युद्ध की नई रणनीतिक सीखों के साथ सेना की उत्तरी कमान के तत्वावधान में आयोजित एक त्रि-सेवा मल्टी डोमेन अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया गया है. इस अभ्यास ने भारत की नेक्स्ट-जनरेशन वॉरफेयर के लिए तैयारी के नए मानक स्थापित किए हैं.

सेना के मुताबिक, इस अभ्यास के दौरान कमांडर्स, स्टाफ और सैनिकों को साइबर, स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और कॉग्निटिव डोमेन में उभरते खतरों से निपटने की चुनौतियों का सामना कराया गया. इसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, तीनों सेनाओं, केंद्रीय एजेंसियों और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से भाग लिया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि आज की जटिल सुरक्षा परिस्थितियों में ‘राष्ट्रव्यापी समन्वित दृष्टिकोण’ अत्यंत आवश्यक है.

स्वदेशी रक्षा उद्योग की भागीदारी ने संयुक्तता, आत्मनिर्भरता और नवाचार के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित किया. अभ्यास के दौरान अग्रिम क्षेत्रों में तैनात सैनिकों को साइबर अतिक्रमण, स्पेक्ट्रम सैचुरेशन, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, स्पूफिंग और कॉग्निटिव अटैक जैसी स्थितियों से निपटने का अभ्यास कराया गया.

इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने उत्तरी कमांड के सैन्य अधिकारियों व सैनिकों से बातचीत की. उन्होंने कहा, “आधुनिक युद्धों में विभिन्न क्षेत्रों की सीमाएं धुंधली हो चुकी हैं. ऐसे में हमें नवोन्मेषी सोच के साथ नवीन तकनीक का अधिकतम उपयोग करना होगा. देश की भौगोलिक अखंडता और महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों की रक्षा के लिए राष्ट्र के सभी अंगों को एकजुट होकर काम करना होगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर शत्रु के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी प्रभावी रूप से की जा सके.”

सेना का यह अभ्यास 4 अक्टूबर को मथुरा में आयोजित ‘संवाद’ कार्यक्रम में हुई चिंतनशील चर्चाओं से प्रेरित होकर प्रारंभ किया गया था. इस अभ्यास ने सिद्ध किया कि भविष्य के युद्धों की तैयारी खुले विचारों, सामूहिक सहयोग और सुगठित टीमवर्क से ही संभव है. इस अभ्यास के उपरांत उत्तरी कमान अब अधिक सशक्त, समन्वित और दूरदर्शी बनकर उभरते खतरों का सामना करने के लिए तैयार है. इससे जवानों को रणनीतिक सोच और बहु-क्षेत्रीय समन्वय के साथ राष्ट्र की सीमाओं और सम्मान की रक्षा का बल मिलेगा.
(आईएएनएस)

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Unlike the older days of phishing calls or SMS lures, cybercriminals have now turned to trojanised APK files disguised as legitimate apps, leveraging popular messaging platforms like WhatsApp and Telegram to infiltrate personal networks and spread malware at lightning speed.

How the Scam Works
The latest campaign involves fake traffic violation alerts sent via WhatsApp. Victims receive messages claiming to be official challan notifications, complete with ticket numbers and vehicle registration details. The link provided redirects to a malicious app masquerading as NextGen mParivahan — the genuine transport services app launched by the Ministry of Road Transport & Highways.

Once installed, this Remote Access Trojan (RAT)-laden app grants attackers complete control over the victim’s device, enabling them to:

Steal SMS messages and intercept one-time passwords (OTPs)
Manipulate mobile banking and UPI apps
Harvest sensitive personal and financial data
Activate the microphone and camera remotely
Spread malware further through the victim’s own WhatsApp and Telegram contacts

“Fraudsters no longer rely on random cold calls. They exploit trust within personal networks to spread malware. Our investigation shows scam hubs across India are playing a leading role in orchestrating these operations,” said a cybersecurity analyst at TraceX Labs.

Fake Apps Beyond mParivahan
TraceX Labs also identified a host of other fraudulent apps circulating online, including:

RTO Challan
E-Challan APK
Fake utility tools
Wedding Invitation apps
Adult-themed APKs such as Bhabhi Calling and Video Call APK

These apps appear harmless but once installed, they embed themselves into the system, often going undetected until financial or identity theft has already occurred.

The Bigger Picture
The Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In) has repeatedly warned about trojanised APKs in circulation, particularly on third-party app stores and social media groups. According to cybersecurity experts, such malware-driven scams have already caused financial losses worth hundreds of crores of rupees nationwide.

Globally, trojan-based malware targeting Android has also been flagged by agencies like Europol and INTERPOL, with India being one of the most heavily targeted markets due to its rapidly growing digital payments ecosystem.

Why It’s Hard to Stop
The rapid spread of these APKs through WhatsApp and Telegram poses a unique challenge. Because the malicious links often come from trusted contacts or family groups, users tend to lower their guard. This creates a chain reaction of infections, making containment extremely difficult.

How to Stay Safe
TraceX Labs and security agencies recommend:

1. Download apps only from trusted sources like Google Play or Apple’s App Store.
2. Avoid clicking on links received via WhatsApp, Telegram, or SMS, even if sent by known contacts.
3. Be suspicious of apps asking for unnecessary permissions such as SMS access, storage, or accessibility services.
4. Keep devices updated with security patches and use a reliable antivirus scanner.
5. Regularly review app permissions on your device.

What To Do If Infected
Uninstall the suspicious app immediately.
Reset banking credentials and enable transaction alerts.
Temporarily disable UPI transactions if compromise is suspected.
Report the fraud via the National Cyber Helpline (1930) or at cybercrime.gov.in.

The Final Warning
Cybersecurity experts underline that the era of “cold-call phishing” is being replaced by a far more insidious threat — social engineering through trojanised APKs. The convenience of instant messaging platforms has become the fraudsters’ most powerful weapon.

“Awareness is the first line of defence,” TraceX Labs concluded in its report adding “Every unsolicited link or app download must be treated with caution. The battle against cyber fraud now begins in our own WhatsApp chats.”

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लोयोला स्कूल में आयोजित पहला जागरूकता सत्र
28 अप्रैल 2025 को लोयोला स्कूल के ऑडिटोरियम में इस अभियान का पहला जागरूकता सत्र आयोजित किया गया. कार्यक्रम में 1200 से अधिक छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे, जिनमें विभिन्न सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थी शामिल थे.

मुख्य अतिथि के रूप में उपायुक्त का संबोधन
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल ने अपने विचार साझा किए. उन्होंने छात्रों को साइबर अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति के बारे में जानकारी दी और उन्हें डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए महत्वपूर्ण उपाय सुझाए. उन्होंने यह बताया कि साइबर अपराध से बचने का सबसे प्रभावी तरीका जागरूकता है.

साइबर अपराध से बचाव के उपाय
मित्तल ने विद्यार्थियों को सलाह दी कि वे ऑनलाइन व्यवहार में सतर्क रहें, अपनी व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लिंक और वेबसाइट्स से दूर रहें, और मजबूत पासवर्ड प्रथाओं को अपनाएं. साथ ही, उन्होंने छात्रों को यह भी बताया कि यदि वे साइबर धोखाधड़ी या हैकिंग का शिकार होते हैं, तो उन्हें बिना डर के तुरंत साइबर थाना या संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए.

ट्रेनर कृति श्रीवास्तव का सत्र
कार्यक्रम में ट्रेनर कृति श्रीवास्तव ने भी छात्रों को ऑनलाइन सुरक्षा के व्यवहारिक उपायों पर विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने छात्रों को कुछ विश्वसनीय वेबसाइट्स के बारे में बताया, जहां वे खबरों की सच्चाई की पुष्टि कर सकते हैं.
यह अभियान जिला शिक्षा विभाग और साइबर पीस संस्था द्वारा भविष्य में जिले के अन्य विद्यालयों में भी जारी रहेगा. इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को साइबर खतरों से बचाने के लिए लगातार जागरूक करना है.

कार्यक्रम में उपस्थित अन्य प्रमुख लोग
कार्यक्रम में जिला परिवहन पदाधिकारी धनंजय, जिला शिक्षा पदाधिकारी आशीष कुमार, साइबर पीस संस्था के राज्य समन्वयक तारक दास, और लोयोला स्कूल के प्राचार्य सहित अन्य शिक्षकगण भी उपस्थित थे.

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नकली वेबसाइटों और भ्रामक विज्ञापनों से हो रही ठगी
I4C ने बताया कि धोखेबाज पेशेवर दिखने वाली नकली वेबसाइटें, सोशल मीडिया पेज, व्हाट्सएप अकाउंट और गूगल पर ‘Paid विज्ञापन’ के जरिये यात्रियों को फंसाते हैं. ये जालसाज निम्न सेवाओं की फर्जी बुकिंग कराते हैं:
केदारनाथ, चारधाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा
तीर्थयात्रियों के लिए होटल और गेस्ट हाउस
टैक्सी या कैब सेवा
धार्मिक होलीडे पैकेज
पीड़ित लोग बुकिंग के नाम पर ऑनलाइन भुगतान तो कर देते हैं लेकिन बाद में उन्हें न कोई पुष्टि मिलती है और न ही सेवा. बुकिंग नंबर या संपर्क सूत्र काम नहीं करते.

सावधानी ही सुरक्षा है: I4C की अपील
I4C ने नागरिकों को निम्नलिखित सतर्कता बरतने की सलाह दी है:
किसी भी पोर्टल या वेबसाइट की प्रामाणिकता की जांच के बाद ही भुगतान करें.
गूगल, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर ‘Sponsored’ या संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचें.
बुकिंग केवल सरकारी वेबसाइटों या विश्वसनीय एजेंसियों के माध्यम से करें.
ठगी की जानकारी तुरंत www.cybercrime.gov.in पर दें या 1930 पर कॉल करें.
केदारनाथ हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए आधिकारिक वेबसाइट है: https://www.heliyatra.irctc.co.in
सोमनाथ ट्रस्ट से जुड़ी जानकारी और गेस्ट हाउस बुकिंग हेतु जाएं: https://somnath.org

I4C की बहु-स्तरीय कार्रवाई रणनीति
ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र ने कई स्तरों पर पहल की है:
स्कैम सिग्नल एक्सचेंज: गूगल, व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे माध्यमों के साथ संदिग्ध संकेत साझा कर रहे हैं.
प्रवर्तन: साइबर अपराध के हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान कर संबंधित राज्यों को चेताया जा रहा है.
साइबर गश्त: फर्जी वेबसाइटों और सोशल मीडिया खातों को निष्क्रिय किया जा रहा है.
संदिग्ध जांच एवं रिपोर्टिंग: नागरिकों को राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर रिपोर्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है.

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डिजिटल क्रांति के साथ साइबर सुरक्षा पर फोकस

गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत डिजिटल क्रांति का साक्षी बन रहा है। इस विशाल डिजिटल विस्तार को ध्यान में रखते हुए साइबर खतरों से निपटने की आवश्यकता है।

AI से म्यूल अकाउंट्स की पहचान

सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके म्यूल अकाउंट्स (फ्रॉडulent बैंक अकाउंट्स) की पहचान करने और धोखाधड़ी को ऑपरेट होने से पहले ही रोकने के लिए नई तकनीकों पर काम कर रही है।

साइबर अपराध रोकने के लिए मोदी सरकार की 4-स्तरीय रणनीति

गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि मोदी सरकार साइबर अपराधों से निपटने के लिए चार रणनीतिक स्तंभों पर काम कर रही है:

1. Convergence – सभी संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय।
2. Coordination – केंद्रीय और राज्य स्तर पर तालमेल।
3. Communication – साइबर सुरक्षा के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना।
4. Capacity Building – साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए संसाधन विकसित करना।

जागरूकता और हेल्पलाइन 1930 पर जोर

अमित शाह ने कहा कि साइबर अपराध रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। उन्होंने साइबर हेल्पलाइन ‘1930’ के प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया, ताकि लोग धोखाधड़ी का शिकार होने पर तुरंत शिकायत दर्ज करा सकें।

साइबर सुरक्षा में तीन स्तरों पर प्रयास जरूरी

गृह मंत्री ने कहा कि साइबर स्पेस को सुरक्षित बनाने के लिए तीन स्तरों पर ध्यान देना होगा:

1. सॉफ्टवेयर – अधिक सुरक्षित और एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग।
2. सर्विसेज़ – डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को सुरक्षित बनाना।
3. यूजर्स – नागरिकों को साइबर सुरक्षा के प्रति शिक्षित करना।

सांसदों ने दिए सुझाव, सरकार की पहल की सराहना

बैठक में उपस्थित सदस्यों ने साइबर अपराध से निपटने के लिए अपने सुझाव दिए और सरकार द्वारा उठाए गए सुरक्षा उपायों की सराहना की। साइबर सुरक्षा भारत की डिजिटल प्रगति के लिए बेहद आवश्यक है। सरकार इस दिशा में तकनीकी और नीतिगत दोनों स्तरों पर ठोस कदम उठा रही है।

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नीतिगत विकास: 2024 की प्रमुख पहल

1. सीसीटीवी सुरक्षा मानकों का अद्यतन
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अक्टूबर 2024 से लागू होने वाले व्यापक विनियामक आदेश (CRO) के तहत सीसीटीवी कैमरों के सुरक्षा मानकों में सुधार किया है. अब भारत में बिकने वाले सभी सीसीटीवी कैमरों को सख्त सुरक्षा मानकों, जैसे भौतिक सुरक्षा, नेटवर्क एन्क्रिप्शन और पैठ परीक्षण का पालन करना होगा. इस कदम से देश में निगरानी प्रणालियों की गुणवत्ता और साइबर सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा.

2. आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79ए के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक की अधिसूचना
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79ए के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षकों के रूप में फोरेंसिक प्रयोगशालाओं को अधिसूचित किया गया है. इस पहल से न्यायालयों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की पुष्टि में पारदर्शिता और सटीकता बढ़ेगी. अब तक, 15 फोरेंसिक प्रयोगशालाओं को अधिसूचित किया जा चुका है, जबकि कई अन्य प्रयोगशालाएं प्रक्रिया में हैं.

क्षेत्रीय पहल: राज्यों में क्रियान्वित कार्यक्रम

1. साइबर सुरक्षा को सशक्त बनाना
साइबर सुरक्षा के लिए ‘साइबर सुरक्षित भारत’ पहल के तहत मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में साइबर सुरक्षा कार्यक्रमों की शुरुआत की है. 2024 में, 43वें सीआईएसओ प्रशिक्षण कार्यक्रम और राज्य अधिकारियों के लिए साइबर सुरक्षा कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिनमें 250 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया. इन पहलुओं ने राज्य अधिकारियों को साइबर खतरों से निपटने के लिए तैयार किया है.

2. सीएससी कल्याण शिविरों के माध्यम से सशक्तिकरण
सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) और सीएआईटी ने मिलकर नागरिकों और व्यापारियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, जैसे राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ पहुंचाने के लिए देशभर में शिविरों का आयोजन किया. इससे करीब 6 लाख सीएससी द्वारा गांवों और दूरदराज के क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित की गई.

3. क्षमता निर्माण के कार्यक्रम
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (NEGD) ने आईआईएम विशाखापत्तनम के साथ मिलकर एआई और एमएल अनुप्रयोगों पर कार्यशालाएं आयोजित कीं. इन कार्यशालाओं का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों को डिजिटल शासन में एआई का उपयोग जिम्मेदारी से करने के लिए तैयार करना था.

भारत की डिजिटल क्रांति: ढांचे में बदलाव और नई दिशा
भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व बदलाव आया है, जिससे देश को वैश्विक डिजिटल परिवर्तन में एक प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ है. क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग द्वारा प्रेरित डिजिटल अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार हुआ है. यह बुनियादी ढांचा देश की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए निरंतर विकसित हो रहा है.

1. डेटा सेंटर का विस्तार
भारत में डेटा सेंटर का विस्तार और विकास तेज़ी से हो रहा है, जिससे देश में आईटी लोड क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने देशभर में कई अत्याधुनिक डेटा केंद्र स्थापित किए हैं, जो सरकारी मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को क्लाउड सेवाएं प्रदान कर रहे हैं.

2. क्लाउड सेवाओं की बढ़ती भूमिका
भारत के डिजिटल परिवर्तन को गति देने के लिए क्लाउड सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है. एनआईसी नेशनल क्लाउड सर्विसेज परियोजना, ई-गवर्नेंस सेवाओं के वितरण में मदद कर रही है, और 300 से अधिक सरकारी विभाग अब क्लाउड सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं.

नागरिक-केंद्रित डिजिटल सेवाएं: सुगम और प्रभावी शासन

1. उमंग और मेरी पहचान जैसी सेवाएं
उमंग और मेरी पहचान जैसी डिजिटल सेवाएं नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करती हैं. उमंग ऐप ने 23 भाषाओं में 2,077 सेवाओं की पेशकश की है, जिससे 7.12 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता लाभान्वित हुए हैं. इसी तरह, मेरी पहचान प्लेटफॉर्म ने 132 करोड़ से अधिक लेन-देन को संसाधित किया है, जिससे नागरिकों को अपनी पहचान प्रमाणित करने में आसानी हो रही है.

2. ई-हस्ताक्षर (ई-साइन) और एपीआई सेतु
ई-हस्ताक्षर (ई-साइन) सेवा नागरिकों को दस्तावेज़ों पर डिजिटल हस्ताक्षर करने की सुविधा देती है, जो कानूनी रूप से मान्य होते हैं. एपीआई सेतु प्लेटफॉर्म ने सरकारी प्रणालियों में निर्बाध डेटा विनिमय को संभव बनाया है, जिससे 6,000 से अधिक एपीआई के माध्यम से 312 करोड़ से अधिक लेन-देन हो सके हैं.

मंत्रालय की आगामी योजनाएं: डिजिटल भविष्य का निर्माण
1. सेमीकंडक्टर उद्योग का विकास
मंत्रालय भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के माध्यम से मंत्रालय सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है.

2. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का विकास
इंडियाएआई मिशन के तहत, मंत्रालय ने एआई शोध को बढ़ावा देने के लिए संसाधन आवंटित किए हैं और स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में एआई-संचालित अनुप्रयोगों के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा.

3. डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का विस्तार
भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) को मजबूत किया जा रहा है, ताकि नागरिकों और व्यवसायों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा सकें. आधार, UPI और Digi Locker जैसे प्लेटफॉर्मों को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा.

2024 में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल बदलाव के माध्यम से भारत को एक नई दिशा दी है. इस दिशा में लगातार चल रही पहलें देश के डिजिटल भविष्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाएंगी.

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साइबर अपराध के बढ़ते मामलों पर चिंता
वर्तमान समय में साइबर क्राइम देशभर में लगातार बढ़ रहा है. हर रोज पुलिस में हजारों मामले दर्ज हो रहे हैं, जो दर्शाते हैं कि साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता अत्यंत आवश्यक है. इस संदर्भ में, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत ‘साइबर पीस संगठन’ की सदस्य शुभांगी शिफा ने छात्रों को साइबर सुरक्षा के महत्व के बारे में जानकारी दी. साइबर सेफ्टी सेमिनार के दौरान, शुभांगी शिफा ने बताया कि वर्तमान युग में शिक्षा से लेकर सरकारी और निजी दफ्तरों का अधिकांश काम ऑनलाइन ही होता है. इस डिजिटल युग में, जहां एक ओर ऑनलाइन कार्यों में सुविधा है, वहीं दूसरी ओर निजी जानकारी चोरी होने का खतरा भी बढ़ गया है. खासकर स्कूली छात्र, जो इंटरनेट का अधिक उपयोग करते हैं, साइबर अपराध के सबसे बड़े शिकार होते हैं.

साइबर क्राइम से बचाव के उपाय
सेमिनार में ‘साइबर पीस संगठन’ के अन्य सदस्य जैसे तारकनाथ दास, श्रीनिवास कुमार, अभिषेक अमित और राजा बिष्टुपुर थाना के पुलिसकर्मी भी उपस्थित थे. इन विशेषज्ञों ने छात्रों को साइबर क्राइम से बचाव के उपायों के बारे में बताया. उन्होंने साइबर फिशिंग, सोशल मीडिया का सावधानीपूर्वक उपयोग और साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी. विद्यालय की प्रचार्या आशु तिवारी ने साइबर सेफ्टी टीम का धन्यवाद करते हुए छात्रों को सुरक्षा से संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दीं.

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उदित वाणी जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम शहर में बैंकों की सुरक्षा और साइबर सिक्योरिटी को लेकर शनिवार को बिष्टुपुर थाने के मल्टी पर्पस हॉल में एक समन्वय बैठक का आयोजन किया गया. इसमें बैठक में जिले के सभी थानेदार, डीएसपी से लेकर विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हुए.

बैठक में मुख्य रूप से एसएसपी प्रभात कुमार ने शिरकत की. बैठक करीब डेढ़ घंटे तक चली, जिसमें बैंक प्रबंधन और पुलिस के बीच आपसी तालमेल बनाये जाने पर जोर दिया गया. दैनिक सुरक्षा उपायों से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

पिछले दिनों उलीडीह के बैंक ऑफ़ इंडिया में डकैती की घटना घटित हुई थी. वैसी घटना की पुनरावृति न हो इसे लेकर जहां कहीं भी खामियां है उसे दूर करने का निर्णय लिया गया. बैठक के दौरान यह महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकला की बैंक और पुलिस के बीच समन्वय बनने से इस तरह की घटना को रोका जा सकता है.

बैंकों की सुरक्षा में सुधार करने को लेकर भी बातचीत हुई, एसएसपी ने सभी बैंक समन्वयको को शाखा में सतर्क और सक्रिय रहने और किसी भी सहायता के लिए स्थानीय पुलिस से संपर्क करने की सलाह दी। जिसमें बताया गया की एटीएम की तर्ज पर बैंकों में भी आईपी कैमरे लगाए जा रहे हैं.

इसका कंट्रोल मुंबई या फिर जहां भी हेड ऑफिस है वहां होगा. उसके स्थापित हो जाने से बैंक में होने वाली हर गतिविधि को देखा जा सकता है और समय से पूर्व उसे रोका जा सकता है. बैंकों में सुरक्षा मॉक ड्रिल नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिए और सभी सुरक्षा उपकरणों की कार्यप्रणाली की बार-बार जांच होना आवश्यक है।

इसी तरह गार्ड और साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी एसएसपी आवश्यक निर्देश बैठक में दिए. बैंकों के अधिकारियों के द्वारा एसएसपी से अनुरोध किया गया कि शाखाओं के आसपास लगातार और सक्रिय रूप से गशती होनी चाहिए ताकि अपराधियों के मन में एक भय बना रहे।

पुलिस द्वारा दिए गए सुझाव में ये भी कहा गया की बैंको में आर्म्स गार्ड से जो भी सुरक्षा के अलावा अतिरिक्त जो भी काम कराया जाता है उससे न कराया जाए क्योंकि उससे सुरक्षा का काम में बाधा आती है। इस बैठक में दोनो तरफ से खुलकर पुलिस और बैंक कर्मियों ने अपने सुझाव दिए और दोनों ओर से आने वाली खामियों को भी बताया.

बैंक से सम्बंधित अपराध होने पर पुलिस को भी सहयोग की उपेक्षा की गई. बैठक में एसएसपी प्रभात कुमार, एलडीएम संतोष कुमार, सीसीआर डीएसपी अनिमेष गुप्ता, साइबर डीएसपी जयश्री कुजूर, प्रशिक्षु आईपीएस प्रवीण कुमार, समेत अन्य जिला के पुलिस पदाधिकारी और बैंक के मैनेजर उपस्थित थे.

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इस अवसर पर मुख्य अतिथि बालाजी वेंकटेश्वर, मेंटर साइबर विद्यापीठ फाउंडेशन, डॉ शशांक शेखर, चेयरमैन साइबर विद्यापीठ फाउंडेशन, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के परीक्षा नियंत्रक प्रो. अरुण कुमार मिश्रा, हजारीबाग के परीक्षा नियंत्रक, आरवीएस कॉलेज के कोषाध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह, प्राचार्य डॉ राजेश कुमार तिवारी आदि मौजूद थे।

मुख्य अतिथि बालाजी ने कहा कि हमारे जीवन की आम दिनचर्या में जिस प्रकार से मोबाईल और इंटरनेट की जरूरत बढ़ती जा रही है, हम जितना इन चीजों पर निर्भर होते जा रहे हैं, हमारे लिए खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रही है।

उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को ही इस जिम्मेदारी को समझना होगा और भारत को बचाना होगा। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के द्वारा या मोबाइल पर रोज गलत लिंक भेजकर लोगों को परेशान किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के परीक्षा नियंत्रक प्रो अरूण कुमार मिश्रा ने साइबर रक्षा इंजीनियरिंग के कोर्स के बारे में जानकारी दी एवं कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण में साइबर क्राइम हमारा शत्रु है और छात्र हमारे रक्षक हैं। अंत में धन्यवाद ज्ञापन डॉ सुधीर झा ने किया।

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