वहीं, जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में भी सीटें बढ़ाने की स्वीकृति मिली है. हालांकि विभाग ने यहां बढ़ाई गई सीटों की संख्या का विस्तृत ब्योरा जारी नहीं किया है.

सरकार के अनुसार, मेडिकल सीटों के विस्तार के बाद मेडिकल शिक्षा पर बढ़ने वाले खर्च के लिए केंद्र सरकार ने 225 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है. इसमें 135 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की हिस्सेदारी होगी. राज्य सरकार अब इस प्रस्ताव को आगे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजेगी.

स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह भी बताया गया कि मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) सीटों में वृद्धि को भी मंजूरी दी गई है. इससे राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ने की संभावना है.

विभाग का कहना है कि इसका सीधा असर सरकारी अस्पतालों की स्वास्थ्य सेवाओं, खासकर ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में पड़ेगा. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड लंबे समय से डॉक्टरों और मेडिकल सीटों की कमी की समस्या से जूझ रहा था. सीटें बढ़ने से राज्य के छात्रों को मेडिकल शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों पर कम निर्भर रहना पड़ेगा.

विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी सीटें बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है. भविष्य में सुपर स्पेशियलिटी सीटों में वृद्धि की भी योजना है. स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मेडिकल शिक्षा के विस्तार से एक ओर जहां छात्रों को ज्यादा अवसर मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर राज्य में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ने से मरीजों को भी बेहतर इलाज मिलने की उम्मीद है.

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देशभर के 600 बड़े अस्पतालों में मिलेगी सुविधा
इस नई व्यवस्था के तहत झारखंड के लगभग 200 अस्पतालों के साथ-साथ देशभर के करीब 600 प्रतिष्ठित सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों को जोड़ा गया है. अब झारखंड के कर्मचारी वेल्लोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में पूरी तरह कैशलेस इलाज करा सकेंगे. खास बात यह है कि यह इलाज CGHS दरों पर होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और खर्च में कमी आएगी.

7 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा सीधा लाभ
वर्तमान में इस योजना से लगभग 2 लाख कर्मचारी और उनके परिवार जुड़े हैं, जिससे कुल लाभार्थियों की संख्या 7 लाख से अधिक हो गई है. योजना के प्रभावी होने का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले वर्ष 10,257 मरीजों के इलाज पर लगभग 51 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे. अब इसका दायरा बढ़ाकर इसमें अधिवक्ताओं, IAS-IPS अधिकारियों, पूर्व विधायकों और पूर्व सांसदों को भी शामिल किया गया है.

अबुआ कार्ड की सीमा ₹5 लाख से बढ़कर ₹15 लाख हुई
आम जनता को बड़ी राहत देते हुए मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने घोषणा की कि “अबुआ कार्ड” योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा की राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है. मंत्री ने इसे ‘हेल्थ रिवोल्यूशन’ करार देते हुए कहा कि राज्य की हर जनता के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की है.

मिलेगी अनलिमिटेड कैशलेस और अन्य सुविधाएं
नई पॉलिसी के तहत केवल अस्पताल में भर्ती होना ही नहीं, बल्कि अन्य खर्चों को भी कवर किया गया है:

सुविधाएं: OPD, फॉलोअप, दवा खर्च, और आयुष उपचार.

अतिरिक्त लाभ: यात्रा भत्ता (TA), मेडिकल एडवांस और आवश्यकतानुसार रिवॉल्विंग फंड.

विशिष्टता: झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन रहा है जहाँ सभी कर्मचारियों को परिवार सहित स्वास्थ्य बीमा कार्ड दिया जा रहा है.

भविष्य की योजनाएं: रिम्स-2 और मेडिको सिटी
मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा, “हमारा उद्देश्य सिर्फ योजना लागू करना नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण सुविधा पहुँचाना है.” उन्होंने बताया कि राज्य में मेडिकल कॉलेजों का विस्तार, मेडिको सिटी की स्थापना और रिम्स-2 जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है ताकि भविष्य में किसी को इलाज के लिए राज्य से बाहर न जाना पड़े.

कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति
कार्यक्रम का समापन झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी की अपर कार्यकारी निदेशक श्रीमती सीमा सिंह के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ. इस अवसर पर NHM के अभियान निदेशक श्री शशि प्रकाश झा, ABDM के स्टेट मिशन डायरेक्टर श्री विद्यानंद शर्मा पंकज, एएजी श्री आशुतोष आनंद सहित विभिन्न कर्मचारी महासंघों, टाटा एआईजी और स्वास्थ्य विभाग के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.

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20 अप्रैल को रवाना होगा पहला जत्था
हज कमेटी के सक्रिय सदस्य मोहम्मद शकील ने जानकारी दी कि जमशेदपुर के 280 यात्रियों में से 225 यात्री कोलकाता मार्ग से और 55 यात्री मुंबई मार्ग से उड़ान भरेंगे. कोलकाता से जाने वाले हाजियों को 19 अप्रैल को वहां पहुंचकर रिपोर्ट करना होगा. इसके अगले दिन यानी 20 अप्रैल को पहला जत्था पवित्र यात्रा के लिए उड़ान भरेगा. कोलकाता में रुकने वाले यात्रियों के लिए हज हाउस में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

झारखंड से कुल 1530 हाजी करेंगे सफर
इस साल पूरे झारखंड राज्य से कुल 1530 हज यात्री इस रूहानी सफर का हिस्सा बनेंगे. डॉ. इरफान अंसारी ने सभी यात्रियों को सुरक्षित यात्रा का भरोसा देते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां पूरी तरह सामान्य हैं और प्रशासन हाजियों की हर संभव मदद के लिए तैयार है.

स्मार्ट वॉच: हाजियों की सुरक्षा का नया ‘डिजिटल कवच’
हज यात्रा के इतिहास में पहली बार यात्रियों को यूएई (UAE) सरकार की ओर से विशेष स्मार्ट वॉच प्रदान की जाएगी. यह घड़ी केवल समय देखने के काम नहीं आएगी, बल्कि हाजियों के लिए एक जीवन रक्षक उपकरण (Life-saving tool) साबित होगी.

स्मार्ट वॉच की प्रमुख विशेषताएं और फायदे:
• लोकेशन ट्रैकिंग: भारी भीड़ में यदि कोई यात्री रास्ता भटक जाता है, तो इस घड़ी के जरिए उसकी सटीक लोकेशन का पता लगाया जा सकेगा
• इमरजेंसी SOS अलर्ट: किसी भी आपातकालीन स्थिति में यात्री सिर्फ एक बटन दबाकर मदद मांग सकेंगे
• बुजुर्गों के लिए वरदान: जो बुजुर्ग मोबाइल चलाने में असहज हैं, उनके लिए यह घड़ी इस्तेमाल में बेहद आसान है
• हेल्थ मॉनिटरिंग: यह घड़ी यात्रियों के हार्ट रेट और शारीरिक गतिविधियों पर लगातार नजर रखेगी
• इबादत में सहायक: इसमें नमाज का समय और किबला (काबा) की दिशा जानने की भी सुविधा होगी
• रास्ता मार्गदर्शन: यह घड़ी यात्रियों को उनके समूह या रुकने के स्थान तक वापस पहुँचने में दिशा दिखाएगी.

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नतीजे खुद बोल रहे हैं: डॉ. इरफान अंसारी
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया. उन्होंने कहा कि यह स्थान सरकार की प्रतिबद्धता और स्वास्थ्य विभाग की लगातार मेहनत का परिणाम है. विपक्ष पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा, “जो लोग राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते थे, आज उनकी बोलती बंद है. मैं अपना कर्म कर रहा हूं और नतीजे खुद बोल रहे हैं. हम आलोचना से नहीं, अपने काम से जवाब देते हैं.”

झारखंड में लागू होगा स्वास्थ्य गारंटी कार्ड
डॉ. अंसारी ने राज्य के नागरिकों के लिए एक बड़े विजन की घोषणा करते हुए कहा कि जल्द ही झारखंड में स्वास्थ्य गारंटी कार्ड लागू किया जाएगा. इससे हर नागरिक को बेहतर और सुलभ इलाज सुनिश्चित होगा. उन्होंने जोर दिया कि राज्य के हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुरक्षा देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

स्वास्थ्य क्षेत्र में बंपर बहाली और संसाधनों का विस्तार

मंत्री ने राज्य की चिकित्सा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं:
1200 स्थायी चिकित्सकों की जल्द होगी बहाली.
7500 ANM एवं GNM की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू.
राज्य को जल्द मिलेंगे 247 नए एम्बुलेंस.
संथाल परगना में बनेगा नया कंट्रोल कमांड सेंटर.
ब्लड उपलब्धता के लिए तैयार होगी नई पॉलिसी.

ब्लड उपलब्धता पर हाई कोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार
कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने ब्लड उपलब्धता से जुड़े झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि बिना डोनर के ब्लड उपलब्ध कराना जमीनी स्तर पर चुनौतीपूर्ण है, इसलिए विभाग इस आदेश में संशोधन के लिए जल्द ही न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करेगा.

45 मिनट अपने लिए: स्वस्थ जीवन का मंत्र
विश्व स्वास्थ्य दिवस पर मंत्री ने लोगों से प्रतिदिन कम से कम 45 मिनट अपने स्वास्थ्य के लिए निकालने की अपील की. उन्होंने नियमित व्यायाम, योग, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद पर जोर दिया. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि मोबाइल की लत आज लोगों को बीमार बना रही है, जिससे बचना जरूरी है. इस कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन के बजाय पौधों को जल अर्पित कर की गई, साथ ही पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया.

वन हेल्थ और स्वस्थ जीवनशैली पर जोर
स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दी गई NQAS रैंकिंग राज्य के लिए गर्व की बात है. उन्होंने “वन हेल्थ” की अवधारणा पर जोर दिया. वहीं, एनएचएम के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने संतुलित दिनचर्या और तनावमुक्त जीवन को अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी बताया. कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया और हर्बल गार्डन हैंडबुक का विमोचन भी हुआ.

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