संघ की प्रमुख मांग आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने और उससे जुड़े सभी वैधानिक लाभ सुनिश्चित करने की है.

रिटायरमेंट और पेंशन को लेकर मांग
एसोसिएशन ने सेवानिवृत्ति के समय कम से कम 5 लाख रुपये का एकमुश्त रिटायरमेंट बेनिफिट देने की मांग उठाई है. साथ ही सेवानिवृत्त सेविका-सहायिकाओं को उनके मानदेय का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में देने की व्यवस्था लागू करने की भी मांग की गई है.

आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में परिवार को 2 लाख रुपये की सहायता राशि देने का प्रावधान करने की भी मांग रखी गई है.

अन्य सुविधाओं पर जोर
कार्यकर्ताओं ने सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने, स्थानीय बाजार दर के अनुरूप पोषाहार राशि निर्धारित करने और कार्य निष्पादन के लिए प्रतिमाह 400 रुपये मोबाइल रिचार्ज भत्ता देने की मांग की है.

एफआरएस और नेटवर्क की समस्या
सेविकाओं का कहना है कि एफआरएस प्रक्रिया के बिना लाभार्थियों को पोषाहार वितरण में कठिनाई होती है. कई आँगनबाड़ी केंद्रों पर नेटवर्क की समस्या के कारण एफआरएस प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती. इस कारण वितरण कार्य प्रभावित होता है. संघ ने सभी केंद्रों में बेहतर नेटवर्क सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है.

आंदोलन तेज करने की चेतावनी
संघ के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा.

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इस संबंध में एशिया के अध्यक्ष इंदर कुमार अग्रवाल के द्वारा केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और सांसद विद्युतवरण महतो के माध्यम से केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र भेजा गया है. एशिया के द्वारा पेट्रोलियम मंत्री को मेल के माध्यम से पत्र भी भेजा गया है. पत्र में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा विगत 05 मार्च को जारी आदेश का उल्लेख किया गया है, जिसमें घरेलू कंज्यूमर्स के लिए एलपीजी सप्लाई को प्राथमिकता देने की बात कही गई है.

पत्र के माध्यम से एशिया ने देश भर में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की बिना रुकावट उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार की चिंता की पूर्णतः सराहना की है. क्योंकि घरेलू एलपीजी एक ज़रूरी फ्यूल है और इसकी सप्लाई सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए. पत्र के माध्यम से एशिया अध्यक्ष इंदर कुमार अग्रवाल ने बताया है कि एलपीजी का एक छोटा, लेकिन ज़रूरी हिस्सा इंडस्ट्रीज़, खासकर छोटी और मीडियम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है.

हालांकि इंडस्ट्रियल खपत कुल एलपीजी इस्तेमाल का लगभग 1% हीं होने का अनुमान है, परन्तु इंडस्ट्रियल ऑपरेशन्स में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है. एलपीजी का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज़ में हीटिंग, ब्रेज़िंग, कटिंग, फोर्जिंग, ड्राइंग और दूसरे थर्मल एप्लीकेशन जैसे अलग-अलग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है. अगर एलपीजी की इंडस्ट्रियल सप्लाई अचानक बंद हो जाती है, तो इससे कई प्रोडक्शन प्रोसेस में एक चेन रिएक्शन होगा, जिससे कई इंडस्ट्रियल यूनिट्स को ऑपरेशन रोकना पड़ेगा.

आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में प्रभावित होंगे दो लाख से ज्यादा वर्कर
आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में हीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से दो लाख से ज्यादा कामगारों के प्रभावित होने की बात कही जा रही है, जो कि सीधे तौर पर औद्योगिक गतिविधियों के ऊपर निर्भर हैं. इंडस्ट्रीज़ को एलपीजी सप्लाई रोकने से बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन में बाधा उत्पन्न हो सकती है, सप्लाई चेन में रुकावट आ सकती है, और इसका बुरा प्रभाव रोज़गार पर पड़ सकता है.

एमएसएमई यूनिट्स के लिए एलपीजी सप्लाई जारी रखने की मांग
पत्र में इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए, खासकर एमएसएमई यूनिट्स के लिए एलपीजी सप्लाई जारी रखने की इजाज़त देने का अनुरोध किया गया है. साथ हीं इंडस्ट्रियल ऑपरेशन्स के लिए एलपीजी का एक लिमिटेड कोटा देने पर विचार करने का अनुरोध किया गया है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में रुकावट न आए.

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सदन में अपनी बात रखते हुए विधायक कालिंदी ने कहा कि जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के पटमदा व बोड़ाम प्रखंड में डेयरी प्लांट न होने से किसानों को भारी परेशानी हो रही है. उन्होंने बताया कि इन प्रखंडों के किसान गाय पालन कर बड़ी मात्रा में दूध उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन प्लांट के अभाव में वे कच्चे दूध से पनीर, दही, घी आदि का उत्पादन नहीं कर पा रहे.

विधायक ने सदन से लोकहित और जनहित में दोनों प्रखंडों में डेयरी प्लांट निर्माण की मांग सरकार की.

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पूर्णिमा ने अपने पत्र में कहा है कि बिरसानगर जोन-05 स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में वर्तमान में भवन उपलब्ध है, लेकिन बढ़ती मरीजों की संख्या के कारण भवन अपर्याप्त साबित हो रहा है. भीड़भाड़ के समय मरीजों को पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता है, वहीं स्वास्थ्यकर्मियों को कार्य निष्पादन और विभागीय बैठकों एवं विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संचालन में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम द्वारा पत्रांक NUHM/2023/789 दिनांक 20 सितंबर 2025 के माध्यम से भी अतिरिक्त भवन निर्माण की आवश्यकता जताई गई है. पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान भवन के सामने पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, जहां नए भवन का निर्माण किया जा सकता है.

विधायक ने स्वास्थ्य केन्द्र परिसर की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई और कहा कि असामाजिक तत्वों से संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चहारदीवारी की ऊंचाई बढ़ाना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि बिरसानगर क्षेत्र की बड़ी आबादी इस स्वास्थ्य केन्द्र पर निर्भर है, ऐसे में आधारभूत संरचना का सुदृढ़ होना जरूरी है, ताकि लोगों को बेहतर और सुचारु स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें.
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने विधायक को आश्वस्त किया कि इस मामले में सभी आवश्यक पहल जल्द की जाएगी.

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2019 में धालभूमगढ़ में आधारशिला रखी गई थी
पत्र में वर्ष 2019 में धालभूमगढ़ एयरपोर्ट परियोजना के शिलान्यास का उल्लेख करते हुए बताया गया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास एवं तत्कालीन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जयंत सिन्हा द्वारा इस परियोजना की आधारशिला रखी गई थी तथा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं झारखंड सरकार के बीच एमओयू भी हुआ था, परंतु वन एवं पर्यावरण संबंधी आपत्तियों के कारण यह परियोजना पिछले लगभग छह वर्षों से ठप पड़ी है.

सोनारी एयरपोर्ट से क्षेत्रीय हवाई सेवा शुरू हो
केडिया ने एक व्यावहारिक विकल्प सुझाते हुए कहा कि जब तक स्थायी एयरपोर्ट परियोजना आगे नहीं बढ़ती, तब तक सोनारी एयरपोर्ट जमशेदपुर में मामूली संशोधन कर तुरंत क्षेत्रीय हवाई सेवा शुरू की जा सकती है. वर्तमान रनवे से छोटे टर्बोप्रॉप विमान (जैसे HAL DO-228) के माध्यम से जमशेदपुर-कोलकाता एवं अन्य शहरों के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की जा सकती हैं. साथ ही रनवे विस्तार की संभावनाएं भी हैं, जिसमें टाटा स्टील एवं टाउन प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है. उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट एवं हवाई सेवा से न केवल आवागमन में सुविधा मिलेगी, बल्कि व्यापार, उद्योग, रोजगार, पर्यावरण संरक्षण, सड़क सुरक्षा एवं सरकारी राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी. मानव केडिया ने आशा व्यक्त की कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार जमशेदपुर जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर की इस जायज मांग पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेकर नागरिकों को राहत प्रदान करेगी.

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In a detailed letter addressed to Union Civil Aviation Minister K. Ramamohan Naidu, Jharkhand Chief Minister Hemant Soren, and Tata Steel Global CEO and MD T.V. Narendran, Kedia highlighted the city’s strategic importance and the pressing need for air connectivity.

Referring to Jamshedpur’s more than 100-year-old legacy as one of India’s foremost industrial and steel hubs, Kedia noted that despite its stature, the city continues to remain without a commercial airport.

He described Jamshedpur (Tatanagar) as the financial and industrial capital of Jharkhand and pointed out that the absence of air connectivity forces residents, industrialists, businesspersons, officials, students and the general public to travel to Ranchi or Kolkata for flights, causing significant inconvenience.

He termed this situation contrary to the vision of “Viksit Bharat” and the principles of “Ease of Doing Business”.
Kedia recalled that the Dhalbhumgarh airport project was inaugurated in 2019 by the then Chief Minister Raghubar Das and then Union Civil Aviation Minister Jayant Sinha, following the signing of an MoU between the Airports Authority of India (AAI) and the Jharkhand government.

However, he said the project has remained stalled for nearly six years due to forest and environmental clearances.
Suggesting a practical interim solution, the SCCI president proposed that until a permanent airport becomes operational, regional air services could be launched immediately from Sonari Airport in Jamshedpur with minor modifications.

He stated that the existing runway is suitable for operating small turboprop aircraft such as the HAL DO-228, enabling daily flights between Jamshedpur and Kolkata and other cities.

He also pointed to the possibility of runway expansion, with Tata Steel and town administration playing a key role.

Kedia emphasised that the introduction of an airport and regular air services would not only ease travel but also boost trade, industry, employment, environmental protection, road safety and government revenue.

He expressed hope that both the Centre and the state government would take an early and positive decision on this justified demand, providing long-awaited relief to the people of Jamshedpur.

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संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के वैश्विक प्रेरणास्रोत हैं. उनके विचार राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण एवं आत्मबल मजबूत करने की प्रेरणा देते हैं. जमशेदपुर जैसे औद्योगिक एवं युवा बहुल शहर में यह प्रतिमा ऊर्जा केंद्र साबित होगी. पांच वर्ष पूर्व भी यही मांग उठाई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे युवाओं में निराशा है.

ज्ञापन में शहर में बढ़ती नशाखोरी एवं आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताई गई. संघ ने कहा कि भटकते युवाओं को सही दिशा देने के लिए स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को स्थापित करना जरूरी है. नशा मुक्ति अभियान से ही समस्या पर नियंत्रण संभव है. संगठन ने प्रशासन के साथ युवाओं के संयुक्त प्रयास का आश्वासन दिया.

मुख्य मांगें इस प्रकार हैं-
– प्रमुख चौराहों पर स्वामी विवेकानंद की भव्य प्रतिमा शीघ्र स्थापित की जाए.
– नशा मुक्त एवं अपराध मुक्त शहर बनाने हेतु विशेष अभियान चलाया जाए.

उपायुक्त ने ज्ञापन प्राप्त कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया.

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ज्ञापन में समिति ने बताया कि कोल्हान क्षेत्र में रह रहे मिथलांचल के लगभग 3.5 लाख लोग टाटा–जयनगर ट्रेन के परिचालन के लिए रेलवे प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं. यह ट्रेन लंबे संघर्ष और प्रयासों के बाद शुरू हो सकी है. समिति ने कहा कि गाड़ी संख्या 18119–18120 टाटा–जयनगर एक्सप्रेस अपने आरंभ से ही शानदार ढंग से चल रही है और अब तक का इसका प्रदर्शन उम्मीदों के अनुरूप रहा है.

ऐसी स्थिति में समिति ने मांग की है कि इस साप्ताहिक ट्रेन को सप्ताह में कम से कम तीन दिन चलाया जाए, ताकि कोल्हान में बसे मिथिलांचल के लोगों को अपने गांव और क्षेत्र में जाने में सुविधा मिल सके. प्रतिनिधियों ने विश्वास जताया कि इससे रेलवे के राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

इसके साथ ही समिति ने इस ट्रेन का नाम “विद्यापति एक्सप्रेस” रखने की भी मांग की है. उनका कहना है कि यह ट्रेन भारत और नेपाल को जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है. जयनगर से जनकपुर धाम नजदीक है और जनकपुर धाम से पशुपतिनाथ महादेव मात्र पांच घंटे की दूरी पर स्थित हैं. इससे भारत–नेपाल संबंधों के साथ-साथ सीताराम कॉरिडोर को भी मजबूती मिलती है.

मिथिला रेल संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल में अनूप मिश्रा ज्योति के नेतृत्व में आकाश चंद्र मिश्र, राज कुमार ठाकुर, रूबी झा, बिनोद झा, माला चौधरी, हरे राम चौधरी, भारत झा, प्रवीण ठाकुर, मालखान दूबे, प्रियंका चौधरी, किरण झा, कल्याणी झा, बिंदु ठाकुर, सबिता ठाकुर, सरिता चौधरी, अनवर अहमद, तस्लीम अंसारी, मोहम्मद सलाउद्दीन, एआरएच सिद्दीकी, अख्तर आलम सहित कई लोग उपस्थित थे.

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सिंहभूम में 3 लाख, झारखंड में 16 लाख मैथिली भाषी
परिषद ने बताया कि सिंहभूम क्षेत्र में लगभग 3 लाख तथा झारखंड प्रदेश में करीब 16 लाख मैथिली भाषी निवास करते हैं. वर्ष 2003 में मैथिली को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कर केंद्र सरकार ने मिथिला की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया. परिषद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी एवं उनकी सरकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने कवि कोकिल महाकवि विद्यापति की भाषा को वह सम्मान दिया, जिसका वह सदियों से हकदार रही. मैथिली उत्तर-पूर्वी भारत की उन भाषाओं में अग्रणी है, जहां साहित्य सृजन की समृद्ध परंपरा विकसित हुई.

राम मंदिर निर्माण पर भी प्रसन्नता
परिषद ने वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण तथा जगत जननी जानकी के प्राकट्य स्थल पुनौरा धाम में मंदिर शिलान्यास को मिथिला की संस्कृति, भाषा और सनातन परंपरा के सम्मान से जोड़ते हुए आभार जताया. मैथिली केवल संवाद की भाषा नहीं, बल्कि विद्यापति, राजा सलहेश, लोकदेव लोरिक, दीना-भदरी, परमहंस लक्ष्मीनाथ गोस्वामी जैसी महान परंपराओं की वाहक है. इसकी 1500 वर्षों से अधिक पुरानी साहित्यिक परंपरा भारतीय भाषाओं में विशिष्ट स्थान रखती है.

शास्त्रीय भाषा दर्जे की मांग
मिथिला और मैथिली भाषी समाज ने सरकार से अपेक्षा की है कि मैथिली को उसकी प्राचीनता, समृद्ध साहित्य और सांस्कृतिक योगदान को देखते हुए ‘शास्त्रीय भाषा’ का दर्जा प्रदान किया जाए. इससे आने वाली पीढ़ियां अपनी भाषा और विरासत पर गर्व कर सकेंगी. परिषद ने अंत में समस्त मैथिली भाषी समाज की ओर से संविधान की आठवीं अनुसूची में स्थान देने के लिए भारत सरकार एवं महामहिम के प्रति पुनः आभार प्रकट किया.

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बैंक के प्रति आभार व्यक्त
चैम्बर के अध्यक्ष मानव केडिया ने बैंक ऑफ बड़ौदा प्रबंधन का आभार व्यक्त करते हुए आश्वस्त किया कि भविष्य में भी ऐसे वितरण कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाएंगे.चैम्बर के उपाध्यक्ष (व्यापार) अनिल मोदी ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि व्यापारियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आगे और अधिक मात्रा में सिक्कों का वितरण किया जाएगा. महासचिव पुनीत कावंटिया ने कहा कि बाजार में सिक्कों की भारी मांग है, ऐसे में बैंकों को आगे आकर अधिक सहयोग करना चाहिए.इस अवसर पर चैम्बर के कोषाध्यक्ष अनिल रिंगसिया, उपाध्यक्ष (उद्योग) हर्ष बांकेवाल, सचिव (उद्योग) विनोद शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

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