Deal details and transaction value
According to an official disclosure, the company on April 9, 2026 acquired the remaining 10,000 equity shares, representing 0.01 percent shareholding, for a total consideration of ₹0.03 crore. Each share had a face value of ₹10.

The shares were purchased from BlueScope Steel Asia Holdings Pty Ltd under the terms of a Share Purchase Agreement executed on November 12, 2025.

Shareholding rises to 100 percent
Following this transaction, Tata Steel’s shareholding in Tata Steel Colors Private Limited has increased from 99.99 percent to 100 percent. With this, the company has now become an indirect wholly owned subsidiary of Tata Steel.

Regulatory compliance disclosure
The company stated that the disclosure has been made in compliance with Regulations 30 and 51 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended.

Background of the subsidiary
Tata Steel Colors Private Limited, earlier known as Tata BlueScope Steel Private Limited, operates in the coated steel segment and plays a key role in Tata Steel’s downstream product portfolio.

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सुरक्षा संस्कृति को समर्पित आयोजन.

सप्ताह भर चले कार्यक्रमों में कर्मचारियों, इंजीनियरों और संवेदकों ने सक्रिय भागीदारी निभाई. सुरक्षा नियमों के कठोर पालन और अनुशासन के लिए एएचपी विभाग को विशेष रूप से सम्मानित किया गया. यह सम्मान संयंत्र में विकसित हो रही सुदृढ़ सुरक्षा संस्कृति का प्रतीक माना गया.

सचेत श्रमिक और जागरूक इंजीनियर सम्मानित.

राजेश महतो और रुहिराम माझी को सबसे सचेत श्रमिक घोषित किया गया. कुलदीप महतो और शिवजी शर्मा को सर्वाधिक जागरूक इंजीनियर के रूप में सम्मानित किया गया. मंडल कंस्ट्रक्शन को सुरक्षा जागरूक संवेदक का खिताब प्रदान किया गया. आपात स्थिति में सूझबूझ से आग पर नियंत्रण पाने के प्रयास के लिए सुरक्षा विभाग के गोविंदों घोष और प्रदीप सिंह को विशेष सम्मान दिया गया.

सुरक्षा शपथ और रचनात्मक प्रतियोगिताएं.

समापन समारोह की शुरुआत सामूहिक सुरक्षा शपथ और सुरक्षा ध्वज फहराने के साथ हुई. सप्ताह के दौरान चित्रांकन और सुरक्षा स्लोगन लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें कर्मचारियों, संवेदकों और उनके बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. उत्कृष्ट प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया.

सुरक्षा प्रथम-शून्य दुर्घटना का संकल्प.

कंपनी के निदेशक मनोज कुमार अग्रवाल ने ऑनलाइन संबोधन में कहा कि सुरक्षा प्रत्येक कर्मचारी की प्राथमिक जिम्मेदारी है. सुरक्षित कार्यस्थल ही सकारात्मक और उत्पादक वातावरण का आधार बनता है. उन्होंने शून्य दुर्घटना के लक्ष्य को व्यवहार में अपनाने का आह्वान किया.

उत्पादकता और सुरक्षा का समन्वय.

मुख्य अतिथि एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण कुमार मिश्रा ने कहा कि औद्योगिक सुरक्षा किसी भी संगठन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. संभावित जोखिमों से कर्मचारियों, उपकरणों और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना अनिवार्य है. प्रभावी सुरक्षा उपाय कार्यस्थल के वातावरण को बेहतर बनाते हैं और उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित करते हैं.

राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह की थीम.

इस वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह की थीम थी, लोगों को जोड़ें, शिक्षित करें और सशक्त बनाएं ताकि सुरक्षा को मजबूत किया जा सके. यह थीम सक्रिय सहभागिता, निरंतर प्रशिक्षण और व्यक्तिगत सशक्तिकरण पर आधारित है, जिसका उद्देश्य कार्यस्थल पर मजबूत और उत्तरदायी सुरक्षा संस्कृति का निर्माण करना है.

कार्यक्रम का संचालन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन्स विभाग के प्रमुख बलजीत संसोआ ने किया, जबकि ऑपरेशन्स विभाग के प्रमुख अमल वैद्यया ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया. कार्यक्रम की सफलता में मनोज आचार्यी, बिदेश बिद, प्रकाश धर, श्रद्धांजलि खटूवा, विमल मंडल सहित सुरक्षा विभाग के सभी सदस्यों का उल्लेखनीय योगदान रहा.

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समिति ने बताया कि कंपनी की स्थापना वर्ष 2004–05 में कालिन्दी परिवार की लगभग 4.70 एकड़ भूमि पर की गई थी। उस समय प्रति एकड़ ₹1 लाख 75 हजार रुपये का मुआवजा दिया गया था। इसके साथ ही, कालिन्दी परिवार के कई सदस्यों को कंपनी में स्थायी और नियमित नौकरी प्रदान की गई थी। इन नियुक्त लोगों में सुसेन कालिन्दी, लक्खी, धीरेन, रामपदो, राखी, मुसरु, हाराधन, दुखु, अजित, संतोषी, करमी, गणेश, रवि, जोगेन, ज्योत्सना, निताई, मनटू, गोविन्दो, सनातन, कृष्णा, अर्जुन और पंकज कालिन्दी समेत कई अन्य नाम शामिल हैं।समिति ने स्पष्ट किया कि अमलगम स्टील एंड पावर लिमिटेड ने हमेशा से विस्थापित परिवारों के अधिकारों की रक्षा की है और औद्योगिक सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रही है। नियुक्ति और सहयोग की प्रक्रिया जाति, समाज या समुदाय के आधार पर नहीं, बल्कि विस्थापन समझौते और योग्यता के अनुसार तय की जाती है।

विस्थापित/प्रभावित श्रमिक सहयोग समिति ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा कंपनी की छवि को धूमिल करने की मंशा से गलत बातें फैलाई जा रही हैं। जबकि सच्चाई यह है कि कालिन्दी समाज के कई सदस्य आज भी कंपनी में नियमित रूप से कार्यरत हैं और अपने परिश्रम से कंपनी की प्रगति में योगदान दे रहे हैं।

समिति ने सभी से अपील की है कि किसी भी अफवाह या अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें और तथ्यों की जांच करने के बाद ही निष्कर्ष निकालें। कंपनी और समिति मिलकर विस्थापित परिवारों के हितों की रक्षा और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है।

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टाटा स्टील जमशेदपुर के कर्मचारियों को 152.44 करोड़ की राशि मिलेगी.
टाटा स्टील के जमशेदपुर और ट्यूब डिविजन के कर्मचारियों को बोनस की कुल राशि 152.44 करोड़ मिलेगी. इनकी संख्या 11446 है. इस साल इसमें तार कंपनी के कर्मचारी भी शामिल है. जमशेदपुर के ओल्ड सीरिज के कर्मचारियों को अधिकतम बोनस 392213 करोड़ रूपए मिलेगा, जबकि औसत बोनस की राशि 133178 रूपए रहेगा. न्यू सीरिज (एनएस) के कर्मचारियों को अधिकतम 110547 रूपए और न्यूनतम बोनस 39004 रूपए मिलेगा.

पिछले साल नेट प्रोफिट 11275 करोड़ था
पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में टाटा स्टील का नेट प्रोफिट 4807.4 करोड़ रहा था, जो 2022-23 वित्तीय वर्ष में 10654 करोड़ का था. पिछले साल के नेट प्रोफिट में 6467 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम को जोड़ने पर नेट प्रोफिट की राशि 11275 करोड़ रूपए हो गई. इस राशि का डेढ़ प्रतिशत 169.13 करोड़ था, जो उसके पहले वाले वित्तीय वर्ष में 159.82 करोड़ था. यानि 2023 के मुकाबले में 2024 में नेट प्रोफिट की राशि में 10 करोड़ की बढ़ोतरी हुई थी. यूनियन की पहल पर 2023 में प्रबंधन ने 15.88 करोड़ रूपए देने को तैयार हो गया, जिससे कुल राशि 314.70 करोड़ रूपए पहुंची, जो 20 प्रतिशत होती है. 2024 में बोनस की राशि ज्यादा होते हुए भी प्रतिशत 17.89 रहा था.

किस मद में कितनी राशि (2025)
कुल राशि बोनस की राशि (करोड़ में)
1.नेट प्रोफिट 9255 138,83
2.प्रोफिटिबिलिटी 41.5
3.प्रोडक्टिविटी 87.5
4.सेफ्टी (एलटीआईएफआर) 5.0

किस मद में कितनी राशि (2024)
कुल राशि बोनस की राशि (करोड़ में)
1.नेट प्रोफिट 11275 169.13 करोड़
2.प्रोफिटेबिलिटी 49 करोड़
3.प्रोडक्टिविटी 80 करोड़
4.सेफ्टी (एलटीआईएफआर) 5 करोड़

किस मद में कितनी राशि (2023)
कुल राशि बोनस की राशि (करोड़ में)
1.नेट प्रोफिट 10654 159.82 करोड़
2.प्रोफिटेबिलिटी 49 करोड़
3.प्रोडक्टिविटी 90 करोड़
4.सेफ्टी (एलटीआईएफआर) जीरो

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लंदन स्थित ब्रांड फाइनेंस की ‘सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड 2025’ रिपोर्ट में कहा गया है कि समूह की वृद्धि का श्रेय एग्रेसिव और इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस, ग्रीन एनर्जी महत्वाकांक्षाओं में उछाल और प्रमुख हितधारकों में बढ़ी हुई ब्रांड इक्विटी को जाता है।

अदाणी ब्रांड का मूल्य 2024 के 3.55 बिलियन डॉलर से बढ़कर 6.46 बिलियन डॉलर हो गया है, जो 2.91 बिलियन डॉलर की वृद्धि को दर्शाता है। यह वृद्धि समूह की रणनीतिक स्पष्टता, मजबूती और सस्टेनेबिलिटी के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

रिपोर्ट के अनुसार, इस वर्ष अदाणी ब्रांड के मूल्य में वृद्धि 2023 में रिपोर्ट किए गए पूरे ब्रांड वैल्यूएशन से अधिक है, जिससे अदाणी समूह को पिछले वर्ष के 16वें स्थान से 13वें स्थान पर आने में मदद मिली है।

कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ राजस्व, शानदार वृद्धि और ऐतिहासिक लाभ अर्जित किया है।

इस सप्ताह अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) की 33वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) को संबोधित करते हुए अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी ने कहा, “वित्त वर्ष 2025 में, हमारे आंकड़े मजबूत थे। हमारे सभी क्षेत्रों में, हमने केवल विस्तार से कहीं अधिक किया। हमने प्रभाव पैदा किया, बदलाव को प्रेरित किया और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को गहरा किया।”

समूह स्तर पर कंसोलिडेटेड आंकड़ों के संदर्भ में, राजस्व में 7 प्रतिशत, ईबीआईटीडीए में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई और नेट डेट-टू-ईबीआईटीडीए रेश्यो 2.6 गुना पर स्वस्थ रहा। कुल राजस्व 2,71,664 करोड़ रुपए था और एडजस्टेड ईबीआईटीडीए 89,806 करोड़ रुपए था।

गौतम अदाणी ने कहा, “हमारे सभी व्यवसायों में पूंजी निवेश सभी रिकॉर्ड को तोड़ने वाला है। हम अगले पांच वर्षों के लिए 15-20 बिलियन डॉलर के वार्षिक कैपेक्स खर्च की उम्मीद करते हैं। ये केवल हमारे समूह में निवेश नहीं हैं, बल्कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में योगदान देने की संभावनाओं में निवेश हैं।”

अदाणी पावर ने 100 बिलियन यूनिट उत्पादन को पार कर लिया है, जो किसी भी निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा पहली बार दर्ज किया गया है। यह अब 2030 तक 31 गीगावाट क्षमता तक पहुंचने के लिए अच्छी तरह से तैयार है।

(IANS)

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धमाके के तुरंत बाद फैक्ट्री में सायरन बजा, जिसके बाद कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। प्रबंधन ने तत्काल झारखंड अग्निशमन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही डिमना फायर स्टेशन से दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का कार्य शुरू किया। करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया।

पुराना टैंक बना हादसे की वजह

कंपनी के महाप्रबंधक (जीएम) रविंद्र नाथ ने बताया कि जिस टैंक में विस्फोट हुआ, उसमें करीब 20 टन अलकतरा भंडारण की क्षमता है और उसका तापमान लगभग 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उन्होंने माना कि टैंक काफी पुराना हो चुका था और अत्यधिक गर्मी के कारण फट गया, जिससे उसमें मौजूद अलकतरा फैलने लगा और आग लग गई।

जहरीली गैस से प्रभावित हुए दो किलोमीटर दूर तक के लोग

धमाके के बाद फैक्ट्री से निकली मिथेन व अन्य जहरीली गैसें हवा में तेजी से फैल गईं। इससे करीब दो किलोमीटर दूर बालीगुमा स्थित सुकना बस्ती तक गैस पहुंच गई। स्थानीय निवासी दीपक रंजीत ने बताया कि गैस की तीव्रता इतनी अधिक थी कि दर्जनों लोगों को सांस लेने में तकलीफ, उल्टी और चक्कर आने जैसी शिकायतें हुईं। कई लोगों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

फैक्ट्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

रात करीब साढ़े नौ बजे गैस के प्रभाव से पीड़ित सैकड़ों लोग फैक्ट्री गेट के बाहर जमा हो गए और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने डिमना-पटमदा मुख्य मार्ग पर टायर जलाकर विरोध जताया, जिससे यातायात करीब आधे घंटे तक बाधित रहा।

प्रशासन ने किया निरीक्षण, फैक्ट्री पर ताले की चेतावनी

घटना की सूचना पाकर पटमदा डीएसपी वचन देव कुजूर, बोड़ाम थाना प्रभारी मनोरंजन कुमार एवं एमजीएम थाना प्रभारी रामबाबू मंडल मौके पर पहुंचे और फैक्ट्री का निरीक्षण किया। डीएसपी कुजूर ने प्रबंधन से सख्त लहजे में पूछा कि इको-सेंसेटिव जोन में यह फैक्ट्री किस आदेश के तहत संचालित हो रही है।

प्रबंधन ने जवाब दिया कि वे कोर्ट के आदेशानुसार फैक्ट्री चला रहे हैं। इस पर डीएसपी ने स्पष्ट किया कि जब तक कोर्ट के आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की जाती, फैक्ट्री का संचालन नहीं किया जाएगा।

थाना प्रभारी का बयान

बोड़ाम थाना प्रभारी मनोरंजन कुमार ने कहा कि घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। दमकल विभाग की तत्परता से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही प्रथम दृष्टया सामने आ रही है, जिसकी जांच की जाएगी।

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इस अखबार को शुरू करने में हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अहम भूमिका निभाई थी। इसके तहत तीन अखबार थे, अंग्रेजी में ‘नेशनल हेराल्ड’, हिंदी में ‘नवजीवन’ और उर्दू में ‘कौमी आवाज’। यही नेशनल हेराल्ड आज सुर्खियों में बना हुआ है।

दरअसल, नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई लोगों पर ईडी ने 988 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर चार्जशीट दायर की है। जिसके बाद से उठा राजनीतिक बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है।

इन तीनों अखबारों का संचालन एसोसिएट जर्नल यानी एजीएल करता था। लेकिन तब भी यह माना जाता था कि यह अखबार पंडित जवाहर लाल नेहरू के इशारों पर चलता है। 1942 से 1945 तक इस अखबार के प्रकाशन पर अंग्रेजों ने रोक भी लगा दी थी। यानी 3 सालों तक इस अखबार का प्रकाशन नहीं हो पाया। देश की आजादी के बाद जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इन अखबारों के बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी को इसके बोर्ड का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया था। इसके बाद धीरे-धीरे इस एसोसिएट जर्नल यानी एजीएल की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी।

पंडित नेहरू के निजी सचिव ओ. एम. मथाई ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया था कि फिरोज गांधी इस कंपनी के संचालन में बहुत अच्छे नहीं थे। इसलिए यह नेशनल हेराल्ड आर्थिक संकट में फंस गया। जिसे आर्थिक संकट से उबारने के लिए जनहित निधि ट्रस्ट के रूप में बदल दिया गया। इस नए ट्रस्ट पर भी नेहरू परिवार का ही कब्जा रहा। इस ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी नेहरू और उनके परिवार के बेहद करीबी लोग बनाए गए।

ओ. एम. मथाई ने तो अपनी किताब में यहां तक दावा किया कि नेशनल हेराल्ड के लिए बड़ौदा के महाराजा से पूरे दो लाख रुपए की रिश्वत मांग ली गई थी। सरदार वल्लभभाई पटेल को जब इसकी सूचना मिली थी तो उन्होंने इसकी शिकायत नेहरू से की थी। उस समय विज्ञापन के नाम पर कई बड़े औद्योगिक घरानों से लाखों की रकम एक साल में इस अखबार ने हासिल की। पंडित नेहरू के प्रधानमंत्री रहते ही दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर नेशनल हेराल्ड को ऑफिस बनाने के लिए जमीन भी आवंटित की गई।

यानी नेशनल हेराल्ड में हुआ घोटाला वित्तीय कदाचार की कोई हालिया कहानी नहीं है, इसकी जड़ें स्वतंत्र भारत के शुरुआती वर्षों से ही उभरी हुई हैं। 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू को पत्र लिखकर नेशनल हेराल्ड का समर्थन करने के लिए सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग करने के साथ ही संदिग्ध धन उगाही के बारे में भी चेतावनी दी थी। सरदार पटेल के पत्राचार में दर्ज इन चिंताओं को नेहरू ने खारिज कर दिया था, जबकि वह इसके दीर्घकालिक प्रभावों के बारे में आशंकित थे। दशकों बाद, पटेल की ये चेतावनी अब लोगों के सामने आ रही है, जब ईडी इस मामले की जांच कर रही है।

ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में आरोपपत्र दायर किया है, जिसमें उन पर यंग इंडिया लिमिटेड के जरिए 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है, जो उनके नियंत्रण में है और नेशनल हेराल्ड और उसकी मूल कंपनी एसोसिएट जर्नल लिमिटेड से जुड़ी है।

सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो चेतावनी पत्र के रूप में तब शुरू हुई थी, वह अब एक बड़े घोटाले में बदल गई है।

5 मई, 1950 को सरदार वल्लभभाई पटेल ने नेहरू को पत्र लिखकर चिंता जताई कि नेशनल हेराल्ड ने हिमालयन एयरवेज से जुड़े दो व्यक्तियों से 75,000 रुपए से अधिक की रकम स्वीकार की है। उन्होंने बताया कि एयरलाइन ने भारतीय वायुसेना की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए अवैध रूप से रात्रि हवाई डाक सेवा के लिए सरकारी अनुबंध इसके जरिए हासिल किया है।

उसी पत्र में सरदार वल्लभभाई पटेल ने नेहरू को आगाह किया कि नेशनल हेराल्ड ने अखानी नामक एक व्यवसायी से धन स्वीकार किया था, जो उनकी विमानन कंपनी के लिए रात्रि डाक अनुबंध हासिल करने में शामिल था। पटेल ने उल्लेख किया कि अखानी टाटा और एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया जैसी फर्मों से भी धन जुटा रहा था।

पत्र में आगे पटेल ने नेहरू को लिखा था कि अखानी पर बैंकों से धोखाधड़ी करने के लिए विभिन्न अदालतों में पहले से ही कई आरोप हैं। उन्होंने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अहमद किदवई द्वारा नेशनल हेराल्ड के लिए धन जुटाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने के बारे में भी चेतावनी पत्र के जरिए दी थी, जिसमें जेपी श्रीवास्तव जैसे लखनऊ स्थित व्यापारियों से धन इकट्ठा करना भी शामिल है।

उसी दिन, 5 मई 1950 को, नेहरू ने पटेल को ऐसे लहजे में जवाब दिया था, जिससे लगता था कि उन्हें शांत करने की कोशिश की जा रही थी। नेहरू ने अपने पत्र में उल्लेख किया था कि उन्होंने अपने दामाद फिरोज गांधी, जो उस समय नेशनल हेराल्ड के महाप्रबंधक थे, से इस अवैध धन संग्रह के आरोपों की जांच करने के लिए कहा है।

इसके ठीक अगले ही दिन, 6 मई को पटेल ने नेहरू के दावों का दृढ़ता से खंडन करते हुए फिर से नेहरू को जवाब दिया। फिर पटेल को शांत करने का प्रयास किया गया। लेकिन सरदार पटेल के द्वारा अवैध फंडिंग के बारे में जो चिंता व्यक्त की गई थी, उसे दरकिनार कर दिया गया। हालांकि, तब नेहरू ने यह स्वीकार किया था कि इसमें कुछ गलतियां हुई होंगी।

इसके बाद 10 मई, 1950 को लिखे अपने अंतिम पत्र में सरदार पटेल ने नेहरू के इस रुख पर स्पष्ट असंतोष व्यक्त किया था। गृह मंत्री के रूप में उन्होंने भुगतानों से जुड़ी बेईमानी और नेशनल हेराल्ड के वित्तपोषण से जुड़े संदिग्ध व्यक्तियों पर गहरी चिंता व्यक्त की थी।

अब, भाजपा की तरफ से भी यही दावा किया गया है कि नेशनल हेराल्ड का मामला बड़ा विचित्र है, जिसमें हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियों वाली एक कंपनी महज 90 करोड़ रुपए की देनदारी में बिक गई और इसे खरीदने और बेचने वाला दोनों एक ही पक्ष के थे। जो कांग्रेस देश में इतने साल तक सत्ता में रही, उसके रहते 2008 में यह अखबार बंद हो गया। यानी सत्ता में रहते हुए भी कांग्रेस अपनी इस विरासत को नहीं बचा पाई। भाजपा की तरफ से तो यह भी दावा किया गया है कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता चाहते ही नहीं थे कि यह अखबार चले।

भाजपा की तरफ से यह भी कहा गया कि 5 मई से पहले 3 मई 1950 को भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखा था, जिसका स्पष्ट उल्लेख कॉरेस्पोंडेंस ऑफ सरदार पटेल में मिलता है। इस पत्र में उन्होंने लिखा कि यदि यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के द्वारा शुरू किया गया अखबार था, तो सरकार से जुड़े हुए लोगों की इसमें इतनी संलिप्तता आपत्तिजनक है।

भाजपा की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि इस मामले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चार बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे चंद्रभानु गुप्त ने भी अपनी चिंता जाहिर की थी। उन्होंने तो यह भी कहा था कि इसकी जांच किसी आयोग द्वारा की जाए कि नेशनल हेराल्ड के लिए फंड कैसे इकट्ठा किए गए थे, तो एक बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है।

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The recognition highlights Tata Steel’s leadership in the steel industry through its sustainability-driven initiatives and responsible business practices.

The steel major is among a select group of steel-producing companies that have been named 2025 Steel Sustainability Champions at worldsteel’s Special General Meeting (SGM) of the Board of Members held today in Sydney, Australia.

On receiving the recognition, T. V. Narendran, CEO & Managing Director, Tata Steel, said: “We are honoured to be recognised once again as a Steel Sustainability Champion by the World Steel Association. This achievement reflects our continued commitment to sustainable steelmaking, integrating cutting-edge technologies and responsible business practices to reduce environmental impact. We remain dedicated to driving innovation, improving resource efficiency, and contributing meaningfully to a greener and more resilient future for the steel industry.”

To qualify as a Sustainability Champion, companies must meet stringent criteria including signing the worldsteel Sustainability Charter and demonstrating commitments to environmental responsibility, social impact, and governance excellence.

The evaluation process considers key sustainability indicators such as material efficiency, environmental management systems, lost time injury frequency rate, employee training, investments in innovative processes and products, and economic value distribution. Additionally, companies must provide Life Cycle Inventory (LCI) data to worldsteel’s data collection programme.

Tata Steel has been a foundational participant in worldsteel’s Climate Action programme and continues to be recognised as an accredited Climate Action member. The Company has developed expertise in Life Cycle Assessment (LCA), a critical tool for measuring the carbon footprint of its products throughout their entire lifecycle, from raw material extraction to end-of-life recycling. Tata Steel also maintains a long-standing record of annual disclosures to CDP, achieving a strong A- rating for its climate disclosure in 2023.

As part of its ongoing sustainability efforts, Tata Steel has pioneered several key initiatives to reduce its carbon footprint. In FY25, Tata Steel India created Carbon Bank, a virtual repository of CO2, a first by any company in India. The Company plans to introduce new low-carbon offerings to its customers in the future using this repository, following the worldsteel’s Chain of Custody methodology. In 2025, Tata Steel became India’s first steel company to demonstrate end-to-end capabilities to develop steel pipes for the transportation of hydrogen.

The company was also the first Indian steelmaker to introduce biochar into its production processes to lower carbon emissions. In 2024, Tata Steel became the first Indian steel company to perform full laden leg on B24 biofuel for its raw material shipment.

About worldsteel

The World Steel Association (worldsteel) is one of the largest and most dynamic industry associations in the world, with members in every major steel-producing country. worldsteel represents steel producers, national and regional steel industry associations, and steel research institutes. Members represent around 85% of global steel production.

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रामजी पटेल जैसे किसानों के लिए, पारंपरिक बाढ़ सिंचाई से आधुनिक स्प्रिंकलर प्रणाली में बदलाव जीवन बदलने वाला रहा है. एएफ-डब्ल्यूसीआई परियोजना के माध्यम से पंजीकृत होकर, उन्होंने 27,457 रुपये की स्प्रिंकलर प्रणाली हासिल की, जिसमें से 13,728 रुपये सरकार और परियोजना सब्सिडी के माध्यम से कवर किए गए, जिससे उनका वित्तीय बोझ काफी कम हो गया. नई प्रणाली ने सिंचाई के समय को 8-9 घंटे से घटाकर सिर्फ 4 घंटे कर दिया है, जिससे पानी की बचत हुई है और बिजली का खर्च कम हुआ है.

न केवल सुविधा मिली है बल्कि आगे बढ़ने का एक स्थायी तरीका भी मिला है. पटेल की सफलता ने उनके गांव के कई लोगों को इस कुशल सिंचाई पद्धति को अपनाने के लिए प्रेरित किया है, जो टिकाऊ खेती की ओर बदलाव का संकेत है. एसीसी और अदाणी फाउंडेशन ऐसी पहलों के माध्यम से ग्रामीण समुदायों को नवीन समाधानों के साथ सशक्त बनाना जारी रखते हैं तथा सतत विकास और जल संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हैं.

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नाटक के उद्देश्य और संदेश
“सुरक्षा प्रथम” नाटक में कलाकारों ने छोटे-छोटे लापरवाहियों को बड़े हादसों का कारण बताते हुए यह समझाया कि सुरक्षा नियमों का पालन करके हम अपने जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं. नाटक में यह भी दर्शाया गया कि कैसे सुरक्षा के प्रति सजगता न केवल कंपनी के लिए, बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है.

दर्शकों की सराहना और कलाकारों का योगदान
गीता थिएटर के कलाकारों ने अपने अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और मनोरंजन के साथ-साथ सुरक्षा के महत्व को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया. इस नाटक को देखने के लिए चाईबासा रुंगटा माइन्स के पदाधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय सम्मानित लोग उपस्थित थे, जिन्होंने नाटक की सराहना की और सुरक्षा के महत्व को समझा.

निर्देशक की टिप्पणी और समाज में बदलाव की आवश्यकता
गीता थिएटर के निदेशक ने कहा, “हमें यह देखकर खुशी हुई कि हमारा नुक्कड़ नाटक दर्शकों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने में सफल रहा. हम उम्मीद करते हैं कि लोग सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे और अपने जीवन को सुरक्षित बनाएंगे.” इस नाटक के माध्यम से गीता थिएटर ने यह सिद्ध कर दिया कि कला और मनोरंजन का उपयोग समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए किया जा सकता है.

प्रबंधक का आभार और सुरक्षा शपथ
नाटक के समापन पर, चाईबासा रुंगटा माइन्स के प्रबंधक श्री एस.के. राव ने गीता थिएटर के कलाकारों को धन्यवाद दिया और कहा, “हम आभारी हैं कि गीता थिएटर ने हमारे कर्मचारियों और पदाधिकारियों को सुरक्षा के महत्व को इतने मनोरंजक तरीके से समझाया. मुझे विश्वास है कि हमारे सभी कर्मचारी अब सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे और अपने जीवन को सुरक्षित बनाएंगे.”

इस नाटक के बाद सुरक्षा शपथ ली गई, जिसमें सभी उपस्थित लोगों ने सुरक्षा नियमों का पालन करने का संकल्प लिया.
इस नुक्कड़ नाटक में गीता थिएटर के कलाकारों ने सुरक्षा के महत्व को दर्शाया. नाटक में प्रेम शर्मा, प्रदीप राम, मनीषा डे, आर्दश यादव, गीता कुमारी और प्रेम दीक्षित ने अभिनय किया.

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