उदित वाणी, रांची: हेमंत सरकार की राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में झारखंड में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर व सराहनीय काम करनेवाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थानों को पुरस्कृत करने का अहम फैसला लिया गया है. कैबिनेट विभाग के अपर सचिव राजीव रंजन ने मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना समेत 6 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई. उन्होंने बताया कि इस अवॉर्ड स्कीम के तहत कुल नौ पुरस्कार दिये जायेंगे. इसके तहत शिक्षक व छात्र वर्ग में झारखंड राज्य शोध रत्न समेत कुल नौ तरह के पुरस्कार दिए जायेंगे. प्रत्येक बिषय में प्रथम स्थान पाने वाले को स्वर्ण पदक व दो लाख रुपये, दूसरे स्थान में रहनेवाले को रजत पदक व डेढ़ लाख रुपये तथा तृतीय स्थान को कांस्य पदक व एक लाख रुपये का पुरस्कार दिये जायेंगे.

सभी पुरस्कार विजेताओं को प्रमाण पत्र तथा स्मारिका भी दिया जायेगा. इस पुरस्कार योजना के तहत हर बर्ष कम से कम तीन शिक्षक-छात्रों व संस्थानों को यह पुरस्कार दिया जायेगा. पुरस्कार खोज समिति इसके लिए अनुशंसा करेगी. जिस पर झारखंड राज्य उच्च शिक्षा परिषद का अनुमोदन भी लिया जायेगा. पुरस्कार के लिए विभिन्न बिषयों में विभिन्न संस्थानों से सहयोग लिया जायेगा. जिसमें अर्थशास्त्र में नेशनल इंसटीच्यूट ऑफ पब्लिक फाइनांस एंड पॉलिसी नई दिल्ली, सोशल साइंस में जेएनयू दिल्ली व अप्लॉयड सांइस में आइआइटी भुवनेश्वर, ट्राइबल भाषा के लिए रामदयाल मुंडा ट्राइबल वेलफेयर रिसर्च संस्थान रांची, नॉन ट्राइबल में जेएनयू दिल्ली, गणित व सांख्यिकी में इंडियन सांख्यिकी संस्थान कोलकाता जैसे संस्थान होंगे. शिक्षकों के लिए पुरस्कार के लिए न्यूनतम अवधि छह बर्ष व आवेदन करने की अधिकतम अवधि 70 बर्ष निर्धारित किया गया है. अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान, अप्लाइड साइंस जैसे इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर के अलावा बेसिक विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र, बायलॉजी तथा गणित एवं सांख्यिकी, जनजातीय व क्षेत्रीय गैर जनजातीय भाषाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करनेवाले शिक्षकों, छात्रों व स्ंस्थानों को पुरस्कार दिये जायेंगे.

वहीं उन्होंने बताया कि सरकार ने निर्माण कार्य की श्रेणी में जीएसटी दर में 6 प्रतिशत वृध्दि करने का बड़ा निर्णय लिया है. जिसमें जीएसटी दर को 12 प्रतिशत के स्थान पर 18 प्रतिशत करने की मंजूरी दी गई है. इसी अनुरूप नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत कार्य संविदाओं में भुगतान व अंतर राशि देयता के लिए प्रक्रिया निर्धारण की राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा कार्मिक विभाग के प्रस्ताव पर सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर गलत तरीके से कंपनसेशन तय करके आदिवासी भूमि के अवैध हस्तांतरण को विनियमित करने के आरोप में झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी व तत्कालीन बिशेष विनियमन पदाधिकारी रांची सम्प्रति निदेशक डीआरडीए हजारीबाग के मतियस विजय टोप्पो को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति प्रदान की.

इनपर बिना किसी जांच आदिवासी जमीन की क्षतिपूर्ति के आधार पर भूमि के अवैध हस्तांतरण का आरोप था और इनके खिलाफ बर्ष 2015 में ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आरोप पत्र तैयार करके कार्रवाई की अनुशंसा की थी. हाईकोर्ट के पारित आदेश के आलोक में वाणिज्यकर विभाग के सेवानिवृत कर्मी राजकुमार की सेवा नियमित करने और अन्य वित्तीय लाभ देने का स्वीकृति दी गई. वहीं विजय कुमार ठाकुर की भी सेवा नियमित करने की मंजूरी दी गई.

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जांच समिति द्वारा दस्तावेजों की मांग
बीईईओ दिनेश कुमार दंडपात ने बताया कि वाणी विद्या मंदिर स्कूल से जुड़ी शिकायतों और विवादों के कारण जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) द्वारा एक जांच समिति का गठन किया गया है. इस समिति ने जांच के तहत कुछ आवश्यक दस्तावेजों की मांग की थी. हालांकि, दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण जांच प्रक्रिया में देरी हुई है.

साक्ष्य के आधार पर मामले की स्थिति स्पष्ट होगी
दिनेश कुमार दंडपात ने कहा कि दोनों पक्षों से संबंधित अभिलेख और साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. इन दस्तावेजों के मिलने के बाद ही मामले की सही स्थिति का पता चल पाएगा. शिक्षा विभाग ने मामले की गहन जांच के निर्देश दिए हैं, ताकि इस विवाद का उचित समाधान निकाला जा सके.

विवाद का समाधान शिक्षा विभाग के नियंत्रण में
वाणी विद्या मंदिर स्कूल में प्रबंधन और प्रशासन से जुड़े विवाद पिछले कुछ दिनों से चर्चा का विषय बने हुए हैं. अब शिक्षा विभाग ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसका हल निकलेगा और स्कूल में शांति का माहौल स्थापित होगा.

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मामले में जिला शिक्षा अधीक्षक निशु कुमारी ने बताया कि सभी स्कूल के बच्चों के लिए डीबीटी के माध्यम से गर्म कपड़ों की खरीद के लिए राशि ट्रांसफर कर दी गई है। इस प्रक्रिया में कुछ समय लग रहा है। वहीं, प्रारंभिक कक्षा के बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीदकर बांट दिए गए हैं।  वहीं झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अरुण कुमार ने कहा कि डीबीटी प्रक्रिया के तहत राशि उपलब्ध कराने का काम समय से हो जाना चाहिए था। अबतक बच्चों को गर्म कपड़े नहीं मिलना उचित नहीं है। ठंड अधिक है। ऐसे में बच्चे सर्दी से बीमार हो सकते हैं। समय से प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए थी।

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उनके मामलों का निपटारा अब समय से किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक एवं अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की समय सीमा निर्धारित कर दी है। विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

जारी अधिसूचना में पेंशन, सेवानिवृत्ति लाभ आदि के भुगतान के संबंध में कहा गया है कि शिक्षकों एवं कर्मियों की सेवानिवृत्ति के बाद 15 दिनों के अंदर भुगतान स्वीकृति और भुगतान का कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। आवेदन में त्रुटि होने पर तीन दिनों के भीतर संबंधित शिक्षक या कर्मी को सूचित कर समय पर इसका लाभ सुनिश्चित किया जाएगा। इसी तरह, पारिवारिक पेंशन संंबंधित मामले का निपटारा आवेदन के 30 दिनों के भीतर संबंधित कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

अनुकंपा संबंधित मामले में आवेदन प्राप्त होने पर सात दिनों के अंदर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यदि आवेदन में कोई त्रुटि पाई जाती है तो तीन दिनों के अंदर नोटिस के माध्यम से सूचित करते हुए समय पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षकों एवं कर्मियों की सेवा पुस्तिका संबंधी कार्य, संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। जारी अधिसूचना में कोर्ट संबंधित मामले प्राथमिकता के आधार पर तीन दिनों के भीतर निपटाने को कहा गया है। लेखा एवं अंकेक्षण संबंधित कार्य एक पक्ष के अंदर निष्पादित किए जाएंगे। इन सभी कार्यों का निपटारा समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए इसमें लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ  अनुशासनिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

आवंटन के पांच दिनों के भीतर मिलेगा वेतन
वेतन भुगतान के संबंध में कहा गया है कि आवंटन प्राप्त होने के पांच दिनों के अंदर वेतन का भुगतान किया जाएगा। इसी तरह, शिक्षकों एवं कर्मियों की प्रोन्नति हेतु निर्धारित अवधि के पूरा होने पर नियमानुसार एक महीने के अंदर आवश्यक कार्रवाई संबंधित कार्यालय द्वारा की जाएगी। शिक्षकों एवं कर्मियों की योग्यता बढ़ाने या किसी भी परीक्षा में शामिल होने के अनुमति हेतु अनापत्ति देने के मामले पांच दिनों के अंदर निपटाए जाएंगे।

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उदित वाणी, जमशेदपुर : समाहरणालय सभागार, जमशेदपुर में जिला दण्डाधिकारी- सह- उपायुक्त विजया जाधव की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। बैठक में एसडीएम धालभूम पियूष सिन्हा, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नन्दकिशोर लाल, निदेशक एनईपी ज्योत्सना सिंह, जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री राजीव रंजन, एसओआर श्री दीपू कुमार, जिला योजना पदाधिकारी श्री अरूण द्विवेदी, डीईओ श्रीमती निर्मला बरेलिया, डीएसई सुश्री निशु कुमारी तथा शिक्षा विभाग के अन्य प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे ।

समीक्षा के क्रम में कक्षा 01 से 12वीं के 24369 बच्चे ऐसे पाये गए जिनका बैंक खाता नहीं खुल पाया है वहीं लगभग 14 हजार आवेदन बैंकों में जमा है। उपायुक्त द्वारा एलडीएम एवं शिक्षा विभागीय पदाधिकारी को आपस में समन्वय स्थापित करते हुए अगले 10 दिनों में सभी छूटे हुए बच्चों के बैंक खाता खुलवाने का निर्देश दिया गया । कुल नामांकित 184019 में से 158767 बच्चों का बैंक खाता खोला जा चुका है । सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक अटेडेंस बनाने का निर्देश दिया गया । बच्चों को ई विद्यावाहिनी में उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है। बच्चों तथा शिक्षकों की मासिक औसत उपस्थिति को आधार बनाकर शिक्षकों एवं बीईईओ का वेतन देने का निर्देश दिया गया।

बोर्ड परीक्षा में छात्रों के अच्छे प्रदर्शन के मद्देनजर कक्षा 09वी, एवं 10 वीं के बच्चों के लिए आयोजित किए जा रहे मासिक परीक्षा में सितंबर-अक्टूबर महीने के रिपोर्ट में खराब प्रदर्शन पर उपायुक्त द्वारा अप्रसन्नता जाहिर की गई । उपायुक्त द्वारा मासिक परीक्षा में सभी प्रखंड एवं केजीबीवी के खराब प्रदर्शन पर सख्त निर्देश देते हुए 28, 29 एवं 30 नवंबर को अनुमंडल पदाधिकारी की निगरानी में परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया गया। उन्होने स्पष्ट कहा कि यह परीक्षा वैकल्पिक नहीं है ऐसे में सभी बच्चे अनिवार्य रूप से परीक्षा में बैठें इसे सुनिश्चित करेंगे । उन्होने कहा कि बच्चों का प्रदर्शन ही शिक्षकों एवं बीईईओ के मूल्यांकन का आधार बनेगा इसलिए इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करें । एसडीएम धालभूम ने कहा कि रेमेडियल क्लास का मूल्यांकन करें कि आखिर कितना फायदा बच्चों को हो रहा, फेल हो रहे बच्चों को चिन्हित करें तथा क्या कमियां है, उसे कैसे दूर किया जा सकता है इसपर विद्यालयवार नियमित समीक्षा के निर्देश दिए ।

जिला के पदाधिकारियों द्वारा किए गए मूल्यांकन में पाया गया कि मासिक परीक्षा में कई बच्चे एक जैसा उत्तर लिख रहे, शब्दों की त्रुटि को शिक्षक नहीं जांच रहे, कुछ बच्चे प्रश्न को ही उत्तर के रूप में दोहरा रहे, शिक्षकों द्वारा गलत उत्तर में भी नंबर दिया गया है। उपायुक्त द्वारा स्पष्ट निदेश दिया गया कि परीक्षा कदाचार मुक्त होने चाहिए । शत प्रतिशत उपस्थिति वाले बच्चों एवं अभिभावकों को एस.एम.सी बैठक में सम्मानित करने, किचन की साफ-सफाई, रसोइया का हेल्थ चेकअप, जिनका बच्चा पढता हो उन्ही में से कोई एक रसोइया रखा जाए, बच्चों के हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था, किचेन शेड में डोरमेट, एमडीएम को मेन्यू अनुसार बनाने आदि के निर्देश दिए। छात्रवृति की समीक्षा में पाया गया कि 1726 बच्चों का बैंक खाता गलत है, संबंधित बच्चों के अभिभावकों से संपर्क कर सही बैंक खाता जमा करने का निदेश दिया गया ।

उपायुक्त द्वारा निदेशित किया गया कि किसी भी विद्यालय में पेयजल व्यवस्था की कमी नहीं हो इसे सुनिश्चित करें। कहीं बोरिंग टूट गया हो, टंकी में पानी नहीं चढ़ रहा हो, चापाकल खराब हो, इन सभी से संबंधित प्रतिवेदित करें। सावित्रीबाई फुले योजना से शत प्रतिशत योग्य छात्राओं को आच्छादित करने का निर्देश दिया गया, सिर्फ 275 छात्रायें शेष हैं जिनका फॉर्म जमा नहीं हो पाया है।

बैठक में सभी प्रखंडों के बीईईओ, बीपीओ तथा शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे ।

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इसके लिए गुरुवार को शिक्षा विभाग ने को निजी स्कूल के प्राचार्यों के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी निर्मला कुमारी बरेयिला के दफ्तार में बैठक की। बैठक में स्कूलों के प्रिंसिपलों को स्कूल परिसर में तनावमुक्त माहौल बनाए रखने के दिशा-निर्देश दिए गए। कहा गया कि बच्चों से शिक्षक उनके अभिभावकों की तरह व्यवहार विकसित करें, ताकि बच्चे अपने शिक्षकों को लेकर सहज हो सकें और उनके बीच डर व भय का माहौल न बने। बैठक में प्रिंसिपलों से स्कूल में भयमुक्त वातावरण बनाने और विद्यार्थियों के साथ मित्रवत व्यवहार करने का निर्देश दिया गया।

इस अवसर पर एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नंदकिशोर लाल ने कहा कि स्कूल के प्रतिनिधियों के साथ स्कूल में बच्चों के लिए भयमुक्त वातावरण बनाने और विद्यार्थियों के साथ मित्रवत व्यवहार करने, बच्चों के शैक्षणिक प्रगति को लेकर उनके अभिभावकों के साथ विचार-विमर्श करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं स्कूल के हर कोने में सीसीटीवी कैमरा लगाने के साथ उसकी निगरानी के लिए किसी शिक्षक को नोडल बनाने का निर्देश दिया गया है। इससे शिक्षक बच्चों की हरकतों पर सीसीटीवी के माध्यम से नजर रख सकेंगे। स्कूल में बच्चे नशापान न करें, इसका ख्याल रखें। फीस के लिए अभिभावकों के साथ बात करें।

फीस के लिए बच्चों के साथ किए गए दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें जिससे वे अपमानित महसूस करें। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि सरकारी स्कूलों और निजी स्कूलों में नियमित रूप से निरीक्षण करने के लिए टीम गठित की जाएगी। टीम द्वारा सरकारी एवं निजी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। इससे स्कूल में बच्चों के साथ किए जा रहे व्यवहार और शैक्षणिक माहौल का पता चलेगा। टीम के सदस्य बच्चों एवं उनके अभिभावकों से संवाद स्थापित कर हर पहलू की जांच कर रिपोर्ट देंगे। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी निर्मला कुमारी बरेलिया, जिला शिक्षा अधीक्षक निशु कुमारी उपस्थित थीं।

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