डीपीडीपी एक्ट में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया कंपनियों और ऑनलाइन गेमिंग फर्म आदि को कवर किया गया है.

नई गाइडलाइन के मुताबिक, डिजिटल प्लेटफॉर्म को ऐसे यूजर्स का डेटा डिलीट करना होगा, जिन्होंने तीन साल से लॉग इन या सर्विस का उपयोग न किया हो.

यह नियम 50 लाख से अधिक यूजर्स वाली ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के साथ-साथ भारत में दो करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड यूजर्स वाले सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी लागू होगा.

कंपनियों को ऐसे डेटा को हटाने से पहले निष्क्रिय यूजर्स को 48 घंटे का नोटिस देना होगा और उन्हें चेतावनी देनी होगी कि यदि वे तय समय सीमा के भीतर प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं करते हैं तो उनका डेटा डिलीट कर दिया जाएगा.

एक्ट में 50 लाख से अधिक यूजर्स वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए उच्च अनुपालन सीमा भी निर्धारित की गई है.

इस सीमा से अधिक यूजर्स वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को डेटा फिड्युशरीज के रूप में जाना जाता है.

यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके सिस्टम, एल्गोरिदम और प्रक्रियाएं यूजर्स अधिकारों को खतरे में न डालें, इन प्लेटफॉर्म्स को वार्षिक ऑडिट और डेटा प्रोटेक्शन प्रभाव का आकलन करना आवश्यक है. इसके अतिरिक्त, उन्हें हर साल यह भी सत्यापित करना होगा कि उनके तकनीकी उपाय सुरक्षित और अनुपालन योग्य हैं.

हालांकि, डीपीडीपी एक्ट व्यक्तिगत डेटा के सीमा-पार हस्तांतरण की अनुमति देता है, लेकिन सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इन हस्तांतरणों को उन नियमों का पालन करना होगा, जिनकी नियमित रूप से सूचना दी जा सकती है. यह विशेष रूप से तब लागू होता है जब यूजर्स डेटा किसी विदेशी राज्य या किसी विदेशी सरकार के नियंत्रण वाले संगठन को हस्तांतरित किया जाता है.

सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) एक्ट के नियमों को अधिसूचित किया है, जिससे भारत का पहला डिजिटल गोपनीयता कानून औपचारिक रूप से लागू हो गया है और यूजर्स डेटा को संभालने वाली कंपनियों के लिए अनुपालन की समय-सीमा तय हो गई है.

नए फ्रेमवर्क के तहत सोशल मीडिया साइटों, ऑनलाइन गेटवे और व्यक्तिगत डेटा को संभालने वाले किसी भी अन्य संगठन को यूजर्स को एकत्रित की जा रही जानकारी का विस्तृत विवरण देना होगा और यह स्पष्ट करना होगा कि इसका उपयोग कैसे किया जाएगा.
(आईएएनएस)

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उदित वाणी, जमशेदपुर : डेटा सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए टाटा मेनहॉस्पिटल (टीएमएच) ने घोषणा की है कि एक सितम्बर 2025 से टीएमएच विश्वास वीटू (V2) ऐप पर मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (एमएफए) लागू किया जाएगा. एमएफए एक दो-स्तरीय सुरक्षा सुविधा है, जो उपयोगकर्ता की पहचान को लॉगिन क्रेडेंशियल्स और पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए वन-टाइम पासवर्ड के माध्यम से सत्यापित करती है. यह पहल टीएमएच विश्वास वीटू ऐप के सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षा को और बेहतर बनाएगी, जो यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं और संवेदनशील चिकित्सा डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी.

एक सितंबर तक अपडेट करें डेटा
सभी उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे 1 सितम्बर 2025 से पहले टीएमएच विश्वास वीटू ऐप पर अपना नवीनतम मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आवासीय पता अपडेट कर लें. उपयोगकर्ता ऐप की लैंडिंग पेज पर उपलब्ध यूज़र मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं और “मोबाइल, ईमेल आईडी और आवासीय पता अपडेट करने के लिए” एसओपी में दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं.सहायता के लिए, जमशेदपुर के आम नागरिक टाटा मेन हॉस्पिटल के टीएमएच रजिस्ट्रेशन काउंटर या “मे आई हेल्प यू” डेस्क पर संपर्क कर सकते हैं. आम नागरिक patient_experience@tatasteel.com पर मेल करके या हेल्पलाइन नंबर 0657-6641256 पर कॉल करके भी मदद प्राप्त कर सकते हैं.

टाटा स्टील के कर्मचारी भी अपडेट कर सकते हैं
टाटा स्टील के कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी और उनके परिवारजन भी टाटा मेन हॉस्पिटल के टीएमएच रजिस्ट्रेशन काउंटर या “मे आई हेल्प यू” डेस्क पर संपर्क कर सकते हैं। सहायता के लिए people.care@tatasteel.com पर मेल लिखकर या 0657-6644555 पर कॉल करके भी संपर्क किया जा सकता है.एमएफए की शुरुआत के साथ टाटा मेन हॉस्पिटल रोगियों के डेटा की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है. यह हमारे निरंतर पारदर्शिता, मरीजों के विश्वास और डिजिटल सुरक्षा के प्रति समर्पण को दर्शाता है.टाटा मेन हॉस्पिटल सभी उपयोगकर्ताओं से अपील करता है कि वे समय रहते आवश्यक अपडेट की प्रक्रिया पूरा करें. ऐसा करने से न केवल लॉगिन में किसी भी प्रकार की रुकावट से बचा जा सकेगा, बल्कि टीएमएच विश्वास वीटू ऐप के माध्यम से अपने चिकित्सा रिकॉर्ड और सेवाओं तक निर्बाध और सुरक्षित पहुंच भी सुनिश्चित होगी.

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बिहार एसटीएफ के एडीजी कुंदन कृष्णन ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता में कहा कि सुपारी किलर के फोटो, नाम, पता समेत तमाम जानकारियां एकत्रित करके रखी जाएगी. राज्य में नशे के कारोबार पर नकेल कसने के लिए एटीएफ में एक नॉरकोटिक्स सेल का भी गठन किया गया है. इसे थानों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने के लायक बनाया जा रहा है. इसमें अधिकारियों और कर्मियों की संख्या बढ़ाई जा रही है.

उन्होंने कहा कि संगीन एवं हिंसक अपराध में शामिल अपराधियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट फिर से स्थापित करने की पहल शुरू की गई है. गृह विभाग को इससे संबंधित प्रस्ताव भेजा गया है, ताकि जल्द से जल्द इसे अमलीजामा पहनाया जा सके. 2012-13 तक फास्ट ट्रैक कोर्ट की मदद से सालाना दो से तीन हजार अपराधियों को उम्रकैद समेत अन्य सख्त सजाएं दिलाई जाती थीं. वर्तमान में सालाना 500-600 अपराधियों को सख्त सजा दिलाई जा रही है.

उन्होंने बताया कि राज्य में 1,290 ऐसे अपराधियों को चिन्हित किया गया है, जिन्होंने आपराधिक गतिविधियों की बदौलत संपत्ति अर्जित की है. सभी की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया पुलिस शुरू करने जा रही है. अवैध हथियार या पिता के लाइसेंसी हथियार के साथ कोई नाबालिग पकड़ा जाता है, तो अभिभावक या पिता को भी जेल होगी. बिहार में अपराध की घटनाएं नहीं बढ़ी हैं. पिछले वर्ष मई-जून में जितने अपराध हुए हैं, उसकी तुलना में इस वर्ष आपराधिक वारदातें कम हुई हैं. दूसरे राज्यों में घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों को बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया जा चुका है. इस वर्ष जनवरी से अब तक ऐसे 700 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

एडीजी ने दावा करते हुए कहा कि राज्य में नक्सली वारदातें नहीं हो रही हैं. नक्सलियों के गढ़ गया, औरंगाबाद, मुंगेर, जमुई समेत अन्य इलाकों में इनका तकरीबन सफाया हो गया है. इस वर्ष जनवरी से अब तक 82 नक्सली दबोचे जा चुके हैं.
(आईएएनएस)

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Airtel का ₹2,249 वाला सालाना रीचार्ज प्लान – क्या है खास?
एयरटेल ने अपने ग्राहकों के लिए ₹2,249 का एक बजट-फ्रेंडली वार्षिक प्लान लॉन्च किया है, जो देशभर में अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री नेशनल रोमिंग की सुविधा प्रदान करता है. इस प्लान की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं –

30GB हाई-स्पीड डेटा – पूरे साल के लिए, बिना किसी दैनिक सीमा के.
3,600 फ्री SMS – पूरे प्लान की अवधि में इस्तेमाल के लिए.
अतिरिक्त लाभ – अपोलो और हैलो ट्यून्स का तीन महीने तक फ्री सब्सक्रिप्शन.

Airtel का 90 दिनों वाला किफायती प्लान
यदि आप लंबी अवधि के लिए अधिक डेटा चाहते हैं, तो एयरटेल ने ₹929 का एक किफायती प्लान भी पेश किया है. इसमें –
रोजाना 1.5GB डेटा
अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री नेशनल रोमिंग
100 फ्री SMS प्रति दिन
Airtel XStream Play का सब्सक्रिप्शन, जिससे यूजर्स 22 से अधिक OTT प्लेटफॉर्म्स का आनंद बिना किसी अतिरिक्त खर्च के उठा सकते हैं.

Jio के सालाना प्लान – कौन सा है बेहतर?
Reliance Jio ने भी अपने 365 दिनों की वैधता वाले दो नए प्लान पेश किए हैं. इनकी कीमत ₹3,599 और ₹3,999 रखी गई है. ये प्लान निम्नलिखित सुविधाओं के साथ आते हैं –
असीमित कॉलिंग और फ्री नेशनल रोमिंग
हर दिन 2.5GB हाई-स्पीड डेटा
₹3,999 वाले प्लान में Fancode का फ्री सब्सक्रिप्शन

कौन सा प्लान लेना होगा फायदेमंद?
अगर आप केवल वॉयस कॉल और SMS के लिए एक सस्ता प्लान चाहते हैं, तो Airtel का ₹2,249 वाला प्लान एक अच्छा विकल्प हो सकता है. लेकिन यदि आपको अधिक डेटा की आवश्यकता है, तो Jio का ₹3,599 प्लान या Airtel का ₹929 वाला प्लान बेहतर रहेगा.

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नई दिल्ली : रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने भारत का डेटा भारतीय डेटा सेंटर में ही रखने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि भारत में डेटा जनरेशन का पैमाना और स्पीड तेजी से बढ़ी है और एआई के साथ इसमें और तेजी आएगी। इसलिए देश में एआई और मशीन लर्निंग डेटा सेंटर स्थापित करने की जरूरत है। इसके लिए भारतीय कंपनियों को सरकार की ओर से प्रोत्साहन मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने सरकार से डेटा सेंटर नीति 2020 के मसौदे को जल्द अपडेट करने का अनुरोध किया। आकाश अंबानी दिल्ली में चल रहे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 में बोल रहे थे।

आकाश अंबानी ने कहा कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एआई अत्यंत महत्वपूर्ण है और जियो ने एआई के फायदे को हर भारतीय तक पहुंचाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। ठीक वैसा ही जैसा कि हमने मोबाइल ब्रॉडबैंड के साथ किया था। हम किफायती कीमतों पर शक्तिशाली एआई मॉडल और सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए हम एक राष्ट्रीय एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार तैयार कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री की विजनरी लीडरशिप की प्रशंसा करते हुए आकाश अंबानी ने कहा कि आज भारतीय मोबाइल कंपनियां और फलते-फूलते स्टार्ट-अप इकोसिस्टम की वजह से भारत विकसित देशों सहित दुनिया भर को एआई सॉल्युशन दे सकता है। सरकार द्वारा उद्योग और इनोवेशन को आगे बढ़ाने के कारण भारत में सबसे बड़ी डिजिटल क्रांति आई है। नए भारत में कारोबार अब पूरी तरह बदल गया है। 145 करोड़ भारतीयों की ज़रूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार और उद्योग तालमेल के साथ काम कर रहे हैं।

इंडिया मोबाइल कांग्रेस के मंच से अंबानी ने वादा किया कि भारत न केवल मोबाइल इनोवेशन में अग्रणी होगा बल्कि हम एक कनेक्टेड, इंटेलिजेंट भविष्य के लिए एआई की ताकत को अपनाएंगे। इससे रोजगार में भी वृद्धि होगी जैसा कंप्यूटर और इंटरनेट को अपनाने के दौर में हुआ था।

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