राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (ऑनलाइन शिकायत)
सबसे तेज और सुविधाजनक तरीका है https://cybercrime.gov.in/Webform/Accept.aspx पर शिकायत दर्ज करना. यह 24/7 उपलब्ध है और किसी भी जिले से इस्तेमाल किया जा सकता है.

स्टेप्स:
वेबसाइट पर जाएं और “File a Complaint” चुनें.
विकल्प चुनें: महिलाओं/बच्चों से जुड़े अपराध या अन्य साइबर क्राइम.
व्यक्तिगत डिटेल्स भरें (नाम, मोबाइल, ईमेल).
घटना का विवरण दें: तारीख, समय, प्लेटफॉर्म (जैसे WhatsApp, UPI), सबूत अपलोड करें (स्क्रीनशॉट, चैट, ट्रांजेक्शन आईडी).
सबमिट करें.
आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिससे स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं.
फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए तुरंत 1930 पर कॉल करें (24×7) – बैंक अकाउंट फ्रीज करने में मदद मिलती है.

हेल्पलाइन नंबर्स
झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय हेल्पलाइन्स तुरंत सहायता देती हैं.
सेवा                                                                      हेल्पलाइन नंबर                            विवरण
राष्ट्रीय साइबर क्राइम                           1930                                   फाइनेंशियल फ्रॉड, 24×7
झारखंड साइबर क्राइम PS, रांची           9771432133                      कुटचरी चौक, रांची; cyberps@jhpolice.gov.in
झारखंड CID साइबर क्राइम                  0651-2220060                  राज्य स्तर पर जांच
पुलिस इमरजेंसी                                  112 या 100                            तत्काल मदद
महिला हेल्पलाइन                                181 या 1091                          साइबर हैरासमेंट के लिए
चाइल्ड हेल्पलाइन                                1098                                    बच्चों से जुड़े मामलों में

ऑफलाइन विकल्प
इंटरनेट न हो तो लोकल पुलिस स्टेशन जाएं.
झारखंड में 6 साइबर पुलिस स्टेशन हैं, लोकल SP साइबर क्राइम से संपर्क करें.

क्रम संख्या                                      जिला                                       हेल्पलाइन नंबर
1                                           धनबाद                          9905936731
2                                          जमशेदपुर                      9430774631
3                                          देवघर                           9798302205
4                                          जामताड़ा                       9471194942
5                                          गिरिडीह                        9471194985
6                                          पलामू                           9264196948

जरूरी दस्तावेज:
आईडी प्रूफ (आधार, PAN).
लिखित शिकायत (साइबर क्राइम सेल हेड को संबोधित).
सबूत: स्क्रीनशॉट, बैंक स्टेटमेंट, रसीदें.

थाने में FIR दर्ज होगी, जो साइबर सेल को फॉरवर्ड की जाएगी. झारखंड में रांची कुटचरी चौक साइबर PS प्रमुख है. बड़े जिलों (धनबाद, जमशेदपुर) में भी साइबर यूनिट्स सक्रिय हैं.

महत्वपूर्ण टिप्स
फ्रॉड होने पर 1 घंटे में रिपोर्ट करें – रिकवरी चांस बढ़ता है.
झारखंड पुलिस वेबसाइट (jhpolice.gov.in) पर लोकल साइबर PS चेक करें.
फॉलो-अप के लिए रेफरेंस नंबर रखें.
जागरूकता: अनजान लिंक न क्लिक करें, मजबूत पासवर्ड यूज करें.

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यह टोल-फ्री नंबर नेशनल कमीशन फॉर विमेन की मौजूदा हेल्पलाइन 7827170170 से जुड़ा एक आसानी से याद रहने वाला शॉर्ट कोड है, जिससे महिलाएं बिना किसी खर्च या देरी के मदद मांग सकती हैं.

नया शॉर्ट कोड हिंसा, उत्पीड़न या किसी भी तरह की परेशानी का सामना कर रही महिलाओं को तुरंत मदद देने के एनसीडब्ल्यू के चल रहे प्रयासों को और मजबूत करता है. पहले संपर्क के तौर पर, हेल्पलाइन सलाह देना, संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय में मदद करना और समय पर दखल देने में मदद करना जारी रखेगी.

इसमें खास बात यह है कि कमीशन को हर साल हजारों शिकायतें मिलती हैं, जिनमें घरेलू हिंसा, साइबर हैरेसमेंट, दहेज के लिए गलत व्यवहार और अन्य जेंडर-बेस्ड क्राइम शामिल हैं, जिनमें से कई मेंटल हेल्थ पर लंबे समय तक असर डालते हैं.

महिलाओं की पूरी मदद करने के लिए, हेल्पलाइन में जाने-माने मेंटल हेल्थ और काउंसलिंग इंस्टीट्यूशन से प्रोफेशनली ट्रेंड साइकोलॉजिकल काउंसलर काम करते हैं. इसका मकसद न सिर्फ महिलाओं को शिकायतें दर्ज करने में मदद करना है, बल्कि उन्हें सुरक्षित और स्ट्रक्चर्ड तरीके से ट्रॉमा से निपटने में भी मदद करना है.

महिलाओं के अधिकारों के लिए सबसे बड़ी नेशनल बॉडी के तौर पर, एनसीडब्ल्यू जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की बराबरी और भागीदारी पक्का करने के लिए काम करता है. यह पॉलिसी की सिफारिशों, कानूनी मूल्यांकन, मौजूदा कानूनों को लागू करने और जेंडर-बेस्ड भेदभाव को दूर करने के मकसद से योजना और कार्यक्रम को लागू करके उनके अधिकारों और हकों को सुरक्षित करने पर फोकस करता है.

इस बीच, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के मुताबिक, 2023 में पूरे भारत में महिलाओं के खिलाफ लगभग 4.5 लाख क्राइम रिपोर्ट हुए, जो पिछले दो सालों के मुकाबले थोड़ी बढ़ोतरी है.

दिल्ली लगातार तीसरे साल महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित “मेगा सिटी” बनी रही. राज्यों में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 66,381 केस दर्ज हुए, उसके बाद महाराष्ट्र (47,101), राजस्थान (45,450), पश्चिम बंगाल (34,691), और मध्य प्रदेश (32,342) का नंबर आता है.
(आईएएनएस)

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आयोग के अनुसार टोल-फ्री नंबर 1800-11-1950 पर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक प्रशिक्षित अधिकारी मतदाताओं के फोन का जवाब देते हैं. चाहे नाम जोड़ना हो, वोटर आईडी में सुधार, मतदान केंद्र की जानकारी या कोई शिकायत, सब कुछ यहीं सुलझाया जाता है. यह केंद्र सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय हेल्पलाइन का काम करता है.

समय पर और स्थानीय स्तर की प्रतिक्रिया के लिए हर राज्य में राज्य संपर्क केंद्र (एससीसी) और हर जिले में जिला संपर्क केंद्र (डीसीसी) स्थापित किए गए हैं. ये केंद्र कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान खुले रहते हैं और क्षेत्रीय भाषाओं में सहायता देते हैं ताकि कोई मतदाता भाषा की बाधा से वंचित न रहे.

हर शिकायत और सवाल को राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल (एनजीएसपी 2.0) पर दर्ज किया जाता है. मतदाता ऑनलाइन स्टेटस चेक कर सकते हैं. आयोग ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ), जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) और निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को निर्देश दिए हैं कि 48 घंटे के अंदर हर अनुरोध का निपटारा हो.

अब मतदाता ईसीआईएनईटी प्लेटफॉर्म या ईसीआईनेट ऐप के जरिए अपने बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं. ‘बुक-अ-कॉल विद बीएलओ’ सुविधा से घर बैठे बीएलओ से फोन पर बात हो जाएगी. यह खास तौर पर ग्रामीण और दूरदराज के मतदाताओं के लिए उपयोगी है. यदि फोन नहीं करना चाहते, तो आयोग के आधिकारिक कंप्लेंट ईमेल पर शिकायत भेजें. हर मैसेज का जवाब दिया जाएगा.

निर्वाचन आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि चुनाव से जुड़ी कोई भी जानकारी, सुझाव, फीडबैक या शिकायत के लिए 1950 हेल्पलाइन या बीएलओ अपॉइंटमेंट का इस्तेमाल करें. आयोग का दावा है कि यह पहल लोकतंत्र को और मजबूत बनाती है, जहां हर मतदाता की आवाज सुनी जाए.
(आईएएनएस)

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This portal provides 24×7 service across the country, enabling citizens to report any drug-related activity by calling the toll-free number 1933.

Complaints can be lodged regarding:

* Drug trafficking, illegal sale, purchase, storage or production
* Illegal cultivation of narcotic or psychotropic substances
* Information received from citizens will be promptly reviewed by officials of the Narcotics Control Bureau (NCB) and necessary action will be taken.

The objective of the MANAS portal is to free society from the grip of narcotics and move towards a drug-free India. Citizens are urged to make full use of this initiative and actively participate in this campaign against drugs.

For residents of East Singhbhum district, information regarding drug trade, consumption or transportation can also be shared on Toll Free Number 112 or the Police Control Room at 0657-2431028.

National Narcotics Helpline: 1933 (Toll Free)
District Helpline: 112 / 0657-2431028

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शनिवार की संध्या, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) आदित्यपुर को रेलवे स्टेशन पर एक नाबालिग बालिका लावारिस अवस्था में घूमते हुए मिली। आरपीएफ ने संवेदनशीलता दिखाते हुए बालिका को रेस्क्यू कर चाइल्ड हेल्पलाइन, सरायकेला को सौंप दिया। इसके बाद बालिका को बाल कल्याण समिति, सरायकेला के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

बाल कल्याण समिति द्वारा परामर्श (काउंसलिंग) किए जाने पर बालिका ने अपना नाम कशिश भूमिज बताया और खुद को मानगो, जमशेदपुर का निवासी बताया। बच्ची को उसके परिवार तक सुरक्षित पहुँचाना समिति के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इसे पूरा करने के लिए एक विशेष टीम गठित की गई, जिसमें समिति एवं चाइल्ड हेल्पलाइन के सदस्य सैयद अयाज़ हैदर, जुंझार सोरेन, मंगली मार्डी और समीर शामिल थे।

रविवार को यह टीम बालिका को लेकर मानगो पहुँची, जहाँ उसने शनकोशाई क्षेत्र की ओर इशारा किया। शनकोशाई में स्थित विभिन्न विद्यालयों और खड़िया बस्ती में खोजबीन के बावजूद जब बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला, तो टीम ने उलीडीह थाना, एमजीएम थाना और मानगो थाना जाने का निर्णय लिया। इसी दौरान बच्ची ने बताया कि वह मानगो हाई स्कूल में पढ़ती थी।

इस महत्वपूर्ण जानकारी के आधार पर टीम ने बच्ची को उलीडीह स्थित आदिवासी कल्याण हाई स्कूल ले जाने का निश्चय किया। जब टीम न्यू उलीडीह की गलियों में पहुँची, तो एक महिला ने बालिका को पहचान लिया और उसे अपने साथ घर ले गई। संयोग से, परिवार ने कुछ ही समय पहले उलीडीह थाना में बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उसे खोजने में जुटा हुआ था।

अपनी बेटी को सुरक्षित पाकर परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। परिवार के सभी सदस्यों ने बच्ची को गले लगाया और बाल कल्याण समिति व चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम के प्रति आभार व्यक्त किया।

बाल कल्याण समिति के सैयद अयाज़ हैदर ने बताया कि बच्ची को सुरक्षित रूप से उसके परिवार को सौंपकर टीम सरायकेला लौट गई। इस सराहनीय प्रयास से एक परिवार को उनकी खोई हुई संतान वापस मिल गई, जो संवेदनशीलता, मानवता और सेवा भावना की एक अनूठी मिसाल पेश करता है।

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डिजिटल खोया-पाया समाधान: बहुभाषी नवाचार
भाषिणी का भाषा अनुवाद इकोसिस्टम ‘डिजिटल खोया और पाया समाधान’ के माध्यम से तीर्थयात्रियों की सहायता करेगा. इसके मुख्य पहलू निम्नलिखित हैं:

बहुभाषी समर्थन: स्थानीय भाषाओं में मौखिक रूप से खोई या पाई गई वस्तुओं का पंजीकरण.
रियल-टाइम अनुवाद: पाठ और ध्वनि का त्वरित अनुवाद.
चैटबॉट सहायता: प्रश्नों के उत्तर और कियोस्क नेविगेशन के लिए बहुभाषी चैटबॉट.
मोबाइल और कियोस्क एकीकरण: दिशा-निर्देशों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद.
पुलिस सहयोग: अधिकारियों के साथ निर्बाध संचार की सुविधा.

कुंभसहायक चैटबॉट: प्रधानमंत्री की पहल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया कुंभसहायक चैटबॉट, तीर्थयात्रियों के अनुभव को सहज और उपयोगी बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह अत्याधुनिक एआई तकनीकों द्वारा संचालित है और 11 भाषाओं में जानकारी और सहायता प्रदान करता है, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाएं शामिल हैं.

यूपी 112 हेल्पलाइन के साथ भाषिणी की साझेदारी
महाकुंभ में आने वाले देशी और विदेशी श्रद्धालुओं की मदद के लिए भाषिणी एप्लीकेशन की ‘कन्वर्ज़’ सुविधा का उपयोग किया जाएगा. यूपी पुलिस की 112 आपातकालीन हेल्पलाइन टीम ने भाषिणी ऐप के माध्यम से फील्ड अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है ताकि वे तीर्थयात्रियों की शिकायतों और जरूरतों को आसानी से समझ सकें.

समावेशी अनुभव का वादा
भाषिणी का उद्देश्य महाकुंभ में आने वाले आगंतुकों को एक समावेशी और सहज अनुभव प्रदान करना है. यह नवाचार भाषा की सीमाओं को तोड़ते हुए डिजिटल युग में आध्यात्मिक समागम का एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है.

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की यह पहल तकनीकी नवाचार और बहुभाषी पहुंच की दिशा में एक बड़ा कदम है. यह महाकुंभ को आधुनिक तकनीक और पारंपरिक आध्यात्मिकता का संगम बनाती है.

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उद्देश्य और सुविधाएं
“सेंगो साथी” का प्राथमिक उद्देश्य जनता को समय पर सही जानकारी उपलब्ध कराना और उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करना है. इस डिजिटल पहल से नागरिक बिना किसी बाधा के संबंधित विभागों से जुड़ सकेंगे और अपनी आवश्यकताओं को सरलता से पूरा कर पाएंगे.

निगरानी और कार्यान्वयन
उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने “सेंगो साथी” के प्रभावी संचालन के लिए अतिरिक्त जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी को जिला नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया है. साथ ही, सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे चैटबॉट पर दर्ज शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें.

उपायुक्त की अपील
उपायुक्त ने आमजनों से अनुरोध किया है कि वे “सेंगो साथी” चैटबॉट का अधिकतम उपयोग करें. इसके माध्यम से वे सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं.

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