तुष्टीकरण की नीति से बढ़ा अपराधियों का मनोबल
डीजीपी को सौंपे गए पत्र में भाजपा ने आरोप लगाया है कि पिछले 6 वर्षों से राज्य सरकार की ‘तुष्टीकरण’ की नीति के कारण जनता भय के माहौल में जीने को मजबूर है. प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि धार्मिक त्योहारों, शोभा यात्राओं और सांस्कृतिक अनुष्ठानों पर सुनियोजित तरीके से अड़ंगा डालने और पथराव करने की घटनाएं आम हो गई हैं. पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि वर्तमान सरकार की ‘फूट डालो और राज करो’ की नीति से समाज में खाई बढ़ रही है.

खूंटी और अन्य जिलों की घटनाओं का हवाला
भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी का ध्यान हाल ही की कुछ प्रमुख घटनाओं की ओर आकृष्ट कराया:
• खूंटी (मुरहू): 28 मार्च को रामनवमी जुलूस पर हुए पथराव की घटना की भाजपा जांच दल ने 31 मार्च को समीक्षा की. आरोप लगाया गया है कि प्रशासन ने एक समुदाय विशेष के नामजद अपराधियों को बचाने के लिए हिंदू समाज के निर्दोष लोगों पर ही सख्त धाराएं लगाकर मुकदमे दर्ज किए हैं.
• अन्य जिले: गिरिडीह के घोड़बंदा में होली के दौरान झड़प, हजारीबाग के कटकमसांडी में छठ व्रतियों से अभद्र व्यवहार, और लोहरदगा में शिवलिंग तोड़ने जैसी घटनाओं को ‘तुष्टीकरण’ का ज्वलंत उदाहरण बताया गया. • गौ-तस्करी: राज्य में बड़े पैमाने पर हो रही गौ-तस्करी और प्रतिबंधित मांस की बिक्री पर भी कड़ी आपत्ति जताई गई.

भाजपा की प्रमुख मांगें:
भाजपा नेताओं ने डीजीपी के समक्ष चार मुख्य मांगें रखी हैं:
1. सनातन हिंदू समाज के पर्व-त्योहारों में बाधा डालने और पथराव करने वालों पर पूर्ण रोक लगे.
2. गौ-तस्करी और प्रतिबंधित मांस बेचने वालों पर कठोरतम कार्रवाई हो.
3. खूंटी (मुरहू) की घटना में निर्दोष हिंदुओं पर दर्ज एफआईआर (FIR) वापस ली जाए और उन्हें तुरंत मुक्त किया जाए.
4. सांप्रदायिक घटनाओं को अंजाम देने वाले नामजद अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी सुनिश्चित हो.

वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी
इस महत्वपूर्ण मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष नीलकंठ सिंह मुंडा, राकेश प्रसाद, बालमुकुंद सहाय, मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल तथा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सीमा शर्मा मौजूद रहीं. भाजपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि पुलिस प्रशासन ने निष्पक्ष होकर विधि सम्मत कार्रवाई नहीं की, तो जनता का प्रशासन से विश्वास पूरी तरह उठ जाएगा.

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नक्सल विरोधी अभियान एवं आत्मसमर्पण नीति का व्यापक प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक लोगों को मुख्यधारा में जोड़ें. स्थानीय नेटवर्क, मुखबिर तंत्र एवं डिजिटल निगरानी को सुदृढ कर सूचना संकलन को बढ़ायें. जमानत पर रिहा उग्रवादी व अपराधियों पर बिशेष निगरानी रखें. आपराधिक गिरोह या अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें.

इसके अलावा डीजीपी ने बैठक के दौरान लूट, हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार, पोक्सो एक्ट, साईबर अपराध और अन्य अपराध से संबंधित मामलों में भी यथाशीघ्र वांछित कार्रवाई करने का निर्देश दिए. वहीं इस अवसर पर उन्होंने सभी रेंज आईजी व डीआईजी को भी निर्देशों का अनुपालन अपनी देखरेख करने के निर्देश दिए. डीजीपी ने उन्हें कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर अपने स्तर से संबंधित पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों को दिशानिर्देश देते हुए उग्रवाद से संबंधित दर्ज कांडो की समीक्षा करें.

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डीजीपी तदाशा मिश्रा के साथ जमशेदपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) पीयूष पांडेय और सिटी एसपी कुमार शुभाशीष भी मौजूद रहे. तीनों अधिकारी सीधे कदमा-सोनारी लिंक रोड पहुंचे, जहां उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था और क्षेत्र की स्थिति को लेकर विस्तृत जानकारी ली. डीजीपी के दौरे के दौरान आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती और गश्त बढ़ा दी गई, जिससे आम लोगों में भी हलचल देखी गई.

सूत्रों के अनुसार, डीजीपी ने लिंक रोड पर रुककर ट्रैफिक प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और संवेदनशील बिंदुओं को लेकर गहन समीक्षा की. अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए. हालांकि पुलिस विभाग की ओर से इस दौरे को लेकर अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, जिससे कयासों को और बल मिल रहा है.

डीजीपी के इस दौरे को हाल के चर्चित कैरव गांधी अपहरण मामले से जोड़कर देखा जा रहा है. सूत्र बताते हैं कि इस मामले की जांच को लेकर राज्य स्तर पर लगातार निगरानी की जा रही है और अब तक की प्रगति पर डीजीपी स्वयं फीडबैक ले रही हैं. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस पर दबाव भी बना हुआ है.

अचानक हुए इस दौरे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मौके पर मौजूदगी को पुलिस की सक्रियता और सख्त रुख के संकेत के रूप में देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर जांच में तेजी और कुछ अहम खुलासे भी सामने आ सकते हैं. डीजीपी के दौरे ने साफ कर दिया है कि राज्य पुलिस इस पूरे प्रकरण को लेकर किसी भी स्तर पर ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है.

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भेंट करने वाले अधिकारियों में श्री राम समद, श्री रोशन गुड़िया, श्री अविनाश कुमार, श्री राजेश कुमार, श्री मजरूल होदा तथा श्री दीपक कुमार शामिल थे. मुख्यमंत्री ने सभी नव-प्रोन्नत अधिकारियों को आईपीएस की बैच पहनाकर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य पुलिस सेवा के ये अधिकारी अपनी निष्ठा, कार्यकुशलता और कर्तव्यपरायणता के लिए प्रशंसा के पात्र हैं. उन्होंने आशा व्यक्त की कि आईपीएस रैंक प्राप्त करने के बाद ये अधिकारी राज्य की कानून-व्यवस्था को और मज़बूती देंगे तथा जनता के हित में प्रभावी भूमिका निभाएंगे.

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार और पुलिस महानिदेशक श्रीमती तदाशा मिश्रा भी उपस्थित रहीं. दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने भी नव-प्रोन्नत अधिकारियों को बैच पहनाकर सम्मानित किया और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं.

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जारी अधिसूचना के अनुसार, तदाशा मिश्रा की नियुक्ति झारखंड में पुलिस प्रमुख के चयन एवं नियुक्ति नियमावली-2025 के संशोधित प्रावधानों के तहत की गई है.

बता दें कि तदाशा मिश्रा 31 दिसंबर 2025 को सेवानिवृत्त होने वाली थीं, लेकिन राज्य सरकार ने 29 दिसंबर को नियमावली में संशोधन करते हुए उन्हें नियमित डीजीपी नियुक्त करने का निर्णय लिया. इस कदम को प्रशासनिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है.

इससे पहले 6 नवंबर को राज्य सरकार ने तत्कालीन डीजीपी अनुराग गुप्ता की ऐच्छिक सेवानिवृत्ति को मंजूरी दी थी. इसके बाद तदाशा मिश्रा को प्रभारी डीजीपी बनाया गया था. प्रभारी कार्यकाल के दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन से जुड़े कई अहम मामलों की जिम्मेदारी संभाली.

तदाशा मिश्रा प्रभारी डीजीपी बनाए जाने के पहले गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत थीं.

मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली तदाशा मिश्रा को लगभग एक वर्ष पूर्व डीजी रैंक में पदोन्नति दी गई थी. अपने लंबे सेवाकाल के दौरान उन्होंने झारखंड पुलिस में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है. वे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी), पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) सहित रांची की सिटी एसपी जैसे अहम पदों पर रह चुकी हैं.

उनकी नियुक्ति को झारखंड पुलिस के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसला माना जा रहा है.
(आईएएनएस)

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डीजीपी ने मामलों के जल्द निष्पादन के लिए राज्य के पांच वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है. इन्हें निर्धारित रेंज में लंबित कांडों की व्यापक समीक्षा और शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने का दायित्व दिया गया है. अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे 15 दिनों के भीतर अपने-अपने रेंज के सभी जिलों में लंबित मामलों की जांच प्रगति की समीक्षा कर पुलिस कार्रवाई पूरी करायें.

उनमें रांची रेंज के आईजी मनोज कौशिक को रांची रेंज, डीआईजी वाईएस रमेश को संथाल परगना, हजारीबाग रेंज के डीआईजी कार्तिक एस को कोयला क्षेत्र बोकारो रेंज, डीआईजी चंदन झा को कोल्हान रेंज तथा एसपी एहतेशाम वकारीब को पलामू रेंज की जिम्मेदारी दी गई है. इन अधिकारियों से यह भी अपेक्षा की गई है कि वे जिला पुलिस पदाधिकारियों के साथ नियमित समन्वय स्थापित कर लंबित कांडों की समीक्षा बैठकें आयोजित करेंगे और और समय सीमा के भीतर रिपोर्ट फाइल करायेंगे.

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सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पुलिस की जांच पद्धति पर गहरी नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि जिम्मेदार पुलिस पदाधिकारियों ने ना तो उचित जांच की और ना ही कानून के सिद्धांतों का पालन किया. महज एक सूचना के आधार पर होटल में छापेमारी और तीन कमरों को सील कर देना पुलिस की अपरिपक्व कार्रवाई का उदाहरण है. अदालत ने टिप्पणी की कि यदि होटल की लाइसेंसिंग पर संदेह था तो संबंधित विभाग से जानकारी प्राप्त करना प्रथम कदम होना चाहिए था. बिना पुष्टि के सीधे छापेमारी कर देना और दस्तावेज प्रस्तुत न होने पर नागरिकों को दोषी ठहराना भारतीय दंड संहिता की मूल भावना के विपरीत है. अदालत ने कहा कि “पूरी जांच रिपोर्ट में कहीं भी पुलिस की पेशेवर परिपक्वता नहीं दिखती.”

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता जैद इमाम ने तर्क दिया कि पुलिस ने छापेमारी के 40 दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की, जो न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है और इससे अंजना भुइयां की सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है. उन्होंने कहा कि पुलिस की यह कार्रवाई आम जनता के विश्वास को कमजोर करती है.

अदालत ने होटल अतिथि भवन के सील किए गए कमरों को 48 घंटे के भीतर खोलने का आदेश दिया. कोर्ट ने निर्देश दिया कि पहले कमरों की सीलिंग हटाई जाए, उसके बाद मामले की अगली सुनवाई की जाएगी.

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डीजीपी ने पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री नौगाम पुलिस स्टेशन लाई गई और खुले स्थान पर सुरक्षित रूप से रखी गई. बरामदगी की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण, पिछले दो दिनों से विस्फोटक सामग्री के नमूने लेने की प्रक्रिया चल रही थी, ताकि नमूनों को आगे की फोरेंसिक और रासायनिक जांच के लिए भेजा जा सके.

उन्होंने कहा कि विस्फोटक सामग्री की अस्थिर और संवेदनशील प्रकृति के कारण, इसे अत्यधिक सावधानी से संभाला जा रहा था. दुर्भाग्य से शुक्रवार रात लगभग 11.20 बजे, जब्त की गई सामग्री में आकस्मिक विस्फोट हो गया.

डीजीपी ने कहा कि घटना के कारणों के बारे में और कोई अटकलें लगाना अनावश्यक है. इस घटना में 9 लोगों की जान चली गई है. विशेष जांच एजेंसी के एक कर्मचारी, दो राजस्व अधिकारी, एफएलएस टीम के तीन कर्मचारी, अपराध शाखा के दो फोटोग्राफर और एक दर्जी की जान चली गई है. साथ ही, पुलिस स्टेशन की इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और आस-पास की इमारतें भी प्रभावित हुईं. इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं है. पुलिस मृतकों के परिवारों के साथ पूरी तरह खड़ी है.

इस विस्फोट में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए बादामी बाग इलाके में स्थित सेना के बेस अस्पताल और शेर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसकेआईसीसी) सौरा में भर्ती कराया गया है.

इससे पहले शनिवार सुबह डीजीपी नलिन प्रभात वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ नौगाम पुलिस स्टेशन गए और स्थिति का मौके पर जाकर जायजा लिया.

नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए और विस्फोट की आवाज़ नौगाम इलाके से 5-10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी. भीषण विस्फोट के कारण पुलिस स्टेशन के अंदर खड़े कई वाहनों में आग लग गई और आग बुझाने के लिए दमकल गाड़ियों को लगाया गया.

गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर फरीदाबाद में सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया था. इस मामले में डॉ. आदिल राथर और डॉ. मुजम्मिल गनई को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि तीसरा आतंकी साथी, डॉ. उमर नबी गिरफ्तारी से बच निकला. बाद में लाल किले के पास एक कार विस्फोट में उसकी मौत हो गई, जिसमें 10 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए.

लखनऊ की एक महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद को भी उनकी कार से एक असॉल्ट राइफल बरामद होने के बाद गिरफ्तार किया गया. जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन के दो ओवरग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) की गिरफ्तारी से आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ.
(आईएएनएस)

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According to multiple reports, Gupta submitted his resignation to the state government late Tuesday evening.

Official confirmation from the government is still awaited.

The move comes after a prolonged tussle between the state and the Centre over Gupta’s continued tenure beyond his superannuation.

The Centre had earlier termed his extension “invalid” and questioned its legality.

A 1990-batch IPS officer, Gupta was appointed as Jharkhand’s regular DGP in February 2025.

His tenure was initially expected to continue until 2027.

If accepted, his resignation will pave the way for a new police chief in Jharkhand, marking another major administrative shift in the state’s security leadership.

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The surrender, facilitated under the state government’s Naxal Surrender and Rehabilitation Policy, is being seen as another step toward dismantling the Maoist network in the region.

Turning Point in Kolhan and Saranda
For years, Saranda and its surrounding belts have remained one of the toughest Maoist zones in eastern India. Top leaders of the CPI (Maoist) Eastern Regional Bureau had been directing violent activities, targeting both civilians and security forces.

However, relentless operations by Jharkhand Police, CRPF, Cobra battalion, and Jharkhand Jaguars, coupled with development schemes in tribal villages, have cornered the rebels and weakened their morale.

According to police, over 9,600 operations have been conducted in West Singhbhum district since 2022, crippling Maoist logistics and destroying several hideouts. This sustained pressure created the atmosphere for Thursday’s surrender.

Who Surrendered
The ten cadres who gave up arms were wanted in multiple serious cases, ranging from extortion and arson to armed assaults on police teams.

Among them are Raja Bhuiyan alias Kranti, Gadi Kadi, Janam Danga, Nirmal Singh alias Aaya, Chhote Devram, Gomna Kandi alias Rajaram, Kalu Kandi, Kari Karam alias Gulabi, Santosh Gagrai alias Muru, and Pradeep Singh alias Pudu Singh.

Police said their decision to abandon the path of violence was influenced by the rehabilitation incentives offered by the state government, which include financial aid, housing support, and skill development opportunities.

Police Appeal to Remaining Rebels
Officials hailed the development as a significant blow to Maoist strategy in the Kolhan-Saranda zone.

“The path is open for those still in the forests. This is the right time to surrender, rebuild your lives, and contribute to a peaceful Jharkhand,” a senior police officer said.

The surrendered extremists will now be processed under the rehabilitation scheme, ensuring their reintegration into mainstream society.

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