रिपोर्ट में ऊर्जा खपत, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, जल उपयोग और वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े विस्तृत प्रदर्शन आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं. इसके साथ स्पष्ट लक्ष्य और ग्लोबल रिपोर्टिंग मानकों के अनुरूपता भी दर्शाई गई है. स्थापना के समय से ही सस्टेनेबिलिटी आरएसबी की कार्य संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रही है जिसने इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशनल उत्कृष्टता से जुड़े निर्णयों को दिशा दी है.

सस्टेनेबिलिटी से जुड़ी प्रमुख उपलब्धियां :
* पिछले तीन वर्षों में ऊर्जा उपयोग स्तर में 16 प्रतिशत सुधार
•वित्त वर्ष 2022 23 की तुलना में स्कोप वन और स्कोप टू उत्सर्जन स्तर में 17 प्रतिशत की कमी
•कुल अपशिष्ट का 97 प्रतिशत लैंडफिल में जाने से रोका गया
प्रक्रिया स्तर पर दक्षता पहलों से जल उपयोग स्तर में 4 प्रतिशत की कमी
•वर्ष 2030 के लिए स्पष्ट लक्ष्यों के साथ पांच वर्षीय डीकार्बनाइजेशन रोडमैप

लीडरशिप का संदेश :
आरएसबी समूह के चेयरमैन आर के बेहरा ने कहा कि हमारी सस्टेनेबिलिटी यात्रा कारखाने के स्तर पर मापनीय कार्यों पर आधारित है. ये प्रयास ऊर्जा उपयोग में सुधार उत्सर्जन में कमी और जल तथा वेस्ट मटेरियल के जिम्मेदार प्रबंधन पर केंद्रित हैं. यह पूरी यात्रा हमारे 4पी फ्रेमवर्क परपज (उद्देश्य), पीपल( मानव संसाधन,) प्रोसेस(प्रक्रिया), प्लेनेट (ग्रह) से प्रेरित है जो यह तय करता है कि हम किस तरह डिजाइन करते हैं निर्माण करते हैं और अपने संचालन को आगे बढ़ाते हैं. रिपोर्ट में दर्शाई गई प्रगति यह स्पष्ट करती है कि संचालन में अनुशासन कुशल कार्यबल और स्पष्ट लक्ष्य किस प्रकार ठोस और प्रभावी परिणाम देते हैं.

ऊर्जा और उत्सर्जन प्रदर्शन
रिपोर्ट के अनुसार कुल ऊर्जा खपत 264850 गीगा जूल रही जो पिछले तीन वर्षों में लगभग 5 प्रतिशत की कमी को दर्शाती है. प्रति टन उत्पादन पर ऊर्जा उपयोग स्तर घटकर 1 दशमलव 50 गीगा जूल हो गया जो वित्त वर्ष 2022 23 की तुलना में लगभग 16 प्रतिशत सुधार है.

स्कोप वन और स्कोप टू ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन घटकर 48137 टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य रह गया. इसी अवधि में स्कोप वन उत्सर्जन में लगभग 25 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई. प्रति टन उत्पादन पर उत्सर्जन स्तर घटकर 0 दशमलव 27 टन हो गया जो वित्त वर्ष 2022 23 की तुलना में लगभग 17 प्रतिशत सुधार को दर्शाता है.

रिपोर्ट में रिन्यूएबल एनर्जी अपनाने, ऊर्जा दक्षता पहलों और लो कार्बन तकनीकों पर आधारित पांच वर्षीय डीकार्बनाइजेशन रोडमैप को रेखांकित किया गया है. इसके अंतर्गत वर्ष 2030 तक 50 प्रतिशत रिन्यूएबल एनर्जी अपनाने और 60 प्रतिशत वाटर न्यूट्रालिटी जैसे स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं.

आरएसबी समूह के वाइस चेयरमैन एस के बेहरा ने कहा कि आरएसबी में सस्टेनेबिलिटी कोई अलग पहल नहीं बल्कि पूरी वैल्यू चेन में अंतर्निहित है. उत्पाद डिजाइन और इंजीनियरिंग से लेकर विनिर्माण लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी तक हर प्रक्रिया निर्णय को दक्षता जिम्मेदारी और दीर्घकालिक प्रभाव के नजरिये से देखा जाता है. यही दृष्टिकोण भविष्य के लिए मजबूत और सस्टेनेबल विनिर्माण प्रणालियों के निर्माण का आधार है.

जल और वेस्ट मैनेजमेंट
सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में जल प्रबंधन के क्षेत्र में निरंतर प्रगति को दर्शाया गया है. वित्त वर्ष 2024 25 में प्रति टन उत्पादन पर जल उपयोग स्तर सुधरकर 0 दशमलव 61 किलोलीटर हो गया जो वर्ष दर वर्ष लगभग 4 प्रतिशत सुधार है. वेस्ट मैनेजमेंट पहलों के माध्यम से कुल अपशिष्ट का लगभग 97 प्रतिशत लैंडफिल में जाने से रोका गया.

पर्यावरणीय प्रदर्शन के साथ साथ रिपोर्ट में एंप्लॉई सेफ्टी, स्किल डेवलपमेंट और सामुदायिक सहभागिता पर भी विशेष जोर दिया गया है. सामाजिक पहलें, आरएसबी फाउंडेशन के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में विभिन्न क्षेत्रों में संचालित की जा रही हैं.

सेबी बीआरएसआर और जीआरआई मानकों के अनुरूप यह सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, गवर्नेंस डेटा आधारित परफॉर्मेंस ट्रैकिंग और विनिर्माण कार्यों में सस्टेनेबिलिटी के एकीकरण पर आरएसबी के बढ़ते फोकस को दर्शाती है.

आरएसबी समूह के बारे में
वर्ष 1973 में स्थापित आरएसबी समूह ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स का एक अग्रणी निर्माता है जिसकी वैश्विक उपस्थिति भारत अमेरिका और मेक्सिको में है. समूह का उन्नत उत्पाद पोर्टफोलियो प्रोपेलर शाफ्ट गियरबॉक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट्स को शामिल करता है जो सस्टेनेबल और अत्याधुनिक तकनीक के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

संचालन उत्कृष्टता के लिए आरएसबी को वर्ष 2013 में टोक्यो स्थित जापानी वैज्ञानिक और इंजीनियर्स के यूनियन द्वारा डेमिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इसके अतिरिक्त जमशेदपुर स्थित आरएसबी के चार प्लांट्स को वर्ष 2019 में जापान इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट मेंटेनेंस द्वारा टीपीएम उत्कृष्टता पुरस्कार श्रेणी ए प्रदान किया गया. आरएसबी समूह नवाचार गुणवत्ता और वैश्विक विस्तार के माध्यम से भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को निरंतर सशक्त बना रहा है.

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साल 2014 में रेलवे सिर्फ 3.68 मेगावाट सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करता था, जो कि अब बढ़कर 898 मेगावाट हो गया है. इस दौरान सौर ऊर्जा का उपयोग करीब 244 गुना बढ़ गया है.

रेल मंत्रालय के मुताबिक, इस समय देश के 2,626 रेलवे स्टेशन सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं. इससे रेलवे के बिजली खर्च में कमी आ रही है और पर्यावरण को भी कम नुकसान हो रहा है.

रेलवे ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में सौर ऊर्जा के उपयोग की रफ्तार और तेज हुई है. नवंबर तक 318 नए रेलवे स्टेशन सौर ऊर्जा नेटवर्क से जोड़े गए हैं. इसके साथ ही सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाले स्टेशनों की कुल संख्या 2,626 हो गई है.

कुल शुरू की गई सौर ऊर्जा में से 629 मेगावाट का उपयोग ट्रेनों को चलाने के लिए किया जा रहा है. इससे सीधे तौर पर इलेक्ट्रिक ट्रेनों को बिजली मिलती है. बाकी 269 मेगावाट ऊर्जा का उपयोग स्टेशन की लाइट, वर्कशॉप, सर्विस बिल्डिंग और रेलवे कॉलोनियों के लिए किया जा रहा है.

सौर ऊर्जा का यह संतुलित उपयोग सामान्य बिजली पर निर्भरता को कम करता है और रेलवे के कामकाज को ज्यादा बेहतर बनाता है.

मंत्रालय के अनुसार, रेलवे स्टेशनों, इमारतों और रेलवे की जमीन पर लगाए गए सोलर प्लांट भारतीय रेलवे की बढ़ती बिजली जरूरतों को पूरा कर रहे हैं. इससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो रही है और प्रदूषण कम करने में मदद मिल रही है. ऐसे कदम यह दिखाते हैं कि भारतीय रेलवे 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है.

इस बीच, भारतीय रेलवे की वंदे भारत एक्सप्रेस ने फरवरी 2019 में शुरू होने के बाद से भारत में रेल यात्रा की परिभाषा बदल दी है. आज देश के बड़े शहरों को जोड़ने वाली 164 वंदे भारत ट्रेन सेवाएं चल रही हैं.

यह ट्रेनें यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करती हैं. वंदे भारत एक्सप्रेस की लोकप्रियता इस बात से समझी जा सकती है कि 2019 से अब तक 7.5 करोड़ से ज्यादा यात्री इस हाईटेक ट्रेन में सफर कर चुके हैं.
(आईएएनएस)

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The project features around 7,75,000 advanced DCR and bifacial modules, all designed to maximise energy generation under extreme weather conditions. It is expected to generate 17,230 million units of green energy over its lifetime and offset over 1.38 crore tonnes of CO₂, supplying clean power to Punjab State Power Corporation Limited (PSPCL).

Over 300 local workers were employed during construction, and several local vendors benefited, boosting the region’s economy. With this project, TPREL’s total renewable utility capacity has reached 11.6 GW, with 5.8 GW currently operational.

The company is also supporting Rajasthan’s renewable expansion with DCR-compliant modules for upcoming SJVN and NLC projects, further strengthening India’s clean energy mission.

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कंपनी की परिचालन क्षमता 5.6 गीगावाट हुई

वित्त वर्ष ‘26 की पहली तिमाही की परियोजनाएं चालू होने से अब कंपनी की कुल उपयोगिता (यूटिलिटी) स्तरीय परिचालन क्षमता 5.6 गीगावाट हो गई है, जिसमें 4.6 गीगावाट सौर और 1 गीगावाट पवन ऊर्जा शामिल है. कंपनी ने वित्त वर्ष ‘26 के दौरान 1.7 गीगावाट की अपनी यूटिलिटी स्वामित्व वाली क्षमता के अलावा 1 गीगावाट की तृतीय-पक्ष (थर्ड पार्टी) परियोजनाओं को चालू करने की भी योजना बनाई है. टाटा पावर ने वित्त वर्ष ‘26 के अंत तक कुल 7.3 गीगावाट परिचालन क्षमता का लक्ष्य रखा है, जिसमें सौर क्षमता 5.6 गीगावाट और पवन क्षमता 1.7 गीगावाट होगी. कंपनी की नवीकरणीय ऊर्जा स्थापनाएं न केवल भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता में योगदान करती हैं, बल्कि राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा और वहनीयता के लक्ष्यों का समर्थन करने में इसकी रणनीतिक भूमिका को भी रेखांकित करती हैं.

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इसके साथ ही इस मामले में महत्वपूर्ण तथ्य यह कि सरकारी कंपनियों के बीच होने वाले करोड़ों के लेनदेन पर एजेंसियों को जानकारी नही ंदेने और बैंक भी करोड़ों के लेनदेन की सूचना एजेंसियों को नहीं देने की व्यवस्था की गई थी. जबकि नियमानुसार सामान्य खातों से 10 लाख रुपये से अधिक के लेनदेन की जानकारी बैंकों द्वारा उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है. उल्लेखनीय है कि पिछले बर्ष झारखंड पर्यटन विकास निगम के नाम पर खोले गये फर्जी खाते में ऊर्जा विकास निगम के खाते से पैसा ट्रांसफर किये जाने के मामले में खुलासा हुआ था. जिसमें पाया गया था कि ऊर्जा विकास निगम के सेंट्रल बैंक स्थित खाते से पैसों की फर्जी निकासी के लिए झारखंड पर्यटन विकास निगम के नाम पर केनरा बैंक में एक खाता खोला गया था.

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This collaboration marks a strategic initiative to boost power generation capacity using advanced ultra supercritical technology, which offers improved efficiency and reduced emissions compared to conventional coal-based power plants.

The MoU not only focuses on the development of the 2×800 MW thermal units but also paves the way for broader cooperation between the two entities in both thermal and renewable energy projects. This move aligns with the national agenda of ensuring energy security while transitioning towards cleaner and more sustainable power sources.

By leveraging each other’s strengths—CIL’s vast coal reserves and DVC’s operational expertise in power generation—the partnership is expected to accelerate the implementation of high-efficiency, low-emission (HELE) power projects and explore innovative models for integrating renewable energy into the grid.

The joint venture could serve as a blueprint for future collaborations in India’s evolving energy landscape.

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बैठक में राजस्व संग्रहण, बिलिंग प्रक्रिया, स्मार्ट मीटर और सोलर मीटर से जुड़े मुद्दों की गहन समीक्षा की गई. कार्यपालक अभियंता गौतम ने बताया कि यह पूरी परियोजना झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) द्वारा संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य गिरिडीह जिले को स्मार्ट ग्रिड प्रणाली की ओर ले जाना है.

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि स्मार्ट मीटर और स्मार्ट फीडर मीटर के माध्यम से न केवल ऊर्जा की सटीक निगरानी संभव होगी, बल्कि इससे बिजली चोरी जैसी समस्याओं पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा.

इस मौके पर स्मार्ट मीटर लगाने वाली एजेंसी के प्रतिनिधि अभिषेक दुबे ने बताया कि यह योजना पूरी तरह निःशुल्क है और उपभोक्ताओं को इसके लिए कोई भी भुगतान नहीं करना होगा. उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर तकनीक पारंपरिक मीटरों की तुलना में कई मायनों में ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और कुशल है.

बिजली विभाग की यह पहल ऊर्जा दक्षता बढ़ाने, राजस्व घाटा कम करने और उपभोक्ताओं को सोलर ऊर्जा की ओर प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

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भारत में सौर ऊर्जा क्षेत्र ने 2014 में 2.82 गीगावाट से शुरुआत की थी. यह 2025 तक 100 गीगावाट तक पहुंच जाएगा. इस दौरान कुल क्षमता में 3450 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. टाटा स्टील महाराष्ट्र में 70 मेगावाट क्षमता वाला कैप्टिव सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए टाटा पावर रिन्युएबल एनर्जी लिमिटेड से बातचीत कर रही है. यह संयंत्र करीब 17 मेगावाट अक्षय ऊर्जा पैदा करेगा. इससे हर साल 115 किलोटन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी. तारापुर और खोपोली की लगभग 49 प्रतिशत बिजली हरित हो जाएगी.

इस परियोजना के साथ टाटा स्टील लिमिटेड की कुल स्थापित कैप्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता 1,036 मेगावाट हो जाएगी. यह कंपनी की कुल बिजली जरूरत का करीब 16 प्रतिशत पूरा करेगी. कंपनी का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना है. यह प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और टिकाऊ ग्रह बनाने की दिशा में है. साथ ही 2030 तक दुनिया भर में स्वच्छ बिजली उत्पादन को तीन गुना करना है.

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टी एण्ड पी के प्रभारी डॉ विक्रम शर्मा ने अपने स्वागत भाषण में अतिथियों का परिचय कराया. जया सिंह ने विषय प्रवेश कराते हुए ऊर्जा संरक्षण एवं जागरूकता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है एवं इस पर हमें जागरूक क्यों रहना चाहिए. मुख्य प्रशिक्षक के रूप में ऊर्जा संरक्षण एवं जागरूकता पर विस्तार से चर्चा करते हुए अरविंदम घोष ने कहा कि आधुनिक जीवन की कल्पना ऊर्जा के बिना नहीं किया जा सकता है. ऊर्जा का निर्माण एवं उसके किफायती प्रयोग पर चर्चा किया.

इसी क्रम में ऊर्जा संवर्षण, एवं रिनुएबल, इनर्जी के विभिन्न उपायों पर चर्चा की. उन्होंने बताया कि आज पृथ्वी वैश्विक ताप के प्रभाव से जूझ रहा है. इस प्रभाव से हम पृथ्वी को कैसे बचा सकते हैं, इस पर उन्होंने सभागार में उपस्थित छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण दिया. प्रशिक्षण के लिए 12 मॉड्यूलों की प्रस्तुति दी गई. इस प्रशिक्षण में भाग ले रहे छात्रों में से सफल छात्रों को प्रमाण पत्र दिया गया कार्यक्रम के अन्त में डॉ. विक्रम शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया.

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कार्यशाला में विश्व स्तर पर प्रसिद्ध वक्ताओं ने भाग लिया. वर्जीनिया टेक, यूएसए के प्रो. सैफुर रहमान ने पावर ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण पर पहला सत्र प्रस्तुत किया. ऑलबोर्ग विश्वविद्यालय, डेनमार्क के प्रो. फ्रेडे ब्लाबजर्ग ने स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों में नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण की चुनौतियों पर चर्चा की. अन्य वक्ताओं में डॉ. अल्लम जया प्रकाश (यूएई विश्वविद्यालय), डॉ. अनुराग के. श्रीवास्तव (वेस्ट वर्जीनिया विश्वविद्यालय, यूएसए), डॉ. विकाश कुमार सैनी (खलीफा विश्वविद्यालय, यूएई), प्रो. हादी कन्नान (सेंट जोसेफ विश्वविद्यालय, बेरूत, लेबनान), और डॉ. अरुण कुमार वर्मा (आईआईटी जम्मू, भारत) शामिल थे. इन सत्रों में स्मार्ट ग्रिड, एआई-संचालित ऊर्जा अनुकूलन, और ग्रिड स्थिरता रणनीतियों जैसे विषयों पर चर्चा की गई.

कार्यशाला का आयोजन डॉ. एस.के. गुप्ता, डॉ. कुमारी नम्रता, और डॉ. जितेंद्र कुमार (संयोजक) और डॉ. वीरप्रताप मीणा और डॉ. सूर्य प्रकाश (सह-समन्वयक) के नेतृत्व में किया गया. उत्साही छात्र स्वयंसेवकों के समर्थन से कार्यशाला का संचालन सुचारू रूप से किया गया.

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