सांस श्री महतो ने नव निर्वाचित जिला परिषद अध्यक्ष / उपाध्यक्ष तथा सभी प्रखंड प्रमुखों को उनकी पहली बैठक होने के नाते अगली बैठक में सभी से अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आने को कहा, ताकि उनका निराकरण किया जा सके. बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र से संबंधित बिजली, पानी, सड़क की समस्याओं को रखा. बिजली विभाग के अभियंता को अगले 10 दिनों में प्राप्त शिकायतों के आधार पर जर्जर बिजली के खंभे, झूलते तार बदलने के निर्देश दिए गए. आंगनबाड़ी तथा स्वास्थ्य उप केंद्रों में विद्युतीकरण की गहन समीक्षा करते हुए जहां किसी कारणवश बिजली नहीं पहुंच पाई है उन सेंटर को आच्छादित करने का निर्देश दिया गया. जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीण क्षेत्र में बिजली समस्या पर संवेदनशीलता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए. किसी घर में ही छोटा दुकान है तो उसे कमर्शियल चार्ज नहीं लेने तथा ऐसी स्थिति में एफआईआर नहीं करने का निर्देश दिया गया। बिजली कनेक्शन काटने से एक महीना पहले उपभोक्ता को नोटिस के माध्यम से सूचित करने का निर्देश दिया गया. सांसद ने इंजीनियरिंग विभाग के पदाधिकारियों को क्षेत्र दौरान के दौरान विधायक प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि तथा प्रखंड प्रशासन को भी सूचित करने को कहा, ताकि आपसी समन्वय से बेहतर कार्य किया जा सके.

कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम होगा तैयार

बिजली विभाग के जीएम ने जानकारी दी कि वर्तमान में ट्रांसफॉर्मर की कमी को दूर करने के लिए मानव बल की वृद्धि करते हुए अब प्रतिदिन 6 से 7 ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत की जा रही है. इसे प्रतिदिन 10 तक करने का सुझाव दिया गया, ताकि बरसात के दिनों में बिजली समस्या पर तत्काल राहत पहुंचाई जा सके. वहीं उपायुक्त ने कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम तैयार करने का निर्देश देते हुए जिला स्तर के सभी विभागीय पदाधिकारी, अभियंता आदि के फोन नंबर सार्वजनिक करने के निर्देश दिए ताकि जरूरत पड़ने पर आम जनता आसानी से संपर्क बना सके.

एमजीएम का लेबर रूम ग्राउंड फ्लोर पर होगा शिफ्ट

बैठक में एमजीएम अस्पताल में ऊपरी तल्ले पर बने लेबर रूम को नीचे के तल्ले या ग्राउंड फ्लोर में शिफ्ट करने का सुझाव दिया गया, जिस पर उपायुक्त ने उचित कार्रवाई को लेकर आश्वस्त किया. पटमदा के माचा अस्पताल में चिकित्सकों एवं अन्य कर्मियों के गायब रहने की शिकायत पर उपायुक्त ने अगर प्रतिनियुक्त प्रखंड में पदाधिकारी या कर्मी नहीं रहेंगे तो उन्हें एचआरए नहीं दिया जाएगा. भूमि संरक्षण पदाधिकारी (प्रभारी) को अनिवार्य रूप से 3 दिन इस जिले में समय देने का निर्देश दिया गया.

अमृत सरोवर योजना में अब तक 96 तालाब चिन्हित

सांसद ने बैठक में अमृत सरोवर योजना के क्रियान्वयन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें प्रत्येक जिले में 75 तालाबों का विकास तथा नए तालाबों का निर्माण करना है। इसका मकसद अधिक से अधिक वर्षा जल को संग्रहित कर भू जल स्तर में वृद्धि करना तथा तथा भविष्य में जल संकट से बचाव करना है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा इस योजना के तहत अब तक कुल 96 तालाब चिन्हित किए गए हैं। अमृत सरोवर योजना के तहत बहरागोड़ा से 12, बोड़ाम 3, चाकुलिया 15, धालभूमगढ़ 4, डुमरिया 1, घाटशिला 10, जमशेदपुर 19, गुड़ाबांदा 3, मुसाबनी 4, पटमदा 13 तथा पोटका के 12 तालाब शामिल हैं।

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