एलपीजी उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे डिजिटल बुकिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करें और वितरकों के पास जाने से बचें। नागरिकों को वैकल्पिक ईंधन जैसे कि पीएनजी और इलेक्ट्रिक या इंडक्शन कुकटॉप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वर्तमान स्थिति के दौरान सभी नागरिकों से आग्रह किया जाता है कि वे अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा की बचत करें।

मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति के बावजूद, सरकार ने घरेलू एलपीजी और पीएनजी की आपूर्ति को प्राथमिकता दी है, साथ ही अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को भी उच्च प्राथमिकता दी है। सरकार ने आपूर्ति और मांग दोनों पक्षों पर कई युक्तिकरण उपाय पहले ही लागू कर दिए हैं, जिनमें रिफाइनरी उत्पादन बढ़ाना, शहरी क्षेत्रों में बुकिंग अंतराल को 21 से बढ़ाकर 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन तक करना और आपूर्ति के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता देना शामिल है।

एलपीजी की मांग पर दबाव कम करने के लिए केरोसिन और कोयले जैसे वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराए गए हैं। कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया और सिंगारेनी कोलियरीज को छोटे और मध्यम उपभोक्ताओं को वितरण के लिए राज्यों को अतिरिक्त कोयले की आपूर्ति करने का निर्देश दिया है। राज्यों को घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए नए पीएनजी कनेक्शन की सुविधा प्रदान करने की सलाह दी गई है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और एलपीजी नियंत्रण आदेश, 2000 के तहत राज्य सरकारों को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति की निगरानी करने और जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। भारत सरकार ने दिनांक 27.03.2026 और 02.04.2026 के पत्रों के माध्यम से पर्याप्त ईंधन उपलब्धता के संबंध में नागरिकों को आश्वस्त करने के लिए सक्रिय जनसंचार की आवश्यकता पर बल दिया है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इस संदर्भ में पंजीकरण एवं जनसंचार मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में और पंजीकरण एवं जनसंचार मंत्रालय के सचिव के साथ सूचना एवं प्रसारण एवं उपभोक्ता मामलों के सचिवों की अध्यक्षता में बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें निम्नलिखित बातों पर जोर दिया गया:

प्रतिदिन प्रेस ब्रीफिंग जारी करना और नियमित रूप से सार्वजनिक सलाह जारी करना। सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों/गलत सूचनाओं की सक्रिय रूप से निगरानी करना और उनका मुकाबला करना। जिला प्रशासन द्वारा दैनिक प्रवर्तन अभियानों को तेज करना और ओएमसी के समन्वय से छापे और निरीक्षण जारी रखना।अपने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर वाणिज्यिक एलपीजी आवंटन आदेश जारी करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित अतिरिक्त एसकेओ के लिए एसकेओ आवंटन आदेश जारी करना। पीएनजी में वैकल्पिक ईंधनों को अपनाने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए। एलपीजी की आपूर्ति को प्राथमिकता देना, विशेष रूप से घरेलू जरूरतों के लिए, और आपूर्ति स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडरों का लक्षित वितरण अपनाना। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए नियंत्रण कक्ष और जिला निगरानी समितियां स्थापित की हैं।

एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए देशभर में प्रवर्तन अभियान जारी हैं। 10 अप्रैल को देशभर में 3400 से अधिक छापे मारे गए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तेल विपणन कंपनियों ने अचानक निरीक्षण तेज कर दिए हैं और 214 एलपीजी वितरकों पर जुर्माना लगाया है तथा 5 वितरकों को निलंबित कर दिया है।

मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति के कारण एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। एलपीजी वितरकों में आपूर्ति बंद होने की कोई सूचना नहीं मिली है।

उद्योग जगत में ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग में लगभग 98 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। माल की हेराफेरी को रोकने के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (डीएसी) आधारित डिलीवरी में लगभग 93 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है। 10 अप्रैल को 51.5 लाख से अधिक घरेलू एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए।

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पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि सिलेंडरों की बढ़ाई गई आपूर्ति का आधार प्रवासी मजदूरों को पहले दिए जा रहे हैं. जिसकऔसत दैनिक वितरण पर होगा। यानी जहां जितनी मांग और सप्लाई पहले थी, उसी हिसाब से अब उसे बढ़ाकर उपलब्ध कराया जाएगा।

गौरतलब है कि यह नई व्यवस्था मार्च में तय किए गए 20 प्रतिशत की सीमा से भी आगे जाती है। यानी अब पहले से कहीं ज्यादा सिलेंडर प्रवासी मजदूरों तक पहुंचाए जाएंगे।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अतिरिक्त 5 किलो के एफटीएल सिलेंडर राज्य सरकारों और उनके खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों को उपलब्ध कराए जाएंगे। इनका वितरण सिर्फ प्रवासी मजदूरों के लिए होगा और इसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनियां सहयोग करेंगी।

इससे पहले सरकार ने कहा था कि मौजूदा वैश्विक हालात के बीच पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही लोगों से अपील की गई थी कि घबराकर खरीदारी न करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें।

उपभोक्ताओं को एलपीजी बुकिंग के लिए डिजिटल माध्यम अपनाने और अनावश्यक रूप से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने से बचने की सलाह दी गई है। सरकार ने घरेलू एलपीजी और पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की सप्लाई को प्राथमिकता दी है, खासकर अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे जरूरी क्षेत्रों के लिए।

इसके अलावा, रिफाइनरी उत्पादन बढ़ाने, शहरी क्षेत्रों में बुकिंग अंतराल 25 दिन और ग्रामीण इलाकों में 45 दिन तक करने जैसे कई कदम उठाए गए हैं। मांग कम करने के लिए केरोसिन और कोयले जैसे वैकल्पिक ईंधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

सरकार के मुताबिक, प्रवासी मजदूरों के लिए एलपीजी सप्लाई में कोई बाधा नहीं आई है। हालिया आंकड़ों के अनुसार, करीब 51 लाख घरेलू एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए हैं। ऑनलाइन बुकिंग 95 प्रतिशत तक पहुंच गई है और डिलीवरी ऑथेंटिकेशन सिस्टम के जरिए वितरण में भी बढ़ोतरी हुई है, जिससे गड़बड़ियों पर लगाम लगाई जा सके।

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