Addressing the media in Jamshedpur — the historic cradle of the Tata legacy — Chandrasekaran emphasized that despite prevailing global geopolitical tensions, the Group’s operations remain stable and under control.

He acknowledged that escalating conflict in West Asia could potentially affect certain supply chains but assured that contingency measures are firmly in place.

Referring specifically to Tata Steel, he noted that the company imports limestone from Iran, which may face temporary logistical challenges due to the evolving situation.

However, he underscored that alternative sourcing strategies have already been secured, ensuring uninterrupted production and operational continuity.

Reaffirming Jamshedpur’s central importance, Chandrasekaran described the city as the birthplace of both Tata Steel and the Tata Group, adding that it will continue to remain a focal point of strategic investment and expansion.

Highlighting the Group’s forward-looking vision, he revealed that artificial intelligence-led initiatives will play a transformative role in the coming years, unlocking large-scale employment opportunities.

Currently employing around 11 lakh people worldwide, the Tata Group aims to expand its workforce to 15 lakh, with a strong emphasis on creating inclusive opportunities for women and young professionals.

The announcement signals not only a substantial capital infusion into the region but also a renewed commitment to innovation, resilience, and inclusive growth — reinforcing the Tata Group’s enduring bond with Jamshedpur and its broader nation-building mission.

The post JAMSHEDPUR: Tata Group Workforce to Rise to 15 Lakh, Says Chairman N. Chandrasekaran appeared first on Udit Vani.

बिहार सरकार की इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्व-रोजगार एवं आजीविका के अवसरों के माध्यम से महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है. यह योजना राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और वे अपनी पसंद का रोजगार या आजीविका गतिविधियां शुरू कर सकेंगी. इससे आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तीकरण को बढ़ावा मिलेगा.

इस योजना के तहत, प्रत्येक लाभार्थी को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 10,000 रुपए का प्रारंभिक अनुदान मिलेगा और बाद के चरणों में 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की संभावना है.

इस सहायता राशि का उपयोग लाभार्थी अपनी पसंद के क्षेत्रों में कर सकती हैं. इसमें कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई-बुनाई और अन्य लघु-स्तरीय उद्यम शामिल हैं.

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ लेने के लिए यह जरूरी है कि महिला जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होने के साथ-साथ बिहार की स्थायी निवासी हो. समूह से जुड़ने के बाद ही वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किया जा सकता है.

ऐसी महिलाएं जो अभी तक जीविका समूह से जुड़ी हुई नहीं हैं, वह भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं. लेकिन, उन्हें पहले स्वयं सहायता समूह से जुड़ना होगा. समूह की प्रतिनिधि उन्हें सदस्य बनने के लिए फॉर्म भरने और दस्तावेज जमा करने में सहयोग करेंगी. जीविका की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है.

आवेदन करने के लिए पहचान प्रमाण के रूप में आधार कार्ड, खाते का विवरण सुनिश्चित करने के लिए बैंक पासबुक, वित्तीय लेन-देन की पारदर्शिता के लिए पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो होना जरूरी है.
(आईएएनएस)

The post BIHAR में 7,500 करोड़ की योजना का शुभारंभ आज, क्या है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना? appeared first on Udit Vani.

सरकार की योजनाओं का उद्देश्य: आत्मनिर्भर बनाना
परियोजना निदेशक आईटीडीए ने बैठक में कहा कि सरकार की योजनाएं न केवल युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर रही हैं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य जिले के बेरोजगार युवक-युवतियों को प्रशिक्षित करके उन्हें रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना है.

कार्ययोजना और प्रशिक्षण का महत्व
आईटीडीए निदेशक ने बैठक में कहा कि जिले के युवाओं के हुनर और स्किल्स को ध्यान में रखते हुए एक कार्ययोजना तैयार की जाए. साथ ही, उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकें. उन्होंने रोजगार मेला के माध्यम से युवाओं को नियोजित करने के लिए भी निर्देश दिए.
परियोजना निदेशक आईटीडीए ने कौशल विकास प्लान 2045-25 के निर्माण और उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश दिए. इस योजना के तहत स्थानीय जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण के नए सेक्टर और जॉब रोल का चयन करने पर विमर्श किया गया.

स्थानीय नियोजन और स्वरोजगार के अवसर
बैठक में यह भी चर्चा की गई कि जिले में संचालित कौशल विकास केंद्रों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवक-युवतियों को स्थानीय नियोजन और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं. इसके साथ ही, ऑन जॉब ट्रेनिंग के विभिन्न पहलुओं पर भी विचार किया गया.
बैठक में कौशल विकास से जुड़े विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने और क्षेत्रीय चुनौतियों पर विचार किया गया. इस संदर्भ में नियोजन पदाधिकारी, ट्रेनिंग पार्टनर और अन्य संबंधित लोग उपस्थित थे.

The post East Singhbhum: जिला कौशल समिति की बैठक, युवाओं के हुनर और स्किल्स को देखते हुए स्वरोजगार से जोड़ने के निर्देश appeared first on Udit Vani.

सुप्रीम कोर्ट का आदेश अमृत यादव की याचिका पर
यह फैसला प्रार्थी अमृत यादव की याचिका पर सुनाया गया. जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने झारखंड हाइकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि असंवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से की गई नियुक्तियों को संरक्षित नहीं किया जा सकता है, चाहे उम्मीदवार वर्षों तक काम करते रहे हों. कोर्ट ने यह भी माना कि उनकी नियुक्ति रद्द करने से पहले उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया.

सुप्रीम कोर्ट ने एकल पीठ के फैसले पर क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह कहा कि यदि किसी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू से ही अमान्य थी, तो एकल पीठ को यह जरूरी नहीं था कि वह प्रभावित होने वाले सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश पारित करे. इसका मतलब है कि असंवैधानिक नियुक्तियों को कानूनी तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता.

सार्वजनिक रोजगार का संवैधानिक महत्व
खंडपीठ ने यह भी कहा कि सार्वजनिक रोजगार भारत के संविधान द्वारा राज्य को सौंपा गया एक कर्तव्य है, जिसे किसी भी असंवैधानिक प्रक्रिया से बाधित नहीं किया जा सकता.

क्या है इस फैसले का असर?
इस फैसले से यह साफ हो गया है कि किसी भी भर्ती प्रक्रिया में यदि नियमों का उल्लंघन होता है, तो वह पूरी प्रक्रिया अवैध मानी जाएगी. झारखंड सरकार को अब छह महीने के भीतर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी होगी, जिसमें सभी संवैधानिक मानकों का पालन किया जाएगा.

The post Jharkhand: झारखंड सरकार द्वारा 29 जुलाई 2010 को आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती को सुप्रीम कोर्ट ने किया निरस्त appeared first on Udit Vani.

जॉब कार्ड हटाने की प्रक्रिया और कारण
महात्मा गांधी नरेगा एक मांग-आधारित रोजगार योजना है. योजना का कार्यान्वयन संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी विभागों द्वारा किया जाता है. जॉब कार्डों का अद्यतन और हटाया जाना एक नियमित प्रक्रिया है. यह प्रक्रिया मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से होती है:
• नकली, डुप्लिकेट या गलत जॉब कार्ड.
• परिवार का ग्राम पंचायत से स्थायी रूप से स्थानांतरण.
• ग्राम पंचायत का शहरी क्षेत्र के रूप में वर्गीकरण.

नई तकनीकी पहल: एनएमएमएस और जियो-टैगिंग
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 1 जनवरी 2023 से राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस) का प्रयोग किया जा रहा है. इस प्रणाली के तहत कार्यस्थल पर श्रमिकों की उपस्थिति को जियो-टैग की गई दो-टाइम स्टैम्प वाली तस्वीरों के माध्यम से दर्ज किया जाएगा. यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में की जा सकती है. यदि कार्यस्थल नेटवर्क कवर्ड एरिया में नहीं है, तो ऑफलाइन मोड में उपस्थिति दर्ज की जा सकती है और नेटवर्क क्षेत्र में आने पर अपलोड की जा सकती है.

जॉब कार्ड के हटाने और बहाली के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 25 जनवरी 2025 को एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है. यह एसओपी महात्मा गांधी नरेगा के दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करती है और जॉब कार्डों के हटाने और बहाली के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करती है. इसके तहत:
• जॉब कार्डों की मसौदा सूचियों का प्रकाशन.
• ग्राम सभाओं में सत्यापन.
• श्रमिकों को अपील का अधिकार प्रदान किया गया है.
• आधार के माध्यम से जॉब कार्डों को लिंक करना अनिवार्य किया गया है.
इन प्रयासों का उद्देश्य जॉब कार्डों के दुरुपयोग को रोकना और सुनिश्चित करना है कि केवल वास्तविक लाभार्थी ही योजना का लाभ प्राप्त करें.

राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार जॉब कार्ड हटाने की संख्या
महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत 2024-25 तक जिन सक्रिय श्रमिकों के जॉब कार्ड हटाए गए, उनकी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार संख्या निम्नलिखित है:
• दादर नागर हवेली और दमन दीउ: 0
• लक्षद्वीप: 0
• गोवा: 10
• अंडमान और निकोबार: 26
• पुदुचेरी: 146
• लद्दाख: 236
• सिक्किम: 550
• पश्चिम बंगाल: 2309
• केरल: 2602
• हरियाणा: 2759
• हिमाचल प्रदेश: 2953
• मणिपुर: 3636
• त्रिपुरा: 5795
• पंजाब: 7947
• नगालैंड: 8130
• अरुणाचल प्रदेश: 8414
• मिजोरम: 8871
• मेघालय: 10907
• महाराष्ट्र: 13281
• कर्नाटक: 14400
• गुजरात: 15408
• उत्तराखंड: 16789
• जम्मू और कश्मीर: 22542
• राजस्थान: 24614
• उत्तर प्रदेश: 26209
• तेलंगाना: 30152
• मध्य प्रदेश: 55013
• छत्तीसगढ़: 66524
• तमिलनाडु: 77193
• आंध्र प्रदेश: 79837
• झारखंड: 151852
• ओडिशा: 222441
• बिहार: 251529
• असम: 379789
यह आंकड़ा महात्मा गांधी नरेगा योजना की पारदर्शिता को बढ़ाने और सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रयासों का एक उदाहरण है कि योजना का लाभ केवल पात्र ग्रामीण परिवारों तक पहुंचे.

The post MGNREGA: हटाए गए मनरेगा के जॉब कार्डस, देखिए आपके राज्य के क्या हैं आंकड़े appeared first on Udit Vani.

1. कर्मियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि
राज्य सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान के तहत 1 जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि की स्वीकृति दी गई है.

2. पेंशनभोगियों को महंगाई राहत में वृद्धि
1 जनवरी 2016 से पुनरीक्षित/प्रभावित राज्य सरकार के पेंशन और पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2024 से महंगाई राहत की दर में वृद्धि की स्वीकृति दी गई है.

3. स्वास्थ्य सेवाओं पर लेखापरीक्षण रिपोर्ट
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, जो झारखंड में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर आधारित है, को झारखंड विधानसभा के आगामी सत्र में पेश करने की स्वीकृति दी गई है.

4. निर्माण कर्मकारों के कल्याण पर रिपोर्ट
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, जो भवन और अन्य निर्माण कर्मकारों के कल्याण पर आधारित है, को भी झारखंड विधानसभा के आगामी सत्र में पेश करने की स्वीकृति दी गई है.

5. राज्यपाल के भाषण पर मंत्री परिषद की स्वीकृति
झारखंड विधानसभा के पहले सत्र में माननीय राज्यपाल द्वारा दिए गए भाषण को मंत्री परिषद ने अनुमोदित किया.

6. विनोबा भावे विश्वविद्यालय के लिए प्रशासनिक स्वीकृति
प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के लिए मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च यूनिवर्सिटी के अंतर्गत निन्यानवे करोड़ छप्पन लाख दस हजार छः सौ चार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

7. डॉ. तुलसी महतो की प्रोन्नति
झारखंड उच्च न्यायालय में दायर याचिका के आधार पर रिम्स, रांची के पूर्व प्राध्यापक डॉ. तुलसी महतो को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने की स्वीकृति दी गई.

8. झारखंड विधानसभा के प्रथम सत्र का समापन
झारखंड विधानसभा का 6वां सत्र 9 दिसंबर 2024 से 12 दिसंबर 2024 तक के लिए समाप्त करने की मंत्री परिषद ने स्वीकृति दी.

9. वित्तीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की वित्तीय लेखा रिपोर्ट (भाग 1 और 2) और विनियोग से संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट को झारखंड विधानसभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी गई.

10. खनन अधिकारी के लिए सेवा नियमावली में छूट
झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के तहत 2017 में नियुक्त सहायक खनन पदाधिकारियों को विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता के शर्त में छूट देने की स्वीकृति दी गई.

The post Jharkhand Cabinet News: राज्य सरकार के कर्मियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि, विनोबा भावे को मिली 99 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति appeared first on Udit Vani.

आजसू पार्टी एनडीए के तहत राज्य की कुल 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

सुदेश महतो ने कहा कि हर क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए हमने योजना बनाई है। राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र उद्योग की स्थापना होगी। सरकार में रिक्त पदों को भरा जाएगा और रोजगार एवं पुनर्वास आयोग का गठन किया जाएगा।

आजसू पार्टी ने घोषणा पत्र में किये ये वादे :

हर परिवार को हर साल न्यूनतम 1,21,000 रुपए की आमदनी की जाएगी सुनिश्चित,

BPL परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली,

युवाओं को 6,000 से लेकर 25,000 रुपए तक की इंटर्नशिप राशि,

नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को हर माह 2500 रुपए,

वृद्धा, विधवा और दिव्यांगों को 2500 रुपए पेंशन

गरीबों एवं कमजोर परिवारों को 10 लाख रुपए के जीवन बीमा

घोषणा में कुल 11 संकल्पों के तहत किसानों की आय में सुधार, सामाजिक न्याय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, पर्यटन एवं खेलकूद विकास, झारखंडी भाषा, संस्कृति एवं विरासत की रक्षा, जल, जंगल, जमीन की रक्षा, औद्योगिक विकास एवं निजी निवेश का भी वादा किया गया है। पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने के लिए पार्टी पेसा कानून को सख्ती से लागू कराएगी।

पार्टी ने झारखंड में अंतिम जमीन सर्वे के आधार पर स्थानीयता नीति लाने और उसके आधार पर राज्य के युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का संकल्प व्यक्त किया।

पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में चुनाव घो

The post AJSU पार्टी ने ‘अबकी बार, रोजगार देने वाली सरकार’ के नारे के साथ जारी किया घोषणा पत्र appeared first on Udit Vani.

उदित वाणी,आदित्यपुर: जिला उपायुक्त अरवा राजकमल के द्वारा राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम-2021 का अनुपालन नहीं करने वाले जिला के 6 संस्थानों को नोटिस भेजा गया है. संबंधित अधिनियम के तहत राज्य के वैसे प्रतिष्ठान, जहाँ 10 अथवा उससे अधिक कार्यबल कार्यरत है, को राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम-2021 एवं नियमावली-2022 का अनुपालन करना अनिवार्य है. निजी प्रतिष्ठानों में ब्राह्यóोत से सेवा प्रदाता संस्थायें एवं संवेदक आदि भी इस अधिनियम के दायरे में आते हैं तथा इसका अनुपालन नहीं करने वाल नियोजकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान अधिनियम में है. कई माध्यमों से अधिनियम के अनुपालन हेतु सूचना उपलब्ध कराया गया है तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया गया है. वहीं, कार्यशालाओं के माध्यम से कैबिनेट मंत्री चम्पई सोरेन तथा विभागीय सचिव की मौजूदगी में नियोजकों के साथ सीधा संवाद भी किया गया है. उपायुक्त ने बताया कि जिला के अधिकाँश बड़े और प्रतिष्ठित संस्थानों ने इस अधिनियम के तहत अपना निबंधन करा लिया है. और उनके द्वारा इसका अनुपालन करने का प्रयास भी किया जा रहा है. परन्तु कुछ संस्थानों के द्वारा अब-तक इस अधिनियम के तहत निबंधन नहीं कराया गया है.
जिला उपायुक्त ने 6 कंपनियों को भेजा है नोटिस
जिला उपायुक्त के द्वारा प्रथम चरण में आदित्यपुर वेस्ट मैनेजमेंट प्रा0 लि0 सहित कुल 6 कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है. इस सूची में अमलगम स्टील एंड पावर लि0, समृद्धि स्पंज लिमिटेड, डीडी स्टील एंड पावर लिमिटेड, आधार राइस मिल प्रा0 लि0 तथा शारदा एक्सेल प्रा0 लि0 का नाम भी शामिल है. संबंधित सभी संस्थानों को उपायुक्त के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निदेश भी दिया गया है.
अधिनियम का अनुपालन न करने वालों के विरुद्ध होगी कार्रवाई
जिला नियोजन पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि इस अधिनियम का अनुपालन नहीं करने वाले नियोजकों को चिह्नित करने की प्रक्रिया जारी है तथा संबंधित (चिह्नित) नियोजकों के विरुद्ध समय-समय पर कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने जिला के वैसे सभी नियोजकों से अतिशीघ्र अपना निबंधन कराते हुए अधिनियम का अनुपालन करने की अपील की है, जिनके द्वारा अब-तक अपना निबंधन नहीं कराया गया है.

The post निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियमः 2021 appeared first on Udit Vani.

इस कंपनी में पूर्व से भी कई प्रशिक्षण प्राप्त लाभुकों को रोजगार दिलाया गया है जहां कपड़े से स्कूल यूनिफार्म आदि बनाए जाते हैं। कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाभुकों को शत प्रतिशत रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ा जाए। इस अवसर पर कौशल प्रशिक्षण प्रदाता के कर्मी ,लाभुक आदि उपस्थित थे।

The post Jamshedpur: रोजगार के लिए प्लेसमेंट ड्राइव: जमशेदपुर की कंपनियों में 16 लाभुकों का चयन appeared first on Udit Vani.

2. योग्यता-मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा. सभी विषयों में न्यूनतम 70 फीसदी (एससी / एसटी उम्मीदवारों के लिए 60 फीसदी) अंकों के साथ उत्तीर्ण. मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा में अंग्रेजी, विज्ञान और गणित विषयों का होना जरूरी है.
3. आयु-उम्मीदवार का जन्म एक जुलाई 2003 और एक जनवरी 2007 के बीच होना चाहिए.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का जन्म एक जुलाई 2002 और एक जनवरी 2007 के बीच होना चाहिए.

3. शारीरिक फिटनेस

ऊंचाई-152 सेमी. (लड़कियों के लिए 142 सेंटीमीटर). छाती का फुलाव 5 सेंटीमीटर, शीशे से दोनों आंखों की दृष्टि 6/6, रंग दृष्टि: सामान्य, वजन 45 किग्रा(लड़कियों के लिए 40 किग्रा और चश्मे का पावर ± 4.0 अधिकतम होना चाहिए.

4. आवेदक का डोमिसाइल झारखंड का होना चाहिए.
5. स्टाइपेंड प्रशिक्षण और रोजगार विवरण-

चयन होने पर उम्मीदवारों को एसएनटीआई टाटा स्टील लिमिटेड में ट्रेड अप्रेंटिसशिप प्रदान किया जाएगा. उम्मीदवारों को अप्रेंटिसशिप पोर्टल में पंजीकृत किया जाएगा और प्रशिक्षु अधिनियम में निर्दिष्ट प्रशिक्षण अवधि के दौरान स्टाइपेंड मिलेगा, बशर्ते प्रदर्शन और आचरण संतोषजनक पाया जाए.

6. ट्रेड का आवंटन और प्रशिक्षण की अवधि-

ट्रेडों का आवंटन साक्षात्कार में उम्मीदवार की योग्यता के आधार पर होगा. प्रशिक्षण की अवधि उपस्थिति और व्यक्तिगत मॉड्यूल पास अंकों (प्रशिक्षण संदर्भ मैनुअल द्वारा शासित) के आधार पर 2 वर्ष की होगी.

7. ट्रेड अप्रेंटिस ट्रेनिंग,

अप्रेंटिस अधिनियम 1961 और इसके नवीनतम संशोधनों द्वारा शासित एक अनुपालन आवश्यकता है और इसलिए यह रोजगार की गारंटी नहीं है. हालांकि, प्रशिक्षण के सफल समापन पर और अखिल भारतीय ट्रेड टेस्ट (एआईटीटी) को सफलतापूर्वक पूरा करने पर राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र से सम्मानित होने पर प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकता के मामले में उम्मीदवार को किसी भी सहायक के रोल पर नियुक्त किया जा सकता है.

आवेदन कैसे करें:https://www.tatasteel.com/careers/ पर जाएं फिर “Apply for Jobs/Internship” टैब पर क्लिक करें.पंजीकरण / ऑनलाइन आवेदन लिंक के लिए एप्लिकेशन टैब पर क्लिक करें. पंजीकरण के लिए, कृपया नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करेंhttps://cdn.digialm.com/EForms/configuredHtml/31595/80409/Registration.htmlपंजीकरण के बाद कृपया नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके आवेदन पत्र भरेंhttps://cdn.digialm.com/EForms/configuredHtml/31595/80409/login.html टोल नंबर: 022-61306241ईमेल आईडी: snti.recruit@tatasteel.com मूल्यांकन के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें.https://cdn.digialm.com/EForms/configuredHtml/31595/80409/login.html 8. महत्वपूर्ण तिथियां ऑन लाइन आवेदन 02 दिसंबर 2022 से 12 दिसंबर 2022 तक खुला रहेगा. एडमिट कार्ड 28 दिसंबर 2022 को जारी किया जाएगा. केंद्र आधारित लिखित परीक्षा 02 और 03 जनवरी 2022 को आयोजित की जाएगी. ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 12 दिसंबर 2022 है.  9. कोई हार्ड कॉपी दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया जाना है. ऑनलाइन आवेदन में संलग्न किए जाने वाले सभी आवश्यक दस्तावेज, जिसके अभाव में आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है. उम्मीदवार को 500 रूपए शुल्क का भुगतान करना होगा. आवेदन में केवल ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम से भुगतान करें. एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा. 10. यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर या प्रशिक्षण के दौरान अयोग्य पाया जाता है, तो उम्मीदवार को अप्रेंटिसशिप के लिए नहीं माना जाएगा या प्रशिक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, जैसा भी मामला हो. सारे कम्युनिकेशन पंजीकृत ई-मेल आईडी पर किए जाएंगे. 11. प्रवेश पत्र परीक्षा पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है. एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख जिसमें परीक्षा की तारीख भी होगी, आपकी पंजीकृत ई-मेल आईडी पर सूचित की जाएगी. लिखित परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ बुलाया जाएगा. चयन लिखित परीक्षा के बाद व्यक्तिगत साक्षात्कार और चिकित्सा परीक्षा के आधार पर किया जाएगा. महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

टाटा स्टील जमशेदपुर और ओडिशा के कर्मचारियों के बच्चों के लिए भी आवेदन

टाटा स्टील ने ट्रेड अप्रेंटिंस का आवेदन तीन स्तरों पर निकाला है. झारखंड के नन इम्प्लाई के बच्चों के साथ टाटा स्टील जमशेदपुर के कर्मचारियों के बच्चों के साथ ही टाटा स्टील ओडिशा के बच्चों के लिए भी आवेदन निकला है. तीनों के लिए चयन प्रक्रिया एक जैसी है और 12 दिसंबर के पहले आवेदन करना है.

The post Jamshedpur: कर्मचारियों के साथ ही गैर कर्मचारियों के बच्चों के लिए TATA STEEL में सुनहरा अवसर appeared first on Udit Vani.