जानकारी के अनुसार तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंप संचालकों को उधार पर ईंधन देना बंद कर दिया है। अब संचालकों को या तो अग्रिम भुगतान करना होगा या तत्काल भुगतान के आधार पर ही पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति मिलेगी। इस निर्णय से उन पेट्रोल पंप संचालकों को ज्यादा परेशानी हो रही है, जिनका कारोबार अब तक उधार व्यवस्था पर निर्भर था।

व्यापारियों का मानना है कि इस व्यवस्था के कारण ईंधन उठाव में बाधा आ सकती है, जिससे आने वाले दिनों में पेट्रोल पंपों पर आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है। यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो शहर में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखने को मिल सकती हैं।
पेट्रोल पंप संचालक नंद सिंह ने बताया कि फिलहाल आपूर्ति पूरी तरह बंद नहीं हुई है, लेकिन उधार व्यवस्था खत्म होने से कुछ संचालकों को आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है।

चांडिल में सीमित सप्लाई से बढ़ी परेशानी
चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में पहले से जारी रसोई गैस संकट के बीच अब ईंधन की कमी के संकेत भी मिलने लगे हैं। बीते कुछ दिनों से गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है।

इसी बीच ईचागढ़, चौका और चांडिल थाना क्षेत्र के कई पेट्रोल पंपों पर ईंधन की सीमित उपलब्धता ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। पंप कर्मी सीमित स्टॉक का हवाला देते हुए निर्धारित मात्रा से अधिक ईंधन देने से मना कर रहे हैं।

इससे वाहन चालकों में असंतोष बढ़ रहा है और कुछ स्थानों पर तनाव की स्थिति भी बन रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अचानक उत्पन्न इस संकट से जनजीवन प्रभावित हो रहा है।क्षेत्रवासियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि ईंधन आपूर्ति में आई कमी के कारणों की जांच कर जल्द से जल्द स्थिति सामान्य की जाए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके।

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मानव केडिया ने कहा कि सिंहभूम चैम्बर ने राज्य में औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास को लेकर इंडस्ट्री, माइनिंग एवं वर्क्स कान्ट्रैक्ट पर डीजल में वैट की दर में कमी को लेकर झारखंड सरकार को पत्र के माध्यम से ध्यानाकृष्ट कराया था, जिसपर संज्ञान लेते हुए सरकार ने वैट की दर को कम कर दिया है. उपाध्यक्ष अधिवक्ता राजीव अग्रवाल ने कहा कि हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं लेकिन वर्क्स कांट्रैक्ट पर भी सरकार को फैसला लेकर इसपर वैट की दर को कम करना चाहिए था.

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पेट्रोल पंप संचालकों को मिला निर्देश
इस अभियान के तहत पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश दिए गए कि वे बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वाले वाहन चालकों को पेट्रोल या डीजल न दें. यह कदम सड़क पर सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए उठाया गया है.

अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी
अभियान के दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी गिरजा शंकर महतो, जिला सड़क सुरक्षा प्रबंधक कुंदन वर्मा और रोड इंजीनियर एनालिस्ट आशुतोष कुमार सिंह मौजूद थे. इन अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से पेट्रोल पंपों का दौरा कर निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया.

सड़क सुरक्षा पर ज़ोर
यह अभियान सड़क सुरक्षा माह के तहत चलाया गया, जिसमें विभाग ने वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कदम उठाए. अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के सख्त कदमों से लोग सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति अधिक सतर्क होंगे और दुर्घटनाओं में कमी आएगी.

क्या कहता है यह अभियान?
बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के नहीं मिलेगा ईंधन.
पेट्रोल पंप संचालकों पर नियमों का पालन अनिवार्य.
सड़क सुरक्षा के लिए सख्त दिशा-निर्देश लागू.
जागरूकता और सुरक्षा का संदेश
यह पहल एक मजबूत संदेश देती है कि सड़क पर सुरक्षा केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास का हिस्सा है. अब देखना यह है कि क्या इस कदम से सड़क पर सुरक्षा को लेकर लोगों का नजरिया बदलता है.

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Media Reports Fuel Controversy
According to media reports, the state government is considering introducing a cess on petroleum products to augment its revenue. If implemented, this could result in a price hike of ₹2 to ₹3 per liter for petrol and diesel.

State Finance Minister Responds
State Finance Minister Radhakrishna Kishore addressed the issue during a media interaction on Thursday. He clarified that no such proposal is currently under consideration. However, he added that future decisions would depend on prevailing circumstances.

Interestingly, Kishore pointed out that the Union government itself is contemplating a tax on aviation fuel, as discussed during the recent GST Council meeting in Jaisalmer. He assured that the Jharkhand government would oppose any such central proposal.

BJP Labels Proposal as Anti-People
BJP state president Babulal Marandi has alleged that the government is planning to increase fuel prices under the guise of revenue generation. He accused the administration of burdening the public to meet Chief Minister Hemant Soren’s directives for increasing state revenue.

Marandi described the proposal as anti-people and urged the government to withdraw it immediately, warning that it could trigger inflation and worsen the financial strain on households.

Social Media Outburst Against CM
Taking to social media, Marandi criticized Chief Minister Hemant Soren for his governance choices. He wrote, “Your impractical decision will severely impact common people. From the proposed electricity tariff hike to hints of increased fuel prices, the public now realizes the deception behind your election promises.”

He further stated that the rush to generate revenue is creating widespread dissatisfaction among the populace.

Call for Collective Action
Expressing hope for a united front, Marandi appealed to public representatives to set aside political differences and pressure the government to reverse the decision. He emphasized that such measures could have devastating consequences for the average citizen, urging the administration to reconsider its priorities.

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वित्त मंत्री का बयान
हालांकि, राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस मामले में गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्पष्ट किया कि वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है. उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में इसके बारे में कोई जरूरत महसूस होती है, तो सरकार समय और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले सकती है.

केंद्र सरकार की योजनाएं
राधाकृष्ण किशोर ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोलियम पर टैक्स लगाने की योजना बनाई है. इस मुद्दे पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैसलमेर में आयोजित GST काउंसिल बैठक के दौरान चर्चा की थी. उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार इस प्रकार के किसी भी प्रस्ताव का विरोध करेगी.

विरोध की आवाजें
इस बीच, राज्य में पेट्रोल-डीजल पर सेस लगाए जाने की खबरों के बाद विरोध बढ़ने लगा है. झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 से 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद अधिकारी जनता के जेब पर अतिरिक्त बोझ डालने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में वृद्धि हो सकती है.

भाजपा की प्रतिक्रिया
भा.ज.पा. प्रदेश अध्यक्ष ने इसे जनविरोधी कदम बताते हुए इस प्रस्ताव को तत्काल वापस लेने की मांग की है. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सोशल मीडिया पर संबोधित करते हुए लिखा, “आपका यह निर्णय आम जनता के लिए नुकसानदायक साबित होगा. पहले बिजली दरों में वृद्धि का प्रस्ताव और अब पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी का संकेत यह दर्शाता है कि जनता को आपके द्वारा किए गए चुनावी वादों से छलावा हुआ है.”

आगे की राह क्या होगी?
झारखंड में पेट्रोल-डीजल पर सेस लगाने की योजना पर सरकार और विपक्ष के बीच विवाद बढ़ सकता है. इससे राज्य में जनता की प्रतिक्रिया कैसी होगी, यह देखना महत्वपूर्ण होगा.

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उन्होंने कहा कि झारखंड के पड़ोसी राज्यों में डीजल का मूल्य कम है. कोलकाता में 92.76, लखनऊ में 89.64, भुवनेश्वर में 93.39 और बहरागोड़ा (झारखंड) में 95.42 रुपए है. इन राज्यों में 6 रुपए से लेकर 3 रुपए तक का अंतर है. झारखंड का क्षेत्रफल कम होने एवं भौगोलिक स्थिति के कारण अन्य राज्यों से आने वाले ग्राहक झारखंड पार कर अन्य राज्यों में डीजल ले लेते हैं. कुणाल कार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से वैट दर घटा कर मूल्य कम करने की मांग की है, ताकि झारखंड के पंप डीलर और उनके कर्मचारी दयनीय स्थिति से उबर सकें.

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