जानकारी के अनुसार, पेपर लीक के मास्टरमाइंड बिहार निवासी संजीव मुखिया, उसके कई रिश्तेदार और करीबी इस मामले में ईडी की जांच के दायरे में हैं। पेपर लीक के मामले में चल रही सीबीआई जांच में बड़े पैमाने पर रकम के लेनदेन का मामला उजागर होने के बाद ईडी ने इसीआईआर (इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट) दर्ज कर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की है।

मई 2024 में मेडिकल के यूजी कोर्स में दाखिले के लिए आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश (नीट) परीक्षा के बाद पेपर लीक की खबरें सामने आने के बाद इस मामले की जांच सबसे पहले पटना की आर्थिक अपराध इकाई ने शुरू की थी। बाद में यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था।

जांच में इस मामले के मास्टरमाइंड के रूप में संजीव मुखिया का नाम सामने आया था, जिसे 24-25 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में है।

जानकारी के अनुसार, ईडी ने गुरुवार को रांची में संजीव मुखिया के करीबी सिंकंदर प्रसाद यादवेंद्र और पटना में उसके बेटे डॉ. शिव के ठिकानों पर दबिश दी है।

इस पेपर लीक में सीबीआई ने पिछले साल झारखंड के हजारीबाग से ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एवं एनटीए के सिटी कोऑर्डिनेटर एहसान उल हक, वाइस प्रिंसिपल मो. इम्तियाज, एक दैनिक अखबार के पत्रकार जमालुद्दीन और एक गेस्ट हाउस के संचालक राजकुमार उर्फ राजू को गिरफ्तार किया था।

सीबीआई की जांच में इसके पुख्ता साक्ष्य सामने आए हैं कि नीट-यूजी के पेपर हजारीबाग स्थित ओएसिस स्कूल स्थित सेंटर से लीक किए गए थे। यहीं से पेपर पटना भेजा गया था, जहां एक हॉस्टल में कई छात्रों से मोटी रकम लेकर न सिर्फ पेपर उपलब्ध कराए गए थे, बल्कि उनके उत्तर भी रटवाए गए थे।

(IANS)

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टंडवा थाने में दर्ज हुआ था केस
यह मामला 29 मार्च को चतरा के भू-अर्जन पदाधिकारी वैभव कुमार सिंह द्वारा टंडवा थाना में दर्ज कराया गया था. आरोप है कि 22 लोगों ने फर्जी दस्तावेज़ और झूठी वंशावली के ज़रिए सीसीएल में नौकरी और मुआवजा हासिल किया.

छह सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट ने खोली पोल
मामला सामने आने के बाद, सिमरिया के अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक छह सदस्यीय जांच समिति गठित की गई. इस समिति ने राजस्व शाखा चतरा को जो रिपोर्ट सौंपी, उसमें कई अहम खुलासे हुए.

फर्जी दस्तावेज़, नक्शे में छेड़छाड़ और फर्जी मालिकाना हक
जांच रिपोर्ट के अनुसार:
नौकरी और मुआवजा लेने के लिए फर्जी वंशावली प्रमाण पत्र तैयार किए गए.
भूमि सत्यापन प्रक्रिया में नक्शे से छेड़छाड़ की गई.
फर्जी मालिकाना हक और सत्यापन रिपोर्ट के जरिए लाभ लिया गया.
इन सबके आधार पर कई लोगों ने सीसीएल में सरकारी नौकरी और मुआवजा पैकेज हासिल कर लिया.

अब ईडी की जांच से खुलेंगे परत-दर-परत राज?
मामले की संवेदनशीलता और वित्तीय लेन-देन की संभावनाओं को देखते हुए अब प्रवर्तन निदेशालय इसकी गहराई से जांच करेगा. यह जांच पैसे के स्रोत, दस्तावेज़ों की वैधता और लाभार्थियों की भूमिका पर केंद्रित रहेगी.

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एक ही दिन में FIR, पूछताछ और जेल: “प्रायोजित प्लॉट” का आरोप
बाबूलाल ने कहा कि ACB ने 20 मई को घोटाले की प्राथमिकी दर्ज की. उसी दिन वरिष्ठ IAS अधिकारी विनय चौबे और संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह से पूछताछ कर उन्हें जेल भेज दिया गया. उन्होंने कहा कि इतनी त्वरित कार्रवाई खुद में संदेह पैदा करती है. यह सबकुछ एक पूर्वनियोजित योजना का हिस्सा लगता है, ताकि बड़ी मछलियां कार्रवाई की जद से बाहर रहें.

तीन साल पहले ही दी थी चेतावनी, पर सरकार रही मौन
मरांडी ने वर्ष 2022 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजे अपने पत्र की प्रति प्रेस को साझा करते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही इस संभावित घोटाले को लेकर चेतावनी दी थी. उनके अनुसार, सरकार को पूरी जानकारी होते हुए भी कोई कदम नहीं उठाया गया. अब जब मामला उजागर हुआ है, तो ACB की कार्रवाई से यह जताने की कोशिश हो रही है कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है.

झारखंड में भी हो CBI जांच: मरांडी की मांग
उन्होंने छत्तीसगढ़ की तर्ज पर झारखंड में भी इस घोटाले की CBI जांच की मांग की. उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को खुद CBI जांच की पहल करनी चाहिए. बाबूलाल ने आरोप लगाया कि विनय चौबे को जेल इसलिए भेजा गया ताकि वे केंद्रीय एजेंसियों के सामने सच्चाई न रख सकें. उन्होंने कहा कि जिस तरह छत्तीसगढ़ में ED और CBI जांच कर रही है, ठीक उसी प्रकार झारखंड में भी निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है.

फर्जी दस्तावेज, भ्रामक जानकारी और विभागीय चुप्पी
मरांडी ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में दस्तावेजों में हेरफेर हुआ, अदालत को भ्रमित किया गया और मीडिया में खबरें आने के बाद भी दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और प्राथमिकी तक दर्ज नहीं की.

(IANS)

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छत्तीसगढ़ में पहले से चल रही जांच, अब झारखंड की बारी?
छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की जांच पिछले वर्ष ED द्वारा शुरू की गई थी. इसी माह वहां की सरकार ने इस मामले को CBI को सौंपने का निर्णय लिया. चूंकि दोनों राज्यों में शराब नीति एक जैसी रही है और आरोपित अधिकारी भी समान हैं, ऐसे में झारखंड में भी ED और CBI की सक्रियता लगभग तय मानी जा रही है.

झारखंड की शराब नीति का ‘छत्तीसगढ़ मॉडल’
वर्ष 2022 में झारखंड सरकार ने छत्तीसगढ़ की तर्ज पर नई शराब बिक्री नीति लागू की. इसके क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (CSMCL) को परामर्शदाता बनाया गया. जांच में खुलासा हुआ कि इसी समझौते के माध्यम से गड़बड़ियों की शुरुआत हुई. नीति के कार्यान्वयन में तत्कालीन आबकारी सचिव विनय चौबे और संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह की प्रमुख भूमिका रही.

FIR से उभरी गहरी साजिश की परतें
रांची निवासी विकास सिंह की शिकायत पर छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा (EoU) ने इन दोनों अधिकारियों सहित सात अन्य के विरुद्ध FIR दर्ज की थी. आरोप है कि एक सिंडिकेट ने झारखंड के अधिकारियों की मदद से नीति में बदलाव कराया, जिससे ठेके अपने लोगों को दिलवाए जा सकें. फर्जी होलोग्राम लगाकर देसी शराब बेची गई और विदेशी ब्रांड्स को अवैध रूप से सप्लाई कर करोड़ों की काली कमाई की गई.

नियमों में बदलाव कर सिंडिकेट को लाभ पहुंचाने का आरोप
FIR में यह भी कहा गया है कि आईएएस विनय चौबे और गजेंद्र सिंह ने उच्च अधिकारियों की अनुमति से टेंडर नियमों में ऐसा बदलाव किया जिससे केवल चुने हुए ठेकेदारों को ही लाभ मिले. इस नीति के कारण 2022 से 2023 के बीच राज्य को भारी राजस्व नुकसान हुआ.

कौन-कौन हैं अन्य आरोपी?
इस घोटाले में जिन अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है, उनमें छत्तीसगढ़ के पूर्व IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, व्यवसायी अनवर ढेबर, छत्तीसगढ़ विपणन निगम के पूर्व MD अरुणपति त्रिपाठी, पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास, अरविंद सिंह और नोएडा के कारोबारी विधु गुप्ता शामिल हैं.

ED ने की थी झारखंड में छापेमारी, मिले डिजिटल साक्ष्य
EoU की FIR के आधार पर ED ने पिछले वर्ष ECIR दर्ज कर जांच शुरू की थी. अक्टूबर 2024 में ED ने झारखंड में विनय चौबे और गजेंद्र सिंह के ठिकानों पर छापेमारी कर आईफोन सहित कई डिजिटल सबूत जब्त किए थे.

ACB की गिरफ्तारी के बाद बढ़ा मामला
20 मई को झारखंड ACB ने राज्य सरकार की अनुमति लेकर प्राथमिक जांच (PE) शुरू की. उसी दिन छह घंटे लंबी पूछताछ के बाद ACB ने घोटाले में इन अधिकारियों की संलिप्तता पाई और एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

(IANS)

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जब्त संपत्तियों में सुनील कुमार के संबंधी शाहिल, अमन कुमार और प्रिया के बैंक खाते में पड़े 14.08 लाख रुपये और रांची के ओरमांझी में 57.84 लाख रुपये के दो भूखंड शामिल है. इन दोनों भूखंडों में एक भूखंड सुनील कुमार और दूसरा उनकी पत्नी सुनीता देवी के नाम पर है. इससे पूर्व ईडी ने आरोपितों की लगभग 31 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की थी. इस प्रकार अब तक इस मामले में ईडी द्वारा अबतक कुल 1.02 करोड़ रुपये जब्त कर चुकी है.

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विभाग द्वारा सिंघल का निलंबन वापस लेने संबंधी संचिका मुख्यसचिव को भेज दी गई है तथा मामले में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा इस पर विचार के लिए रखा जानेवाला है. बताया गया कि समिति की अनुशंसा के आलोक में उनका निलंबन वापस लिया जा सकता है और निलंबन मुक्त होने के बाद पूजा सिंघल की पोस्टिंग भी की जा सकती है.

इससे पूर्व मुख्यमंत्री की भी सहमति ली जायेगी. ज्ञात हो कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल को हाल ही में ईडी कोर्ट द्वारा 28 माह बाद सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है. जबकि पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को ईडी द्वारा खूंटी में मनरेगा घोटाला व मनीलौंड्रिग मामले में गिरफ्तार किया गया था.

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ED’s Raids and Arrest

It is important to note that the Enforcement Directorate (ED) had arrested Virendra Ram on February 22, 2023, in a case of disproportionate assets. A day earlier, on February 21, the ED had raided 24 properties associated with him. During these raids, the ED recovered jewelry worth around ₹1.5 crore and documents related to investments worth crores of rupees in various cities across the country.

Post-Bail Situation

With the Supreme Court granting bail, Virendra Ram has been relieved, but his case and the ED’s investigation will continue.

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मान्यता प्राप्त राजनीति दलों के प्रत्याशियों को उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह मिला है जबकि निर्दलीय उम्मीदवार अलग-अलग चुनाव चिन्ह पर वोट हासिल करेंगे.

जमशेदपुर में चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 29 अप्रैल से शुरू हुई थी. 6 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किए गए. इस दौरान  कुल 32 लोगों ने नामांकन किया था. 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच की गयी, जिसमें  छह लोगों के नामांकन रद्द हो गये. जिनके नामांकन रद्द हुए, उनमें अखिल भारतीय झारखंड पार्टी के मंगल हेम्ब्रम, निर्दलीय संजीव कुमार कुंडू, निर्दलीय दुर्गा लाल मुर्मू, निर्दलीय पिंकी महतो, निर्दलीय असित कुमार सिंह और निर्दलीय दिलीप कुमार टुडू शामिल थे. 9 मई को नामांकन वापसी का दिन था. इस दिन निर्दलीय राकेश कुमार ने अपना नामांकन वापस लिया, जिसके बाद कुल 25 लोग चुनावी मैदान में  बच गये .

प्रत्याशियों के नाम, पार्टी,  आवंटित चुनाव चिन्ह :

1. प्रणव कुमार महतो-बहुजन समाज पार्टी-हाथी छाप
2. बिद्युत वरण महतो-भारतीय जनता पार्टी-कमल छाप
3. समीर कुमार मोहंती-झारखण्ड मुक्ति मोर्चा-तीर-कमान
4. अंगद महतो-आमरा बंगाली-बैटरी टार्च
5. अरूण कुमार शर्मा-भारतीय आजाद सेना- कैची
6. अशोक कुमार-पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)-फलों से युक्त टोकरी
7. डोमन चन्द्र भकत-भागीदारी पार्टी (पी)-एयरकंडिशनर
8. धार्मू टुडू-आंबेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया-कोट
9. मनोज गुप्ता-लोकहित अधिकार पार्टी-सेब
10. महेश कुमार-राइट टु रिकॉल पार्टी-प्रैशर कुकर
11. शेख आखिरउद्दीन-बहुजन महापार्टी-लिफाफा
12. सनका महतो-सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्यूनिस्ट)-कांच का ग्लास
13. सुकुमार सोरेन-भारत आदिवासी पार्टी-हॉकी और बॉल
14. अरुण महतो-निर्दलीय-कंप्यूटर
15. आनंद मुखी-निर्दलीय-करनी
16. इंद्रदेव प्रसाद-निर्दलीय-अलमारी
17. जी जयराम दास-निर्दलीय-बल्लेबाज
18. जीतेंद्र सिंह-निर्दलीय-ट्रक
19. जुझार सोरेन-निर्दलीय-हेलमेट
20. ज्ञान सागर प्रसाद-निर्दलीय-क्रेन
21. पार्वती किस्कू-निर्दलीय-सिलाई  मशीन
22. बबलू प्रसाद दांगी-निर्दलीय-गैस सिलेंडर
23. विश्वनाथ महतो-निर्दलीय-फुटबॉल खिलाड़ी
24. साधुचरण पॉल-निर्दलीय-हांडी
25. सौरभ विष्णु-निर्दलीय-बाल्टी

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सिंघल के अलावा उनके पति अभिषेक झा, चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार सिंह और चार जूनियर इंजीनियरों (JE) की भी संपत्ति जब्त की जाएगी. घोटाले में खूंटी के तत्कालीन JE राम विनोद सिन्हा, जय किशोर चौधरी, शशि प्रकाश और राजेंद्र कुमार जैन की भी संलिप्तता सामने आई है.

ED ने इन सभी की संपत्तियों की सूची तैयार कर ली है और इन्हें जब्त करने की कार्रवाई जल्द होने की संभावना है. पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा बरियातू, रांची में पल्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल चलाते हैं.

ED ने पूजा सिंघल का अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर को कुर्क कर लिया है. इसके साथ ही ईडी ने पूजा सिंघल की 82.77 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति भी कुर्क की है. पल्स हॉस्पिटल के निर्माण पर 42.85 करोड़ खर्च हुए, लेकिन 3.19 करोड़ का खर्च ही दिखाया गया. इसलिए, ED ने पल्स हॉस्पिटल को भी जब्त करने की तैयारी की है.

पूजा सिंघल को 11 मई को गिरफ्तार कर लिया गया था, तब से वह जेल में हैं.

सिंघल खूंटी के उपायुक्त के रूप में 16 फरवरी 2009 से 19 जुलाई 2010 तक पोस्टेड थीं. इसी दौरान 18.06 लाख का घोटाला हुआ था. आरोप है कि मनरेगा की योजनाओं में काम कराए बगैर ही राशि की निकासी कर ली गई. पूजा सिंघल पर कमीशन के तौर पर भी मोटी रकम उगाही करने का आरोप है.

ED ने जांच के दौरान पाया कि खूंटी, चतरा और पलामू में उपायुक्त के पद पर रहते हुए सिंघल के बैंक अकाउंट्स में उनके वेतन से 1.43 करोड़ रुपए ज्यादा जमा हुए है. CA  सुमन कुमार ने भी ईडी को जानकारी दी थी कि पल्स हॉस्पिटल में पैसे जमा कर वह फर्जी बिल बनवाता था ताकि सिंघल द्वारा अर्जित काली कमाई को व्हाइट किया जा सके.

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बताया गया है कि अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री सोरेन से ईडी द्वारा 7 दिसंबर को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी द्वारा गत 17 नवंबर को साढ़े नौ घंटे तक लंबी पूछताछ की गई थी. जिसमें मुख्यमंत्री सोरेन से अवैध खनन से जुड़े ईडी ने कई सवाल किया था और मुख्यमंत्री द्वारा कई सवालों का जबाब स्पष्ट तौर पर नहीं दिया गया था.

इसके बाद ईडी द्वारा मुख्यमंत्री से कई तरह के कागजात जमा करने को कहा गया था. पिछली सुनवाई के दौरान ईडी के संयुक्त निदेशक कपिल राज भी सोरेन से पूछताछ में शामिल थे.

बताया गया है कि हेमंत से दूसरी बार पूछताछ के दौरान फिर ईडी के बड़े अधिकारी शामिल हो सकते हैं। एक बार फिर ईडी मुख्यमंत्री से लंबी पूछताछ की तैयारी में है. इधर बताया गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ईडी की पूछताछ को लेकर तैयारी में जुटे हैं. बताया गया है कि ईडी के संभावित सवालों को लेकर मुख्यमंत्री कानूनी सलाह भी ले रहे हैं.

सीएम से पूछताछ के पहले ईडी दो दिनों तक सीए सुमन कुमार से जेल में करेगा पूछताछ
इधर मुख्यमंत्री सोरेन से पूछताछ के पहले ईडी द्वारा निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार से बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा होटवार में पूछताछ की जायेगी.

ईडी द्वारा पीएमएलए कोर्ट से इसकी अनुमति मांगी गई थी. पीएमएलए कोर्ट के बिशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने शुक्रवार को सिंघल के सीए सुमन कुमार से जेल में पूछताछ के लिए ईडी को दो दिनों की मंजूरी दे दी है. ज्ञात हो कि ईडी की छापेमारी के दौरान सुमन कुमार सिंह के आवास व कार्यालय से 19.31 करोड़ रुपये की नकद राशि बरामद किया गया था.

उसके बाद सीए सुमन कुमार व पूजा सिंघल को ईडी द्वारा गिरफतार कर लिया गया था और फिलवक्त दोनों बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा में हैं. ईडी को पहली बार पूछताछ के दौरान जानकारी मिली है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सीए सुमन कुमार सिंह के कई पार्टनर्स हैं और सुमन कुमार के ठिकानों से बरामद 19.31 करोड़ रुपये किसी फर्म या टैक्स पेयर्स के नहीं है.

सीए सुमन कुमार ने माना था कि उन्हें उक्त राशि जिला खनन पदाधिकारियों से मिले थे.

28 को ईडी करेगा विशाल चौधरी से पूछताछ
ईडी द्वारा सुमन कुमार के अलावा सत्ता व सरकार के अधिकारियों के यहां रसूख रखनेवाले विशाल चौधरी से भी पूछताछ की जायेगी. ईडी द्वारा विशाल चौधरी को भी समन किया गया है.

लेकिन चौधरी थाईलैंड भागने के फिराक में था. लेकिन वह दिल्ली एयरपोर्ट में पकड़ा गया. इसके बाद ईडी द्वारा विशाल चौधरी को दोबारा समन किया गया है और 28 नवंबर को पूछताछ के लिए रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय बुलाया गया है.

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