उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने दिए पेयजल उपलब्धता के निर्देश
उपायुक्त श्री नितिश कुमार सिंह (DC Nitish Kumar Singh) के निर्देशानुसार जिले के सभी सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, बस स्टैंड एवं अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छ पेयजल (Clean Drinking Water) की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही आम जनता को पानी की किल्लत न हो, इसके लिए क्षेत्र के खराब पड़े चापाकलों की त्वरित मरम्मत कराने एवं प्रभावित इलाकों में त्वरित जलापूर्ति (Water Supply) सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित विभागों को जारी किए गए हैं.

हीट वेव (Heat Wave) से बचाव के लिए जिला प्रशासन की जरूरी गाइडलाइन
बढ़ती तपिश को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा आमजन से विशेष अपील की गई है कि वे अत्यधिक गर्मी एवं लू से बचाव हेतु आवश्यक सावधानियां जरूर बरतें. प्रशासन ने नागरिकों को सलाह दी है कि:

दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी या तरल पदार्थों का सेवन करें.

अनावश्यक रूप से दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें.

यदि धूप में निकलना जरूरी हो, तो सिर और शरीर को ढककर रखें.

स्वास्थ्य समस्या होने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाने की सलाह
उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी नागरिक को अत्यधिक गर्मी के कारण चक्कर आना, उल्टी, तेज सिरदर्द या स्वास्थ्य संबंधी अन्य कोई समस्या होती है, तो वे बिना लापरवाही किए तत्काल अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र (Healthcare Center) से संपर्क करें. जिले के अस्पतालों को भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट पर रहने को कहा गया है.

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गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त ने बिजली एवं पेयजल आपूर्ति को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति में किसी प्रकार की बाधा से पेयजल व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए संबंधित विभागों को समुचित समन्वय स्थापित करते हुए वैकल्पिक (बैकअप) व्यवस्था तैयार रखने को कहा गया। उन्होने सभी प्रखंडों में पेयजल स्रोतों की मरम्मत कार्य में तेजी लाने तथा गैंगमैन को सक्रिय रखते हुए खराब पड़े हैंडपंप, पाइपलाइन एवं अन्य स्रोतों को शीघ्र दुरुस्त करने की बात कही । शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न न हो, यह सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।

बैठक में उपायुक्त ने सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कार्यालय कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित एवं समर्पित समय तय करें, जिससे आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े। अनुशासन एवं कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि बिना पूर्व सूचना एवं सक्षम अनुमति के कोई भी पदाधिकारी जिला मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी अपने मुख्यालय में उपलब्ध रहें ताकि आपातकालीन परिस्थितियों एवं जनसमस्याओं पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

उपायुक्त ने क्षेत्रीय पदाधिकारियों को कार्यालय कार्य एवं फील्ड निरीक्षण के बीच संतुलन बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल कार्यालय में बैठकर कार्य करने से जमीनी हकीकत की सही जानकारी नहीं मिलती इसलिए सभी पदाधिकारी नियमित क्षेत्र भ्रमण कर योजनाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण करें, लाभुकों से संवाद स्थापित करें तथा साथ ही कार्यालय में लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन भी सुनिश्चित करें।

भूमि संबंधी मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों (सीओ) को निर्देश दिया कि भूमि विवाद, म्यूटेशन एवं अन्य राजस्व मामलों का निष्पादन संवेदनशीलता एवं प्राथमिकता के आधार पर करें। साथ ही गैर मजरूआ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने एवं ऐसी गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान, एसडीएम धालभूम अर्नव मिश्रा, सिविल सर्जन डॉ साहिर पाल, निदेशक एनईपी संतोष गर्ग, डीटीओ, उप नगर आयुक्त, जिला कल्याण पदाधिकारी, एसडीओ घाटशिला, एनडीसी व जिला स्तरीय अन्य पदाधिकारी, अधीक्षण, कार्यपालक, सहायक अभियंता, बीडीओ, सीओ व अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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कटे होंठ-तालू से पीड़ित बच्चे का रांची में सफल इलाज

धालभूमगढ़ निवासी रवि कैवर्त, जो कटे होंठ एवं तालू (क्लेफ्ट लिप एवं पैलेट) की समस्या से पीड़ित थे, का निःशुल्क सफल इलाज पारस अस्पताल में कराया गया।

जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित 5 बच्चों का हैदराबाद और मुंबई में इलाज

वहीं, जन्म से ही हृदय रोग से पीड़ित रेणुका हेम्ब्रम, अंकित गोप, जीत धारा (धालभूमगढ़), संजय मुंडा (चाकुलिया) तथा तानिया प्रमाणिक (बिरसानगर) का उन्नत चिकित्सा संस्थानों में हैदराबाद और मुंबई में सफल उपचार कराया गया।

जांच से ऑपरेशन तक पूरी प्रक्रिया रही निःशुल्क

इस पहल के तहत जिला प्रशासन द्वारा सभी बच्चों को चिन्हित कर उनके समुचित इलाज की व्यवस्था की गई। इलाज से संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया जैसे जांच, रेफरल, अस्पताल में भर्ती, ऑपरेशन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी तरह निःशुल्क सुनिश्चित की गईं।

सिविल सर्जन ने कहा- जरूरतमंदों को इलाज से वंचित नहीं रहने देंगे

सिविल सर्जन डॉ साहिर पाल ने सभी बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य है कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति आर्थिक अभाव के कारण इलाज से वंचित न रहे।

अभिभावकों ने जताया आभार, लोगों से अपील

इस अवसर पर बच्चों के अभिभावकों ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे इतने बड़े अस्पतालों में इलाज कराने में सक्षम नहीं थे, लेकिन जिला प्रशासन की पहल से उनके बच्चों को नया जीवन मिला।

जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि उनके आसपास कोई भी बच्चा हृदय रोग या कटे होंठ-तालू से पीड़ित है और आर्थिक रूप से उपचार कराने में असमर्थ है, तो वे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या जिला स्वास्थ्य कार्यालय से संपर्क करें, ताकि उन्हें भी इस प्रकार की योजनाओं का लाभ मिल सके।

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वेबसाइट निर्माण और नियमित अपडेट पर जोर

बैठक के दौरान उपायुक्त ने रेड क्रॉस सोसाइटी की जिला इकाई के लिए बनाए जा रहे वेबसाइट के संबंध में जानकारी प्राप्त की. उन्होंने निर्देश दिया कि वेबसाइट तैयार होने के बाद समिति के सभी सदस्यों का विवरण अपडेट किया जाए. इसके साथ ही संस्था द्वारा संचालित सभी कार्यक्रमों की जानकारी और संबंधित फोटोग्राफ्स नियमित रूप से अपलोड किए जाएं, ताकि गतिविधियों की पारदर्शिता और पहुंच सुनिश्चित हो सके.

ब्लड डोनेशन कैंप और गतिविधियों में निरंतरता पर बल

उपायुक्त ने समय-समय पर ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की गतिविधियों में निरंतरता बनाए रखना आवश्यक है, जिससे जरूरतमंदों को समय पर सहायता मिल सके.

मेंबरशिप ड्राइव चलाने का निर्देश

बैठक में मेंबरशिप ड्राइव चलाने पर भी जोर दिया गया. उपायुक्त ने जिलेवासियों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़ें और समाज सेवा में योगदान दें.

सदस्यता के लिए संपर्क का आग्रह

इच्छुक व्यक्ति भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, जिला इकाई पश्चिमी सिंहभूम, मधु बाजार चाईबासा स्थित कार्यालय में संपर्क कर सदस्यता ले सकते हैं. अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि लोगों की भागीदारी से संस्था की गतिविधियों को और मजबूती मिलेगी.

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जारी आदेश के अनुसार, नोडल पदाधिकारी अपने आवंटित प्रखंड, नगर निकाय एवं पंचायत क्षेत्रों में जाकर विभिन्न योजनाओं की जमीनी स्थिति का आकलन करेंगे। निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन, जन वितरण प्रणाली (पीडीएस), मनरेगा योजनाएं, विद्यालय सहित अन्य विकास कार्यों का स्थल निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर जिला विकास शाखा के माध्यम से उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी द्वारा नोडल पदाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे संबंधित प्रखंड एवं नगर निकाय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करें। साथ ही आमजन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक सहयोग और समन्वय भी करेंगे।

2 अप्रैल को इन क्षेत्रों में होगा निरीक्षण

निर्धारित कार्यक्रम के तहत 2 अप्रैल 2026 को विभिन्न प्रखंडों एवं नगर निकाय क्षेत्रों में निरीक्षण कार्य किया जाएगा। इसके लिए सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी अनिल टूटी को जमशेदपुर प्रखंड के दलदली पंचायत, जिला कल्याण पदाधिकारी को घाटशिला के झांटीझरना, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मो. मोजाहिद अंसारी को पटमदा के ओड़िया, निदेशक एनईपी को गुड़ाबांदा के फॉरेस्ट ब्लॉक, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी को धालभूमगढ़ के चुकरीपाड़ा तथा कार्यपालक दंडाधिकारी सुदीप्त राज को मुसाबनी के बेनाशोल क्षेत्र का जिम्मा सौंपा गया है।

इसी प्रकार जिला आपूर्ति पदाधिकारी को डुमरिया के आस्ताकोवाली, कार्यपालक दंडाधिकारी चंद्रजीत सिंह को बोड़ाम के पोखरिया, अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम को चाकुलिया के सरडीहा, भूमि सुधार उप समाहर्ता घाटशिला को बहरागोड़ा के गोपालपुर, भूमि सुधार उप समाहर्ता धालभूम को पोटका के नारदा, उप निर्वाचन पदाधिकारी को जमशेदपुर अक्षेस क्षेत्र, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को मानगो नगर निगम तथा जिला परिवहन पदाधिकारी को जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में निरीक्षण की जिम्मेदारी दी गई है।

उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य योजनाओं की जमीनी निगरानी को मजबूत करना, पारदर्शिता बढ़ाना तथा विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है, ताकि आम लोगों को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।

2 अप्रैल 2026 को इन क्षेत्रों में होगा निरीक्षण 

• सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (अनिल टूटी) – दलदली पंचायत, जमशेदपुर प्रखंड

• जिला कल्याण पदाधिकारी – झांटीझरना, घाटशिला

• सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मो. मोजाहिद अंसारी) – ओड़िया, पटमदा

• निदेशक एनईपी – फॉरेस्ट ब्लॉक, गुड़ाबांदा

• विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी – चुकरीपाड़ा, धालभूमगढ़

• सुदीप्त राज – बेनाशोल, मुसाबनी

• जिला आपूर्ति पदाधिकारी – आस्ताकोवाली, डुमरिया

• चंद्रजीत सिंह – पोखरिया, बोड़ाम

• अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम – सरडीहा, चाकुलिया

• भूमि सुधार उप समाहर्ता घाटशिला – गोपालपुर, बहरागोड़ा

• भूमि सुधार उप समाहर्ता धालभूम – नारदा, पोटका

• उप निर्वाचन पदाधिकारी – जमशेदपुर अक्षेस क्षेत्र

• जिला भू-अर्जन पदाधिकारी – मानगो नगर निगम

• जिला परिवहन पदाधिकारी – जुगसलाई नगर परिषद

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