बताया जा रहा है कि विभिन्न मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर सुबह से ही कार्य बहिष्कार पर थे, जिसके कारण अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं.

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने जूनियर डॉक्टरों के साथ वार्ता की. लंबी बातचीत के बाद डॉक्टरों की प्रमुख मांगों पर सकारात्मक पहल का भरोसा दिया गया, जिसके बाद हड़ताल समाप्त करने पर सहमति बनी.

हड़ताल खत्म होते ही एमजीएम में स्वास्थ्य सेवाएं धीरे-धीरे सामान्य होने लगी हैं. मरीजों ने भी राहत की सांस ली है. अस्पताल प्रबंधन ने आश्वासन दिया है कि डॉक्टरों की समस्याओं के समाधान के लिए जल्द ठोस कदम उठाए जाएंगे, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो.

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स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कुल 942 पदों पर नियुक्ति की पहल की गई है. इनमें से 276 पदों के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) को अधियाचना भेजी जा चुकी है, जबकि शेष 666 पदों के लिए कार्मिक विभाग को अधियाचना भेजने का अनुरोध किया गया है.

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया को तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है. मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 180 सहायक प्राध्यापक पदों पर नियुक्ति प्रस्तावित है. इनमें 155 पद नियमित और 25 पद बैकलॉग श्रेणी के हैं. ये नियुक्तियां मेडिसिन, सर्जरी, एनेस्थीसिया, स्त्री एवं प्रसूति रोग और शिशु रोग सहित 24 विभागों में की जानी हैं. नियुक्ति प्रक्रिया झारखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली 2018 (संशोधित 2021) तथा राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) के मानकों के अनुरूप होगी.

इसके अतिरिक्त, राज्य के धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग, पलामू और दुमका स्थित मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 96 विशेषज्ञ फैकल्टी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है. इनमें न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और ऑन्कोलॉजी जैसे विभाग शामिल हैं.

वहीं, जिला और अनुमंडल अस्पतालों में 666 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति का प्रस्ताव है, जिनमें 506 पद नियमित और 160 पद बैकलॉग के हैं. इस संबंध में कार्मिक विभाग को अधियाचना भेजने की प्रक्रिया जारी है. इन में 226 पद फिजिशियन और 224 पद शिशु रोग विशेषज्ञों के संख्या अधिक है.

इसके अलावा एनेस्थेटिस्ट और स्त्री रोग विशेषज्ञों के पद भी शामिल हैं. विभाग की ओर से यह भी बताया गया है कि 335 चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया अलग से जारी है. सरकार का कहना है कि इन नियुक्तियों से राज्य के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में मानव संसाधन की उपलब्धता बढ़ेगी, विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में विशेषज्ञ सेवाओं को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी.
(आईएएनएस)

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इस मौके पर उन्होंने चिकित्सकों के योगदान को समाज के लिए अमूल्य बताते हुए घोषणा की कि राज्य में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए शीघ्र ही जेपीएससी के माध्यम से 1250 पदों पर नियमित नियुक्तियां की जाएंगी.

उन्होंने नवनियुक्त डॉक्टरों से आह्वान किया कि वे न केवल मरीजों का उपचार करें, बल्कि अस्पतालों की व्यवस्थागत कमियों से भी सरकार को अवगत कराएं ताकि आवश्यक सुधार किए जा सकें. स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का खाका पेश किया.

उन्होंने बताया कि पिछले एक वर्ष में 8 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में कार्य हुआ है और राज्य में पहली बार मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, जिससे स्थानीय छात्रों को यहीं चिकित्सा शिक्षा मिल सकेगी.

डॉ. अंसारी ने कहा कि प्रमुख अस्पतालों में सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी आधुनिक सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं ताकि मरीजों को दूसरे राज्यों में रेफर न करना पड़े. साथ ही, ब्लड सप्लाई सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए टोल-फ्री नंबर-आधारित नई व्यवस्था और सिकल सेल एनीमिया व थैलेसीमिया की पहचान के लिए राज्यव्यापी जांच अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया है.

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए अस्पतालों में एआई और रोबोटिक तकनीक लागू करने की दिशा में भी सरकार कार्य कर रही है. विश्व यक्ष्मा दिवस के संदर्भ में मंत्री ने वर्ष 2030 तक ‘टीबी मुक्त झारखंड’ बनाने के लक्ष्य को दोहराया और इस अभियान के तहत जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

कार्यक्रम में उपस्थित स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि टीबी उन्मूलन के लिए इस वर्ष 12 लाख लोगों की जांच का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है.

उन्होंने कहा कि चिकित्सा पदाधिकारियों की यह नियुक्ति पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से की गई है. वहीं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने आगामी 100 दिनों में राज्य के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर टीबी स्क्रीनिंग और जागरूकता कार्यों में तेजी लाने की बात कही.
(आईएएनएस)

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पुलिस का यह अभियान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के समन्वय में जिला अस्पतालों, निजी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं में संचालित किया गया.

पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारियों की संयुक्त टीम ने अस्पताल परिसर में मौजूद सभी रैक और लॉकरों की बारीकी से जांच की. जांच का उद्देश्य इन लॉकरों के अनुचित या गैर-अधिकृत उपयोग को रोकना था, जिसमें अवैध सामग्री या खतरनाक वस्तुओं को संग्रहीत करने की संभावनाओं पर नजर रखना शामिल था. अधिकारियों ने जांच के दौरान यह भी सुनिश्चित किया कि सभी कर्मचारी उचित रिकॉर्ड बनाए रखें और लॉकरों का उपयोग केवल आधिकारिक और वैध उद्देश्यों के लिए ही किया जाए.

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अस्पतालों में सुरक्षा वातावरण को मजबूत बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए ऐसे निरीक्षण नियमित रूप से जारी रहेंगे. उन्होंने चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को सुरक्षा मानकों और अनुशासन का पालन करने की भी सलाह दी.

श्रीनगर पुलिस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि नागरिकों और राष्ट्र की सुरक्षा को बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है. स्वास्थ्य संस्थानों में एक सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम लगातार उठाए जाते रहेंगे.

इसके अलावा, श्रीनगर पुलिस ने पूरे शहर में कार डीलरशिप की भी बड़े पैमाने पर जांच की, जिसमें नौहट्टा, लाल बाजार, एमआर गंज, सफाकदल, जादीबल, खानयार और दूसरे पुलिस स्टेशन शामिल थे. इस ड्राइव का मकसद गाड़ियों का गलत इस्तेमाल गैर-कानूनी कामों के लिए रोकना और यह पक्का करना है कि सभी डीलर सेफ्टी प्रोटोकॉल और जरूरी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरतों का पालन करें.

इंस्पेक्शन के दौरान पुलिस ने कार डीलरों और दुकान मालिकों को कड़ी सिक्योरिटी के बारे में बताया और उनसे सतर्क रहने, संदिग्ध ट्रांजैक्शन की तुरंत रिपोर्ट करने और काम में पूरी ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने की अपील की.

श्रीनगर पुलिस शहर भर में सिक्योरिटी को मजबूत करने और पब्लिक सेफ्टी को सुरक्षित रखने की चल रही कोशिशों के तहत ये ड्राइव जारी रखेगी. जम्मू और कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट नागरिकों की सेफ्टी और देश की सिक्योरिटी पक्का करने के अपने वादे को दोहराता है.
(आईएएनएस)

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डॉक्टरों का कहना है कि शुक्रवार शाम रामप्रवेश दास कथित तौर पर नशे की हालत में अस्पताल पहुंचे और महिला डॉक्टर से बुर्का हटाने की जिद करने लगे. इस दौरान उन्होंने अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया और डॉक्टरों को धमकाया. डॉक्टरों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी वे दास की बदसलूकी और धमकियों की लिखित शिकायत सांसद को दे चुके हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.

घटना के बाद शुक्रवार रात आपात बैठक बुलाकर जूनियर डॉक्टरों ने सामूहिक हड़ताल का फैसला लिया. हड़ताल की वजह से शनिवार सुबह से ही ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर से लेकर डॉक्टरों के चैंबर तक सन्नाटा पसरा रहा. इमरजेंसी वार्ड में भी सेवाएं प्रभावित होने से गंभीर मरीजों को उचित इलाज नहीं मिल पा रहा. अस्पताल के बाहर दूर-दराज से आए मरीज और उनके परिजन परेशान खड़े दिखाई दिए.

परिजनों का कहना है कि इलाज ठप होने से उन्हें निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ रहा है, जो महंगा साबित हो रहा है. हालांकि, रामप्रवेश दास ने डॉक्टरों के सभी आरोपों को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि वे एक महिला मरीज की मदद के लिए अस्पताल गए थे और डॉक्टर द्वारा बार-बार अनावश्यक एक्स-रे कराने पर सवाल उठाया था.

दास का कहना है कि उन्होंने पूरी घटना की जानकारी अस्पताल अधीक्षक डॉ. डीके गिंदौरिया को फोन पर दी थी. जूनियर डॉक्टरों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक दोषी पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, वे ड्यूटी पर नहीं लौटेंगे. उनकी मांग है कि अस्पताल में महिला डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और राजनीतिक हस्तक्षेप पर रोक लगे.
(आईएएनएस)

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उन्होंने कहा कि राज्य में डॉक्टरों की कमी जल्द दूर करना मेरी प्राथमिकता है. उन्होंने बताया कि झारखंड के प्रत्येक जिले में अब पर्याप्त संख्या में बिशेषज्ञ डॉक्टर पदस्थापित होंगे. जिससे मरीजों को अपने घर के पास ही बेहतर इलाज मिल सकेगा और उन्हें बाहर रेफर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.

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स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि आर्मी कैंप क्षेत्र में बिशेष तैयारी की गई है और वहां के अस्पतालों को अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है. अतिरिक्त मेडिकल स्टाफ, उपकरण व दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है. ताकि किसी भी प्रकार की आपात चिकित्सा व्यवस्था में कोई बाधा उत्पन्न न हो. सभी चिकित्सकों को अपने कार्यस्थलों पर उपलब्ध रहने का निर्देश दिया गया है. अंसारी ने स्पष्ट कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी, तो झारखंड के डॉक्टर बॉर्डर इलाके में जाकर फ्रंटलाइन पर सेवाएं देने को तैयार हैं. मंत्री ने यह भी घोषणा की है कि जरूरत पड़ने पर वे खुद डॉक्टरों का नेतृत्व करेंगे और उन्हें इमरजेंसी क्षेत्र में लेकर जायेंगे.

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राज्य संकल्प के तहत विशेषज्ञों की सेवाएं
झारखंड सरकार द्वारा जारी राज्यस्तरीय संकल्प के अनुरूप समिति का गठन किया गया है, ताकि जिले में संचालित सरकारी अस्पतालों में गुणवत्ता आधारित स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें. बैठक में उप विकास आयुक्त श्री संदीप कुमार मीणा, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. सुशांतो माझी, सदर अस्पताल चाईबासा के उपाधीक्षक, स्थापना उपसमाहर्ता तथा बाह्य स्त्रोत से आमंत्रित चिकित्सक उपस्थित रहे.

पात्रता के अनुसार सेवा समय का निर्धारण
बैठक में उपायुक्त द्वारा उपस्थित चिकित्सकों से उनकी योग्यता एवं विशेषज्ञता के अनुसार जानकारी ली गई. इसके आधार पर तय किया गया कि कौन-से विशेषज्ञ किस अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे.सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए सेवा समय का निर्धारण भी इसी प्रक्रिया में किया गया.

प्रोत्साहन राशि और विशेषज्ञता की सूची
राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रोत्साहन राशि व अन्य लाभों की जानकारी भी बैठक में साझा की गई. जिन विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं ली जाएंगी, उनमें शामिल हैं:
कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट
कार्डियोलॉजिस्ट
स्त्री रोग विशेषज्ञ (डीजीओ/ऑब्स एंड गाइनी)
एनेस्थेटिस्ट
एमडी (जनरल मेडिसिन)

उद्देश्य: सुदूर इलाकों तक बेहतर इलाज की पहुँच
इस पहल का लक्ष्य है कि चाईबासा जैसे जनजातीय बहुल जिले में विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित न रहें, बल्कि ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों तक भी इनका विस्तार हो. विशेषज्ञों की नियमित उपलब्धता से न केवल गंभीर बीमारियों का इलाज स्थानीय स्तर पर संभव होगा, बल्कि रेफर करने की आवश्यकता भी घटेगी.

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चिकित्सकों की भूमिका पर जोर
डॉ. इरफान अंसारी ने नवनियुक्त चिकित्सकों से आग्रह किया कि वे अपनी सेवाओं के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास करें. उन्होंने कहा कि चिकित्सक मरीज़ों की जान बचाने का काम करते हैं, इसलिए उनका मनोबल बढ़ाना भी आवश्यक है. उन्होंने यह भी कहा कि चिकित्सकों का योगदान स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है और उनकी सेवाएं झारखंड को एक नया स्वास्थ्य दृष्टिकोण देने में सहायक होंगी.

स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की दिशा में कदम
स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि जल्द ही झारखंड में कई मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे और मेडिकल सीटें बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है. इसके साथ ही, प्रत्येक पंचायत में हेल्थ कॉटेज बनाने की योजना है. उन्होंने बताया कि एआई टेक्नोलॉजी के तहत इलाज की व्यवस्था की जाएगी और रोबोटिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपचार की प्रक्रिया को भी मजबूत किया जाएगा.

एयर एम्बुलेंस सेवा का विस्तार
डॉ. इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के प्रयासों को सराहा और बताया कि एयर एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से झारखंड में हजारों लोगों की जान बचाई गई है. उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने की योजना है, ताकि प्रत्येक जिले में इस सुविधा का लाभ उठाया जा सके. स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य में स्थापित बड़ी कंपनियों को सीएसआर फंड के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने के लिए निर्देशित किया. उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स से यह भी अपील की कि वे मरीज़ों की मौत पर उनके बकाए बिल माफ करें, ताकि उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में और कोई परेशानी न हो.

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का योगदान
स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार ने नवनियुक्त चिकित्सकों को बधाई दी और कहा कि अब वे जीवन के नए पड़ाव पर कदम रख रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि चिकित्सक बनने के बाद उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि लोग अब उनकी तरफ आशा भरी नज़रों से देखेंगे.

नवनियुक्त चिकित्सकों की जिम्मेदारी पर प्रकाश डाला
अभियान निदेशक अबु इमरान और स्वास्थ्य विभाग के वरीय पदाधिकारी भी इस समारोह में उपस्थित थे. उन्होंने नवनियुक्त चिकित्सकों से उनकी भूमिका को समझते हुए मरीज़ों का इलाज बेहतर तरीके से करने की अपील की.समारोह में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी, अपर मुख्य सचिव अजय कुमार, अभियान निदेशक अबु इमरान, और स्वास्थ्य विभाग के अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.

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