‎उन्होंने मनीष कश्यप को एक संघर्षशील युवा बताते हुए कहा कि उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर अपनी पहचान बनाई है। ‎प्रशांत किशोर ने मनीष कश्यप का स्वागत करते हुए कहा, “मनीष कश्यप कोई नेता या सिर्फ यूट्यूबर नहीं हैं, वे बिहार में व्यवस्था परिवर्तन में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। वे हमेशा बिहार के उन लोगों के साथ खड़े रहे हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है। उनका उद्देश्य समाज को कुछ देना है, न कि उसे नोचना। उनका जुड़ाव इस बात का संकेत है कि अब राजनीति में ईमानदारी और व्यवस्था परिवर्तन की बात ज़मीन पर असर कर रही है।” ‎

‎इस अवसर पर मनीष कश्यप ने कहा, “बिहार में वास्तविक बदलाव लाने के लिए केवल सवाल पूछना ही नहीं, बल्कि खुद जवाब बनने की जरूरत है। इसी सोच के साथ में जन सुराज से जुड़ रहा हूं।”

‎उन्होंने आगे कहा, “प्रशांत किशोर ने बिना जाति-धर्म के चश्मे से समाज को देखने की जो पहल की है और व्यवस्था परिवर्तन की बात को जन-जन तक पहुंचाया है, उनके साथ जुड़कर मैं स्वयं को जनसेवा के लिए समर्पित करना चाहता हूं।” ‎

उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव से पहले मनीष कश्यप अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत भाजपा से की थी, लेकिन पिछले महीने उन्होंने भाजपा छोड़ने की घोषणा कर दी थी। ‎

(IANS)

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याचिका में चुनाव आयोग के इस आदेश को ‘मनमाना’ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग की गई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि अगर 24 जून का एसआईआर आदेश रद्द नहीं किया गया तो लाखों मतदाता अपने प्रतिनिधियों को चुनने से वंचित रह सकते हैं।

याचिका में आगे कहा गया है, “एसआईआर लोगों के समानता और जीने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। साथ ही ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के प्रावधानों खिलाफ है। इसलिए इस आदेश को निरस्त किया जाना चाहिए।”

याचिकाकर्ता ने अनुमान लगाया है कि 3 करोड़ से अधिक मतदाता, विशेष रूप से एससी, एसटी और प्रवासी श्रमिकों जैसे हाशिए के समूहों से, एसआईआर आदेश में निर्धारित सख्त आवश्यकताओं के कारण अपने वोट देने के अधिकार से वंचित रह सकते हैं।

बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने विशेष प्रक्रिया शुरू की है, जिसे संक्षेप में एसआईआर कहा जा रहा है। दरअसल, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए किसी भी चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है जो एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन चुनाव आयोग ने इस बार 1 जुलाई से मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा शुरू कर दी है।

इसे लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रह है। चुनाव आयोग ने दलील दी थी कि बिहार में मतदाता सूची की गंभीर समीक्षा की ऐसी आखिरी प्रक्रिया साल 2003 में हुई थी। उसके बाद से यह प्रक्रिया फिर से नहीं हो पाई। इसलिए ये मुहिम जरूरी है। इस समीक्षा के लिए चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए एक फॉर्म तैयार किया है।

(IANS)

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राष्ट्रीय जनता दल का कैंपेन सॉन्ग करीब पांच मिनट 43 सेकंड का है। इस सॉन्ग की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्र के खूबसूरत नजारे के साथ होती है। सॉन्ग के बोल में तेजस्वी यादव का जिक्र किया गया है और उन्हें नेता नहीं बल्कि बिहार का बेटा बताया गया है। यह मगही भाषा में तैयार गीत है।

तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका वीडियो शेयर किया है, जिसमें लिखा है, “रौशन सवेरा लईहें गे।”

राजद के कैंपेन सॉन्ग में कहा गया है, “तेजस्वी अबकी अईहें गे, रौशन सबेरा लईहें गे। नेता नहीं, ई बेटा छी, कोय एकरा सं बेहतर नहीं।”

इस कैंपेन सॉन्ग में बेरोजगारी का जिक्र, नौकरी देने का वादा, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, माई-बहिन योजना और वृद्धा पेंशन के तहत 400 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति महीना देने का वादा किया गया है। इसके अलावा, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने, उद्योग पर फोकस और पलायन रोकने का भी वादा किया गया है।

कैंपेन सॉन्ग में कहा गया, “आपन तेजस्वी भैया मुमकिन सब के सब कर पईहें गे।”

बता दें कि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव के मद्देनजर राजद नेता तेजस्वी यादव लगातार बैठक कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में छात्र-युवा संसद में हिस्सा लिया था।

उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर कार्यक्रम की फोटो शेयर करते हुए लिखा, “आज छात्र-युवा संसद में उमड़े युवाओं के लिए ढेर सारा प्यार और आभार। बिहार के युवा 20 वर्षों की इस निकम्मी एनडीए सरकार की मंशा भांप चुके हैं। युवा अब वह सत्ता के फैसले का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि अब सत्ता का फैसला करेगा। बिहारी युवा मिट्टी के नहीं, हौसलों और हिम्मत के बने हैं। हमारी सोच में लहू नहीं क्रांति दौड़ती है। युवा साथियों, उठो, ठानो और चलो और तब तक मत रुको जब तक बिहार फिर से ज्ञान, कर्म, भक्ति, प्रगति और तरक्की की राजधानी न बन जाए।”

(IANS)

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कोषांगों का गठन: किसे सौंपी गई कौन सी जिम्मेदारी?

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी – उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम

मतदाता सूची – निदेशक, एनईपी

मतपत्र – परियोजना निदेशक, आईटीडीए

कार्मिक प्रबंधन – उप निर्वाचन पदाधिकारी

सामग्री प्रबंधन – विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी

मतगणना व्यवस्था – निदेशक, एनईपी

विधि-व्यवस्था – अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम

क्या आपका नाम मतदाता सूची में है? देखें यहाँ!

मतदाता सूची का प्रकाशन 02 मई 2025 को कर दिया गया है। यह सूची निम्न स्थानों पर देखी जा सकती है:

https://jamshedpur.nic.in/hi/

उपायुक्त कार्यालय का सूचना पट

आदर्श समिति कार्यालय, सोनारी

जिला सहकारिता पदाधिकारी कार्यालय

महत्वपूर्ण तिथियाँ: एक नज़र में पूरी चुनावी रूपरेखा

मतदाता सूची का प्रकाशन – 02.05.2025 से 09.05.2025 (03 बजे अपराह्न से)

दावा/आपत्ति दाखिल करना – 10.05.2025 (11 बजे पूर्वाह्न से 05 बजे अपराह्न तक)

दावों का निपटारा – 13.05.2025 (11 बजे से 04 बजे अपराह्न तक)

अंतिम मतदाता सूची जारी – 14.05.2025 (03 बजे अपराह्न)

नामांकन प्रक्रिया: कब और कैसे करें आवेदन?

नामांकन पत्र लेना – 16 व 17 जून (11 बजे पूर्वाह्न से 01 बजे अपराह्न तक)

नामांकन दाखिल करना – 16 व 17 जून (03 बजे से 05 बजे अपराह्न)

संवीक्षा – 18 जून (11 बजे से 03 बजे अपराह्न)

दाखिल नामांकन सूची जारी – 19 जून (04 बजे अपराह्न)

आपत्तियाँ दाखिल करना – 20 जून (11 बजे से 03 बजे अपराह्न)

आपत्तियों का निष्पादन – 21 जून (11 बजे से 03 बजे अपराह्न)

मान्य नामांकन सूची – 22 जून (11 बजे पूर्वाह्न)

नाम वापसी – 23 जून (11 बजे से 02 बजे अपराह्न)

अंतिम सूची जारी – 24 जून (11 बजे से 01 बजे अपराह्न)

चुनाव चिन्ह आवंटन – 24 जून (03 बजे अपराह्न)

चुनाव दिवस: लोकतंत्र का उत्सव

मतदान – 06 जुलाई 2025 (10 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न)

स्थान – बी.एस.एस. प्रणव चिल्ड्रेन वर्ल्ड स्कूल, सोनारी, पश्चिम रोड नं. 09

मतगणना व परिणाम – मतदान उपरांत, उसी स्थल पर

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40 से अधिक ऐप्स अब एक जगह
ईसीआईनेट पहले से मौजूद चुनाव आयोग की 40 से अधिक मोबाइल और वेब एप्लिकेशनों को एकीकृत करेगा. वोटर हेल्पलाइन, सीविजिल, सुविधा 2.0, सक्षम, ईएसएमएस और केवाईसी जैसे ऐप्स को अब एक ही प्लेटफॉर्म से चलाया जा सकेगा. इससे बार-बार ऐप डाउनलोड करने या अलग-अलग लॉगिन याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.

सुविधाजनक और आधुनिक इंटरफेस
यह ऐप यूजर-फ्रेंडली इंटरफेस के साथ तैयार किया जा रहा है, जिससे उपयोगकर्ता आसानी से चुनाव से जुड़ी जानकारियां पा सकेंगे. चाहे वोटर लिस्ट में नाम जांचना हो या पोलिंग बूथ की जानकारी लेनी हो, सब कुछ अब एक क्लिक में संभव होगा.

आधिकारिक डेटा, सटीक जानकारी
ईसीआईनेट पर केवल अधिकृत चुनाव आयोग के अधिकारी ही जानकारी अपलोड करेंगे, जिससे सूचना की विश्वसनीयता बनी रहेगी. किसी विवाद की स्थिति में वैधानिक दस्तावेजों में भरा गया प्राथमिक डेटा ही मान्य होगा.

कई करोड़ लोगों को होगा लाभ
यह ऐप लगभग 100 करोड़ मतदाताओं, 10.5 लाख बीएलओ, 15 लाख बीएलए, 45 लाख पोलिंग अधिकारियों, 15,597 एईआरओ, 4,123 ईआरओ और 767 जिला निर्वाचन अधिकारियों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाएगा.

मार्च 2025 में हुई थी योजना की शुरुआत
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, और चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू व डॉ. विवेक जोशी ने मार्च 2025 में इस ऐप की योजना की नींव रखी थी. तब से इसके निर्माण में 36 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों सहित सभी स्तरों के प्रतिनिधियों की राय ली गई है.

सख्त कानूनी ढांचे में संचालित होगा प्लेटफॉर्म
ईसीआईनेट में दी जाने वाली जानकारी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960, निर्वाचन संचालन नियम 1961 तथा आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप होगी. ऐप का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और फिलहाल इसका गहराई से परीक्षण किया जा रहा है ताकि यह सुरक्षित, निर्बाध और उपयोगकर्ता के लिए सहज बना रहे.

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BLO ID CARD

BLO को मिलेगा पहचान पत्र, भरोसा बढ़ेगा
आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13बी(2) के तहत नियुक्त सभी BLO को मानक फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराए जाएं. इससे मतदाता सत्यापन व पंजीकरण अभियानों के दौरान आम नागरिक BLO को आसानी से पहचान सकेंगे और उनके साथ विश्वासपूर्वक संवाद कर सकेंगे. BLO मतदाता और चुनाव आयोग के बीच प्रथम संपर्क कड़ी होते हैं. ऐसे में उनकी पहचान स्पष्ट होना जनसंपर्क की दृष्टि से भी अत्यंत आवश्यक है.

Old and New VIS

वोटर स्लिप का डिज़ाइन बदलेगा, पढ़ने में होगी आसानी
आयोग ने मतदाता सूचना पर्ची (Voter Information Slip – VIS) को और अधिक नागरिक-हितैषी बनाने के लिए इसके डिजाइन में संशोधन करने का निर्णय लिया है. अब इस पर्ची में मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या को प्रमुखता से दर्शाया जाएगा, साथ ही फ़ॉन्ट का आकार भी बढ़ाया जाएगा. इससे मतदाताओं को अपना मतदान केंद्र ढूंढना सरल होगा और मतदान अधिकारियों के लिए मतदाता सूची में उनका नाम ढूंढना ज्यादा कुशलतापूर्वक हो सकेगा.

क्या यह पहलें चुनावी प्रक्रियाओं में लाएँगी विश्वास की नई लहर?
भारत निर्वाचन आयोग की ये तीनों पहलें देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, भरोसेमंद और नागरिकों के लिए सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं.

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जेएनयू के विभिन्न स्कूलों में ABVP का प्रदर्शन
स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में 5 में से 2 सीटें, स्कूल ऑफ सोशल साइंस में 5 में से 2 सीटें, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में 2 में से 1 सीट, स्पेशल सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन में 1 में से 1 सीट और स्कूल ऑफ कम्प्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंस में 2 में से 1 सीट पर ABVP ने जीत दर्ज की है. स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंस में 3 में से 2 सीटों, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की सभी 4 सीटों और स्पेशल सेंटर फॉर नैनोसाइंस की एकमात्र सीट पर भी ABVP ने विजय हासिल की है.स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज की तीनों सीटों, अमलगमेटेड सेंटर की दोनों सीटों और स्कूल ऑफ एनवायर्नमेंटल साइंस की दो में से एक सीट भी परिषद के खाते में गई है. अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की एक सीट और स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस की 3 में से 2 सीटों पर भी ABVP ने जीत दर्ज की है.

वामपंथ के गढ़ में ABVP की सेंध
ABVP के अनुसार, इस चुनाव में दो प्रमुख सफलताएं हासिल हुई हैं. स्कूल ऑफ सोशल साइंस, जिसे JNU में वामपंथ का गढ़ माना जाता रहा है, वहां 25 वर्षों बाद दो सीटों पर विजय प्राप्त की गई है.इसी प्रकार, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में भी वामपंथी प्रभाव को तोड़ते हुए परिषद ने दो सीटें जीती हैं. यह नतीजे जेएनयू में एक नई राजनीतिक धारा के उदय का संकेत दे रहे हैं.

निर्विरोध विजय भी ABVP के नाम
चुनाव प्रक्रिया के दौरान कई सीटों पर ABVP उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत दर्ज की. स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से सुरेंद्र बिश्नोई, स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज से प्रवीण पीयूष, राजा बाबू और प्राची जायसवाल तथा स्पेशल सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन से गोवर्धन सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं.

केंद्रीय पैनल पर भी ABVP का दबदबा
केंद्रीय पैनल की चारों प्रमुख सीटों—अध्यक्ष पद पर शिखा स्वराज, उपाध्यक्ष पद पर निट्टू गौतम, महासचिव पद पर कुणाल राय और संयुक्त सचिव पद पर वैभव मीणा—पर ABVP के उम्मीदवार प्रारंभिक मतगणना में बढ़त बनाए हुए हैं. ABVP JNU इकाई अध्यक्ष राजेश्वर कांत दुबे ने कहा कि परिषद ने 42 में से 23 सीटों पर जीत दर्ज कर काउंसिल में पचास प्रतिशत से अधिक उपस्थिति सुनिश्चित की है. इससे भविष्य में JNUSU के फैसलों में ABVP की निर्णायक भूमिका होगी और वामपंथ के लंबे वर्चस्व को चुनौती मिलेगी.

(IANS)

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उन्होंने कहा, “जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे बीएलओ दीदी.”
दशम जलप्रपात जैसी दुर्गम जगहों में पहुंचकर इन बीएलओ ने हर घर तक मतदाता सूची की जानकारी पहुंचाई और मतदान प्रतिशत में वृद्धि की. अब ये दीदियां दिल्ली में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में अन्य राज्यों के बीएलओ को मार्गदर्शन देंगी.

प्रशिक्षण की नई पहल
मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने एक नई पहल की है, जिसके तहत विभिन्न राज्यों के चयनित बीएलओ को दिल्ली बुलाकर उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है. दशम जलप्रपात की बीएलओ दीदियों को ट्रेनर के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है. यह देश के अन्य बीएलओ को इनकी कार्यशैली से सीखने का अवसर देगा.

‘राष्ट्र सेवा की पहली सीढ़ी है मतदान’
बीएलओ संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि देश सेवा की शुरुआत मतदान से होती है. उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी लोग अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज कराएं.उन्होंने कहा कि मतदान न केवल अधिकार है, बल्कि जिम्मेदारी भी है.

झारखंड के कर्मियों की सराहना
मीडिया को संबोधित करते हुए ज्ञानेश कुमार ने बताया कि झारखंड में चुनावी प्रक्रिया में लगे 1 लाख से अधिक कर्मचारी निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के तीन स्तंभ हैं — संस्थागत ढांचा, मतदाता सूची और मतदान व मतगणना.चुनाव आयोग केवल 500 लोगों की संस्था होते हुए भी चुनाव के समय 10.5 लाख मतदान केंद्रों पर एक जैसी प्रक्रिया सुनिश्चित करता है. बीएलओ और राजनीतिक दलों के बूथ एजेंट मिलकर मतदाता सूची निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

स्वागत और समापन में रखी गई भावनाएँ
कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने स्वागत संबोधन में कहा कि झारखंड के दुर्गम क्षेत्रों के बीएलओ ने कठिन परिस्थितियों में भी श्रेष्ठ कार्य किया है. मतदाता सूची निर्माण से लेकर क्यू मैनेजमेंट तक उन्होंने सराहनीय योगदान दिया है.कार्यक्रम के समापन में उपायुक्त रांची एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने बीएलओ दीदियों की मेहनत की सराहना करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त का आभार जताया. कार्यक्रम का संचालन उप सचिव देव दास दत्ता ने किया.

कौन-कौन रहे मौजूद
इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. नेहा अरोड़ा, रांची ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार सहित निर्वाचन विभाग एवं जिला प्रशासन के कई अधिकारी तथा दशम जलप्रपात क्षेत्र की बीएलओ दीदियां उपस्थित रहीं.

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लोकतंत्र में सभी की भूमिका
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक बूथ लेवल अधिकारी नियुक्त किया जाता है और प्रत्येक राजनीतिक दल को बूथ लेवल एजेंट नामित करने का अधिकार होता है. हर नागरिक को अपने बूथ पर पूरी सुविधाएं प्राप्त हैं. अगर किसी व्यक्ति को निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के निर्णय पर आपत्ति हो, तो वह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (डीईओ) के समक्ष अपील कर सकता है. इसके अलावा, डीईओ के निर्णय के विरुद्ध मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष भी अपील दायर की जा सकती है. कुमार ने यह भी बताया कि झारखंड में किसी भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी/डीईओ या सीईओ कार्यालय के समक्ष कोई भी अपील लंबित नहीं है, जो दर्शाता है कि झारखंड में मतदाता सूची संतुष्टि के करीब है. इसके लिए झारखंड की निर्वाचन टीम को सराहना मिलनी चाहिए.

कठिन स्थानों का दौरा और अनुभव साझा करना
इस दौरान ज्ञानेश कुमार ने बताया कि वह झारखंड में दो दिनों के लिए हैं और इस दौरान वह कुछ कठिन स्थानों का दौरा करेंगे. इससे पूर्व, उन्होंने पिछले चुनावों में भाग लेने वाले वालेंटियर के अनुभवों को साझा किया और उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की.

वालेंटियर के योगदान की सराहना
विगत कार्यक्रम के स्वागत संबोधन में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने वालेंटियर से कहा कि वे बेझिजक अपने सवाल पूछें. रामगढ़ के उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी चंदन कुमार ने भी वालेंटियर के कार्यों की सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की. कार्यक्रम में रामगढ़ जिले के एसडीओ अनुराग तिवारी और वालेंटियर के मास्टर ट्रेनर संजय कुमार राय ने भी अपने विचार साझा किए. अंत में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. नेहा अरोड़ा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया. कार्यक्रम का संचालन उप सचिव देव दास दत्ता ने किया.

विभिन्न अधिकारियों की उपस्थिति
इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड के. रवि कुमार, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. नेहा अरोड़ा, रामगढ़ के उपायुक्त चंदन कुमार, एसपी अजय कुमार, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार समेत अन्य निर्वाचन और रामगढ़ जिले के पदाधिकारी, वालेंटियर और बीएलओ उपस्थित थे.

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मतदान केंद्रों के रिलोकेशन पर महत्वपूर्ण चर्चा
बैठक में विशेष रूप से मतदान केंद्रों के रिलोकेशन को लेकर चर्चा की गई. राजनीतिक दलों द्वारा सुझाव दिया गया कि मतदान केंद्रों को यथासंभव कम किया जाए और इसे शून्य पर लाया जाए. इसके साथ ही यह भी सुझाव दिया गया कि जिन मतदाताओं को अपने घर से दूर मतदान केंद्रों पर वोट देने के लिए जाना पड़ता है, उनके नाम नजदीकी मतदान केंद्रों की मतदाता सूची में जोड़े जाएं.

बूथ लेवल एजेंटों की भूमिका पर जोर
के. रवि कुमार ने बैठक में राजनीतिक दलों से कहा कि वे बूथ स्तर पर अपने बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त करें और चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से उन्हें समय-समय पर अवगत कराएं. उन्होंने बूथ लेवल एजेंटों के चुनाव संबंधी ज्ञान संवर्धन और बीएलओ के कार्यों में सहयोग की आवश्यकता पर भी जोर दिया.

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