एएसडीडी सूची को करें डिजिटलाइज
बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची के ड्राफ्ट प्रकाशन के समय एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ और डुप्लीकेट (एएसडीडी) की सूची अलग से प्रकाशित की जाएगी. इस सूची को समय पर डिजिटलाइज करना सुनिश्चित किया जाए. साथ ही एएसडीडी सूची का सत्यापन संबंधित मतदान केंद्र के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट से कराना अनिवार्य होगा.

राजनीतिक दलों के साथ समन्वय बैठक जरूरी
उन्होंने सभी जिलों को निर्देश दिया कि जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण से पहले की तैयारियों की अद्यतन स्थिति साझा करें और समन्वय बनाए रखें.

एक भी पात्र मतदाता न छूटे
के. रवि कुमार ने कहा कि लक्ष्य यह होना चाहिए कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रह जाए. बीएलओ को घर-घर जाकर उस घर के मुखिया और वहां रहने वाले सदस्यों की सूची तैयार करने को कहा गया है, जिससे पुनरीक्षण कार्य में सुविधा मिल सके.

बिना मकान संख्या वाले घरों को दें नोशनल नंबर
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिन मकानों की संख्या नहीं है, उन्हें नोशनल नंबर देकर चिन्हित किया जाए. इससे एक ही मकान में रहने वाले मतदाताओं का मतदान केंद्र एक ही स्थान पर सुनिश्चित किया जा सकेगा.

बीएलओ प्रशिक्षण और ईसीआईनेट पर जोर
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर का प्रशिक्षण समय पर कराया जाए. प्रशिक्षण के दौरान ईसीआईनेट के माध्यम से बीएलओ से संपर्क करने के ‘बुक ए कॉल’ फीचर की जानकारी दी जाए और मतदाताओं द्वारा पूछे गए सवालों व शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए.

बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, ट्रेनिंग नोडल देव दास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज ठाकुर और अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार सहित निर्वाचन से जुड़े अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

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पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि वे शनिवार व रविवार को न्यायिक निर्णय प्रक्रिया पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में रहेंगे. इसके बाद सोमवार से वे राज्य के मौजूदा न्यायिक अधिकारियों की टीम में शामिल हो जाएंगे जो पहले से ही चल रही न्यायिक निर्णय प्रक्रिया में लगे हुए हैं.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय के एक सूत्र ने बताया, “झारखंड और ओडिशा से 200 न्यायिक अधिकारियों के शामिल होने से न्याय प्रक्रिया में शामिल न्यायिक अधिकारियों की कुल संख्या बढ़कर 732 हो जाएगी.

झारखंड व ओडिशा से आने वाले इन 200 न्यायिक अधिकारियों में से अधिकांश को कोलकाता में तैनात किया जाएगा, जबकि कुछ को पूर्वी मिदनापुर जिले के बर्धमान, पश्चिमी बर्दमान जिले के आसनसोल, पश्चिमी मिदनापुर जिले के खड़गपुर और दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी जैसे अन्य प्रमुख शहरों में भी तैनात किया जाएगा.”

उनके रहने की व्यवस्था मुख्य रूप से कोलकाता हवाई अड्डे और कोलकाता के साथ ही संबंधित जिले के शहरों में स्थित महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों के नजदीक की गई है.

विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में न्यायिक निर्णय से संबंधित दो अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम और राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियों से संबंधित घटनाक्रम अगले सप्ताह, विशेष रूप से सोमवार और मंगलवार को होने वाले हैं.

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ 8 मार्च की रात को कोलकाता पहुंचेगी और अगले दो दिनों के व्यस्त कार्यक्रम के साथ चल रही न्यायिक प्रक्रिया के साथ-साथ आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा करेगी.

10 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर और संबंधित न्यायिक निर्णय पर एक महत्वपूर्ण सुनवाई निर्धारित है.

पश्चिम बंगाल में न्यायिक निर्णय के लिए भेजे गए मामलों को छोड़कर अंतिम मतदाता सूची 28 फरवरी को प्रकाशित की गई थी. सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व आदेश के अनुसार पूरक सूची उचित समय पर प्रकाशित की जाएगी.

सीईओ कार्यालय से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार न्यायिक निर्णय के लिए 60 लाख से अधिक मामले भेजे गए थे और गुरुवार रात तक लगभग पांच लाख मामलों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी.
(आईएएनएस)

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सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है और घोषणा तिथि से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी है. फिर भी, सरकार के इशारे पर राज्य के प्रमुख अखबारों में यह खबर छपवाई गई. सरकार मइयाँ योजना से चुनाव को जोड़कर वोटरों को प्रलोभन देकर चुनाव प्रभावित करना चाहती है.

प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से मांग की कि इस खबर के पीछे जिम्मेदार अधिकारी या पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो. भाजपा ने दलीय स्तर पर चुनाव कराने की बार-बार मांग की थी, लेकिन सरकार ने इसे नजरअंदाज किया. ज्ञापन के बाद आयोग ने जांच का आश्वासन दिया.

प्रतिनिधिमंडल में अशोक बड़ाईक और सीमा सिंह भी शामिल थे.

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श्री कुमार ने निर्देश दिए कि शहरी क्षेत्रों में मैपिंग को प्राथमिकता दी जाए. सरकारी कार्यालयों में कैंप लगाकर सभी पदाधिकारियों व कर्मियों को प्रशिक्षित करें, ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं को सहायता मिल सके. राज्य के बाहर से आए मतदाताओं को उनके मूल राज्य की विगत सूची से मैपिंग कर रजिस्टर तैयार करें. साथ ही एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ एवं डुप्लीकेट (ASDD) की डिजिटलीकरण शीघ्र पूरा करें. उन्होंने जोर देकर कहा, ‘एक भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से न छूटे, इस लक्ष्य के साथ कार्य करें.’

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी स्टीकरों पर बीएलओ का नाम, मतदान केंद्र संख्या, विधानसभा क्षेत्र एवं मोबाइल नंबर अंकित कर संबंधित क्षेत्रों में लगाएं. इसका व्यापक प्रचार सुनिश्चित करें. भारत निर्वाचन आयोग के 1950 टॉलफ्री नंबर एवं ‘बुक ए कॉल’ फीचर का भी प्रचार-प्रसार करें. मैपिंग में 8 निर्धारित चेकपॉइंट का सख्ती से पालन करें, क्योंकि गलत मैपिंग से गहन पुनरीक्षण में कठिनाई हो सकती है.

मतदाता पहचान पत्र की गुणवत्ता सुधारने हेतु बीएलओ को मोबाइल से फोटो अपलोड करने का प्रशिक्षण दें. 28 जनवरी से 6 फरवरी तक मान्यताप्राप्त दलों के बूथ लेवल एजेंट-2 का प्रशिक्षण सुनिश्चित करें. अन्य राज्यों से आए दस्तावेजों का सत्यापन उसी दिन करें, अवकाश में भी रोस्टर ड्यूटी लगाएं तथा गलत दस्तावेजों की रिपोर्ट तुरंत करें.

बैठक में बोकारो जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अजय नाथ झा, नोडल पदाधिकारी प्रशिक्षण देव दास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज ठाकुर, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार सहित सभी जिले ऑनलाइन उपस्थित रहे.

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राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समीक्षा बैठक के दौरान निकाय चुनाव की तैयारियों और सुरक्षा बलों की तैनाती समेत कई बिन्दुओं पर चर्चा की जाएगी. आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार को दोपहर 12 बजे से समीक्षा बैठक आहूत की गई है. जिसमें राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ-साथ आला अधिकारी मौजूद रहेंगे. वहीं आशंका जतायी जा रही है कि अगर चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर की घोषणा कर दी जाती है, तो संवैधानिक रूप से नगर निकाय चुनाव पर ग्रहण लग सकता है.

एसआईआर से निकाय चुनाव नहीं होगा प्रभावित-राज्य निर्वाचन आयोग
वहीं राज्य निर्वाचन अयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने साफ करते हुए कहा कि एसआईआर की वजह से नगर निकाय चुनाव प्रभावित नहीं होगा. उन्होंने कहा कि एक साथ दोनों प्रक्रिया जारी रह सकती है.

जल्द चुनाव कराने की सरकार की मंशा नहीं- याचिकाकर्ता
इधर झारखंड हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने वाले याचिकाकर्ता अरुण कुमार झा ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार की मंशा निकाय चुनाव को जल्द कराने की नहीं है. उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा न हो कि एसआईआर के कारण एक बार फिर यह चुनाव तत्काल टल जाय. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में एसआईआर की तिथि की घोषणा किये जाने पर 3 महीने का वक्त लगेगा. इसके बाद नए सिरे से मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा. फिर उसके आधार पर मतदान कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की विवशता होगी.

16 फरवरी से राज्य में एसआईआर संभव
वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार झारखंड में मतदाताओं का बिशेष गहन पुनरीक्षण का काम फरवरी के दूसरे सप्ताह से शुरू किया जा सकता है. अगर पैरेंटल मैपिंग समेत प्रारंभिक तैयारियों से भारत निर्वाचन आयोग के संतुष्ट होने पर 16 फरवरी से एसआईआर की शुरूआत हो सकती है. इधर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार ऐसे लोग जिनका 2003 या अन्य बर्षों में हुए बिशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान दूसरे राज्य के वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है. उनका वेरिफिकेशन बीएलओ ऐप के माध्यम से फिजिकल वेरिफिकेशन के जरिए बीएलओ करेंगे.

जिसमें उस राज्य के वोटर लिस्ट से मिलान करके कंफर्मेशन किया जायेगा. जबकि जो पहली बार वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना चाहते हैं. वह एक घोषणा पत्र के साथ माता या पिता के दस्तावेज के साथ फार्म-6 भरकर बीएलओ को जमा कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि राज्य में पैरेटल मैपिंग का काम अंतिम चरण में है. इसके बाद मतदाताओं के बिशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया फिजिकल वेरिफिकेशन के आधार पर होगी.

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याचिका में कहा गया है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान गलत तकनीकी प्रबंधन के कारण पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है. इसके चलते बड़ी संख्या में योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं, जिससे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है. सांसद डेरेक ओ ब्रॉयन ने दलील दी है कि तकनीकी खामियों और अव्यवस्थित प्रक्रिया के कारण आम नागरिकों, विशेषकर बुजुर्ग मतदाताओं को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

याचिका में यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग द्वारा बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) को व्हाट्सऐप या अन्य अनौपचारिक माध्यमों से निर्देश दिए जा रहे हैं. इसे तुरंत बंद करने की मांग की गई है, ताकि मतदाता सूची से संबंधित कार्य पूरी तरह नियमों के तहत और औपचारिक तरीके से किया जा सके. इसके अलावा, याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह चुनाव आयोग को निर्देश दे कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन करने या आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 15 जनवरी से आगे बढ़ाई जाए.

बता दें कि प्रदेश में 15 दिसंबर 2025 से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है. यह 15 जनवरी 2026 तक चलेगी. मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सभी दलों और मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित फॉर्म और प्रक्रिया के तहत ही दावे-आपत्तियां दर्ज करें.

इसी बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सोमवार को बताया कि 17 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा कुल 2,09,438 दावे और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं. जानकारी के अनुसार, भाजपा ने सबसे अधिक 61,451 दावे-आपत्तियां, जिनमें शामिल हैं 1 नाम जोड़ने और शून्य नाम हटाने के लिए, दर्ज की हैं. इसके बाद सबसे अधिक दावे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), यानी सीपीआई (एम), ने 49,436 दर्ज किए हैं. कांग्रेस ने 18,777 और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) ने 77,867 दावे-आपत्तियां प्रस्तुत की हैं. आम आदमी पार्टी (आप) ने 21, बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) ने शून्य और अन्य छोटे दलों ने कुल मिलाकर 2,091 दावे दर्ज किए हैं.

ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल प्रकाशन के बाद आम मतदाताओं से सीधे प्राप्त दावों और आपत्तियों की संख्या 206,237 (नाम जोड़ने के लिए) और 38,489 (नाम हटाने के लिए) है. निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि बिना निर्धारित फॉर्म और घोषणा पत्र के प्राप्त सामान्य शिकायतें दावों में नहीं गिनी जाती हैं.
(आईएएनएस)

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ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को झारखंड के देवघर और दुमका जिले में बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर्स) से संवाद के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोकतंत्र की पवित्रता बनाए रखने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) की प्रक्रिया फिलहाल देश के 12 राज्यों में शुरू की गई है, जिसे आने वाले समय में पूरे देश में लागू किया जाएगा.

उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र का अगला पर्व ‘आम चुनाव’ शुद्ध मतदाता सूची के साथ ही मनाया जाएगा. दो दिवसीय दौरे पर देवघर-दुमका आए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ संवाद के दौरान चुनाव प्रक्रिया, मतदाता सूची के शुद्धिकरण और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सरल है, जिसमें जिला स्तर पर तैयार सूची के बाद भी दावा (क्लेम) और आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया जाता है. अगर कोई व्यक्ति उस चरण में शामिल नहीं हो पाता तो उसे निरीक्षण और अपील के लिए लगभग एक महीने का अतिरिक्त समय मिलता है. इसी क्रम में भविष्य में झारखंड में भी एसआईआर लागू किया जाएगा.

सीईसी ज्ञानेश कुमार ने देवघर के तपोवन स्थित श्रीश्री मोहनानंद विद्यालय में आयोजित बीएलओ संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे लोकतंत्र का आधार शुद्ध मतदाता सूची है, वैसे ही शुद्ध मतदाता सूची का आधार उसे तैयार करने वाले बीएलओ हैं. उन्होंने बीएलओ को लोकतंत्र के ‘अदृश्य नायक’ बताते हुए कहा कि आयोग का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे.

उन्होंने एसआईआर में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहा कि पहले कई बार डोर-टू-डोर सत्यापन के दौरान बीएलओ के पास पहचान पत्र नहीं होते थे, जिससे लोगों में संशय रहता था. अब भारत निर्वाचन आयोग की ओर से उन्हें आधिकारिक पहचान पत्र उपलब्ध कराए गए हैं.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने मीडिया से बातचीत में कहा कि दो दिवसीय प्रवास के दौरान उन्होंने झारखंड में चुनावी व्यवस्थाओं की तैयारियों को करीब से देखा है. उन्होंने विश्वास जताया कि जब भी राज्य में गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा होगी, उसे पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराया जाएगा.
(आईएएनएस)

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निर्वाचन आयोग के अनुसार, ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 16 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई है. इस दौरान यदि किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है, गलत दर्ज है या किसी अन्य प्रकार का सुधार आवश्यक है, तो वह आवेदन कर सकता है.

इसके बाद नोटिस चरण यानी सुनवाई और सत्यापन की प्रक्रिया 16 दिसंबर से 7 फरवरी 2026 तक चलेगी. सभी दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर जांच लें. मतदाता अपना नाम बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के पास उपलब्ध मतदाता सूची से, ईसीआईनेट मोबाइल ऐप के जरिए, चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर या सीईओ पश्चिम बंगाल और जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) की वेबसाइट से देख सकते हैं.

यदि किसी नागरिक का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो उसे फॉर्म-6 भरकर आवेदन करना होगा. इसके साथ आवश्यक दस्तावेज और एनेक्सचर-4 संलग्न करना अनिवार्य है. आवेदन ऑनलाइन या बीएलओ के माध्यम से जमा किया जा सकता है.

वहीं, विदेश में रहने वाले भारतीय मतदाता फॉर्म-6ए के जरिए पंजीकरण करा सकते हैं. मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 और विवरण में सुधार के लिए फॉर्म-8 का प्रावधान भी किया गया है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी पश्चिम बंगाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ के जरिए भी नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर से न चूकें और अपने मताधिकार को सुरक्षित करें. किसी भी जानकारी या सहायता के लिए टोल फ्री वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है.
(आईएएनएस)

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आयोग के अनुसार टोल-फ्री नंबर 1800-11-1950 पर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक प्रशिक्षित अधिकारी मतदाताओं के फोन का जवाब देते हैं. चाहे नाम जोड़ना हो, वोटर आईडी में सुधार, मतदान केंद्र की जानकारी या कोई शिकायत, सब कुछ यहीं सुलझाया जाता है. यह केंद्र सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय हेल्पलाइन का काम करता है.

समय पर और स्थानीय स्तर की प्रतिक्रिया के लिए हर राज्य में राज्य संपर्क केंद्र (एससीसी) और हर जिले में जिला संपर्क केंद्र (डीसीसी) स्थापित किए गए हैं. ये केंद्र कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान खुले रहते हैं और क्षेत्रीय भाषाओं में सहायता देते हैं ताकि कोई मतदाता भाषा की बाधा से वंचित न रहे.

हर शिकायत और सवाल को राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल (एनजीएसपी 2.0) पर दर्ज किया जाता है. मतदाता ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं. आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ), जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) और निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को निर्देश दिए हैं कि 48 घंटे के अंदर हर अनुरोध का निपटारा हो.

अब मतदाता ईसीआईएनईटी प्लेटफॉर्म या ईसीआईनेट ऐप के जरिए अपने बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं. ‘बुक-अ-कॉल विद बीएलओ’ सुविधा से घर बैठे बीएलओ से फोन पर बात हो जाएगी. यह खास तौर पर ग्रामीण और दूरदराज के मतदाताओं के लिए उपयोगी है. यदि फोन नहीं करना चाहते, तो आयोग के आधिकारिक कंप्लेंट ईमेल पर शिकायत भेजें. हर मैसेज का जवाब दिया जाएगा.

निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि चुनाव से जुड़ी कोई भी जानकारी, सुझाव, फीडबैक या शिकायत के लिए 1950 हेल्पलाइन या बीएलओ अपॉइंटमेंट का इस्तेमाल करें. आयोग का दावा है कि यह पहल लोकतंत्र को और मजबूत बनाती है, जहां हर मतदाता की आवाज सुनी जाए.
(आईएएनएस)

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चुनाव आयोग ने एक मीडिया रिपोर्ट का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर को जारी नोटिस में लिखा, “आपका नाम बिहार राज्य की निर्वाचक सूची और पश्चिम बंगाल की निर्वाचक सूची में दर्ज है. अतः एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में अपने नाम की प्रविष्टि के संबंध में तीन दिनों के अंदर अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें.”

नोटिस में आयोग ने यह भी बताया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा-17 के अनुसार एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पंजीकृत नहीं किया जाएगा. उल्लंघन की स्थिति में जन प्रतिनिधिनित्य अधिनियम-1950 की धारा-31 के तहत एक साल का कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है.

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर मंगलवार को उस समय विवादों में घिर गए, जब यह पता चला कि वे बिहार के साथ-साथ पश्चिम बंगाल में भी मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं. बता दें कि प्रशांत किशोर की पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ रही है.

आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, प्रशांत किशोर कोलकाता में 121, कालीघाट रोड पर मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, जो कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस मुख्यालय का पता है. यह विधानसभा क्षेत्र मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का निर्वाचन क्षेत्र है.

यहां उनका एपिक नंबर ‘आईयूआई0686683’ पाया गया. उनका सीरियल नंबर 621 है और मतदान केंद्र, आर-1, 21बी रानीशंकरी लेन स्थित सेंट हेलेन स्कूल के रूप में दर्ज है.

इसके अलावा, प्रशांत किशोर बिहार में सासाराम संसदीय क्षेत्र के करगहर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं. उनका मतदान केंद्र रोहतास जिले के अंतर्गत मध्य विद्यालय, कोनार है. कोनार प्रशांत किशोर का पैतृक गांव है.
(आईएएनएस)

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