समाहरणालय सभागार में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक: कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
आयोजित समीक्षा बैठक में सिटी एसपी, एसपी रूरल, एसडीओ धालभूम और घाटशिला, उप नगर आयुक्त जेएनएसी (JNAC), डीएसपी यातायात पुलिस एवं अन्य संबंधित विभाग और एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने मुख्य रूप से भाग लिया. शहर में बढ़ती अव्यवस्थित पार्किंग, सड़क किनारे अतिक्रमण तथा ऑटो वाहनों के अनियमित परिचालन से यातायात व्यवस्था लगातार प्रभावित हो रही है और इससे दुर्घटना की सम्भावना भी बनी रहती है. इसे देखते हुए उपायुक्त ने सड़क किनारे संचालित ठेला-गुमटी एवं अन्य अस्थायी अतिक्रमणों को चरणबद्ध तरीके से हटाने तथा उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का कड़ा निर्देश दिया.

साकची ऑटो स्टैंड में विकसित होंगी मूलभूत सुविधाएं; रूटवार और जोनवार संचालन का निर्देश
उपायुक्त ने ऑटो परिचालन को नियमित एवं व्यवस्थित करने के लिए साकची में ऑटो स्टैंड को मूलभूत सुविधा से युक्त करने तथा ऑटो स्टैंड में रूटवार एवं जोनवार ऑटो स्टैंड चिन्हित करने का निर्देश दिया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रत्येक रूट की ऑटो निर्धारित स्थल से ही संचालित होनी चाहिए. इसके साथ ही, ऑटो चालकों के लिए स्टैंड में शेड, पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था विकसित करने को लेकर जेएनएसी एवं जुस्को (Jusco) को संयुक्त रूप से समाधान तैयार करने का निर्देश दिया. बैठक में पुराने एवं अनुपयोगी शौचालयों को ध्वस्त कर नई सुविधाओं के विकास पर भी विस्तार से चर्चा की गई.

ऑटो चालकों के लिए ड्रेस कोड, किराया सूची और दाहिना हिस्सा बंद रखने का नियम होगा अनिवार्य
चौक-चौराहों एवं मुख्य सड़कों के बीच ऑटो खड़ा कर सवारी बैठाने-उतारने की प्रवृत्ति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए उपायुक्त ने यातायात पुलिस को नियमित जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया. उन्होंने अन्य क्षेत्रों के परमिट पर संचालित ऑटो वाहनों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा. इसके साथ ही, ऑटो चालकों के लिए ड्रेस कोड लागू करने, सभी ऑटो में किराया सूची प्रदर्शित करने तथा सुरक्षा की दृष्टि से ऑटो के दाहिने हिस्से को बंद रखने संबंधी प्रावधानों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.

पीएम मॉल और बिंदल मॉल के पास पार्किंग व्यवस्था में सुधार को लेकर रणनीति तैयार
शहर में पार्किंग स्थलों की कमी के कारण ऑन-स्ट्रीट पार्किंग एक बड़ी समस्या बन गई है. उपायुक्त ने पार्किंग के लिए उपयुक्त स्थलों की पहचान हेतु जुस्को एवं जेएनएसी के बीच समन्वय स्थापित कर कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया. पीएम मॉल के बाहर संचालित पार्किंग को अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए जेएनएसी एवं टाटा लैंड डिपार्टमेंट को समन्वित कार्रवाई करने को कहा गया. वहीं बिंदल मॉल के बाहर सर्विस रोड पर पार्किंग रोकने तथा मॉल परिसर के भीतर उपलब्ध पार्किंग सुविधा का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने पर भी चर्चा की गई.

साकची क्षेत्र में बनेगा वेंडिंग जोन; नदी-नालों और सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण हटाएगी टास्क फोर्स
साकची क्षेत्र में वेंडिंग जोन विकसित करने, साकची बाजार के अंदर से सड़क तक फैले हॉकर्स के अतिक्रमण को हटाने तथा व्यवस्थित व्यापारिक गतिविधियों के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना विकसित करने पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया. उपायुक्त ने जुस्को के प्रतिनिधियों को इस दिशा में आवश्यक सहयोग प्रदान करने का निर्देश दिया.

नदी-नालों एवं सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण हटाने के लिए नियमित अभियान चलाने हेतु एक विशेष टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया गया. उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी कार्रवाई से पूर्व संबंधित लोगों को सूचना दी जाए तथा नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए. इसके साथ ही, घाटशिला अनुमंडल क्षेत्र में भी इसी प्रकार की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश अनुमंडल पदाधिकारी, घाटशिला को दिया गया है.

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किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने की पहल
इस ऐतिहासिक अवसर पर उपायुक्त श्री राजीव रंजन ने कहा कि जिले के किसानों द्वारा उत्पादित कृषि उपज अब अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच रही है, जो किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने आगे कहा कि गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, वैज्ञानिक खेती तथा निर्यात मानकों के अनुपालन के माध्यम से जिले के अन्य कृषि उत्पादों के लिए भी भविष्य में वैश्विक बाजार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे.

किसान उत्पादक संगठन (FPO) के माध्यम से की गई आमों की आपूर्ति
प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि यह निर्यात एपीडा (APEDA) द्वारा सुगम बनाए गए वाणिज्यिक प्रेषण के तहत किया गया है. निर्यात के लिए भेजे गए आमों का संकलन एवं आपूर्ति पूरी तरह से जिले के किसान उत्पादक संगठन (FPO) के माध्यम से की गई. इसके साथ ही, अंतरराष्ट्रीय निर्यात के लिए चयनित इन आमों की गुणवत्ता जांच एवं पैकेजिंग निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की गई.

अंतरराष्ट्रीय मांग के अनुरूप उत्पादन के लिए मिलेगा प्रोत्साहन
इस अनूठी पहल से जिले के आम उत्पादक किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार की मांग के अनुरूप उत्पादन करने के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा. जिला प्रशासन द्वारा भविष्य में भी कृषि एवं बागवानी उत्पादों के निर्यात को लगातार बढ़ावा देने हेतु सभी आवश्यक सहयोग और संसाधन प्रदान किए जाएंगे.

कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति
समाहरणालय में आयोजित इस कार्यक्रम के विशेष अवसर पर जिले के उप विकास आयुक्त (DDC), एपीडा के प्रतिनिधि, जेएसएलपीएस के डीपीएम (DPM JSLPS), किसान उत्पादक संगठन (FPO) के प्रतिनिधि तथा अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे. सभी ने इस पहल को जिले के कृषि इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर बताया.

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