यद्यपि वन विभाग का 32 हजार एकड़ जमीन पर ही अतिक्रमण का दावा है. नेशनल हाइवे पर हाल ही में बने कई रिसोर्ट और दुकानों द्वारा भी वन भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत मिली है. अब वन विभाग ने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों से अतिक्रमित भूमि की रिपोर्ट मांगी है. विभाग द्वारा वन प्रबंधन समिति को मजबूत कर अतिक्रमण रोकने का भी निर्णय लिया गया है.

इसके लिए वन एवं पर्यावरण विभाग ने स्थानीय स्तर पर प्रबंधन समिति में सदस्यों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है. इसमें वन क्षेत्र के गावों में रहने वाले निवासियों को शामिल किया जाएगा. वन प्रबंधन समिति को पौधरोपण और इसके संरक्षण से जोड़कर रोजगार के अवसर भी दिये जायेंगे.

इसके अलावा वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा अपना लैंडबैंक बनाया जायेगा. इसके लिए भी वन भूमि के अभिलेखों की सहायता ली जाएगी और इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा. लैंडबैंक का उपयोग पौधरोपण के साथ संरचनात्मक विकास के लिए करने की योजना है.

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रेलवे प्रशासन ने संकेत दिया है कि होली के बाद अतिक्रमण हटाने के अभियान की रफ्तार और तेज की जाएगी. शेष क्षेत्रों में यह कार्रवाई चार चरणों में संचालित होगी, ताकि व्यवस्थागत दबाव कम रहे और प्रभावित लोगों को तैयारी का पर्याप्त समय मिल सके. अधिकारियों का कहना है कि अभियान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और यातायात पर न्यूनतम प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित किया गया है.

प्रभावितों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर मंथन
रीडेवलपमेंट की इस बड़ी पहल के बीच रेलवे ने मानवीय पक्ष पर भी जोर दिया है. जिन परिवारों और दुकानदारों पर कार्रवाई का असर पड़ेगा, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है. रेलवे सूत्रों के अनुसार, पुनर्वास और स्थानांतरण से जुड़े प्रस्तावों पर संबंधित विभागों के साथ चर्चा जारी है, ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो.

लोको क्रॉसिंग से सालगाझुड़ी केबिन तक मछुआ पाड़ा, हरिजन बस्ती और आसपास के कई इलाकों में पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं. नोटिस अवधि पूरी होने के बाद चरणबद्ध ढंग से जमीन खाली कराई जाएगी. इसके उपरांत समतलीकरण, सुरक्षा घेराबंदी और आधारभूत ढांचे के निर्माण का कार्य शुरू होगा.

सौर ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम
रीडेवलपमेंट योजना के समानांतर रेलवे सौर ऊर्जा उत्पादन पर भी आक्रामक रणनीति अपना रहा है. रेल लाइन के किनारे लगभग 550 मीटर जमीन अधिग्रहित कर सोलर प्लांट स्थापित करने की तैयारी है. इस परियोजना के तहत चक्रधरपुर रेल मंडल में 339 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है.

रेलवे की खाली पड़ी जमीन पर छोटे-छोटे सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे न केवल बिजली खर्च में उल्लेखनीय बचत होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा के राष्ट्रीय लक्ष्यों को भी बल मिलेगा. विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल दीर्घकाल में स्टेशन संचालन की लागत घटाने और ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी.

स्टेशन बनेगा ‘रेलवे हब’
रीडेवलपमेंट के अंतर्गत टाटानगर स्टेशन को क्षेत्रीय रेलवे हब के रूप में विकसित करने की रूपरेखा तैयार की गई है. नए यार्ड का निर्माण, प्लेटफॉर्म और परिसरों का सौंदर्याकरण, आधुनिक प्रतीक्षालय, बेहतर पार्किंग व्यवस्था, डिजिटल सूचना प्रणाली और यात्री सुविधाओं के विस्तार जैसे कई प्रोजेक्ट प्रगति पर हैं.

खासमहल रोड समेत आसपास के क्षेत्रों को भी चरणबद्ध तरीके से खाली कराया जाएगा, ताकि यातायात, सुरक्षा और स्टेशन एप्रोच को बेहतर बनाया जा सके. रेलवे अधिकारियों का दावा है कि परियोजना पूर्ण होने के बाद स्टेशन का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा -यात्रियों को आधुनिक, सुगम और सुरक्षित अनुभव मिलेगा, जबकि शहर को एक सुसज्जित और आकर्षक प्रवेश द्वार.

उम्मीदों का नया अध्याय
टाटानगर स्टेशन लंबे समय से पूर्वी भारत के महत्वपूर्ण रेल जंक्शनों में गिना जाता है. रीडेवलपमेंट और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के संयोजन से यह स्टेशन न केवल आधारभूत ढांचे में उन्नत होगा, बल्कि सतत विकास के मॉडल के रूप में भी उभरेगा.

रेलवे प्रशासन का संदेश स्पष्ट है -व्यवस्था, विकास और पर्यावरणीय संतुलन को साथ लेकर आगे बढ़ना. अब निगाहें होली के बाद तेज होने वाली कार्रवाइयों और परियोजनाओं की वास्तविक प्रगति पर टिकी हैं, जिनसे टाटानगर के रेल परिदृश्य में एक नए अध्याय की शुरुआत की उम्मीद है.

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Officials said the move would help ease chronic traffic congestion around the station and pave the way for enhanced passenger amenities.

The operation began early in the day amid tight security arrangements.

Personnel from Bagbera police station and the Railway Protection Force were deployed to maintain law and order.

Shopkeepers were asked to remove their belongings before the structures identified as encroachments were razed using heavy machinery.

According to railway officials, the action forms part of a broader station redevelopment blueprint aimed at modernising infrastructure, streamlining traffic movement and improving overall passenger convenience.

Unplanned constructions and temporary stalls near the station had long been blamed for traffic snarls and commuter inconvenience.

Upendra Singh, an official from the Railway Land Department, stated that the eviction drive was carried out in compliance with court directives.

“We have identified 22 to 25 shops for removal. This step is essential to give the station area an organised, safe and modern appearance. Upcoming works will focus on improved parking, better pedestrian movement, footpath development and beautification,” he said.

He added that clearing encroachments would reduce vehicular pressure and ensure smoother movement of emergency services in the vicinity.

However, the demolition sparked resentment among affected shopkeepers, many of whom claimed they were complying with orders of the Jharkhand High Court.

Traders alleged that the court had directed the railway administration to identify and inform them of suitable rehabilitation sites within 42 days, but no clear rehabilitation plan has been communicated so far.

“We have been running our businesses here for years. The court spoke about rehabilitation, yet we have not received any concrete information. This sudden action has put our livelihood at risk,” said one affected trader.

Notably, the Railway Engineering Department had earlier demolished nearly a dozen of the 25 shops located along the station -Kitadih Road.

At that time, the remaining shopkeepers approached the court, temporarily stalling the drive. With the court-mandated timeline now completed, authorities appear set to resume and intensify the clearance process.

The redevelopment plan for Tatanagar station envisions upgraded waiting halls, expanded parking facilities, wider access roads, improved sanitation systems and comprehensive beautification measures.

Railway officials maintain that removing encroachments is critical to executing these long-pending infrastructure upgrades.

The episode once again underscores the delicate balance between urban development and economic sustenance, as authorities push for a modernised transit hub while displaced traders seek assurance of fair resettlement.

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अतिक्रमण हटाने का अभियान
रेलवे प्रशासन ने स्टेशन से सटे कीताडीह और गोलपहाड़ी क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर 22 से अधिक दुकानों को ध्वस्त किया. यह कार्रवाई स्टेशन के विस्तारीकरण, आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने और ट्रैफिक जाम दूर करने के उद्देश्य से की गई. बागबेड़ा थाना पुलिस व आरपीएफ की सुरक्षा में सुबह से दुकानदारों ने सामान हटाया.

अधिकारी का बयान
रेलवे लैंड डिपार्टमेंट के अधिकारी उपेंद्र सिंह ने बताया कि यह कोर्ट आदेश के अनुपालन में हो रही कार्रवाई है. कुल 22-25 दुकानों को हटाने का लक्ष्य है, ताकि स्टेशन परिसर व्यवस्थित बने. आने वाले समय में पार्किंग, यात्री आवागमन और सौंदर्यीकरण पर काम तेज होगा.

अपेक्षित लाभ
अतिक्रमणमुक्ति से यात्रियों को बेहतर अनुभव मिलेगा और क्षेत्र का ट्रैफिक सुगम होगा. रेल प्रशासन का लक्ष्य विश्वस्तरीय स्टेशन बनाना है.

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सीओ निकिता बाला ने चार अतिक्रमणकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे 15 दिनों के भीतर उक्त जमीन से अपने प्लांट और संरचनाएं हटा लें. अन्यथा 15 दिन बाद प्रशासन स्वयं जमीन को खाली करा लेगा. नोटिस प्राप्त करने वालों में रणजीत कुमार मिश्रा (80 डिसमिल), मनोज कुमार सिंह (1 डिसमिल), संजय मर्डी (4 डिसमिल) तथा जमशेदपुर रिसोर्स प्रा. लिमिटेड (25 डिसमिल) शामिल हैं.

विदित हो कि यह केवल एक उदाहरण मात्र है. तुरी मौजा सहित आसपास के क्षेत्रों में कई जगहें ऐसी हैं, जहां अतिक्रमित जमीन पर घर और प्लांट बना दिए गए हैं. प्रशासन अब ऐसी अवैध कब्जों पर लगातार नजर रखे हुए है.

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During the meeting, department-wise progress was examined and officials lagging behind were instructed to prepare concrete action plans to meet targets.

The State Tax Department was asked to enhance revenue through proper registration of restaurant and bar licences.

The Mining Department was directed to expedite the auction of seized minerals and strengthen monitoring and penalty recovery.

The Excise Department was told to increase revenue from licensed outlets and crack down on illicit liquor trade.

The Electricity Department was instructed to ensure monthly meter readings, streamline billing and resolve consumer grievances to improve recovery of outstanding dues.

The Transport Department was asked to intensify permit checks and take action against overloaded vehicles, while the Fisheries Department was directed to settle ponds and coordinate with the Soil Conservation Department for renovation of old water bodies to augment revenue.

Reviewing certificate cases, the DC ordered issuance of notices in pending matters and, if necessary, initiation of attachment, warrants and auction proceedings to recover dues.

Officials were asked to coordinate with banks for settlement reports and increase the number of hearings to ensure speedy disposal.

On land matters, emphasis was laid on timely disposal of applications related to sale deeds, mutation, land demarcation and correction of land records.

Officials were advised to hold meetings with deed writers to reduce rejection rates and ensure regular presence of revenue staff at circle offices.

The meeting also reviewed compensation payment in ongoing national and state highway projects, utility shifting, forest clearance and field verification processes.

Strict action was ordered against encroachments on roads, squares and market areas, particularly on Tata Lease land, in compliance with High Court directives.

Senior district officials, including the Additional Deputy Commissioner, SDMs, District Transport Officer, Land Acquisition Officer and representatives of NHAI, Tata Steel and Railways, were present at the meeting.

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हाईकोर्ट ने यह भी जानना चाहा है कि क्या इन डैमों और उनके कैचमेंट एरिया का कभी सर्वे कराया गया है या नहीं. अदालत ने पिछली सुनवाई में दिए गए आदेशों के अनुपालन की रिपोर्ट रांची नगर निगम से भी मांगी है. इस दौरान नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने पक्ष रखा. मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को निर्धारित की गई है.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता शाहबाज अख्तर ने कोर्ट को बताया कि हिनू और हरमू नदी के किनारे तथा धुर्वा डैम क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए सरकार की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि कुछ मामलों में अदालत से स्थगन आदेश प्राप्त होने के कारण वहां अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं हो सकी है.

एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि धुर्वा डैम के किनारे अतिक्रमण कर घर बनाए जाने, उस भूमि की रसीद काटने और नक्शा स्वीकृति दिए जाने के मामलों में दोषी अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है. इन प्राथमिकी के आधार पर एसीबी ने भी अलग से एफआईआर दर्ज कर ली है.

मामले में एमिकस क्यूरी इंद्रजीत सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि कांके, धुर्वा और गेतलसुद डैम के कैचमेंट एरिया में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है.

उन्होंने कहा कि अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट पूर्व में कई दिशा-निर्देश जारी कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी है. एमिकस क्यूरी ने सबसे गंभीर स्थिति कांके डैम की बताते हुए कहा कि वहां डैम की जमीन पर लोगों ने व्यापक रूप से कब्जा कर लिया है, जो भविष्य में जलसंकट का कारण बन सकता है.
(आईएएनएस)

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प्रशासक गोपी कृष्ण ने बताया कि TOP चौक रोड पर लगातार जाम की शिकायतें मिल रही थीं. कपाली क्षेत्र में कई स्कूल और अस्पताल होने से मरीजों, छात्रों व आम नागरिकों को आवागमन में कठिनाई हो रही थी. उन्होंने कहा कि पहले कई दुकानदारों को सड़क खाली रखने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन कुछ लोग सामान फैलाकर दुकान चला रहे थे. नगर परिषद ने स्पष्ट किया कि आगे अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई होगी.

अभियान के दौरान कई दुकानदार नाराज नजर आए. आलू-प्याज दुकानदार मोहम्मद अख्तर ने कहा कि उनकी निजी दुकान होने पर भी बाहर सामान रखने से रोका गया. उन्होंने जोड़ा कि नगर परिषद द्वारा बनाए वेंडिंग जोन में अब कई दुकानदार व्यवसाय कर रहे हैं, जिससे TOP चौक का जाम कम हुआ है. वहीं, बुजुर्ग दुकानदार मोहम्मद कलीम अंसारी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पेपर-नोटिस के नाम पर गरीब दुकानदारों की रोजी-रोटी छीनी जा रही है.

नगर परिषद के कर्मी अभियान में मौजूद रहे. प्रशासन ने दुकानदारों व नागरिकों से अपील की कि सड़क जाम मुक्त रखें और वेंडिंग जोन का उपयोग करें, ताकि शहर की यातायात सुचारु रहे.

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सुबह से ही इलाके में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई थी. रेलवे सुरक्षा बल, जिला पुलिस और दंडाधिकारी बड़ी संख्या में मौके पर तैनात रहे. किसी भी तरह के विरोध या अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त बल भी रखा गया था. जैसे ही बुलडोजर आगे बढ़ा, वर्षों से दुकान चला रहे व्यापारियों के चेहरों पर चिंता और पीड़ा साफ दिखाई देने लगी.

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि टाटानगर स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पुनर्विकास योजना स्वीकृत है. इसके तहत स्टेशन परिसर में नए भवन, बेहतर यात्री प्रतीक्षालय, सर्कुलेटिंग एरिया का विस्तार और आधुनिक पार्किंग सुविधा विकसित की जानी है. इसके लिए स्टेशन के आसपास अतिक्रमण मुक्त भूमि की आवश्यकता है. अधिकारियों का कहना है कि प्रभावित दुकानदारों को पहले ही कई बार नोटिस दिया गया था और माइकिंग के माध्यम से भी सूचना प्रसारित की गई थी.

कार्रवाई के दौरान कुछ दुकानदारों ने विरोध जताया, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी के कारण स्थिति नियंत्रण में रही. कई व्यापारियों की आंखों में आंसू थे. उनका कहना था कि वे पिछले 15-20 वर्षों से यहां छोटी-छोटी दुकानें चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं. अचानक दुकान टूट जाने से उनके सामने रोज़ी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है.

एक दुकानदार ने कहा, “हम विकास के विरोध में नहीं हैं, लेकिन हमें उजाड़ने से पहले कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो होनी चाहिए थी. हमारी पूरी जिंदगी इसी दुकान पर टिकी थी.” कई अन्य व्यापारियों ने भी यही मांग उठाई कि रेलवे या प्रशासन उन्हें किसी अन्य स्थान पर बसाने की व्यवस्था करे, ताकि उनका रोजगार बना रह सके.

हालांकि प्रशासन का कहना है कि यह जमीन रेलवे की है और वर्षों से यहां अवैध रूप से दुकानें संचालित हो रही थीं. पुनर्विकास कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करना जरूरी है, ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें. टाटानगर स्टेशन दक्षिण पूर्व रेलवे का महत्वपूर्ण जंक्शन है, जहां से प्रतिदिन हजारों यात्री आवागमन करते हैं. स्टेशन के आसपास अव्यवस्थित दुकानों और वाहनों के कारण अक्सर जाम की स्थिति बनती रहती थी.

रेलवे अधिकारियों का दावा है कि पुनर्विकास परियोजना पूरी होने के बाद स्टेशन क्षेत्र अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित और यात्री अनुकूल बनेगा. वहीं, प्रभावित दुकानदारों की मांग है कि विकास के साथ-साथ उनके भविष्य की भी चिंता की जाए. यह अभियान जहां एक ओर आधुनिकता और सुविधा की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कई परिवारों के सामने जीवनयापन की चुनौती भी खड़ी कर गया है.

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स्थानीय निवासियों के अनुसार, महामहिम राष्ट्रपति के आगमन पर उक्त स्थान से अतिक्रमण हटाया गया था, जिसे अब बरकरार रखा जाना चाहिए. प्रतिनिधमंडल में शामिल पूर्व पार्षद सुधीर चौधरी ने स्वच्छता, सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग करते हुए बताया कि यह मार्ग एनआईटी, जमशेदपुर व डीएवी पब्लिक स्कूल जैसे संस्थानों से जुड़ा है. उन्होंने स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए अलग फूड ज़ोन, फूड कोर्ट बनाने, नियमित निगरानी, सुरक्षित फुटपाथ, पौधा रोपण और दिशा-सूचक बोर्ड लगाने की मांग भी की.

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