इंटरमीडिएट छात्रों का एडमिशन रोके जाने पर जताई चिंता
बैठक में भाग ले रहे स्थानीय लोगों ने एक गंभीर जनसमस्या की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने बताया कि इंटरमीडिएट के छात्रों के एडमिशन अचानक रोक दिए गए हैं, जिससे छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। साथ ही यह स्थिति इंटरमीडिएट के शिक्षकों के नियोजन को भी संकट में डाल रही है। इस विषय पर जिलाध्यक्ष आनन्द बिहारी दुबे ने आश्वस्त किया कि इस मुद्दे को लेकर वे 28 जून को पूर्वाह्न 12 बजे जिला उपायुक्त से मिलेंगे। जिला कांग्रेस कमिटी का एक प्रतिनिधिमंडल इस संबंध में ज्ञापन सौंपकर ठोस समाधान की मांग करेगा।

हर जोन में चलेगा संपर्क अभियान
बैठक को संबोधित करते हुए प्रखंड पर्यवेक्षक सामंता कुमार ने कहा कि बिरसानगर के सभी जोन में एक व्यापक संपर्क अभियान चलाया जाएगा, ताकि संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत किया जा सके।

कौन-कौन रहे मौजूद?
बैठक में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रमुख रूप से मौजूद नेताओं में जिलाध्यक्ष आनन्द बिहारी दुबे, पर्यवेक्षक सामंता कुमार, मण्डल अध्यक्ष गुरुपदो गोराई, जिला सचिव गीता सिंह, मीना नाग, वीणा नाग, हरिहर प्रसाद सहित बडे संख्या में मण्डल कांग्रेस कमिटी के कार्यकर्त्ता उपस्थित रहे।

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रांची में गरजी ‘संविधान बचाओ रैली’
रांची के पुराने विधानसभा मैदान में आयोजित कांग्रेस की ‘संविधान बचाओ रैली’ को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि संसद में सर्वदलीय बैठक के दौरान केंद्र सरकार ने खुद इंटेलिजेंस विफलता स्वीकार की. उन्होंने कहा, “जब खुद मान रहे हैं कि चूक हुई, तो फिर मौतों की जवाबदेही क्यों नहीं ली जा रही?”

‘मोदी ने टूर टाला, लेकिन पर्यटकों की सुरक्षा क्यों नहीं की?’
खड़गे ने कहा कि एक समाचार में छपा था कि सरकार को आतंकी हमले की जानकारी तीन दिन पहले ही मिल चुकी थी. इसी वजह से प्रधानमंत्री ने कश्मीर यात्रा रद्द कर दी थी, लेकिन वहां घूमने वाले पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई. उन्होंने कहा, “ऐसे हालात में पुलिस और सीमा सुरक्षा बल की तैनाती जरूरी थी.”

‘आतंक के खिलाफ जो भी कदम उठेगा, कांग्रेस साथ देगी’
कांग्रेस अध्यक्ष ने दोहराया कि आतंकवाद से निपटने के लिए केंद्र सरकार जो भी कदम उठाएगी, कांग्रेस उसका समर्थन करेगी. पाकिस्तान के खिलाफ भी अगर सरकार सख्त कार्रवाई करती है तो पार्टी पूरी तरह साथ खड़ी होगी. उन्होंने कहा, “देश सबसे पहले है. धर्म और जाति बाद में.”

क्या जाति जनगणना पर पलटी केंद्र सरकार?
खड़गे ने कहा कि कांग्रेस लगातार जातीय जनगणना की मांग करती रही, जिसे केंद्र सरकार और भाजपा नेता पहले खारिज करते थे. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने तब कहा था कि इससे समाज में फूट पड़ेगी. अब वही सरकार जनगणना में जातीय कॉलम जोड़ चुकी है.

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को भेजी तीन प्रमुख मांगें
कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र में तीन मांगें प्रमुख हैं:
जाति जनगणना का ढांचा तय करने के लिए सभी दलों के साथ बैठक की जाए.
निजी क्षेत्र में भी गरीबों, दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को आरक्षण मिले.
आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा हटाई जाए.

नेशनल हेराल्ड मामले पर बोले खड़गे
खड़गे ने कहा कि नेहरू ने आज़ादी के आंदोलन की आवाज को बुलंद करने के लिए नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज और नवजीवन जैसे अखबार शुरू किए. जब सोनिया गांधी ने उन्हें फिर से शुरू करने की कोशिश की, तो ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी. उन्होंने कहा कि ईडी ने 200 मामले दर्ज किए, लेकिन केवल 2% में सजा दिला पाई.

‘देशभक्ति सिखाने वाले खुद कभी जेल नहीं गए’
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आरएसएस और भाजपा के किसी नेता ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया. कोई जेल नहीं गया, फिर भी आज यही लोग कांग्रेस को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं.

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी उठे सवाल
खड़गे ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार प्रेस की आज़ादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का प्रयास कर रही है. जो लोग सच लिखते या बोलते हैं, उन्हें जेल में डाला जा रहा है.

हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर क्या बोले कांग्रेस अध्यक्ष?
खड़गे ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झूठे आरोपों में फंसाकर जेल भेजा गया. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को यह स्वीकार नहीं कि कोई आदिवासी व्यक्ति राज्य का मुखिया हो.

‘अगर नहीं लड़े तो फिर से गुलाम बन जाएंगे’
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान के जरिए सभी को समानता का अधिकार दिया. अगर इसे आज नहीं बचाया गया तो यह अधिकार खत्म हो जाएगा. अमीर चाहते हैं कि गरीबों को कुचला जाए. कांग्रेस ने संविधान बचाओ अभियान की घोषणा की है, जिसके तहत आगामी 45 दिनों में देशभर में रैलियां, सभाएं और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे.

मंच पर कौन-कौन थे?
रैली को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, झारखंड कांग्रेस प्रभारी के. राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया.

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संविधान की रक्षा के लिए समर्थन की अपील
पार्टी के झारखंड प्रभारी के. राजू ने सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में बताया कि इस रैली का उद्देश्य राज्य की जनता को यह बताना है कि भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार किस प्रकार संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ फैसले ले रही है. इसके साथ ही वे राज्य की जनता से संविधान की रक्षा के लिए समर्थन की अपील करेंगे.

तीन प्रमुख मांगें
राजू ने कहा कि रैली में कांग्रेस पार्टी अपनी तीन प्रमुख मांगों को लेकर आवाज उठाएगी.

1. देश में जातिगत जनगणना की प्रक्रिया को एक तय समय सीमा में पूरा किया जाए और उसके बाद सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की सिलिंग समाप्त की जाए.
2.  राष्ट्रीय बजट में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में राशि का आवंटन करने के लिए एक कानून बने.
3. सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जाए.

जातिगत जनगणना की मांग पर कांग्रेस का संघर्ष
के. राजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पिछले तीन वर्षों से जातिगत जनगणना की मांग को लगातार उठाती रही है. पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने संसद से लेकर विभिन्न सभाओं और मंचों पर सामाजिक न्याय के पक्ष में यह मुद्दा उठाया. वहीं, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती रही और जातिगत जनगणना की मांग करने वालों को ‘अर्बन नक्सल’ तक कह दिया. लेकिन कांग्रेस के लगातार दबाव के कारण अब केंद्र सरकार को इस मुद्दे को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा है.

प्रेस वार्ता में उपस्थित नेता
इस प्रेस वार्ता में झारखंड सह प्रभारी सिरीबेला प्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, एआईसीसी के प्रशासनिक विभाग के इंचार्ज गुरदीप सप्पल, झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी, दीपिका पांडेय सिंह और भारत सरकार के पूर्व मंत्री सुबोधकांत सहाय सहित अन्य नेता मौजूद रहे.

(IANS)

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कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद
सचिव ने ग्रामीण क्षेत्रों में दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलकर उनके विचार, सुझाव और समस्याएं सुनीं. उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी आगामी दिनों में 100 दिनों का कार्ययोजना कार्यक्रम चला रही है, जिसमें संविधान बचाओ अभियान विशेष रूप से शामिल है.

रैलियों की जानकारी, जनता से अपील
उन्होंने 6 मई को रांची में आयोजित होने वाली संविधान बचाओ रैली में भाग लेने का आग्रह किया. साथ ही मई महीने में प्रस्तावित कार्यक्रमों की जानकारी दी:
4-10 मई: जिला स्तरीय रैलियां
11-17 मई: विधानसभा स्तरीय रैलियां
20-30 मई: घर-घर संपर्क अभियान
इन कार्यक्रमों के माध्यम से महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, दलित उत्पीड़न और किसानों को एमएसपी जैसे मुद्दों को जनता तक पहुंचाया जाएगा.

संगठन में निष्क्रियता पर सख्ती, युवाओं को मिलेगा मौका
सचिव ने स्पष्ट किया कि संगठन में निष्क्रिय लोगों को पदमुक्त किया जाएगा और नए, सक्रिय और युवा कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा. पार्टी की कमेटियों में 50% अनुभवी और 50% 50 वर्ष से कम उम्र के कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा.प्रखंड, मंडल और पंचायत स्तर पर त्रिस्तरीय संगठन को पुनः सशक्त बनाया जाएगा. ईमानदार और कर्मठ कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन और दायित्व दिए जाएंगे.

दूसरे चरण का दौरा 4 और 5 मई को
उन्होंने बताया कि दूसरा चरण का दौरा 4 और 5 मई को होगा, जो पंचायत एवं मंडल स्तर पर केंद्रित रहेगा. इस दौरान शिथिल पड़े संगठनों को सक्रिय और गतिशील करने का प्रयास किया जाएगा.

जनहित के मुद्दों पर आंदोलन की तैयारी
पार्टी द्वारा जनहित से जुड़े मुद्दों पर आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है. विशेष रूप से चाकूलिया की स्वास्थ्य व्यवस्था और आपूर्ति विभाग के कार्यों पर निगरानी कांग्रेस कार्यकर्ता रखेंगे ताकि जनता को कोई असुविधा न हो.

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बैठक में महत्वपूर्ण चर्चाएँ
इस बैठक में पूर्व में 4 अप्रैल को दिल्ली में आयोजित एआईसीसी की बैठक और 8 एवं 9 अप्रैल को गुजरात के अहमदाबाद में हुए 84वें महाअधिवेशन के दौरान पारित प्रस्तावों पर चर्चा की गई. जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि यदि कोई पदाधिकारी बैठक में अनुपस्थित रहता है, तो उसे तत्काल पद मुक्त किया जाएगा. साथ ही, योग्य सदस्य को नया दायित्व सौंपा जाएगा.

जिलाध्यक्षों को दिए गए अधिकार
आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने जिलाध्यक्षों को कई अधिकार दिए हैं. अब वे संगठन के दायित्व का निर्वहन नहीं करने वाले पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटा सकते हैं. इसके अलावा, विधानसभा क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार के चयन में अनुशंसा करने का अधिकार भी जिलाध्यक्षों को दिया गया है.

जनहित के मुद्दों पर आंदोलन
बैठक में निर्णय लिया गया कि जनहित से जुड़ी समस्याओं पर आंदोलन करना होगा. प्रखंड अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष को समस्याओं का संकलन करने और संबंधित विभागीय अधिकारियों को मांग पत्र सौंपने का निर्देश दिया गया. नगर निकाय चुनावों की तैयारियों पर भी चर्चा हुई.प्रदेश कांग्रेस द्वारा तीन माह के लिए प्रखंडवार पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं. सभी पर्यवेक्षक प्रखंडों में जाएंगे और उन्हें प्रखंड अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष का पूर्ण सहयोग मिलेगा.

नए सदस्यों का स्वागत
बैठक के दौरान पवन कुमार ने भाजपा की विचारधारा छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया. जिलाध्यक्ष ने उन्हें माला पहनाकर पार्टी में शामिल कराया.बैठक का संचालन जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह आजाद ने किया. राष्ट्रगान “जन गण मन” गाकर बैठक का समापन किया गया.

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गुड्डु गुप्ता के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुड्डु गुप्ता के नेतृत्व में पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता ईडी कार्यालय के घेराव कार्यक्रम में शामिल हुए. इस मौके पर मानगो प्रखंड अध्यक्ष ईश्वर सिंह, कदमा प्रखंड अध्यक्ष बबुआ झा, मानगो कार्यालय प्रभारी अजय, अशोक चौधरी, रामाश्रय प्रसाद, विजेन्द्र तिवारी, संजय आजाद, मतिउल्ला, सरोज मल्लिक, राजू रजक, लाल बाबू, संजय सिंह, नवाज सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता शामिल थे.

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