The memorandum highlighted more than 14 issues ranging from outdated power lines and poles, overloaded transformers, and erratic billing to unsafe power supply through open wires.

Dubey emphasized the urgent need for upgrading transformers, replacing dilapidated poles, providing monthly bills to consumers, and ensuring safer cable-based power distribution, especially in areas like Birsanagar, Bagunhatu, Baridih Basti, Premnagar, and Lakshminagar where frequent load-shedding has become routine.

He also raised concern over poor maintenance by existing contractors and the risk of short-circuits due to tree branches touching overhead wires.

Several areas reportedly still receive electricity through open wires despite having underground cables laid years ago.

*Key demands include:

* Upgrading transformers in rural and urban areas.

* Immediate replacement of dangerous poles in Azad Nagar and other localities.

* Commissioning insulated cable supply in over a dozen slum areas.

* Rectifying earthing issues of transformers.

* Providing new connections to underserved areas like FCI Road (near Hind Ashram) and parts of Mango and Bagbera.

* Resolving long-pending billing anomalies.

The delegation urged the department for swift action and received assurance that inspections would be carried out and necessary steps taken promptly.

Congress leaders including state secretary Rakesh Kumar Tiwari, KK Shukla, Sanjay Singh Azad (Vice President), and other senior members joined the delegation.

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बिजली व्यवस्था में सुधार को लेकर कांग्रेस की 13+14 सूत्री मांगें
प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों में प्रमुखता से जर्जर तारों और खंभों की मरम्मत, ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता वृद्धि, केबल तारों से आपूर्ति सुनिश्चित करने, उपभोक्ताओं को नियमित बिल देने और विद्युतकर्मियों की जनसंवेदनशीलता की मांग रखी।

प्रतिनिधिमंडल ने बिरसानगर, बारीडीह, बागुनहातु, लक्ष्मीनगर सहित कई क्षेत्रों में बार-बार होने वाली लोडशेडिंग, खुले तारों से हो रहे शॉर्ट सर्किट और ट्रांसफार्मरों पर अत्यधिक लोड जैसी समस्याओं को उजागर किया।

ग्रामीण इलाकों में आधारभूत विद्युत ढांचे की बदहाली
विशेष रूप से चाकुलिया, बोडाम, मानगो, वर्मामाइंस, लोहामाल्या और बागबेड़ा क्षेत्र की समस्याएं अत्यंत गंभीर पाई गईं, जैसे:

वर्षों से अधिष्ठापित ट्रांसफॉर्मर का ओवरलोड होना

अंडरग्राउंड केबलिंग के बावजूद नंगे तारों से सप्लाई

स्कूलों और बस्तियों के समीप केबल और पोल की अनुपलब्धता

सड़क के बीचोंबीच लगे पोल जो दुर्घटना को निमंत्रण देते हैं

केबल तारों में स्पार्किंग और पोल पर कनेक्टिंग बॉक्स में ओवर करंट

क्या बिजली विभाग कर पाएगा समस्या का समाधान?
बिजली विभाग के पदाधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि सूचीबद्ध सभी समस्याओं का निरीक्षण कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। विभागीय निरीक्षण के उपरांत आवश्यकतानुसार पोल, ट्रांसफॉर्मर, केबल और कनेक्शन को लेकर कार्रवाई की जाएगी।

बस्तियों में बिजली से जीवन संकट! कांग्रेस की विशेष मांगें
2017 में डाले गए इंसुलेटेड केबल अब तक निष्क्रिय पड़े हैं। झगरू बगान, प्रेमनगर, बजरंगी बगान, कैरेज कॉलोनी आदि में लोग आज भी बांस के सहारे तार खींचकर बिजली ले रहे हैं, जिससे लगातार जान-माल का खतरा बना हुआ है।

जरूरतमंदों तक पहुंचाए बिजली का उजियारा!
वर्मामाइंस के हिंद आश्रम के पास बसे गरीब परिवारों को अब तक बिजली नहीं मिल पाई है। वहीं, चाकुलिया के स्कूलों और बस्तियों में बिजली के तार बेहद नीचे लटक रहे हैं, जिससे बच्चों और ग्रामीणों की सुरक्षा खतरे में है। कई क्षेत्रों में वर्षात के समय बिजली के खंभे गिरने, ट्रांसफॉर्मर से धुआं निकलने और कनेक्टिंग बॉक्स में स्पार्क की घटनाएं आम हो चुकी हैं।

कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल में राकेश तिवारी, के के शुक्ल, शमशेर आलम, अशोक सिंह क्रांतिकारी, हरबिंदर सिंह, मुन्ना मिश्रा, अमरजीत नाथ मिश्र सहित कई प्रमुख कार्यकर्ता शामिल रहे। प्रेस विज्ञप्ति में पार्टी उपाध्यक्ष संजय सिंह आज़ाद ने बताया कि यदि विभाग शीघ्र कार्रवाई नहीं करता है तो कांग्रेस जन संघर्ष तेज करेंगे।

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लक्ष्य के अनुरूप काम में तेजी लाने के निर्देश
उपायुक्त ने योजनाओं की वर्तमान स्थिति पर संतोष जताने के साथ ही कार्य में तेजी लाने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी कार्य पूर्ण करने पर बल दिया. उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से शहरी और ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता सुधारना, तथा हर घर तक बिजली पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है.

दूरदराज़ के गांवों तक भी पहुंचे रोशनी
बैठक में 8 दुर्गम गांवों में बिजली कनेक्शन की स्थिति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि कोई भी गांव या टोला बिजली से वंचित न रहे. सभी छूटे हुए गांवों तक निर्धारित अवधि में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.

उज्ज्वल योजना के तहत पात्र लाभुकों को मिले मुफ्त कनेक्शन
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री झारखंड उज्ज्वल योजना के तहत सभी पात्र लाभुकों की पहचान कर, उन्हें निःशुल्क विद्युत कनेक्शन समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराया जाए. वहीं नव-विकसित बस्तियों और शहरी विस्तार के क्षेत्रों में भी बिजली कनेक्शन पहुंचाने के निर्देश दिए गए.

पीएम सूर्य घर योजना को मिले गति
उपायुक्त ने पीएम सूर्य घर योजना के प्रचार-प्रसार को तेज़ करने, लाभुकों को प्रोत्साहित करने और आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक लोग योजना का लाभ उठा सकें.

आरडीएसएस के तहत बिजली ढांचे को मिले मजबूती
ट्रांसफार्मर की स्थापना, ओवरहेड तारों की मरम्मत, मीटरिंग प्रणाली में सुधार और उपभोक्ता सेवाओं के सुदृढ़ीकरण जैसे कार्यों की स्थिति की समीक्षा की गई. उपायुक्त ने कहा कि कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए और सभी सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए.

हर सप्ताह देनी होगी प्रगति रिपोर्ट
उन्होंने कार्यदायी एजेंसियों को साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए कहा कि सभी कार्य समयसीमा में पूर्ण किए जाएं. साथ ही बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान पर भी विशेष बल दिया गया.

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विभाग तक पहुंची गुहार, फिर भी नहीं हुई सुनवाई
ग्रामीणों ने बिजली विभाग के एसडीओ को आवेदन देकर समस्या से अवगत कराया. लेकिन कई दिनों तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इस लापरवाही से ग्रामीणों में गहरी निराशा थी.

प्रकाशन बना परिवर्तन की चिंगारी
‘उदितवाणी’ दैनिक अखबार में खबर प्रकाशित होते ही विभाग हरकत में आया. उसी दिन त्वरित निर्णय लेते हुए नया ट्रांसफॉर्मर गांव में लगाया गया. जैसे ही बिजली आपूर्ति बहाल हुई, ग्रामीणों के चेहरे पर रौनक लौट आई. लोगों ने बताया कि बिजली आने से बच्चों की पढ़ाई में सुविधा होगी और गर्मी से राहत मिलेगी.

कार्यालय बंद, फिर भी 24 घंटे में कार्रवाई
रविवार को सरकारी अवकाश के बावजूद विभाग ने 24 घंटे के अंदर ट्रांसफॉर्मर बदलने का कार्य आरंभ कर दिया. यह विभाग की सक्रियता और संवेदनशीलता का प्रतीक माना जा रहा है.

ग्रामीणों ने की सराहना
गांव में बिजली बहाली की दिशा में हुई इस पहल से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है. उन्होंने विभाग के इस त्वरित कदम की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि आगे भी ऐसी तत्परता बनी रहेगी.

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उदितवाणी की खबर से जागा बिजली विभाग
22 मार्च को उदितवाणी में “हाथीविंदा पंचायत अंतर्गत अंधेरे में डूबी पांच गांव की तीन हजार आबादी को विद्युत आपूर्ति चालू करने को लेकर” प्रकाशित खबर के बाद बिजली विभाग सक्रिय हुआ और कार्य में जुट गया. इस खबर के बाद विभाग ने जरूरी विद्युत तारों को बदलने का काम शुरू किया.

महिला नेत्री और ग्रामीणों ने की सराहना
इस बदलाव पर क्षेत्र की महिला नेत्री छवि महतो और विश्वनाथ महतो ने उदितवाणी अखबार की सराहना की. उन्होंने कहा कि अखबार में खबर प्रकाशित होने के बाद ही बिजली विभाग ने इस समस्या पर ध्यान दिया और सक्रिय रूप से कार्य में जुट गया. ग्रामीणों का मानना है कि यदि बिजली विभाग की यह तत्परता बनी रही, तो उनके गांवों में रविवार तक बिजली आपूर्ति शुरू हो जाएगी.

पिछले पांच दिनों से अंधेरे में डूबे थे गांव
पिछले पांच दिनों से इस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बाधित थी, जिससे स्थानीय लोग परेशान थे. इसके विरोध में महिला नेत्री छवि रानी महतो और विश्वनाथ महतो के नेतृत्व में नारायणपुर गांव में बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया था. ग्रामीणों का गुस्सा इस बात को लेकर था कि बिजली विभाग ने इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया था.

उदितवाणी अखबार की खबर ने बिजली विभाग को जागरूक किया और जल्द ही क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति शुरू हो जाएगी. इस मामले ने यह भी साबित किया कि पत्रकारिता का असर कहीं न कहीं बदलाव ला सकता है और लोगों की समस्याओं को सही समय पर उठाया जा सकता है.

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इस अवधि में मरम्मत एवं रख-रखाव के साथ-साथ पेड़ की डाली छंटाई, ट्रांसफर्मर, ए0 बी0 स्विच, कनेक्टर आदि की मरम्मत का कार्य होगा. इसकी वजह से एम टाईप, डब्लू टाईप, आर टाईप, पान दुकान चौक, राममड़ैय्या बस्ती, गुमटी बस्ती में बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी. उक्त जानकारी प्रभारी सहायक अभियंता संजय महतो ने दी.

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जेबीवीएनएल के जमशेदपुर एरिया बोर्ड के जीएम श्रवण कुमार ने बताया कि शहरी इलाके में बिजली आपूर्ति सामान्य रहेगी, लेकिन ग्रामीण इलाकों में 20 से 30 प्रतिशत तक लोड शेडिंग रहेगी. ग्रामीण इलाकों में लोड शेडिंग के कारण लोगों को परेशानी हो रही है.

छठ का त्योहार शुरू हो चुका है और रविवार व सोमवार को नदी और तालाबों में भगवान को अर्घ्य दिया जाएगा. ऐसे में बिजली की किल्लत से ग्रामीण क्षेत्रों के व्रती और श्रद्धालुओं को परेशानी होगी. पूरे कोल्हान में 450 मेगावाट बिजली की खपत है इसमें जमशेदपुर के शहरी इलाके में 70 मेगावाट की खपत होती है.

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