यह वह दिन था, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने ऐतिहासिक अधिवेशन में ब्रिटिश शासन की माउंटबेटन योजना के तहत भारत के बंटवारे को मंजूरी दी। यह फैसला न केवल एक राजनीतिक निर्णय था, बल्कि यह उस दर्द का प्रतीक बन गया, जिसने भारत और पाकिस्तान के रूप में दो नए राष्ट्रों को जन्म दिया।

1947 का वह दौर आजादी की आस का समय था। ब्रिटिश शासन अपने अंतिम पड़ाव पर था और भारत की आजादी का सपना साकार होने वाला था। लेकिन इस आजादी की कीमत थी देश का विभाजन।

ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की ओर से प्रस्तावित माउंटबेटन योजना में भारत को दो हिस्सों, भारत और पाकिस्तान, में बांटने की बात कही गई थी। इस योजना को स्वीकार करना कांग्रेस के लिए आसान नहीं था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे नेताओं के सामने एक कठिन विकल्प था या तो बंटवारे को स्वीकार करें, या देश को और लंबे समय तक सांप्रदायिक हिंसा और अस्थिरता में झोंक दें।

कांग्रेस के उस अधिवेशन में माहौल गंभीर था। नेताओं के बीच गहन विचार-विमर्श हुआ। गांधी जी, जो बंटवारे के सख्त खिलाफ थे, उन्होंने इसे “देश का विच्छेद” कहा।

लेकिन सांप्रदायिक तनाव, खासकर पंजाब और बंगाल में बढ़ती हिंसा ने कांग्रेस को यह कठोर निर्णय लेने के लिए मजबूर किया। मुस्लिम लीग, जिसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे, अलग राष्ट्र की मांग पर अडिग थी। ऐसे में कांग्रेस ने यह मान लिया कि बंटवारा ही एकमात्र रास्ता है, जो देश को और रक्तपात से बचा सकता है।

इस फैसले के बाद भारत की आजादी की तारीख 15 अगस्त 1947 तय की गई। लेकिन बंटवारे की यह मंजूरी केवल कागजों पर एक निर्णय नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप लाखों लोग बेघर हुए, हजारों ने अपनी जान गंवाई और सांप्रदायिक दंगों ने देश के कई हिस्सों को झकझोर दिया। पंजाब और बंगाल जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पलायन हुआ, जिसने इतिहास की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदियों में से एक को जन्म दिया।

आज जब हम इस ऐतिहासिक घटना को याद करते हैं तो यह हमें उन बलिदानों की याद दिलाता है, जिन्होंने आज के भारत को आकार दिया। यह वह दौर था, जब देश ने एक साथ आजादी का जश्न मनाया और बंटवारे का दर्द सहा। इतिहास के इस मोड़ ने हमें एकजुटता, सहिष्णुता और शांति के महत्व को सिखाया। यह हमें याद दिलाता है कि आजादी की कीमत कितनी भारी थी और इसे संजोकर रखना हमारी जिम्मेदारी है।

(IANS)

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उदित वाणी, रांची: राहुल गांधी के विरूद्ध कथित पक्षपातपूर्ण कार्रवाई किए जाने के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस द्वारा 13 जून को एयरपोर्ट रोड स्थित प्रवर्तन निदेशालय ईडी कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया जायेगा. पार्टी द्वारा 13 जून को पूर्वाहन 10 बजे राज्य के सभी जिलों के कांग्रेसियों को बिरसा चौक में जमा होने का निर्देश दिया गया है.

जहां से कांग्रेसी जुलूस की शक्ल में ईडी कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करेंगे. कार्यक्रम को लेकर गुरूवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल एवं झारखण्ड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पाण्डेंय ने प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी जिलों के अध्यक्षों के साथ वर्चुअल बैठक की.

बैठक में वेणुगोपाल ने दिशा निर्देश देते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के विरोध में इस राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम को झारखण्ड में पूरी शक्ति के साथ आयोजित करें। वहीं प्रभारी अविनाश पांडे नें भी राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन को धारदार रूप में आयोजित करने का आहवान किया.

जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि 13 जून को बिरसा चौक स्थित धरती आबा बिरसा मुंडा के प्रतिमा के समक्ष एकत्रित होकर ईडी कार्यालय तक हज़ारों कार्यकर्ताओं के साथ मार्च करेंगे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जब तक दिल्ली में ईडी दफ्तर से बाहर नहीं आयेंगे तब तक प्रदर्शन ज़ारी रहेगा.

कार्यक्रम को लेकर 10 जून को दोपहर 12 बजे प्रदेश समन्वय समिति के सदस्यों, जिला संयोजकों, सांसदों, विधायकों, जिलाध्यक्षों व प्रदेश प्रवक्ताओं की वर्चुअल बैठक आयोजित की जायेगी. जिसमें इस प्रदर्शन की तैयारी को अंतिम रूप दिया जाएगा.

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