अभियोजन के अनुसार, अजय अग्रवाल ने ग्रीन वाटिका प्रोजेक्ट के तहत लोगों को घर और फ्लैट देने का सपना दिखाकर करीब 40 से 50 करोड़ रुपये की ठगी की। आरोप है कि पैसे लेने के बाद न तो निर्माण कार्य पूरा हुआ और न ही खरीदारों को उनका हक मिला। मामला सामने आने के बाद आरोपी परिवार सहित फरार हो गया था।

बताया जाता है कि 17 मार्च को साकची पुलिस ने उसे रांची के एक बड़े होटल से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था। इससे पहले मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा भी उसकी जमानत अर्जी खारिज की जा चुकी थी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत अधूरी केस डायरी पर भी कड़ी नाराजगी जताई। न्यायालय ने पूछा कि आखिर किस दबाव में अधूरी डायरी पेश की गई और अद्यतन केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इसके बाद अभियोजन और बचाव पक्ष की विस्तृत बहस हुई।

अदालत ने यह भी माना कि आरोपी के खिलाफ इस तरह के अन्य मामले भी लंबित हैं, जो गंभीर प्रकृति के हैं। ऐसे में जमानत देने से जांच और न्याय प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

गौरतलब है कि अजय अग्रवाल, आदित्यपुर के उद्यमी एवं राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति इंदर अग्रवाल का भतीजा बताया जाता है। मामले में पर्दे के पीछे से समर्थन की भी चर्चाएं हैं।

इस घोटाले से जुड़े कई पीड़ितों ने साकची थाना कांड संख्या 28/26 सहित आदित्यपुर और कदमा थानों में भी शिकायत दर्ज कराई है। इसके अलावा चेक बाउंस के कई मामले भी आरोपी के खिलाफ लंबित हैं, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है।

The post JAMSHEDPUR : ग्रीन वाटिका घोटाला के मास्टरमाइंड अजय अग्रवाल की जमानत खारिज, अदालत ने दिखाई सख्ती appeared first on Udit Vani.

यह राशि प्रार्थी राम प्रकाश साव को दी जाएगी। खंडपीठ ने कहा कि जैक ने अपने ही बयान से पलटते हुए अदालत के आदेश को कमजोर करने की कोशिश की। यह आचरण न्यायालय के प्रति ईमानदारी के सिद्धांत के खिलाफ है। यह मामला जैक के सेवानिवृत्त कर्मी प्रकाश साव को सेवानिवृत्त लाभ भुगतान से संबंधित है। उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान जैक की ओर से अदालत में कहा गया था कि प्रार्थी का मामला पहले के हाईकोर्ट के एक फैसले से पूरी तरह आच्छादित होता है।

खंडपीठ ने जैक की अपील पर सुनवाई के दौरान पाया कि पहले जैक ने अदालत में स्वीकार किया कि मामला पहले के निर्णय से आच्छादित है। बाद में उस बात से पलटते हुए सेवानिवृत्ति लाभ देने से इनकार कर दिया। अदालत को बिना पूरी जानकारी दिए जल्दबाजी में आदेश लेने की कोशिश की गई। पहले के समान मामलों में खारिज हो चुके अपील आदेश को भी अदालत से छिपाया गया। अदालत ने इसे आदेश को दरकिनार करने की कोशिश बताया।

The post RANCHI: सेवानिवृत्ति के एक मामले में हाईकोर्ट ने JAC पर लगाया 25 हजार का जुर्माना appeared first on Udit Vani.