तीन वर्षों से अधूरे पड़े हैं आवास
संगठन की ओर से बताया गया कि पोटका प्रखंड के तुलग्राम और कोराड़कोचा क्षेत्र में रहने वाले सबर जनजाति के कई परिवारों के आवास पिछले तीन वर्षों से अधूरे पड़े हैं. इन घरों की छत तक नहीं बन पाई है, जिसके कारण परिवारों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप
ज्ञापन में कहा गया कि किसी परिवार के सिर पर पक्की छत का न होना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का उल्लंघन है. संगठन ने इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने और निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

बरसात से पहले आवास पूर्ण करने की मांग
प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन से मांग की कि आगामी बरसात से पहले सभी अधूरे आवासों का निर्माण कार्य पूरा कराया जाए, ताकि सबर परिवारों को राहत मिल सके. संगठन ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

कई सदस्य रहे मौजूद
ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन के केंद्रीय प्रवक्ता प्रणव कुमार महतो, छात्र मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष अरील सिंकू, युवा कांग्रेस झारखंड प्रदेश महासचिव अविनाश कोड़ा सहित सदस्य जितेंद्र सिंह, पितवास तामसोय, मंजीत हंसदा, जय हाईबुरु और सुनील तामसोए उपस्थित थे.

प्रशासन ने दिया जांच का आश्वासन
उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान ने प्रतिनिधिमंडल को मामले की त्वरित जांच कराने और आवश्यक कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया.

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ग्रामीणों से सीधा संवाद, जमीनी हालात की परख
निरीक्षण के दौरान उप विकास आयुक्त ने ग्रामीणों से सीधे संवाद स्थापित कर योजनाओं के लाभ, क्रियान्वयन की स्थिति और प्रगति की वास्तविक जानकारी ली. उन्होंने अधिकारियों और फील्ड स्टाफ को निर्देशित किया कि योजनाओं में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए.

अबुआ आवास : लाभुकों को मिले पूरा सहयोग
अबुआ आवास योजना के अंतर्गत लाभुकों को निर्माण कार्य में आवश्यक सहयोग और निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. उन्होंने स्पष्ट किया कि लाभुकों के आवास निर्माण की प्रगति की रीयल टाइम मॉनिटरिंग अनिवार्य है.

बिरसा हरित ग्राम : हरियाली से आजीविका का संवर्धन
बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत की जा रही बागवानी को उप विकास आयुक्त ने ग्रामीण आजीविका के लिए महत्वपूर्ण साधन बताया. उन्होंने इस योजना के स्थायित्व और सतत लाभ के लिए निरंतर देखरेख और स्थानीय सहभागिता की आवश्यकता पर बल दिया.

Geo-tagging में लापरवाही पर सख्त रुख
निरीक्षण के दौरान उप विकास आयुक्त ने यह पाया कि 30 पंचायतों में अब तक Geo-tagging कार्य पूर्ण नहीं हुआ है. उन्होंने निर्देश दिया कि सोमवार तक यह कार्य अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए, अन्यथा संबंधित पंचायतों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

उत्तरदायित्व और अनुशासन ही योजनाओं की सफलता की कुंजी
उप विकास आयुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जवाबदेही और पारदर्शिता योजनाओं की आत्मा हैं. किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जन सहभागिता और नियमित रिपोर्टिंग के साथ योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने पर बल दिया.

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कुछ मामलों का तुरंत हुआ निपटारा
शिकायत निवारण दिवस के दौरान कुछ आवेदनों का मौके पर ही ऑन द स्पॉट समाधान किया गया। इससे लोगों में शासन-प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है।

समस्याओं का था व्यापक दायरा
जन सुनवाई के दौरान नागरिकों ने व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याएं रखीं। इनमें प्रमुख रूप से शौचालय निर्माण में अनियमितता, घर खाली कराने से जुड़ी शिकायतें, चौकीदार नियुक्ति में विलंब, पेंशन व लंबित भुगतान की समस्याएं, सड़क मापी, आंगनबाड़ी केन्द्र, भूमि विवाद, पारिवारिक कलह, राशन वितरण, पेयजल संकट जैसे विविध मुद्दे शामिल रहे। इस जन शिकायत निवारण दिवस में 60 से अधिक नागरिकों ने व्यक्तिगत रूप से भाग लेकर अपनी बात रखी।

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The meeting was attended by key officials including Dhalbhum SDO  Shatabdi Majumdar, Ghatshila SDO  Sunil Chandra, Civil Surgeon Dr. Sahir Pal, DPRO Panchanan Oraon, and others.

The session reviewed progress under the Tobacco Control Program and discussed challenges in enforcing the Cigarettes and Other Tobacco Products Act (COTPA), 2003. ADM directed strict implementation through regular inspections by flying squads, prohibition of tobacco sales within 100 yards of educational institutions, and public awareness campaigns using posters, banners, wall writings, and community engagement.

Instructions were issued to declare schools, health centers, and public places as smoke-free zones.

Officials were urged to adopt a zero-tolerance approach and penalize violators under relevant sections of the Act. All attendees took a no-tobacco pledge and resolved to contribute towards a tobacco-free district and state.

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आंगनबाड़ी केंद्र रोजाना खुलें, ग्राम स्वास्थ्य दिवस अनिवार्य हो
उप विकास आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र कार्यदिवसों में नियमित रूप से खुले रहें. उन्होंने कहा कि ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस का आयोजन प्रत्येक माह अनिवार्य रूप से किया जाए ताकि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल को सुदृढ़ किया जा सके. इसके साथ ही लंबित आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका की नियुक्तियों को शीघ्र पूरा करने हेतु ग्रामसभा के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया.

पोषण ट्रैकर की समीक्षा, डुप्लीकेसी पर रोक
बैठक में पोषण ट्रैकर की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए डुप्लीकेसी (दोहराव) समाप्त करने का निर्देश दिया गया. साथ ही ट्रैकर में दर्ज जानकारी को अद्यतन करने और चयन प्रक्रिया की स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया. सभी आवश्यक विवरणों को जिला स्तर पर संकलित कर साझा करने का आदेश दिया गया.

विद्युतविहीन आंगनबाड़ी केंद्रों पर तत्काल कार्रवाई
जिन आंगनबाड़ी भवनों में बिजली की सुविधा नहीं है, वहां त्वरित समन्वय के साथ विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. साथ ही बिजलीविहीन भवनों का सर्वेक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा गया.

मातृत्व योजना और वन स्टॉप सेंटर की प्रगति पर जोर
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के अंतर्गत 468 लंबित आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए गए. वहीं, वन स्टॉप सेंटर में दर्ज 6 केसों में से 2 लंबित पाए गए, जिन्हें जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश उप विकास आयुक्त ने दिया.

अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे योजनाओं का लाभ: उप विकास आयुक्त
बैठक के अंत में उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान ने कहा, “जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सभी लंबित कार्यों को समयसीमा के भीतर निपटाते हुए गुणवत्तापूर्ण सेवा देना संबंधित पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है.” उन्होंने यह भी जोड़ा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है.

बैठक में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सीडीपीओ, महिला पर्यवेक्षिकाएं एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे.

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किस तरह की शिकायतें आईं सामने?
नागरिकों ने इस दौरान भूमाफिया द्वारा ज़मीन पर अवैध कब्जा, दुकानों में तालाबंदी, मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गमन में विलंब, एमजीएम अस्पताल में मातृ-मृत्यु की जांच की मांग, स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही, गुमशुदा व्यक्तियों की खोज, पेंशन, आवास, शिक्षा और कानूनी सहायता से जुड़ी समस्याएं रखीं।

त्वरित कार्रवाई का मिला आश्वासन
उप विकास आयुक्त ने हर एक फरियादी की बात ध्यानपूर्वक सुनी और संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को त्वरित एवं ठोस कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे संवेदनशीलता के साथ जनता की शिकायतों का निस्तारण करें और समयसीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित करें।

प्राथमिकता के साथ होगा समाधान
सचान ने नागरिकों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े मामलों में प्रशासन किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतेगा।

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लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर जोर
बैठक में उप विकास आयुक्त ने विधि शाखा में लंबित प्रकरणों के समयबद्ध निष्पादन का निर्देश दिया. उन्होंने न्यायालयीय वादों से संबंधित विवरणों को कंप्यूटर में दर्ज करने की आवश्यकता जताई. साथ ही पीआईएल, रिट, अवमानना आदि मामलों की फाइलें पृथक-पृथक रखने को कहा गया. कार्यप्रणाली को अनुशासित रखने पर भी बल दिया गया.

सामान्य शाखा में रजिस्टरों के संधारण का निर्देश
सामान्य शाखा की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगत-निर्गत पंजी, रोकड़ पंजी, स्टॉक रजिस्टर जैसे सभी अभिलेखों का संधारण सरकारी नियमावली के अनुसार सुनिश्चित किया जाए. साथ ही सरकार को प्रेषित किए जाने वाले प्रतिवेदनों को समय पर भेजने की हिदायत दी गई, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया में गति बनी रहे.

समन्वय और पारदर्शिता को प्राथमिकता
उप विकास आयुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को विभागीय समन्वय बनाए रखने, कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा नियमित रूप से निगरानी करने के निर्देश दिए. बैठक में विधि व सामान्य शाखा के प्रभारी चंद्रजीत सिंह सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे.

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आवास योजनाओं की समीक्षा
उप विकास आयुक्त ने आवास योजनाओं की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि आवास निर्माण की प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाए। उन्होंने सभी लंबित आवासों का स्तरवार जियो टैगिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया ताकि योजना की पारदर्शिता बनी रहे और वास्तविक लाभार्थियों को समय पर आवास उपलब्ध हो सके।

मनरेगा योजनाओं की समीक्षा
उप विकास आयुक्त ने मनरेगा के अंतर्गत संचालित गतिविधियों की समीक्षा करते हुए विशेष रूप से बागवानी योजनाओं में पीट डिगिंग, सिंचाई कूप निर्माण, तथा रिजेक्टेड ट्रांजैक्शनों के शीघ्र निस्तारण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इन कार्यों में गति लाना आवश्यक है ताकि ग्रामीणों को समय पर रोजगार और परिसंपत्तियाँ प्राप्त हो सकें।

निगरानी और अनुश्रवण
उप विकास आयुक्त ने प्रखंड स्तर पर योजनाओं की निगरानी एवं फील्ड निरीक्षण की गति बढ़ाने का निर्देश दिया ताकि योजनाओं का धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन हो सके। उन्होंने अधिकारियों से नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण की बात कही और लक्ष्य आधारित कार्य संस्कृति अपनाने पर बल दिया।

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पोषण जागरूकता पर दिया गया विशेष जोर
उप विकास आयुक्त ने अपने संबोधन में बताया कि पोषण पखवाड़ा 2025 का मुख्य उद्देश्य बच्चों के जीवन के पहले 1000 सुनहरे दिनों पर ध्यान केंद्रित करना है. साथ ही पोषण ट्रैकर के लाभार्थी मॉड्यूल को बढ़ावा देना, समर कार्यक्रम के जरिये समुदाय स्तर पर कुपोषण का प्रबंधन, और बच्चों में मोटापे की समस्या का समाधान करना भी इसके अहम हिस्से हैं.उन्होंने कहा कि सही पोषण की समझ को समाज के हर वर्ग तक पहुँचाना जरूरी है ताकि माताएं और बच्चे दोनों स्वस्थ रह सकें. उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे पौष्टिक आहार के महत्व को समझें और उसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं.

आंगनबाड़ी केंद्रों को बनाया जाएगा अधिक सक्षम
कार्यक्रम के दौरान उप विकास आयुक्त ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों को ‘सक्षम केंद्र’ के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य किया जाएगा. इन केंद्रों में पोषण वाटिका, स्वच्छ पेयजल, शौचालय तथा बच्चों के मनोरंजन व देखभाल की समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

विजेताओं को मिला सम्मान
कार्यक्रम के दौरान आयोजित फूड स्टॉल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान गोलमुरी-सह-जुगसलाई, द्वितीय स्थान जमशेदपुर सदर और तृतीय स्थान पटमदा की सेविकाओं/सहायिकाओं को प्राप्त हुआ. वहीं कुकिंग प्रतियोगिता में जमशेदपुर सदर को प्रथम, गोलमुरी-सह-जुगसलाई को द्वितीय और चाकुलिया को तृतीय स्थान मिला.सभी विजेताओं को उप विकास आयुक्त द्वारा पुरस्कृत किया गया. सेविकाओं द्वारा प्रस्तुत व्यंजनों के माध्यम से पोषण के प्रति जागरूकता फैलाने का सफल प्रयास किया गया.

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खिलाड़ी कल्याण कोष की जानकारी आमजनों तक पहुँचाने का निर्देश
खिलाड़ी कल्याण कोष की जानकारी को अधिकतम खिलाड़ियों तक पहुँचाने हेतु प्रचार-प्रसार बढ़ाने की बात कही गई. डे-बोर्डिंग केंद्रों में प्रशिक्षकों की नियुक्ति भी नियमानुसार शीघ्र करने का निर्देश जिला खेल पदाधिकारी को दिया गया.

स्टेडियम निर्माण हेतु भूमि चिन्हांकन का निर्देश
उप विकास आयुक्त ने जिला मुख्यालय में इंडोर स्टेडियम निर्माण हेतु टाटा लीज से समन्वय कर एक एकड़ भूमि चिन्हित कर शीघ्र प्रस्ताव भेजने को कहा. वहीं चाकुलिया प्रखंड में मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए आठ एकड़ भूमि चिह्नित करने का निर्देश भी दिया गया.

सेवानिवृत्त प्रशिक्षकों का अनुभव लिया जाएगा
सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क खेल प्रशिक्षण के तहत सेवानिवृत्त प्रशिक्षकों की सेवा लेने की योजना बनाई गई. इसके लिए उनके नामों की सूची तैयार कर जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक से समन्वय करने का निर्देश दिया गया.

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