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बिजली व्यवस्था में सुधार को लेकर कांग्रेस की 13+14 सूत्री मांगें
प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों में प्रमुखता से जर्जर तारों और खंभों की मरम्मत, ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता वृद्धि, केबल तारों से आपूर्ति सुनिश्चित करने, उपभोक्ताओं को नियमित बिल देने और विद्युतकर्मियों की जनसंवेदनशीलता की मांग रखी।

प्रतिनिधिमंडल ने बिरसानगर, बारीडीह, बागुनहातु, लक्ष्मीनगर सहित कई क्षेत्रों में बार-बार होने वाली लोडशेडिंग, खुले तारों से हो रहे शॉर्ट सर्किट और ट्रांसफार्मरों पर अत्यधिक लोड जैसी समस्याओं को उजागर किया।

ग्रामीण इलाकों में आधारभूत विद्युत ढांचे की बदहाली
विशेष रूप से चाकुलिया, बोडाम, मानगो, वर्मामाइंस, लोहामाल्या और बागबेड़ा क्षेत्र की समस्याएं अत्यंत गंभीर पाई गईं, जैसे:

वर्षों से अधिष्ठापित ट्रांसफॉर्मर का ओवरलोड होना

अंडरग्राउंड केबलिंग के बावजूद नंगे तारों से सप्लाई

स्कूलों और बस्तियों के समीप केबल और पोल की अनुपलब्धता

सड़क के बीचोंबीच लगे पोल जो दुर्घटना को निमंत्रण देते हैं

केबल तारों में स्पार्किंग और पोल पर कनेक्टिंग बॉक्स में ओवर करंट

क्या बिजली विभाग कर पाएगा समस्या का समाधान?
बिजली विभाग के पदाधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि सूचीबद्ध सभी समस्याओं का निरीक्षण कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। विभागीय निरीक्षण के उपरांत आवश्यकतानुसार पोल, ट्रांसफॉर्मर, केबल और कनेक्शन को लेकर कार्रवाई की जाएगी।

बस्तियों में बिजली से जीवन संकट! कांग्रेस की विशेष मांगें
2017 में डाले गए इंसुलेटेड केबल अब तक निष्क्रिय पड़े हैं। झगरू बगान, प्रेमनगर, बजरंगी बगान, कैरेज कॉलोनी आदि में लोग आज भी बांस के सहारे तार खींचकर बिजली ले रहे हैं, जिससे लगातार जान-माल का खतरा बना हुआ है।

जरूरतमंदों तक पहुंचाए बिजली का उजियारा!
वर्मामाइंस के हिंद आश्रम के पास बसे गरीब परिवारों को अब तक बिजली नहीं मिल पाई है। वहीं, चाकुलिया के स्कूलों और बस्तियों में बिजली के तार बेहद नीचे लटक रहे हैं, जिससे बच्चों और ग्रामीणों की सुरक्षा खतरे में है। कई क्षेत्रों में वर्षात के समय बिजली के खंभे गिरने, ट्रांसफॉर्मर से धुआं निकलने और कनेक्टिंग बॉक्स में स्पार्क की घटनाएं आम हो चुकी हैं।

कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल में राकेश तिवारी, के के शुक्ल, शमशेर आलम, अशोक सिंह क्रांतिकारी, हरबिंदर सिंह, मुन्ना मिश्रा, अमरजीत नाथ मिश्र सहित कई प्रमुख कार्यकर्ता शामिल रहे। प्रेस विज्ञप्ति में पार्टी उपाध्यक्ष संजय सिंह आज़ाद ने बताया कि यदि विभाग शीघ्र कार्रवाई नहीं करता है तो कांग्रेस जन संघर्ष तेज करेंगे।

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लक्ष्य के अनुरूप काम में तेजी लाने के निर्देश
उपायुक्त ने योजनाओं की वर्तमान स्थिति पर संतोष जताने के साथ ही कार्य में तेजी लाने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी कार्य पूर्ण करने पर बल दिया. उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से शहरी और ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता सुधारना, तथा हर घर तक बिजली पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है.

दूरदराज़ के गांवों तक भी पहुंचे रोशनी
बैठक में 8 दुर्गम गांवों में बिजली कनेक्शन की स्थिति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि कोई भी गांव या टोला बिजली से वंचित न रहे. सभी छूटे हुए गांवों तक निर्धारित अवधि में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.

उज्ज्वल योजना के तहत पात्र लाभुकों को मिले मुफ्त कनेक्शन
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री झारखंड उज्ज्वल योजना के तहत सभी पात्र लाभुकों की पहचान कर, उन्हें निःशुल्क विद्युत कनेक्शन समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराया जाए. वहीं नव-विकसित बस्तियों और शहरी विस्तार के क्षेत्रों में भी बिजली कनेक्शन पहुंचाने के निर्देश दिए गए.

पीएम सूर्य घर योजना को मिले गति
उपायुक्त ने पीएम सूर्य घर योजना के प्रचार-प्रसार को तेज़ करने, लाभुकों को प्रोत्साहित करने और आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक लोग योजना का लाभ उठा सकें.

आरडीएसएस के तहत बिजली ढांचे को मिले मजबूती
ट्रांसफार्मर की स्थापना, ओवरहेड तारों की मरम्मत, मीटरिंग प्रणाली में सुधार और उपभोक्ता सेवाओं के सुदृढ़ीकरण जैसे कार्यों की स्थिति की समीक्षा की गई. उपायुक्त ने कहा कि कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए और सभी सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए.

हर सप्ताह देनी होगी प्रगति रिपोर्ट
उन्होंने कार्यदायी एजेंसियों को साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए कहा कि सभी कार्य समयसीमा में पूर्ण किए जाएं. साथ ही बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान पर भी विशेष बल दिया गया.

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विभाग तक पहुंची गुहार, फिर भी नहीं हुई सुनवाई
ग्रामीणों ने बिजली विभाग के एसडीओ को आवेदन देकर समस्या से अवगत कराया. लेकिन कई दिनों तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इस लापरवाही से ग्रामीणों में गहरी निराशा थी.

प्रकाशन बना परिवर्तन की चिंगारी
‘उदितवाणी’ दैनिक अखबार में खबर प्रकाशित होते ही विभाग हरकत में आया. उसी दिन त्वरित निर्णय लेते हुए नया ट्रांसफॉर्मर गांव में लगाया गया. जैसे ही बिजली आपूर्ति बहाल हुई, ग्रामीणों के चेहरे पर रौनक लौट आई. लोगों ने बताया कि बिजली आने से बच्चों की पढ़ाई में सुविधा होगी और गर्मी से राहत मिलेगी.

कार्यालय बंद, फिर भी 24 घंटे में कार्रवाई
रविवार को सरकारी अवकाश के बावजूद विभाग ने 24 घंटे के अंदर ट्रांसफॉर्मर बदलने का कार्य आरंभ कर दिया. यह विभाग की सक्रियता और संवेदनशीलता का प्रतीक माना जा रहा है.

ग्रामीणों ने की सराहना
गांव में बिजली बहाली की दिशा में हुई इस पहल से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है. उन्होंने विभाग के इस त्वरित कदम की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि आगे भी ऐसी तत्परता बनी रहेगी.

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स्थानीय लोगों को मिलेगी राहत, नहीं करना होगा लंबा सफर
अब तक बहरागोड़ा के लोगों को विद्युत संबंधी शिकायतों के लिए धालभूमगढ़ कार्यालय जाना पड़ता था, जो लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है. लेकिन नए कार्यालय के शुरू होते ही उन्हें यह दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी. विधायक मोहंती ने बताया कि कार्यालय बहरागोड़ा प्रखंड कार्यालय परिसर में स्थित पुराने भवन में अस्थायी रूप से शुरू किया जाएगा.

विधायक ने किया निरीक्षण, शीघ्र उद्घाटन का निर्देश
शुक्रवार को विधायक समीर मोहंती ने विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता रजकिशोर कुमार, सहायक अभियंता अमीर हमजा, चाकुलिया के अभियंता आहसान अख्तर और कनीय अभियंता सुशांत हेंब्रम के साथ बैठक की. बैठक के दौरान उन्होंने शीघ्र पत्राचार पूर्ण कर अप्रैल माह में कार्यालय का उद्घाटन कराने का निर्देश दिया. इसके बाद उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी केशव भारती के साथ भवन का निरीक्षण भी किया.

मुख्यमंत्री को जताया आभार, हर घर को बिजली से जोड़ने का संकल्प
विधायक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी स्वीकृति से ही यह कार्यालय स्थापित हो रहा है. इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत हर घर को बिजली कनेक्शन देने की बात दोहराई. जिन इलाकों में अभी तक बिजली के खंभे नहीं लगे हैं, वहां शीघ्र खंभे लगाकर कनेक्शन उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया.

बहरागोड़ा के लिए नई उम्मीद की किरण
इस कार्यालय की स्थापना से न केवल बिजली से जुड़ी समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर संभव हो सकेगा, बल्कि क्षेत्र के लोगों को सरकारी सेवाओं की पहुंच में भी बढ़ोत्तरी होगी. बहरागोड़ा के नागरिकों को अब एक सशक्त और जवाबदेह बिजली व्यवस्था की उम्मीद है.

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उन्होंने बताया कि झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (JSERC) के “डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस रेगुलेशन्स, 2015” के तहत यह प्रावधान है कि शहरी क्षेत्रों में 12 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे के भीतर खराब ट्रांसफार्मर को बदला या ठीक किया जाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं होता, तो उस ट्रांसफार्मर से जुड़े प्रत्येक उपभोक्ता को 25-25 रुपये का मुआवजा मिलेगा।

हर्जाने का दावा ऐसे करें

सरयू राय ने कहा कि इस नियम की जानकारी आम जनता को नहीं है, इसलिए वे इसका लाभ नहीं उठा पाते। उन्होंने बताया कि यदि ट्रांसफार्मर तय समय में नहीं बदला जाता, तो उपभोक्ताओं को बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में दावा दर्ज कराना होगा।

कर्मचारियों के वेतन से कटेगा हर्जाना

सरयू राय ने बताया कि यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदारी से अपना काम करें और उपभोक्ताओं को परेशानी न हो। हर्जाने की राशि बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन से काटी जाएगी।

निजी कंपनियों पर भी लागू होगा नियम

यह प्रावधान सिर्फ सरकारी बिजली कंपनियों तक सीमित नहीं है, बल्कि टाटा स्टील समेत अन्य निजी बिजली आपूर्तिकर्ताओं पर भी लागू होगा। यदि वे भी तय समयसीमा में ट्रांसफार्मर नहीं बदलते हैं, तो उपभोक्ताओं को 25-25 रुपये का हर्जाना देना होगा।

जन-जागरूकता अभियान चलाएंगे सरयू राय

सरयू राय ने कहा कि वे इस नियम को लेकर जनता में जागरूकता फैलाना चाहते हैं ताकि लोग अपने हक के प्रति सचेत रहें और बिजली विभाग को समय पर काम करने के लिए मजबूर करें। उन्होंने जनता से अपील की कि वे सतर्क रहें और यदि ट्रांसफार्मर तय समय में नहीं बदला जाता, तो मुआवजे के लिए दावा अवश्य करें।

यह नियम उपभोक्ताओं के हक में एक बड़ा कदम है, जिससे बिजली आपूर्ति व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाया जा सकता है।

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उदितवाणी की खबर से जागा बिजली विभाग
22 मार्च को उदितवाणी में “हाथीविंदा पंचायत अंतर्गत अंधेरे में डूबी पांच गांव की तीन हजार आबादी को विद्युत आपूर्ति चालू करने को लेकर” प्रकाशित खबर के बाद बिजली विभाग सक्रिय हुआ और कार्य में जुट गया. इस खबर के बाद विभाग ने जरूरी विद्युत तारों को बदलने का काम शुरू किया.

महिला नेत्री और ग्रामीणों ने की सराहना
इस बदलाव पर क्षेत्र की महिला नेत्री छवि महतो और विश्वनाथ महतो ने उदितवाणी अखबार की सराहना की. उन्होंने कहा कि अखबार में खबर प्रकाशित होने के बाद ही बिजली विभाग ने इस समस्या पर ध्यान दिया और सक्रिय रूप से कार्य में जुट गया. ग्रामीणों का मानना है कि यदि बिजली विभाग की यह तत्परता बनी रही, तो उनके गांवों में रविवार तक बिजली आपूर्ति शुरू हो जाएगी.

पिछले पांच दिनों से अंधेरे में डूबे थे गांव
पिछले पांच दिनों से इस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बाधित थी, जिससे स्थानीय लोग परेशान थे. इसके विरोध में महिला नेत्री छवि रानी महतो और विश्वनाथ महतो के नेतृत्व में नारायणपुर गांव में बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया था. ग्रामीणों का गुस्सा इस बात को लेकर था कि बिजली विभाग ने इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया था.

उदितवाणी अखबार की खबर ने बिजली विभाग को जागरूक किया और जल्द ही क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति शुरू हो जाएगी. इस मामले ने यह भी साबित किया कि पत्रकारिता का असर कहीं न कहीं बदलाव ला सकता है और लोगों की समस्याओं को सही समय पर उठाया जा सकता है.

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बिजली की आंख-मिचौली का खेल जारी
हालांकि, बिजली की आपूर्ति बहाल होने के बाद भी बिजली की आंख-मिचौली का सिलसिला जारी रहा. कभी बिजली आती, कभी चली जाती. इस अनियमित आपूर्ति ने लोगों की दैनिक दिनचर्या को प्रभावित किया और उनकी परेशानियां बढ़ा दीं.

सामान्य जनजीवन पर असर
बिजली की आपूर्ति में इस प्रकार की अस्थिरता ने आम जनता के साथ-साथ व्यापारियों और व्यवसायियों को भी खासा नुकसान पहुँचाया. कई जगहों पर बिजली ना होने के कारण लोगों को जरूरी कामों में भी रुकावट का सामना करना पड़ा.

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समापन समारोह का कार्यक्रम सुरक्षा शपथ लेने से शुरू हुआ तत्पक्षात सुरक्षा का झंडा फहराया गया।कार्यक्रम के समापन समारोह में मुख्य अतिथि कम्पनी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण कुमार मिश्रा सम्बोधित करते हुए कहा कि किसी भी संगठन या उद्योग के लिए औद्योगिक सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। यह संभावित खतरों और जोखिमों से कर्मचारियों, कल-पुर्जों और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। सुरक्षा उपायों को लागू करने से न केवल कार्य के माहौल में सुधार होता है बल्कि उत्पादकता भी बढ़ती है और शून्य दुर्घटना लक्ष्य की प्राप्ति होती। इस मौके पर कंपनी के पदाधिकारी एमएन सिंह, राजेश कुमार शर्मा, अमल वैद्यया, एनएसपी राव और अजय मनोहर बांगड़े ने भी अपने-अपने विचार व्यक्त किये। अंत में विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफल हुए कर्मचारियों और उनके बच्चों, कॉन्ट्रैक्टरों को पुरुष्कृत किया गया।कार्यक्रम का मंच संचालन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन्स के बलजीत संसोआ ने किया जबकि ऑपरेशन्स विभाग के प्रमुखअमल वैद्यया ने सभी आगुन्तकों का धन्यवाद ज्ञापन किया। सप्ताह भर चले कार्यक्रम को सफलतम बनाने के लिए मनोज आचार्यी, बिदेश बिद सहित सुरक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों के अतुलनीय सहयोग रहा।

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उदित वाणी, कांड्रा : केन्द्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट लेवल इलेक्ट्रिसिटी कमिटी की बैठक आहूत की गईं बैठक में खरसावां विधायक दशरथ गागराई, जिला परिषद अध्यक्ष से सोनाराम बोदरा, उपायुक्त सरायकेला खरसावां अरवा राजकमल, उप विकास आयुक्त सरायकेला प्रवीण कुमार गागराई, उप विकास आयुक्त पश्चिमी सिंहभूम, अपर उपायुक्त सरायकेला, अपर उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम, मुख्य अभियंता विद्युत आपूर्ति क्षेत्र जमशेदपुर, अधीक्षण अभियंता विद्युत प्रमंडल जमशेदपुर, सभी प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता एवं अन्य सम्बन्धित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य अभियंता विद्युत आपूर्ति क्षेत्र जमशेदपुर श्रवण कुमार के द्वारा सरायकेला खरसावां एवं पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत विद्युत आपूर्ति, विधुत खपत, डिमांड, जिला वार स्थित एसएस, सब विद्युत स्टेशन एवं जिलावार उपस्थित ट्रांसफार्मर, खराब ट्रांसफार्मर, मरम्मतती कार्य, 100 यूनिट फ्री योजना का लाभ समेत विभिन्न बिन्दुओ के सम्बन्धित में जानकारी साझा की। इस दौरान माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने कहा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में डिमांड के अनुरूप विद्युत आपूर्ति सेवा बहाल करने साथ ही कृषि क्षेत्र में अलग ट्रांसफर्मर से विधुत सेवा बहाल करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा विद्युत सेवा एक बिजनेस मॉड्यूल भी है अतः क्वालिटी सर्विस जितना अच्छा होगा बिजनेस उतना ही अच्छा होगा। इस क्रम में उन्होंने पदाधिकारियों को क्वालिटी विद्युत सेवा एवं क्वालिटी सर्विस पर विशेष बल देने की बात कही। उन्होंने कहा स्थानीय विद्युत सेवा के वरीय पदाधिकारी/ क्षेत्रीय पदाधिकारी स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तालमेल स्थापित करते हुए कार्य करें ताकि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सुगमता से विद्युत सेवा बहाल करने के साथ साथ अपूर्ति सेवा से संबंधित समस्या एवं समाधान पर निर्णय लिया जा सके । इस दौरान उन्होंने जिलावार विद्युत आपूर्ति सेवा से वंचित टोला को यथाशीघ्र जोड़ विद्युत आपूर्ति सेवा बहाल करने के निदेश दिए, उन्होंने कहा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत/बिजली संरक्षण के संदर्भ में विभिन्न माध्यम से जागरूक करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा बिजली पानी की बर्बादी देश के रेवेन्यू की बर्बादी है उसे रोक हम नए प्रोजेक्ट की ओर आगे बढ़ सकते हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ राज्य एवं देश के विकास होगा।

समीक्षा क्रम में माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, माननीय खरसावां विधायक दशरथ गागराई, जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा, माननीय मंत्री चंपई सोरेन के आप्त सचिव के द्वारा विभिन्न क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति एवं तार-खंभों की जर्जर स्थिति से अवगत कराते हुए उक्त मामलो के त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित पदाधिकारी को निदेशित किया गया।

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