उनके पदभार ग्रहण समारोह में बोकारो के पूर्व विधायक बिरेंची नारायण और जिला प्रभारी मनोज सिंह विशेष रूप से शामिल हुए. संजीव सिन्हा ने लगभग तीन दशकों तक पार्टी के विभिन्न पदों पर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है. उनके नाम की घोषणा के बाद तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार अभिनंदन किया.

जिला अध्यक्ष पद के लिए करीब 10 नामांकन भरे गए थे. नव नियुक्त अध्यक्ष संजीव सिन्हा ने कहा, “भाजपा में पद नहीं, जिम्मेदारी होती है. सबको साथ लेकर मैं इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा.”

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एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की मंजूरी के बाद पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने झारखंड के 25 जिलों में संगठन सृजन अभियान के तहत नए जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी है.

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सुदिव्य कुमार ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि उन्हें विश्वास है कि केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग से झारखंड स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई ऊँचाइयों को छूएगा और राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी. इधर नामकुम स्थित लोक स्वास्थ्य संस्थान के प्रेक्षागृह में बुधवार को स्वास्थ्य सहियाओं के लिए उन्मुखीकरण का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य सहियाओं के जेन्डर बेस्ड वॉयलेंस और होम बेस्ड नीओनेटल केयर के बारे में बताया गया वहीं आरसीएच परिसर में स्वास्थ्य मेला आयोजित किया जा रहा है. इस मेले में एनएचएम के कुल 43 स्टॉल लगाये गये हैं. जहां एलोपैथ और आयुष चिकित्सा पद्धति के माध्यम से मरीजों को स्वास्थ्य सलाह और निःशुल्क दवाइयाँ भी दी जा रही है. चिकित्सा शिविर में ईसीजी, बीपी, शुगर इत्यादि जांच भी किया जा रहा है.

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उन्होंने कहा कि आदित्यपुर निवासी जनार्दन यादव, वीरेंद्र यादव, राजेश यादव और श्रीराम यादव के बहकावे में आकर प्रदेश अध्यक्ष ने एक युवा आदिवासी कार्यकर्ता की उपेक्षा की है.

“आदिवासी बहुल जिले में गैर-आदिवासी अध्यक्ष, यह कैसा निर्णय?”
अपने आवास जीआर कॉलोनी, आदित्यपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में सकला मार्डी ने कहा कि सरायकेला-खरसावाँ एक जनजाति बहुल जिला है, फिर भी यहां एक गैर-आदिवासी को जिलाध्यक्ष बना दिया गया. उन्होंने इसे पार्टी के संस्थापक लालू प्रसाद यादव और राजद के आदिवासी जनाधार को कमजोर करने वाला निर्णय बताया.

पटना में करेंगे लालू और तेजस्वी से मुलाकात
सकला मार्डी ने घोषणा की कि वे जल्द ही पटना जाकर लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात करेंगे. वे उन्हें कोल्हान क्षेत्र में संगठन में चल रही धनबल और जातिवाद की राजनीति के बारे में अवगत कराएंगे.

उन्होंने कहा कि कुछ खास लोगों की टीम संगठन में एक जाति विशेष के वर्चस्व को बनाए रखना चाहती है, जिससे निष्ठावान कार्यकर्ता हाशिए पर जा रहे हैं.

संगठन के प्रति निष्ठा जताई
सकला मार्डी ने यह भी स्पष्ट किया कि वह एक जिम्मेदार पार्टी सदस्य के रूप में भविष्य में भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से संगठन का कार्य करते रहेंगे.

प्रेस वार्ता में कई समर्थक उपस्थित
प्रेस वार्ता में उनके साथ सोमाय बेसरा, सुंदर सोरेन, दशरथ बेसरा, विनय पासवान, मोहित यादव, राजा भूमिज, शिव हेंब्रम, रंजीत कुमार और दाँडो टुडू भी उपस्थित थे, जिन्होंने सकला मार्डी के पक्ष में समर्थन व्यक्त किया.

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6 महीने तक नहीं कर सकेंगे जिला में प्रवेश
अदालत ने स्पष्ट किया है कि आगामी 6 महीने तक रामा पांडेय जिले में प्रवेश नहीं कर सकते. यदि न्यायालय में किसी पेशी के लिए उपस्थित होना आवश्यक हो, तो अभियुक्त को केवल उसी उद्देश्य से सामान्य कार्यालय अवधि में संबंधित थाना को सूचना देकर जिला में प्रवेश की अनुमति होगी.

अवैध हथियारों पर भी सख्ती
यदि रामा पांडेय के पास किसी प्रकार का लाइसेंसी या गैर-लाइसेंसी हथियार है, तो उसे तुरंत स्थानीय थाना में जमा कराने का निर्देश दिया गया है. इस अवधि में उन्हें किसी भी स्थिति में शस्त्र रखने की अनुमति नहीं दी गई है. आदेश का उल्लंघन धारा 25 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत दंडनीय होगा.

क्यों लिया गया जिला बदर का निर्णय?
सीसीए वाद संख्या-5/2024-25 के अनुसार, पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में रामा पांडेय को झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत जिला बदर करने की अनुशंसा की गई थी. प्रस्ताव पर विचार करते हुए जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया.

कौन हैं रामा पांडेय?
रामा पांडेय पिछले एक दशक से जिले के अपराध जगत में सक्रिय रहे हैं. उनके खिलाफ सदर थाना, मुफस्सिल थाना, गुवा थाना, मनोहरपुर थाना और चक्रधरपुर थाना में गंभीर आरोप हैं. उन पर नक्सलियों से गठजोड़, सरकारी योजनाओं में बाधा डालने, व्यवसायियों और अधिकारियों से रंगदारी मांगने, हथियार रखने, मारपीट और हत्या जैसे संगीन आरोप हैं.

उन पर अब तक 6 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि 10 मामलों में सनहा दर्ज है. इन सनहाओं में ठेकेदारों और व्यापारियों को धमकाने तथा अवैध वसूली करने की घटनाएं शामिल हैं.

अंत में:
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और इसका उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन की यह सख्ती जिले में कानून-व्यवस्था बहाल रखने के लिए एक अहम कदम मानी जा रही है.

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संगठन सचिव अनारुदीन मियां, मुस्लोहुद्दीन अंसारी और मुनीराम मरांडी को बनाया गया है. सहसचिव की जिम्मेवारी लाल मोहम्मद, जहूर आलम, कुणाल अल्फ्रेड हेमाम और तरूण मण्डल को बनाया गया है. कोषाध्यक्ष बाकुबल मुर्मू को बनाया गया है. गोड्डा जिला अध्यक्ष प्रेम नंदन कुमार और उपाध्यक्ष मो खुर्शीद मुन्ना, मृत्युंजय सिंह, इन्द्रजीत पंडित और श्याम हेम्ब्रम को बनाया गया है. वासुदेव सोरेन सचिव के अलावा संगठन सचिव संतोष कुमार महतोए, ललित झा, मो शरीफ आलम और चन्दन हेम्ब्रम तथा सहसचिव शिवशंकर मंडल, गुलजारी दास, अनीर हमजा और शिवम कुमार दुबे बनाये गये हैं. कोषाध्यक्ष महेंद्र उरांव बनाये गए.

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The award was presented by Prime Minister Narendra Modi during the Civil Services Day celebration held at Vigyan Bhawan, New Delhi.

DC Shukla was recognized under the category of the Aspirational Block Programme for his exemplary leadership and effective execution of development initiatives in the Gamharia block of Seraikela-Kharsawan district.

His work has brought substantial improvement in the lives of residents through focused efforts in critical sectors.

The Aspirational Block Programme (ABP), launched by NITI Aayog on January 7, 2023, is designed to uplift 500 of India’s most underdeveloped blocks by fast-tracking socio-economic progress.

The program emphasizes enhanced governance, improved service delivery, and regular monitoring of developmental indicators across five core areas—Health and Nutrition, Education, Agriculture and Allied Activities, Basic Infrastructure, and Social Development.

Under Shukla’s stewardship, Gamharia block showed remarkable performance in all key focus areas, setting an example of efficient public administration and grassroots development.

His dynamic approach, innovative planning, and commitment to inclusive growth have made a meaningful difference, ultimately earning national recognition.

The award not only highlights the achievements of Seraikela-Kharsawan district but also showcases the transformative potential of visionary leadership in public service.

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पश्चिम सिंहभूम जिला- अघ्यक्ष-सोनाराम देवगम, उपाध्यक्ष-इकबाल अहमद, दीपक प्रधान, विकास कुमार गुप्ता, दिनेश चन्द्र महतो व अकबर खान, सचिव-राहुल आदित्य, सह सचिव-बन्धना उराँव व विश्वनाथ बाड़ा, कोषाध्यक्ष-सुभाष बनर्जी तथा प्रवक्ता-बुधराम लागुरी विश्वनाथ बाड़ा
देवघर जिला-अध्यक्ष- संजय कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष-नवल हेम्ब्रम, इश्तियाक मिर्जा व तेजनारायण वर्मा, सचिव-दिनेश्वर किस्कू तथा कोषाध्यक्ष-मनोज दास

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विभागवार योजनाओं की समीक्षा
बैठक में उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नियमित रूप से प्रखंड स्तरीय समन्वय समिति की बैठकें आयोजित करें और योजनाओं का स्थल निरीक्षण कर क्षेत्रीय अधिकारियों की जवाबदेही तय करें. साथ ही, जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि योग्य लाभुकों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके.

आपूर्ति विभाग और उद्योग विभाग की समीक्षा

आपूर्ति विभाग के अंतर्गत जनवरी माह के लंबित राशन वितरण कार्य को अगले दो दिनों में पूरा करने के निर्देश दिए गए. साथ ही, राशन कार्ड में सुधार और डीलरों द्वारा राशन वितरण में होने वाली किसी भी कमी पर कार्रवाई करने की बात कही गई. उद्योग विभाग में PMFME योजनाओं के तहत आवेदन प्राप्त करने और पिएम विस्वकर्मा योजना के तहत आवेदनों का सत्यापन करने का निर्देश दिया गया.

कृषि, पशुपालन और शिक्षा विभाग की समीक्षा
कृषि विभाग में केवाईसी लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन, मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफी योजना के तहत किसानों को लाभ पहुंचाने और केसीसी आवेदन के प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए. पशुपालन विभाग में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत पशु वितरण में सुधार लाने की बात की गई. शिक्षा विभाग में विद्यालयों में पेयजल, शौचालय और विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, जर्जर भवनों के लिए कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए.

स्वास्थ्य और नगर विकास विभाग की समीक्षा
स्वास्थ्य विभाग में फाइलेरिया के मरीजों का इलाज और टीकाकरण शिविर आयोजित करने की बात की गई. नगर विकास विभाग में कचरे के उठाव और गर्मी के मौसम में पेयजल समस्या का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए.

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं की समीक्षा
सामाजिक सुरक्षा विभाग में मुख्यमंत्री मंइंया सम्मान योजना के लाभुकों का फिजिकल वेरीफिकेशन करने और समाज कल्याण विभाग में छात्राओं को शत प्रतिशत आवेदन प्राप्त करने के निर्देश दिए गए. इसके अलावा, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल विभाग में जल जीवन मिशन के तहत नल-जल योजना के लाभ को सुनिश्चित करने की बात की गई.

मनरेगा और आवास योजना की समीक्षा
मनरेगा और आवास योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के तहत कार्यों की प्रगति और पीएम आवास योजना के लंबित निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए.

समीक्षा के दौरान उपस्थित अधिकारी
बैठक में उप विकास आयुक्त- सह- परियोजना निदेशक आइटीडीए श्री आशीष अग्रवाल, सहायक समाहर्ता श्री कुमार रजत, डीआरडीए के निदेशक डॉ. अजय तिर्की, अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला, चांडिल, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे.

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कारागार की क्षमता वृद्धि पर चर्चा
बैठक में कारागार की क्षमता वृद्धि पर विचार-विमर्श किया गया. इसके लिए कारा के आसपास स्थित रैयती जमीन के अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव विभाग को भेजने का निर्देश दिया गया. इसके अलावा रेलवे स्टेशन कोर्ट के प्रस्ताव को भी तैयार करने का निर्देश दिया गया.

पेयजल समस्या का स्थायी समाधान
घाघीडीह कारा में पेयजल की स्थायी समस्या के समाधान के लिए पीएचईडी को बागबेड़ा जलापूर्ति योजना से जोड़ने में आ रही अड़चन को मार्च से पहले दूर करने के निर्देश दिए गए. कैदियों के लिए पेंटिंग (सोहराई) प्रशिक्षण और अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ने पर भी विचार किया गया.

सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने के निर्देश
सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जेल में 4-जी और 5-जी जैमर लगाने, वॉकी-टॉकी उपलब्ध कराने, वॉच टॉवर में पर्याप्त सुरक्षाबलों की तैनाती, पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने और रोशनी की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया. सिक्योरिटी ऑडिट के तहत प्रशासन एवं पुलिस के पदाधिकारियों को नियमित अंतराल पर सभी कारा, उप कारा, बाल सुधार गृह, अस्पतालों के कैदी वार्ड और कोर्ट हाजत का औचक निरीक्षण करने तथा रेड करने का निर्देश भी दिया गया. अनाधिकृत रूप से जेल और आवासीय परिसर के आसपास अड्डाबाजी या अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया गया. प्रभावी कार्रवाई के लिए सूचनातंत्र को मजबूत करने पर भी बल दिया गया.

उत्पाद विभाग की जांच और कार्रवाई
उत्पाद विभाग को बार, दुकान और डीलरों की जांच, नकली शराब कारोबारी के खिलाफ रेड करने और उनकी शिकायतों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. जिले में सभी बार की समय सारणी के नियम एवं कायदों की जांच करने का भी निर्देश दिया गया. बार संचालकों का वन टाइम्स लाइसेंस भी जांचने के लिए कहा गया. बैठक में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अनिकेत सचान, एसडीएम धालभूम शताब्दी मजूमदार, सिटी एसपी कुमार शिवाशीष, एसडीएम घाटशिला सुनिल चंद्रा, डीएसपी, जेल अधीक्षक और उत्पाद विभाग के अन्य संबंधित विभागीय पदाधिकारी मौजूद थे.

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