियमों का उल्लंघन करने वाले परीक्षार्थियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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