यह अभियान राजनीतिक दलों और जिला प्रशासन के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसके लिए चुनाव आयोग ने बूथ स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई है। एसआईआर के तहत, ईसीआई ने पहले से मौजूद 77,895 बूथ लेवल अफसरों (बीएलओ) के अलावा 20,603 और बीएलओ तैनात किए हैं।

इसके अलावा एक लाख से ज्यादा स्वयंसेवक भी लगाए गए हैं, जो बुजुर्गों, दिव्यांगों, बीमार, गरीब और कमजोर वर्ग के मतदाताओं की मदद करेंगे।

सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों ने पुनरीक्षण प्रक्रिया में सहायता के लिए 1,54,977 बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त किए हैं, साथ ही काम आगे बढ़ने पर और एजेंट नियुक्त करने का विकल्प भी दिया गया है। बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में पंजीकृत 7.89 करोड़ मतदाताओं के लिए गणना प्रपत्र (ईएफ) घर-घर जाकर वितरित किए जा रहे हैं और ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं।

इनमें करीब 4.96 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जो 1 जनवरी 2003 तक पंजीकृत हो चुके थे। उन्हें सिर्फ अपनी जानकारी की पुष्टि करके फॉर्म जमा करना है।

जिला मजिस्ट्रेट और संभागीय आयुक्त बीएलओ की तैनाती की देखरेख कर रहे हैं। साथ ही, चुनाव आयोग बिहार में 5.74 करोड़ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों पर एसएमएस भेजकर भी मतदाताओं से संपर्क कर रहा है।

चुनाव आयोग ने कहा है कि सभी काम तय समय पर चल रहे हैं और यह भी भरोसा दिलाया कि सिर्फ 18 साल से ऊपर के भारतीय नागरिक, जो संबंधित क्षेत्र में रहते हैं, वही वोट देने के योग्य होंगे।

यह अभियान बिहार में अब तक का सबसे बड़ा मतदाता सत्यापन अभियान माना जा रहा है, जो अधिकतम नागरिक और राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से एक स्वच्छ और सटीक मतदाता सूची सुनिश्चित करने के लिए ईसीआई के प्रयास को दर्शाता है।

चुनाव नजदीक आने पर राजनीतिक दल भी सक्रिय हो गए हैं। वे जनता से मिल रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और कुछ कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं भी कर चुके हैं।

इसके अलावा, कांग्रेस और सीपीआई सहित विपक्षी दल मतदाता सूची संशोधन पर सवाल उठा रहे हैं और चुनाव आयोग पर भाजपा के इशारे पर काम करने के आरोप लगा रहे हैं।

(IANS)

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40 से अधिक ऐप्स अब एक जगह
ईसीआईनेट पहले से मौजूद चुनाव आयोग की 40 से अधिक मोबाइल और वेब एप्लिकेशनों को एकीकृत करेगा. वोटर हेल्पलाइन, सीविजिल, सुविधा 2.0, सक्षम, ईएसएमएस और केवाईसी जैसे ऐप्स को अब एक ही प्लेटफॉर्म से चलाया जा सकेगा. इससे बार-बार ऐप डाउनलोड करने या अलग-अलग लॉगिन याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.

सुविधाजनक और आधुनिक इंटरफेस
यह ऐप यूजर-फ्रेंडली इंटरफेस के साथ तैयार किया जा रहा है, जिससे उपयोगकर्ता आसानी से चुनाव से जुड़ी जानकारियां पा सकेंगे. चाहे वोटर लिस्ट में नाम जांचना हो या पोलिंग बूथ की जानकारी लेनी हो, सब कुछ अब एक क्लिक में संभव होगा.

आधिकारिक डेटा, सटीक जानकारी
ईसीआईनेट पर केवल अधिकृत चुनाव आयोग के अधिकारी ही जानकारी अपलोड करेंगे, जिससे सूचना की विश्वसनीयता बनी रहेगी. किसी विवाद की स्थिति में वैधानिक दस्तावेजों में भरा गया प्राथमिक डेटा ही मान्य होगा.

कई करोड़ लोगों को होगा लाभ
यह ऐप लगभग 100 करोड़ मतदाताओं, 10.5 लाख बीएलओ, 15 लाख बीएलए, 45 लाख पोलिंग अधिकारियों, 15,597 एईआरओ, 4,123 ईआरओ और 767 जिला निर्वाचन अधिकारियों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाएगा.

मार्च 2025 में हुई थी योजना की शुरुआत
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, और चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू व डॉ. विवेक जोशी ने मार्च 2025 में इस ऐप की योजना की नींव रखी थी. तब से इसके निर्माण में 36 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों सहित सभी स्तरों के प्रतिनिधियों की राय ली गई है.

सख्त कानूनी ढांचे में संचालित होगा प्लेटफॉर्म
ईसीआईनेट में दी जाने वाली जानकारी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960, निर्वाचन संचालन नियम 1961 तथा आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप होगी. ऐप का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और फिलहाल इसका गहराई से परीक्षण किया जा रहा है ताकि यह सुरक्षित, निर्बाध और उपयोगकर्ता के लिए सहज बना रहे.

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BLO ID CARD

BLO को मिलेगा पहचान पत्र, भरोसा बढ़ेगा
आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13बी(2) के तहत नियुक्त सभी BLO को मानक फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराए जाएं. इससे मतदाता सत्यापन व पंजीकरण अभियानों के दौरान आम नागरिक BLO को आसानी से पहचान सकेंगे और उनके साथ विश्वासपूर्वक संवाद कर सकेंगे. BLO मतदाता और चुनाव आयोग के बीच प्रथम संपर्क कड़ी होते हैं. ऐसे में उनकी पहचान स्पष्ट होना जनसंपर्क की दृष्टि से भी अत्यंत आवश्यक है.

Old and New VIS

वोटर स्लिप का डिज़ाइन बदलेगा, पढ़ने में होगी आसानी
आयोग ने मतदाता सूचना पर्ची (Voter Information Slip – VIS) को और अधिक नागरिक-हितैषी बनाने के लिए इसके डिजाइन में संशोधन करने का निर्णय लिया है. अब इस पर्ची में मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या को प्रमुखता से दर्शाया जाएगा, साथ ही फ़ॉन्ट का आकार भी बढ़ाया जाएगा. इससे मतदाताओं को अपना मतदान केंद्र ढूंढना सरल होगा और मतदान अधिकारियों के लिए मतदाता सूची में उनका नाम ढूंढना ज्यादा कुशलतापूर्वक हो सकेगा.

क्या यह पहलें चुनावी प्रक्रियाओं में लाएँगी विश्वास की नई लहर?
भारत निर्वाचन आयोग की ये तीनों पहलें देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, भरोसेमंद और नागरिकों के लिए सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं.

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उन्होंने कहा, “जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे बीएलओ दीदी.”
दशम जलप्रपात जैसी दुर्गम जगहों में पहुंचकर इन बीएलओ ने हर घर तक मतदाता सूची की जानकारी पहुंचाई और मतदान प्रतिशत में वृद्धि की. अब ये दीदियां दिल्ली में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में अन्य राज्यों के बीएलओ को मार्गदर्शन देंगी.

प्रशिक्षण की नई पहल
मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने एक नई पहल की है, जिसके तहत विभिन्न राज्यों के चयनित बीएलओ को दिल्ली बुलाकर उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है. दशम जलप्रपात की बीएलओ दीदियों को ट्रेनर के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है. यह देश के अन्य बीएलओ को इनकी कार्यशैली से सीखने का अवसर देगा.

‘राष्ट्र सेवा की पहली सीढ़ी है मतदान’
बीएलओ संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि देश सेवा की शुरुआत मतदान से होती है. उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी लोग अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज कराएं.उन्होंने कहा कि मतदान न केवल अधिकार है, बल्कि जिम्मेदारी भी है.

झारखंड के कर्मियों की सराहना
मीडिया को संबोधित करते हुए ज्ञानेश कुमार ने बताया कि झारखंड में चुनावी प्रक्रिया में लगे 1 लाख से अधिक कर्मचारी निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के तीन स्तंभ हैं — संस्थागत ढांचा, मतदाता सूची और मतदान व मतगणना.चुनाव आयोग केवल 500 लोगों की संस्था होते हुए भी चुनाव के समय 10.5 लाख मतदान केंद्रों पर एक जैसी प्रक्रिया सुनिश्चित करता है. बीएलओ और राजनीतिक दलों के बूथ एजेंट मिलकर मतदाता सूची निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

स्वागत और समापन में रखी गई भावनाएँ
कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने स्वागत संबोधन में कहा कि झारखंड के दुर्गम क्षेत्रों के बीएलओ ने कठिन परिस्थितियों में भी श्रेष्ठ कार्य किया है. मतदाता सूची निर्माण से लेकर क्यू मैनेजमेंट तक उन्होंने सराहनीय योगदान दिया है.कार्यक्रम के समापन में उपायुक्त रांची एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने बीएलओ दीदियों की मेहनत की सराहना करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त का आभार जताया. कार्यक्रम का संचालन उप सचिव देव दास दत्ता ने किया.

कौन-कौन रहे मौजूद
इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. नेहा अरोड़ा, रांची ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार सहित निर्वाचन विभाग एवं जिला प्रशासन के कई अधिकारी तथा दशम जलप्रपात क्षेत्र की बीएलओ दीदियां उपस्थित रहीं.

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प्रशिक्षण का उद्देश्य और कार्यान्वयन
चुनाव आयोग ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को जमीनी स्तर के चुनाव कार्यकर्ताओं के लिए व्यावहारिक और परिदृश्य आधारित बनाने की योजना बनाई है. आगामी वर्षों में प्रत्येक 10 मतदान केंद्रों पर एक BLO की नियुक्ति के साथ 1 लाख से अधिक BLO को इस तरह के प्रशिक्षण में शामिल किया जाएगा. प्रशिक्षित BLO विधानसभा स्तर के मास्टर ट्रेनर्स (एएलएमटी) बनेंगे, जो पूरे देश में BLO के नेटवर्क को मजबूत करेंगे. यह नेटवर्क भारत के 100 करोड़ मतदाताओं के लिए आयोग का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संपर्क बिंदु होगा.

BLO की भूमिका और जिम्मेदारियां
प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य BLO को निर्वाचन प्रक्रिया, विशेष रूप से मतदाता पंजीकरण और अद्यतन के बारे में गहरे से समझाना है. उन्हें आरपी अधिनियम 1950, मतदाता पंजीकरण नियम 1960 और आयोग के विभिन्न निर्देशों के आधार पर अपनी जिम्मेदारियों से परिचित कराया जाएगा. इसके अतिरिक्त, उन्हें मतदान केंद्रों के सही कार्यान्वयन के लिए आवश्यक आईटी अनुप्रयोगों की जानकारी भी दी जाएगी.

राज्य सरकारों का सहयोग और जिम्मेदारी
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वे ईआरओ के रूप में एसडीएम स्तर या समकक्ष अधिकारियों को नामित करें, जो BLO को चुनावी कार्यों में सहायता प्रदान कर सकें. इसके अलावा, BLO का चयन करते समय उनके वरिष्ठता और स्थानीय निवास को ध्यान में रखा जाना चाहिए.

मतदाता पंजीकरण के नियम और दिशा-निर्देश
मुख्य चुनाव आयुक्त ने संविधान के अनुच्छेद 326 और आरपी अधिनियम 1950 की धारा 20 का हवाला देते हुए कहा कि केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के भारत के नागरिकों को ही मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है. उन्होंने सभी सीईओ, डीईओ और ईआरओ को निर्देश दिए कि वे सर्वदलीय बैठकें आयोजित करें और मतदाता सूचियों के अद्यतन को सही ढंग से सुनिश्चित करें.

समाज में BLO की महत्वपूर्ण भूमिका
चुनाव आयोग ने BLO की भूमिका को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया, विशेष रूप से घर-घर जाकर मतदाता सूचियों का सत्यापन करते समय. आयोग ने BLO को सलाह दी कि वे मतदाताओं के साथ विनम्रता से बातचीत करें और किसी भी शिकायत पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. चुनाव आयोग का यह मानना है कि वह हमेशा 100 करोड़ मतदाताओं के साथ खड़ा रहेगा, और BLO इस प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा होंगे.

आने वाले चुनावों में BLO की नई भूमिका और प्रशिक्षण
यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे देश में BLO के नेटवर्क को और भी सशक्त बनाएगा. आने वाले समय में इसे और अधिक राज्यों में लागू किया जाएगा, ताकि लोकतंत्र के हर अंग को मजबूती से तैयार किया जा सके.

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मतदाता पहचान पत्र से संबंधित शिकायतों का शीघ्र समाधान
कुमार ने बैठक के दौरान कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि मतदाता पहचान पत्र के निर्माण में “जीरो एरर” का लक्ष्य रखा जाए. उन्होंने पिछले चुनावों में किए गए अच्छे कामों का उल्लेख किया और कहा कि उस कार्यप्रणाली को बनाए रखा जाना चाहिए ताकि सभी मतदाताओं के मुद्दों का समय पर समाधान हो सके. साथ ही, उन्होंने एनजीएसपी पोर्टल पर किसी भी शिकायत के लंबित रहने की संभावना को नकारते हुए, सभी शिकायतों का समय पर समाधान करने की आवश्यकता पर जोर दिया.

बैठक में शामिल पदाधिकारी
इस बैठक में कुमार के साथ संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी देव दास दत्ता, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार समेत सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारी और निर्वाचन से संबंधित अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित थे.

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By the end of December 2023- four months before the next Lok Sabha election- the 9 states of Tripura, Telangana, Rajasthan, Nagaland, Mizoram, Meghalaya, Madhya Pradesh, Karnataka and Chhattisgarh will go to polls.

Upcoming State Elections in 2023:

# Jammu and Kashmir might go for assembly elections between April and May 2023. The state is under direct central rule since 2018 summer.

Rajya Sabha elections in 2023

In 2023 Rajya Sabha elections will be held as part of a routine six-year cycle among certain of the State Legislatures to elect 10 of its 245 members. In July Rajya Sabha elections will be held for one seat in Goa and in August 2023 elections will be held for three seats in Gujarat and six seats in West Bengal.

States through their legislators elect 233 members of the Upper House while the remaining 12 are appointed by the President.

In April 2024, when 54 Rajya Sabha seats will fall vacant in 14 states.

New Parliament building to welcome MPs in 2023

Efforts are being made to complete the new Parliament building by the end of January 2023 before the budget session commences

In the new Lok Sabha, the carpeting work is over and the furniture is being installed. In the Rajya Sabha, the carpeting work is going on. The built-up space is 64,500 sq.m and the ₹971-crore building will have additional seating space in the Lok Sabha and Rajya Sabha. The Lok Sabha is expected to be able to accommodate at least 888 representatives.

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बीडीओ डुमरिया श्री साधुचरण देवगम व सीओ श्री रामनरेश सोनी ने खेतों में कार्य कर रहे मतदाताओं के बीच पहुंच धन कटनी कर मतदाता सूची में नाम निबंधन के लिए उन्हें प्रेरित किया तथा जिले में चल रहे अभियान की जानकारी दी। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर श्री नंदकिशोर लाल द्वारा पोटका व डुमरिया प्रखंड के विभिन्न मतदान केंद्रों पर चल रहे कार्यों का जायजा लिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम श्री पियूष सिन्हा ने जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाकर मतदाताओं से मतदाता सूची में नाम निबंधन की अपील की, इस दौरान कार्यपालक दंडाधिकारी श्री सुमित प्रकाश व संतोष कुमार भी मौजूद रहे।

एसडीएम घाटशिला श्री सत्यवीर रजक, बीडीओ जमशेदपुर सदर श्री प्रवीण कुमार, सीओ श्री अमित श्रीवास्तव, सीओ पोटका श्री इम्तियाज अहमद समेत अन्य वरीय पदाधिकारियों ने भी मतदान केंद्रों पर आयोजित विशेष शिविर का जायजा लिया।

मतदान केंद्रों पर जमा हुआ आवेदन

जिले के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं द्वारा प्रपत्र छह (नये मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए), प्रपत्र सात (नाम हटाने के लिए मृत – स्थानांतरित), प्रपत्र आठ (संशोधन के लिए नाम उम्र एवं अन्य त्रुटि), प्रपत्र आठ क (एक ही विधानसभा में पता बदलने के लिए) आवेदन जमा किया गया।

उल्लेखनीय है कि, कोई भी व्यक्ति अपने मतदान के अधिकार से वंचित नहीं रहें इस उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार जिले में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कार्य्रकम चलाया जा रहा। वैसे युवा मतदाता जिनकी उम्र 17 वर्ष पूरी हो गई हो वे भी अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए आवेदन दे सकते हैं। मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 कार्यक्रम के तहत निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन 05.01.2023 को किया जाएगा। इस हेतु सभी मतदान केन्द्रों में प्रारूप निर्वाचक सूची का प्रकाशन किया जा चुका है। इससे संबंधित दावे एवं आपत्तियां जमा करने की अवधि 09.11.2022 से 08.12.2022 तक है। प्राप्त दावा एवं आपत्तियों का निस्तार 26.12.2022 को किया जाना है ।

गेटेड कम्यूनिटी (अपार्टमेंट/सोसायटी) में भी माइकिंग कर छूटे हुए मतदाताओं का नाम निबंधन व स्वच्छ मतदाता सूची निर्माण में सहयोग की अपील की गई।

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उदित वाणी, जमशेदपुर : समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में सभी विधानसभा क्षेत्र के लिए गठित इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई । बैठक में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह-एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नन्दकिशोर लाल, अपर उपायुक्त सौरभ सिन्हा, निदेशक एनईपी ज्योत्सना सिंह तथा विशेष पदाधिकारी जेएनएसी संजय कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी कानू राम नाग शामिल हुए । भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार जिले में आज से शुरू हुए फोटोयुक्त मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण  कार्यक्रम- 2023 को लेकर बैठक में उपस्थित सदस्यों को जानकारी देते हुए उनसे परस्पर सहयोग की अपील की गई । साथ ही इस अभियान के दौरान निर्वाचक सूची में नाम जोड़े जाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग से विधानसभावार प्राप्त लक्ष्य को साझा किया गया।

मतदाताओं का आधार नंबर जरुरी

एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि इस अभियान दौरान शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब की अहम भूमिका होगी। विधानसभावार जितने भी लक्ष्य निर्धारित हैं उनमें एक भी वोटर का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने से नहीं छूटे इसे सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि सभी योग्य मतदाताओं का आधार नंबर भी जरूर लें तथा मृत मतदाताओं का नाम विलोपित करने के लिए उनके परिजनों से मृत्यु प्रमाण पत्र की मांग करें।

उप निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 10वीं या इंटर की कक्षा में अध्ययनरत बच्चे जिनकी उम्र 17 वर्ष पूरा हो गया हो उन्हें चिन्हित करते हुए नाम जुड़वायें। साथ ही वोटर हेल्पलाइन एप या गरूड़ एप के माध्यम से भी इनरॉलमेंट के लिए प्रेरित करें ।

निर्वाचक सूची में जोड़ने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य

उन्होने विधानसभार दिए गए लक्ष्य की जानकारी देते हुए बताया कि

• 44-बहरागोड़ा विधानसभा में कुल 16218 (7971पुरूष/8247महिला) मतदाता,
• 45- घाटशिला विधानसभा में कुल 17857 (8817 पुरूष/9041महिला) मतदाता,
• 46 पोटका विधानसभा में कुल 21844(10769 पुरूष/11075 महिला),
• 47-जुगसलाई विधानसभा में कुल 25180 (12657 पुरूष/12522महिला) मतदाता,
• 48- जमशेदपुर पूर्वी में कुल 22698(11290 पुरूष/11408 महिला) मतदाता,
•  49- जमशेदपुर पश्चिम में कुल 27872(14458 पुरूष/13414महिला)

मतदाता का नाम निर्वाचक सूची में जोड़ने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग से लक्ष्य निर्धारित है ।

इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के सभी नोडल पदाधिकारियों को विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में मतदाता जागरूकता हेतु विशेष जागरूकता अभियान संचालित करने का निर्देश दिया गया।

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उदित वाणी, रांची:  मतदान में युवाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित करने के लिए 9 नवम्बर से 8 दिसम्बर तक मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 की शुरुआत हो रही है। इसमें 1 अक्टूबर 2005 से पहले जन्म लेने वाला भारत का कोई भी नागरिक मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकता है। यदि उसकी उम्र 18 वर्ष नहीं भी हुई हो, तो भी वह आवेदन कर सकता है। उसे आवेदन करने के लिए 18 वर्ष पूरा होने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। उक्त जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रविकुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ़्रेन्स में दी।

एडवांस एप्लिकेशन से मतदान में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना है उद्देश्य

के रविकुमार  कहा कि एडवांस एप्लिकेशन लेने  का उद्देश्य मतदान में युवाओं की भागीदारी  बढ़ाना है। साथ ही इससे समय की बचत होगी। उन्होंने कहा कि मतदाता पहचानपत्र के लिए आवेदन करने की अहर्ता तिथि 1 अक्टूबर 2005 रखने का उद्देश्य यही है कि 17 वर्ष की आयु वाले भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ताकि आने वाले वर्ष 2023 में 18 वर्ष पूरा होने पर वोटर आईडी उसके हाथ में रहेगा। इससे आने वाले मतदान में उसकी भागीदारी सुनिश्चित होगी।

युवाओं को फ़ोकस में रखकर  पुनरीक्षण कार्यक्रम तीन चरण में होगा पूरा

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि युवाओं को फोकस में रखकर पुनरीक्षण अवधि के दौरान 3 सप्ताह में कार्यक्रम तय किए गए हैं। जिसमें प्रथम सप्ताह में 9 नवंबर से 15 नवंबर तक शहरी क्षेत्रों के सभी अपार्टमेंट्स में,  दूसरे सप्ताह में16 नवंबर से 22 नवंबर तक सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूल में जिसमें प्लस 2 में  पढ़ रहे बच्चे जिनकी उम्र 17 वर्ष हो गयी हो, उनसे आवेदन लिए जाएँगे। तीसरे सप्ताह में 23 नवंबर से सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों में कैंप का आयोजन किया जाएगा एवं बीएलओ द्वारा मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए आवेदन लिया जाएगा। साथ ही पंजीकरण/सुधार आदि हेतु दावा आपत्ति पत्र प्राप्त किए जाएंगे।

गरुड़ ऐप, वोटर हेल्पलाइन एपऔर nvsp.inआदि तकनीक के द्वारा मतदाता ऑनलाइन कर सकता है आवेदन

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान सभी मतदान केंद्रों में बीएलओ के द्वारा पंजीकरण/सुधार के लिए आवेदन लिए जाएँगे । उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण को तकनीकी सक्षम बनाना है, जिसके लिए मतदाता सेवाएं गरुड़ ऐप, वोटर हेल्पलाइन एप और nvsp.inआदि तकनीक के द्वारा भी आसानी से मतदाता अपने आवेदन को ऑनलाइन दे सकते हैं।

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