बैठक के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों, बहुद्देशीय भवनों, सड़क संपर्क पथ, छात्रावास, ग्रामीण आवास, पेयजल आपूर्ति, विद्युतीकरण, मत्स्य विभाग की लाभुक आधारित योजनाओं तथा पर्यटन स्थलों के विकास कार्यों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनजातीय बहुल क्षेत्रों और विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के लिए संचालित योजनाओं का निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए.

उपायुक्त ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जनजातीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए लाभुकों तक योजनाओं का लाभ शीघ्र पहुंचाना सुनिश्चित करें।
बैठक में छात्र कल्याण से जुड़ी योजनाओं की भी समीक्षा की गई। प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, चिकित्सीय सहायता, बिरसा आवास योजना, कब्रिस्तान घेराबंदी, सामुदायिक सरना-मसना स्थलों के संरक्षण एवं विकास तथा वनाधिकार पट्टा वितरण की प्रगति पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान, जिला कल्याण पदाधिकारी शंकराचार्य सामद, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, विभिन्न तकनीकी विभागों के अभियंता और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे.

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