इस दौरान अदालतों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षकों और प्रोबेशन पदाधिकारियों के मंतव्य पर विचार-विमर्श के उपरांत 6 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी कैदी रिहा किए जाते हैं। उनका डेटा बेस बनायें और जेल से निकलने के बाद इन कैदियों की गतिविधियों की ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था करें। इसके अलावा इन्हें सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से भी जोड़ें।

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उदित वाणी, जमशेदपुर : टाटा स्टील लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंगलवार 17 मार्च 2026 को हुई बैठक में तीन अहम प्रस्तावों को मंजूरी दे दी. ये फैसले कंपनी की कॉर्पोरेट संरचना को सरल बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं. बोर्ड की बैठक दोपहर 2 बजे शुरू हुई और शाम 5:15 बजे समाप्त हुई. ये हुए फैसले-

1. नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) का टाटा स्टील में विलय-बोर्ड ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, जो टाटा स्टील की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है,  को टाटा स्टील में पूर्ण विलय ( Scheme of Amalgamation) को मंजूरी दे दी. यह विलय कंपनियों अधिनियम 2013 की धारा 230-232, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 2(1B) और अन्य लागू कानूनों के तहत किया जाएगा.

विलय की मुख्य विशेषताएं
एनआईएनएल का पूरा इक्विटी और प्रिफरेंस शेयर कैपिटल रद्द हो जाएगा. नया शेयर जारी नहीं होगा और नकद भुगतान भी नहीं किया जाएगा. टाटा स्टील के एनआईएनएल में निवेश वाले शेयर भी रद्द हो जाएंगे.

विलय का उद्देश्य
लांग प्रोडक्ट्स के कारोबार को एक छत्र के नीचे लाना, परिचालन लागत घटाना, कच्चे माल की सुरक्षा बढ़ाना, लॉजिस्टिक्स और प्रोक्योरमेंट में बचत तथा शेयरधारकों के मूल्य में वृद्धि. इससे सिनर्जी आएगी. प्रशासनिक खर्च कम होने के साथ इन्वेंटरी मैनेजमेंट बेहतर, रॉ मटेरियल सिक्योरिटी में सुधार, प्रोजेक्ट्स का तेजी से क्रियान्वयन और सस्टेनेबिलिटी-सेफ्टी प्रैक्टिस में सुधार होगा. उल्लेखनीय है कि एनआईएनएल,  ओडिशा के कालिंगानगर में 0.98 मिलियन टन क्षमता का इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट संचालित करता है और उसके पास सुंदरगढ़-क्योंझर में कैप्टिव आयरन ओर माइन भी है.

2. विदेशी सहायक कंपनी में 2 अरब डॉलर (लगभग 18,488 करोड़ रुपये) का निवेश-बोर्ड ने टाटा स्टील होल्डिंग पी लिमिटेड (T Steel Holdings Pte. Ltd. (TSHP) — सिंगापुर में स्थित टाटा स्टील की पूर्ण स्वामित्व वाली विदेशी सहायक कंपनी में दो अरब डॉलर (लगभग ₹18,488.10 करोड़) तक का इक्विटी शेयर सब्सक्रिप्शन मंजूर किया. यह निवेश वित्तीय वर्ष 2026-27 से कई किस्तों में किया जाएगा.

उद्देश्य- विदेशी सहायक कंपनियों के कैपेक्स, रिस्ट्रक्चरिंग और मौजूदा कर्ज चुकाने में सहायता. टाटा स्टील का विदेशी कारोबार मजबूत करना. टीएसएचपी पहले से ही टाटा स्टील की सभी विदेशी निवेशों का होल्डिंग वाहन है. आरबीआई की विदेशी निवेश नीति के तहत एक बिलियन यूएस डॉलर से अधिक निवेश के लिए आरबीआई की पूर्व अनुमति ली जाएगी.

3. मेडिका टीएस हॉस्पिटल का पूर्ण स्वामित्व हासिल-टाटा स्टील ने मेडिका टीएस हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में बाकी हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया. मणिपाल हॉस्पिटल्स ईस्टर्न इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से 1.49 करोड़ में 7,40,000 इक्विटी शेयर (49 प्रतिशत हिस्सेदारी) खरीदा जाएगा.

परिणाम: सौदा पूरा होते ही मेडिका टीएस हॉस्पिटल टाटा स्टील की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन जाएगी. कालिंगानगर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में स्थित यह 100 बेड का मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल, टाटा स्टील के कर्मचारियों, ठेकेदारों और स्थानीय समुदाय के लिए एकमात्र प्रमुख स्वास्थ्य सुविधा है. पूर्ण नियंत्रण से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ेगी.

शेयरधारिता पर कोई प्रभाव नहीं
टाटा स्टील के प्रमोटर और पब्लिक शेयरधारिता में कोई बदलाव नहीं होगा. एनआईएनएल के सभी शेयर रद्द हो जाएंगे. कंपनी सेक्रेटरी एंड चीफ लीगल ऑफिसर परवथीसम कांचिनाधम ने इसकी जानकारी बीएसई और एनएसई को दी है. विश्लेषकों की राय है कि ये फैसले टाटा स्टील की “सिंप्लिफिकेशन, स्केल और सस्टेनेबिलिटी” रणनीति को मजबूत करेंगे. एनआईएनएल विलय से ओडिशा में लांग प्रोडक्ट्स का कारोबार और मजबूत होगा, जबकि विदेशी निवेश वैश्विक विस्तार में मदद करेगा. मेडिका अस्पताल का अधिग्रहण सीएसआर और कर्मचारी कल्याण दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा. यह बोर्ड मीटिंग का आउटकम बाजार के लिए सकारात्मक माना जा रहा है. आगे की प्रक्रिया में एनसीएलटी, आरबीआई  और अन्य नियामक अनुमतियों की प्रतीक्षा रहेगी.

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राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षकों की प्रोन्नति और उससे जुड़े वित्तीय लाभ के मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील (एलपीए) दायर की थी. इस अपील पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मंगलवार को सरकार की अपील को खारिज कर दिया.

इससे पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ ने विश्वविद्यालय शिक्षकों की प्रोन्नति से जुड़े यूजीसी के वर्ष 2010 के रेगुलेशन के आधार पर राज्य सरकार द्वारा बनाए गए परिनियम के क्लॉज-3 को गलत ठहराया था. अदालत ने साफ कहा था कि शिक्षकों को प्रोन्नति और उससे मिलने वाला वेतन एवं अन्य वित्तीय लाभ उसी तिथि से दिया जाना चाहिए, जिस दिन वे इसके पात्र बने, न कि किसी बाद की तारीख से.

दरअसल, राज्य सरकार ने यूजीसी के 2010 के नियमों के तहत 15 दिसंबर 2022 को एक परिनियम बनाया था. इसमें यह शर्त रखी गई थी कि 1 दिसंबर 2009 से अगस्त 2021 के बीच देय प्रोन्नति या वित्तीय लाभ शिक्षकों को 15 दिसंबर 2022 से ही मिलेगा.

इस शर्त के कारण शिक्षकों को कई वर्षों का बकाया लाभ नहीं मिल पा रहा था. इसी शर्त के खिलाफ कलानंद ठाकुर और अन्य शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यूजीसी के नियम लागू करने में राज्य सरकार द्वारा की गई देरी की सजा शिक्षकों को नहीं दी जा सकती.

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने शिक्षकों की दलीलों को सही मानते हुए क्लॉज-3 को रद्द कर दिया था. अब खंडपीठ ने भी उस फैसले पर मुहर लगा दी है. इससे साफ हो गया है कि झारखंड के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को उनकी प्रोन्नति और उससे जुड़े सभी वित्तीय लाभ नियत तिथि से मिलेंगे.
(आईएएनएस)

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सजा का विवरण 
जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय की एडीजे-5 मंजू कुमारी ने दोनों दोषियों को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया. प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. आर्म्स एक्ट के तहत तीन-तीन वर्ष की अतिरिक्त सजा और 10-10 हजार रुपये का अलग जुर्माना भी लगाया गया.

घटना का पृष्ठभूमि  
संजीव सिंह की हत्या से जमशेदपुर में सनसनी फैल गई थी. पुलिस ने जांच के बाद आरोप-पत्र दाखिल किया था. लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने यह अंतिम फैसला सुनाया.

सुरक्षा व राजनीतिक प्रतिक्रिया  
फैसले के बाद न्यायालय परिसर में सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया. राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है.

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Education and College Construction
Approval for Degree College in Balumath:** Administrative sanction of ₹38.82 crore granted for establishing a degree college in Balumath under Nilamber-Pitamber University, Palamu. This will open new avenues for higher education in the region.

Degree College in Simaria: ₹34.62 crore approved for the construction of a degree college in Simaria, Chatra, under Vinoba Bhave University, Hazaribag.

Restructuring of University Posts: The Cabinet approved the restructuring of academic and non-academic posts in Ranchi University and its constituent colleges.
– **Pay Revision for Sanskrit College Staff:** All teachers and non-teaching employees of recognized Sanskrit colleges in Jharkhand will now receive the 5th, 6th, and 7th Pay Commission scales.

Medical and Health Sector Decisions
– Increase in monthly stipend for interns of Government Homeopathic Medical College, Godda.
– Promotion of associate professors at RIMS, Ranchi, to the post of professor effective from July 1, 2019.
– Dr. Prabhu Sahay Linda (Sadar Hospital, Godda) relieved from service.
– Dr. Anjana Gandhi (Assistant Professor, Hazaribag Medical College) dismissed from service.

Environment and Wildlife Conservation
Vulture Breeding Centre MoU:The state government approved a Memorandum of Understanding (MoU) with the Bombay Natural History Society (BNHS) for the operation of the vulture conservation and breeding centre at Muta.

Amendment in Jharkhand Eco-Tourism Authority: The Articles of Association of the Jharkhand Eco-Tourism Authority (JETA) under the Department of Forest, Environment, and Climate Change were amended.

Roads, Bridges, and Infrastructure Development
– **Four-Lane Flyover in Ranchi:** A revised administrative sanction of ₹470.12 crore granted for constructing a four-lane elevated road/flyover-cum-ROB along the Sirmtoli Chowk–Rajendra Chowk–Mecon Roundabout road.

Road Projects in Godda, Sahibganj, Daltonganj, and Gumla:
– ₹127.54 crore sanctioned for widening and reconstruction of Ghatbanka–Devdand Road (NH-333A).
– ₹61.57 crore approved for strengthening the Digdhi Mod–Malin Risoud Mod (NH-80) road.
– ₹64.06 crore sanctioned for construction of a high-level bridge over the North Koel River on the Daltonganj–Chainpur route.

₹140.51 crore approved for widening the 33.56 km Bankutoli–Kurkura–Bano Road in Gumla.

Coal Mining Projects
Land Lease to NTPC: 
– 41.965 acres of land leased to NTPC in Barkagaon area for 30 years at a lease amount of ₹16.91 crore.
– Another 52.57 acres leased for 30 years at ₹12.86 crore for the second segment.

Implementation of Court Orders
– Adjustments approved regarding appointment and seniority of Vandana Bharti and Sushma Badaik as Deputy Collectors.
– Regularization of services for several employees under WP(S) 3574/2021.
– Approval of service regularization and financial benefits for Neera Kumari.
– Sanction of pending ACP/MACP benefits for Ram Bahadur Mochi.
– Approval of Dr. Pushplata’s service contribution.
– Inclusion of daily wage service period in retirement benefits for Maya Devi.

Administrative and Legal Decisions
– Approval of the **2026 Annual Government Holiday Calendar**.
– Reformation of the **State Committee on Dam Safety (SCDS)** under the **Dam Safety Act 2021**.
– Updated guidelines for organizing **state fairs and festivals** approved.
– Amendments made to the **ST/SC Civil Service Incentive Scheme**, **Jharkhand Treasury Code 2016**, and **Mineral Bearing Land Cess Act 2024**.

Major Relief for Farmers: Paddy Procurement and Bonus
– The ‘Jharkhand State Paddy Procurement Scheme’ approved for the 2025–26 Kharif marketing season to purchase paddy from farmers at the ‘Minimum Support Price (MSP)’.
– Additionally, the government sanctioned a **bonus of ₹48.60 crore** over MSP, setting the final purchase price at **₹2,450 per quintal (MSP + bonus).**

Presentation of Reports
– Approval to table the **CAG Report on Minor Mineral Management (2022)** in the State Assembly.
– The **Appropriation and Finance Accounts Reports for FY 2024–25** will also be presented in the upcoming session.

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 शिक्षा और कॉलेज निर्माण से जुड़े फैसले

बालूमाथ में डिग्री कॉलेज निर्माण को मंजूरी: नीलाम्बर–पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू के अधीन लातेहार जिले के बालूमाथ में डिग्री महाविद्यालय निर्माण के लिए 38.82 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई. इससे क्षेत्र के छात्रों को उच्च शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे.

 सिमरिया में डिग्री कॉलेज निर्माण: विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के अंतर्गत चतरा के सिमरिया में डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए 34.62 करोड़ रुपये मंजूर किए गए.

 रांची विश्वविद्यालय में पदों का पुनर्गठन: रांची विश्वविद्यालय तथा उसके अधीन सभी अंगीभूत कॉलेजों में शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन (Restructuring) को मंजूरी दी गई.

 संस्कृत महाविद्यालय शिक्षकों को 5th, 6th, 7th वेतनमान: राज्य के सभी मान्यता प्राप्त संस्कृत कॉलेजों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को पंचम, षष्ठम एवं सप्तम वेतनमान देने का निर्णय.

 मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य संबंधी निर्णय: राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, गोड्डा के इंटर्न छात्रों के मासिक वृत्तिका में वृद्धि की स्वीकृति. रिम्स, रांची के सरकारी सह–प्राध्यापकों को 01.07.2019 से प्रोफेसर पद पर प्रोन्नति की स्वीकृति. डॉ. प्रभु सहाय लिंडा (सदर अस्पताल, गोड्डा) को सेवा से मुक्त किया गया.

डॉ. अंजना गांधी, सहायक प्राध्यापक (हजारीबाग मेडिकल कॉलेज) को सेवा से बर्खास्त किया गया.

 पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण

 गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के लिए बड़ा कदम: मुटा स्थित गिद्ध संरक्षण केंद्र के संचालन हेतु सरकार और Bombay Natural History Society (BNHS) के बीच MoU के अनुमोदन को स्वीकृति दी गई.

 झारखंड इको–टूरिज्म अथॉरिटी (JETA) के अधिनियमों में संशोधन: वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तहत गठित JETA के Articles of Association में संशोधन को मंजूरी.

 सड़क, पुल एवं बुनियादी ढांचा विकास

 रांची में 4-लेन फ्लाईओवर

सिरमटोली चौक–राजेंद्र चौक–मेकॉन राउंडअबाउट सड़क पर

चार–लेन फ्लाईओवर/एलिवेटेड रोड cum ROB निर्माण के लिए

470.12 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित मंजूरी.

 गोड्डा, साहेबगंज, डालटनगंज और गुमला में सड़क निर्माण

 घाटबंका–देवडांड़ मार्ग (NH-333A) के चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण हेतु

127.54 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति.

 दिग्धी मोड़–मालिन रिसौड़ मोड़ (NH-80) सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु

61.57 करोड़ रुपये की स्वीकृति.

 डालटनगंज–चैनपुर मार्ग पर नॉर्थ कोयल नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण हेतु

64.06 करोड़ रुपये की मंजूरी.

 गुमला में बांकुटोली–कुरकुरा–बानो पथ (33.56 किमी) के चौड़ीकरण के लिए

140.51 करोड़ रुपये स्वीकृत.

 कोयला खनन परियोजनाओं से जुड़े फैसले

NTPC को बड़कागांव क्षेत्र में भूमि लीज

41.965 एकड़ भूमि (देय राशि: 16.91 करोड़) NTPC को 30 वर्ष के लीज पर हस्तांतरित.

52.57 एकड़ भूमि (देय राशि: 12.86 करोड़) दूसरी खंड के लिए NTPC को 30 वर्ष के लिए लीज.

 न्यायालय के आदेशों के अनुपालन संबंधी निर्णय

वन्दना भारती एवं सुषमा बड़ाईक की उप–समाहर्त्ता पद पर नियुक्ति तिथि संशोधन एवं वरीयता निर्धारण.

WP(S) 3574/2021 के तहत कई कर्मचारियों की सेवा नियमितीकरण.

नीरा कुमारी की सेवा नियमित कर वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा.

राम बहादुर मोची के ACP/MACP के लंबित लाभ मंजूर.

डॉ. पुष्पलता के योगदान को स्वीकृति.

माया देवी मामले में दैनिक वेतनभोगी सेवा अवधि को सेवान्त लाभ में शामिल करने की मंजूरी.

 राज्य स्तरीय प्रशासनिक एवं विधिक फैसले

वर्ष 2026 के लिए सरकारी अवकाश कैलेंडर को मंजूरी.

Dam Safety Act 2021 के तहत झारखंड की State Committee on Dam Safety (SCDS) का पुनर्गठन.

राजकीय मेले–महोत्सवों के आयोजन के लिए संशोधित मार्गदर्शिका पारित.

ST/SC सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में संशोधन.

Jharkhand Treasury Code 2016 में संशोधन.

खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम 2024 की अनुसूची में संशोधन.

 किसानों के लिए बड़ी राहत: धान खरीद पर बोनस

 धान अधिप्राप्ति योजना लागू: खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान खरीद के लिए झारखंड राज्य धान अधिप्राप्ति योजना को स्वीकृति दी गई.

 किसानों को MSP के ऊपर बोनस भी: राज्य सरकार ने किसानों को MSP के ऊपर 48.60 करोड़ रुपये के बोनस की मंजूरी दी. अब धान खरीद दर 2,450 रुपये प्रति क्विंटल (MSP + बोनस) निर्धारित होगी.

 रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण के फैसले

वर्ष 2022 के लिए लघु खनिज प्रबंधन पर CAG रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी.

वित्तीय वर्ष 2024-25 के CAG की Appropriation व Finance Accounts रिपोर्ट को भी आगामी सत्र में पेश किया जाएगा.

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वहीं खंडपीठ ने परीक्षा गड़बड़ी में शामिल नेपाल गए 10 अभ्यर्थियों के रिजल्ट का रिजल्ट प्रकाशित नहीं करने का निर्देश दिया है. साथ ही अदालत ने कहा कि भविष्य में यदि एसआईटी जांच में किसी अभ्यर्थी की संलिप्ता पाई जाती है, तो उसकी नियुक्ति प्रक्रिया को समाप्त किया जा सकता है. इसके साथ ही अदालत के फैसले के बाद जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा परिणाम जारी करने का रास्ता साफ हो गया. अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया अब बाधारहित आगे बढ़ सकेगी.

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इस केस में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस ओवरसीज प्रमुख सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और कई अन्य लोगों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत आरोपी बनाया गया है.

राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने 7 नवंबर को आदेश सुरक्षित रखते हुए ईडी से कुछ अतिरिक्त स्पष्टीकरण मांगे थे. अदालत ने केस रिकॉर्ड की जांच के बाद कहा था कि कुछ दस्तावेज और वित्तीय लेन-देन की जानकारी को और गहराई से देखने की जरूरत है.

अदालत ने कहा था, “अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने केस फाइलों की जांच के मद्देनजर जरूरी स्पष्टीकरण दे दिए हैं. आदेश 29 नवंबर को सुनाया जाएगा.”

ईडी का आरोप है कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने एक बड़ी ‘आर्थिक साजिश’ के तहत नेशनल हेराल्ड के मूल प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति पर गलत तरीके से कब्जा किया. दावा है कि यह पूरा सौदा महज 50 लाख रुपए में यंग इंडियन नाम की कंपनी के जरिए किया गया.

यंग इंडियन में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की अधिकांश हिस्सेदारी है.

अदालत का कहना था कि लेन-देन से जुड़े दस्तावेज, कथित किराए की रसीदें और फंड फ्लो का पूरा पैटर्न विस्तार से देखने के बाद ही फैसला लिया जा सकता है. कोर्ट के मुताबिक, यह जांच जरूरी थी ताकि यह तय किया जा सके कि ईडी की शिकायत पीएमएलए के तहत संज्ञान लेने योग्य है या नहीं.

जहां ईडी इस मामले को ‘गंभीर आर्थिक अपराध’ और ‘संपत्ति हड़पने की साजिश’ बता रही है, वहीं कांग्रेस नेताओं ने आरोपों को ‘बहुत अजीब’ बताया है. उनका कहना है कि यंग इंडियन का गठन कानूनी नियमों के तहत हुआ और इसमें किसी भी तरह का निजी लाभ शामिल नहीं है.

ईडी का यह भी आरोप है कि कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के निर्देश पर कुछ लोगों ने वर्षों तक फर्जी अग्रिम किराया भुगतान दिखाया और नकली किराया रसीदें जारी कीं. एजेंसी के अनुसार, यह सब एजेएल की संपत्तियों पर नियंत्रण हासिल करने की बड़ी योजना का हिस्सा था.

नेशनल हेराल्ड से जुड़ा यह विवाद पहली बार 2012 में सामने आया था, जब भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्रायल कोर्ट में शिकायत की. उन्होंने आरोप लगाया था कि एजेएल के अधिग्रहण की प्रक्रिया में कांग्रेस नेताओं ने धोखाधड़ी और भरोसे का उल्लंघन किया.
(आईएएनएस)

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रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने इन्हें दोषी पाया. दो आरोपियों सुशीला कुजूर और सरकारी गवाह बने मुनव्वर अफाक को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया.

बता दें कि कमल भूषण रांची के एक बड़े जमीन कारोबारी थे. 30 मई, 2022 को रातू रोड इलाके में उनकी दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी. जांच के दौरान सामने आए तथ्यों से यह साफ हुआ कि हत्या पारिवारिक और आर्थिक विवाद से जुड़ी थी. कमल भूषण की बेटी ने राहुल कुजूर से प्रेम विवाह किया था, जिसका विरोध भूषण ने किया था.

बताया गया कि राहुल न केवल इस रिश्ते को लेकर बल्कि पैसों को लेकर भी लालच में था. दामाद और ससुर के बीच अक्सर पैसों को लेकर विवाद होता रहता था. राहुल को यह भी आशंका थी कि ससुर उसकी हत्या करवा सकते हैं. इसी डर और संपत्ति हड़पने की नीयत से उसने कमल भूषण की हत्या की साजिश रची.

इसके बाद राहुल ने अपने दोस्त कविश अदनान के साथ मिलकर कमल भूषण को उस वक्त गोली मार दी, जब वे अपने घर से निकलकर कहीं जा रही थे. कमल भूषण की रेकी राहुल का पिता डब्ल्यू कुजूर कर रहा था. वारदात को अंजाम देने के बाद राहुल, कविश और डब्ल्यू कार से रातू थाना क्षेत्र स्थित घर पहुंचे और हथियारों को छिपा दिया.

पुलिस ने मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें राहुल, डब्ल्यू, सुशीला, मुनव्वर अफाक और कविश अदनान शामिल थे. तत्कालीन एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने उस समय बताया था कि हत्या की मुख्य वजह आर्थिक विवाद और बेटी के प्रेम विवाह का विरोध था.

(आईएएनएस)

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मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान, न्यायमूर्ति आनंद सेन और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने कुल 44 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह निर्णय सुनाया. इस मामले में 21 अगस्त को सुनवाई पूरी हो चुकी थी और फैसला सुरक्षित रखा गया था.

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के राम कुमार गिजरोया मामले में दिया गया आदेश सभी मामलों पर स्वतः लागू नहीं होगा. राज्य सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को जाति प्रमाणपत्र का फॉर्मेट और मान्यता की शर्तें तय करने का अधिकार है.

याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि जेपीएससी और जेएसएससी नियुक्ति विज्ञापन की तिथि के बाद जारी जाति प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जिससे आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा. उनका कहना था कि आयोग विज्ञापन तिथि तक ही जाति प्रमाणपत्र को सीमित नहीं कर सकता. सुप्रीम कोर्ट के राम कुमार गिजरोया केस का हवाला देते हुए दलील दी गई कि जाति प्रमाणपत्र जन्म के आधार पर होता है, न कि समय के आधार पर. इसलिए विज्ञापन की तिथि के बाद जारी प्रमाणपत्र भी मान्य होना चाहिए.

वहीं, आयोग की तरफ से यह दलील दी गई कि सुप्रीम कोर्ट का एक अन्य आदेश स्पष्ट करता है कि नियुक्ति विज्ञापन की तिथि तक का ही जाति प्रमाणपत्र मान्य होगा. यदि उस तिथि तक प्रमाणपत्र नहीं है, तो अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता. अदालत ने आयोग के तर्क को स्वीकार किया और कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था आवश्यक है.
(आईएएनएस)

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