क्रिसिल की रिपोर्ट में बताया गया कि फार्मास्यूटिकल्स, कम्युनिकेशन सर्विसेज, संगठित खुदरा, एल्युमीनियम और एयरलाइंस जैसे पांच सेक्टर्स ने कॉरपोरेट इंडिया की आय को बढ़ाने में सबसे अधिक योगदान किया है.

फार्मास्यूटिकल्स की आय वृद्धि दर जून तिमाही में सालाना आधार पर 9-11 प्रतिशत रही है, जो कि बीती 10 तिमाही में सबसे अधिक है. इसकी वजह निर्यात और घरेलू बाजार में मांग का बढ़ना है.

वित्त वर्ष 26 की जून तिमाही में ईबीआईटीडीए में सालाना आधार पर 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. ईबीआईटीडीए मार्जिन में 0.10 प्रतिशत से लेकर 0.30 प्रतिशत गिर गया है.

क्रिसिल इंटेलिजेंस के निदेशक पुशन शर्मा ने कहा, “मानसून के समय से पहले आने और भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण अप्रैल-जून की अवधि में कुछ क्षेत्र प्रभावित हुए हैं.”

उन्होंने आगे कहा,”टैरिफ संबंधी चिंताओं से पैदा हुई भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं ने आईटी सेवा क्षेत्र को प्रभावित किया है, जिससे परियोजनाओं में देरी के कारण आय वृद्धि दर में सालाना आधार पर गिरावट दर्ज की गई है.”

अत्यधिक इन्वेंट्री की चिंताओं के बावजूद, उच्च खुदरा बिक्री, बढ़ते निर्यात और उत्पाद मिश्रण समायोजन से ऑटो सेक्टर की आय में 4 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में आम चुनावों के कम आधार प्रभाव के कारण इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) कंपनियों में 6 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है. अधिक महंगी सब्सक्रिप्शन योजनाओं के कारण कम्युनिकेशन सर्विसेज कंपनियों की आय में 12 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है.

विमानों के कम खड़े होने और नए विमानों के जुड़ने से बढ़ी हुई वॉल्यूम के कारण एयरलाइन की आय में 15 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण मांग में वृद्धि ने एफएमसीजी क्षेत्र की वॉल्यूम वृद्धि को बढ़ावा दिया और इससे ट्रैक्टर क्षेत्र में आय वृद्धि दर 17 प्रतिशत रही है. खाद्य मंहगाई में नरमी, अनुकूल मानसून और रबी फसलों की अच्छी कटाई के मौसम ने ग्रामीण मांग में फिर से तेजी लाने में योगदान दिया. कम परिचालन व्यय के कारण कम्युनिकेशन सर्विसेज कंपनियों के मार्जिन में वार्षिक आधार पर 290-320 आधार अंकों की वृद्धि की संभावना है.
(आईएएनएस)

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लंदन स्थित ब्रांड फाइनेंस की ‘सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड 2025’ रिपोर्ट में कहा गया है कि समूह की वृद्धि का श्रेय एग्रेसिव और इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस, ग्रीन एनर्जी महत्वाकांक्षाओं में उछाल और प्रमुख हितधारकों में बढ़ी हुई ब्रांड इक्विटी को जाता है।

अदाणी ब्रांड का मूल्य 2024 के 3.55 बिलियन डॉलर से बढ़कर 6.46 बिलियन डॉलर हो गया है, जो 2.91 बिलियन डॉलर की वृद्धि को दर्शाता है। यह वृद्धि समूह की रणनीतिक स्पष्टता, मजबूती और सस्टेनेबिलिटी के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

रिपोर्ट के अनुसार, इस वर्ष अदाणी ब्रांड के मूल्य में वृद्धि 2023 में रिपोर्ट किए गए पूरे ब्रांड वैल्यूएशन से अधिक है, जिससे अदाणी समूह को पिछले वर्ष के 16वें स्थान से 13वें स्थान पर आने में मदद मिली है।

कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ राजस्व, शानदार वृद्धि और ऐतिहासिक लाभ अर्जित किया है।

इस सप्ताह अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) की 33वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) को संबोधित करते हुए अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी ने कहा, “वित्त वर्ष 2025 में, हमारे आंकड़े मजबूत थे। हमारे सभी क्षेत्रों में, हमने केवल विस्तार से कहीं अधिक किया। हमने प्रभाव पैदा किया, बदलाव को प्रेरित किया और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को गहरा किया।”

समूह स्तर पर कंसोलिडेटेड आंकड़ों के संदर्भ में, राजस्व में 7 प्रतिशत, ईबीआईटीडीए में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई और नेट डेट-टू-ईबीआईटीडीए रेश्यो 2.6 गुना पर स्वस्थ रहा। कुल राजस्व 2,71,664 करोड़ रुपए था और एडजस्टेड ईबीआईटीडीए 89,806 करोड़ रुपए था।

गौतम अदाणी ने कहा, “हमारे सभी व्यवसायों में पूंजी निवेश सभी रिकॉर्ड को तोड़ने वाला है। हम अगले पांच वर्षों के लिए 15-20 बिलियन डॉलर के वार्षिक कैपेक्स खर्च की उम्मीद करते हैं। ये केवल हमारे समूह में निवेश नहीं हैं, बल्कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में योगदान देने की संभावनाओं में निवेश हैं।”

अदाणी पावर ने 100 बिलियन यूनिट उत्पादन को पार कर लिया है, जो किसी भी निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा पहली बार दर्ज किया गया है। यह अब 2030 तक 31 गीगावाट क्षमता तक पहुंचने के लिए अच्छी तरह से तैयार है।

(IANS)

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कृषि मंत्री से हुई मुलाकात
निरीक्षण उपरांत विशेषज्ञ दल की टीम ने झारखंड सरकार की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की से भेंट की और फैक्ट्री की मौजूदा स्थिति व पुनरुद्धार की संभावनाओं पर चर्चा की. टीम ने मंत्री को अवगत कराया कि फैक्ट्री को पूरी तरह से पुनर्जीवित किया जाना संभव है और इसके लिए तकनीकी और संरचनात्मक सुधार की दिशा में जल्द कदम उठाए जाएंगे.

जल्द सौपी जाएगी रिपोर्ट
टीम ने यह भी बताया कि निरीक्षण से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार को सौंप दी जाएगी. इसके अलावा, हैदराबाद से तकनीकी विशेषज्ञों का एक और दल आने वाले दिनों में फैक्ट्री की तकनीकी जांच और संभावित सुधारों के लिए पुनः निरीक्षण करेगा.

राज्य में रोजगार और स्थानीय उत्पादन की संभावना
बेकन फैक्ट्री के पुनर्जीवन से न केवल राज्य में पशुपालन आधारित उद्योग को गति मिलेगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे. स्थानीय किसानों को भी इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा.

अब आगे क्या?
सरकार की मंशा यदि ठोस योजना और तत्परता के साथ आगे बढ़ती है, तो बहुत जल्द झारखंड फिर से अपने मांस प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा सकता है. अब निगाहें निरीक्षण रिपोर्ट और तकनीकी अनुशंसाओं पर टिकी हैं.

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इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई), भारती एयरटेल और एचडीएफसी बैंक के मार्केटकैप में इजाफा हुआ है।

वहीं, टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, एचयूएल और इन्फोसिस के मार्केटकैप में गिरावट हुई है।

एलआईसी का मार्केटकैप सबसे अधिक 59,223.61 करोड़ रुपए बढ़कर 6,03,120.16 करोड़ रुपए हो गया है। एसबीआई का बाजार पूंजीकरण 19,589.54 करोड़ रुपए बढ़कर 7,25,036.13 करोड़ रुपए हो गया है।

भारती एयरटेल का बाजार मूल्यांकन 14,084.20 करोड़ रुपए बढ़कर 10,58,766.92 करोड़ रुपए हो गया है। एचडीएफसी बैंक का बाजार पूंजीकरण 8,462.15 करोड़ रुपए बढ़कर 14,89,185.62 करोड़ रुपए हो गया है।

बाजार मूल्यांकन में गिरावट का सामना करने वाली कंपनियों में टीसीएस शामिल है, जिसका मार्केट कैप 17,909.53 करोड़ रुपए घटकर 12,53,486.42 करोड़ रुपए रह गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मूल्यांकन 7,645.85 करोड़ रुपए घटकर 19,22,693.71 करोड़ रुपए रह गया है।

बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप 4,061.05 करोड़ रुपए से घटकर 5,70,146.49 करोड़ रुपए रह गया , जबकि आईसीआईसीआई बैंक का मार्केटकैप 2,605.81 करोड़ रुपए घटकर 10,31,262.20 करोड़ रुपए रह गया है।

वहीं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का मूल्यांकन 1,973.66 करोड़ रुपए घटकर 5,52,001.22 करोड़ रुपए हो गया और इन्फोसिस का बाजार मूल्यांकन 656.45 करोड़ रुपए घटकर 6,49,220.46 करोड़ रुपए हो गया।

भारतीय शेयर बाजार के लिए अगला हफ्ता काफी अहम होने वाला है। आरबीआई एमपीसी, पीएमआई, एफआईआई की गतिविधि और आने वाले वैश्विक आर्थिक आंकड़ों का असर बाजार पर देखने को मिलेगा।

घरेलू स्तर पर 2 जून को एसएंडपी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े आएंगे। इससे देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की स्थिति के बारे में जानकारी मिलेगी। वहीं, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति कमेटी (एमपीसी) की तीन दिवसीय बैठक 4 जून को शुरू होगी और 6 जून को इसके नतीजों के ऐलान आरबीआई गवर्नर द्वारा किया जाएगा। इस बैठक से ब्याज दरों को लेकर फैसला लिया जाएगा, जिसका असर शेयर बाजार की चाल पर होगा।

(IANS)

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रात में महिलाओं को काम कराना चुनौतीपूर्ण :

• झारखंड में रात्रि पाली में महिलाओं के काम करने पर विधानसभा की मुहर लगने के बाद जमशेदपुर की विभिन्न कंपनियों को रात में महिलाओं को काम कराना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा. टाटा स्टील के कुल वर्कफोर्स में अभी महिलाओं की हिस्सेदारी 17 से लेकर 20 फीसदी के करीब है. कपनी सूत्रों का कहना है कि अभी महिलाएं जेनरल शिफ्ट में काम कर रही है. ऐसे में सेफ्टी और सिक्यूरिटी की बहुत समस्या नहीं है.
  रात में महिलाओं के काम करने के लिए कंपनी में इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है. ऐसे में जब तक कंपनी प्रबंधन महिलाओं के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं बना लेता, तब तक महिलाओं को रात में काम नहीं कराएगा. रात में काम करने वाली महिलाओं को रेस्ट रूम के साथ ही चेंज रूम जैसी सुविधाएं चाहिए. यही नहीं उन्हें रात में लाने और ले जाने के लिए बस की सुविधा भी बहाल करनी होगी, ताकि वे सुरक्षित कंपनी से घर और घर से कंपनी आ-जा सके. रात में कंपनी के कई एरिया में विजिबिलिटी एक बहुत बड़ी समस्या है. कॉमन एरिया में ड्यूटी नहीं होने पर परिसर में सन्नाटा पसरा रहता है. ऐसे में इन क्षेत्रों में रात में महिलाओं को काम करने के लिए प्रबंधन को सारी सुविधाओं को बहाल करना होगा.
  जब तक फूल प्रूव सिस्टम नहीं हो जाता, टाटा स्टील प्रबंधन इस फैसले को लागू नहीं करेगा. इस फैसले के बाद माइंस में काम करने वाली महिलाओं को भी फूल प्रूव सिस्टम बनाना होगा. माइंस में पुरूषों का बोलबाला रहा है. ऐसे में माइंस में महिलाओं को रात में काम करने से कंपनी को तो लाभ होगा, मगर प्रबंधन को महिलाओं के लिए पुख्ता व्यवस्था करनी होगी. ऐसे में माना जा रहा है कि इस फैसले को जमीन पर लागू करने में अभी दो-तीन महीने लग जाएंगे.

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विधेयक का उद्देश्य और प्रभाव
इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य राज्य में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुलभ बनाना है. इसके अनुसार, महिला श्रमिकों को उनकी सहमति से शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम पर रखा जा सकेगा. इस दौरान सभी सुरक्षा और कार्य घंटे संबंधी शर्तें लागू रहेंगी. सरकार ने उम्मीद जताई है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और औद्योगिकीकरण की गति तेज होगी.

मुख्यमंत्री की भूमिका
इस विधेयक को 18 फरवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई थी. सरकार ने कहा कि इस संशोधन विधेयक से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि पुरुष और महिला श्रमिकों को समान अवसर भी मिलेगा.

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15 जनवरी तक रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य
अब कारखानों को हर साल 15 जनवरी तक अपने वार्षिक रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होगा. सरकार ने पाया कि पहले दंड का प्रावधान न होने के कारण कई कारखाने समय पर रिटर्न दाखिल नहीं करते थे. इसलिए, इस समस्या को हल करने के लिए अब सब-रूल में संशोधन करते हुए दंड का प्रावधान किया गया है. इसके तहत, 15 जनवरी तक रिटर्न न दाखिल करने वाले कारखानों को लाइसेंस नवीकरण शुल्क का 50 प्रतिशत दंड के रूप में चुकाना होगा और वे 31 मार्च तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.

30 जून तक रिटर्न दाखिल न करने पर 100 प्रतिशत दंड
यदि कोई कारखाना 30 जून तक अपना रिटर्न दाखिल करता है, तो उसे लाइसेंस नवीकरण शुल्क का 100 प्रतिशत दंड के रूप में चुकाना होगा. अगर रिटर्न 30 जून तक नहीं दाखिल किया गया या गलत जानकारी दी गई, तो उस कारखाने का लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा. हालांकि, इससे पहले कारखाना प्रबंधन को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा. इसके बाद भी यदि मामला हल नहीं हुआ तो श्रम विभाग के सचिव के पास अपील की जा सकेगी.

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निवेश की विविधता
इन कंपनियों में विभिन्न क्षेत्रों का निवेश शामिल है, जैसे स्टील, सीमेंट, पावर प्लांट, और हैंड बैग निर्माण. राज्य सरकार ने इन निवेश प्रस्तावों को सिंगल विंडो क्लीयरेंस कमेटी से मंजूरी भी दे दी है. मुख्यमंत्री से एमओयू के लिए समय मांगा जाएगा और जैसे ही समय मिलेगा, एक भव्य समारोह में एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे.

निवेश करने वाली प्रमुख कंपनियां और उनके प्रस्ताव
1. एसएम स्टील एंड पावर लिमिटेड
o उत्पाद: स्पंज आयरन
o निवेश: ₹8,485 करोड़
o स्थान: सरायकेला
o रोजगार: 4,400

2. एसएम स्टील एंड पावर लिमिटेड
o उत्पाद: पावर जेनरेशन
o निवेश: ₹1,600 करोड़
o स्थान: चतरा
o रोजगार: 800

3. एसएम स्टील एंड पावर लिमिटेड
o उत्पाद: पावर जेनरेशन
o निवेश: ₹2,800 करोड़
o स्थान: हजारीबाग
o रोजगार: 1,600

4. एसएम स्टील एंड पावर लिमिटेड
o उत्पाद: पावर जेनरेशन
o निवेश: ₹2,455 करोड़
o स्थान: लातेहार
o रोजगार: 1,650

5. इंडियन स्टील एंड वायर लिमिटेड
o उत्पाद: स्टील और वायर रॉड
o निवेश: ₹1,270 करोड़
o स्थान: जमशेदपुर
o रोजगार: 600

6. गजानन फेरो प्राइवेट लिमिटेड
o उत्पाद: सिलिको मैंगनीज
o निवेश: ₹1,050 करोड़
o स्थान: धालभूमगढ़
o रोजगार: 900

7. जय सस्पेंसन लिमिटेड
o उत्पाद: स्प्रींग
o निवेश: ₹255 करोड़
o स्थान: आदित्यपुर
o रोजगार: 440

8. अल्ट्राटेक सीमेंट
o उत्पाद: सीमेंट
o निवेश: ₹500 करोड़
o स्थान: पतरातू
o रोजगार: 277

9. वोल्टोक्स रेल प्राइवेट लिमिटेड
o उत्पाद: स्टील प्लांट
o निवेश: ₹3,967 करोड़
o स्थान: चकुलिया
o रोजगार: 1,900

10. रामकृष्णा फोर्जिंग लिमिटेड
• उत्पाद: कास्टिंग कंपोनेंट
• निवेश: ₹173 करोड़
• स्थान: सरायकेला
• रोजगार: 300

11. रामकृष्णा फोर्जिंग लिमिटेड
• उत्पाद: फैब्रिकेशन
• निवेश: ₹140 करोड़
• स्थान: सरायकेला
• रोजगार: 210

12. सुप्रीम मेटल्स एक्सपोर्ट
• उत्पाद: रोल्ड स्टील
• निवेश: ₹2,976 करोड़
• स्थान: नीमडीह
• रोजगार: 1,420

13. स्कीसीआरपी
• उत्पाद: हैंडबैग और बेल्ट
• निवेश: ₹225 करोड़
• स्थान: तय नहीं
• रोजगार: तय नहीं

14. बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्रीज
• उत्पाद: कोल्ड रोलिंग मिल
• निवेश: ₹1,070 करोड़
• स्थान: बोकारो
• रोजगार: 1,415

15. रश्मि मेटालिक्स
• उत्पाद: इंटीग्रेटेड स्टील
• निवेश: ₹3,800 करोड़
• स्थान: सरायकेला
• रोजगार: 3,000

निवेश का महत्व
इन निवेशों के माध्यम से झारखंड में उद्योगों की स्थापना और रोजगार के अवसरों का सृजन होगा, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा और इसके साथ ही श्रमिकों और स्थानीय लोगों को फायदा पहुंचेगा. सरकार की तरफ से दी गई मंजूरी और आगामी एमओयू से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि निवेश परियोजनाएं समय पर शुरू हों और राज्य में औद्योगिक विकास की गति तेज हो.

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जेरेडा की तरफ से आई निविदा
हाल ही में, झारखंड के ऊर्जा विभाग (जेरेडा) ने इन कंपनियों से सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए इच्छा की अभिव्यक्ति मांगी थी. इसके तहत, 54 कंपनियों ने विभिन्न क्षमताओं के प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है. इनमें से आयरन ट्राइंगल ने 250 मेगावाट, जबकि नलैंड पावर ने 100 मेगावाट सोलर पावर प्लांट लगाने का प्रस्ताव किया है. हालांकि, इन कंपनियों ने अभी तक अपने प्रस्तावित पावर प्लांट के लिए स्थलों का चयन नहीं किया है.

पावर प्लांट लगाने के लिए जेबीवीएनएल से सहमति
कंपनियों द्वारा दिए गए प्रस्तावों को अब झारखंड बिजली वितरण लिमिटेड (जेबीवीएनएल) के पास भेजा जाएगा, जहां वह सहमति देगा कि किस क्षेत्र में और कितने मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा. इसके बाद, जेरेडा द्वारा दरों के लिए निविदा जारी की जाएगी. निविदा में सबसे कम दर आने के बाद इसे झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास भेजा जाएगा, जो अंतिम दर तय करेगा. निर्धारित दरों पर जेबीवीएनएल सौर ऊर्जा प्लांट कंपनियों से पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) करेगा. पीपीए के बाद, प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

कहाँ-कहाँ लगेंगे सोलर पावर प्लांट्स?
कंपनियां और उनके प्रस्तावित सोलर पावर प्लांट की क्षमता और स्थान निम्नलिखित हैं:

मां दुर्गा कोल ट्रेडिंग – 20 मेगावाट – राज्य में कहीं भी
सीएम प्लस ग्रुप ऑफ कंपनीज – 50 मेगावाट – हंटरगंज, चतरा
एकेएस वेंचर प्रालि – 50 मेगावाट – हरिहरगंज, डालटेनगंज
आयरन ट्राइंगल – 250 मेगावाट – स्थल चिह्नित नहीं
सस्टाइना – 50 मेगावाट – हंटरगंज, चतरा
वेंचर स्किल इंडिया लिमिटेड – 10 मेगावाट – स्थल तय नहीं
संगमम पावर – 10 मेगावाट – स्थल तय नहीं
स्वीचर – 5 मेगावाट – बेलांगी, खूंटी
ग्रिनिटी इंटेलेक्ट प्रालि – 5 मेगावाट – स्थल तय नहीं
जय माता दी कंपनी – 10 और 2 मेगावाट – घाघरा, गुमला और रामगढ़
थ्री सिक्स जीरो इंफार्मेटिक्स लि – 50 मेगावाट – स्थल तय नहीं
गि सोलर प्रोडक्ट प्रालि – 10 मेगावाट – सोनारायठाड़ी, देवघर
ए टू जेड इंजीनियरिंग सर्विसेस – 10 मेगावाट – स्थल तय नहीं
वैष्णवी इंजीनियरिंग – 6 मेगावाट – मोहनपुर, देवघर
हृधान इंजीनियरिंग प्रालि – 5 मेगावाट – स्थल तय नहीं
केएसएल क्लीनेटक लि – 10 मेगावाट – स्थल तय नहीं
महादेव इंटरप्राइजेज – 5 मेगावाट – स्थल तय नहीं
सृजा सेल्स – 5 मेगावाट – स्थल तय नहीं
दराद इंजीकॉन प्रालि – 10, 10 और 2 मेगावाट – सपारोम, नामकुम और अन्य जगह
इनलैंड पावर – 100 और 2.5 मेगावाट – गोला और अन्य जगह
इसके अलावा, अन्य कंपनियों ने भी 1 मेगावाट से लेकर 2 मेगावाट तक के सोलर पावर प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया है.

क्या है इस परियोजना का भविष्य?
इस प्रस्तावित सोलर पावर परियोजना से न केवल राज्य में ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि रोजगार के भी अवसर उत्पन्न होंगे. झारखंड में सोलर पावर के बढ़ते निवेश से राज्य को स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मिल सकता है.

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इस एक्सपो का उद्घाटन सरायकेला-खरसावां के उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला, असिस्टेंट मजिस्ट्रेट सह असिस्टेंट कलेक्टर कुमार रजत, आदित्यपुर ऑटो क्लस्टर के प्रबंध निदेशक एस.एन. ठाकुर और आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (एसिया) के अध्यक्ष इंदर अग्रवाल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया.

उद्योगों को मिलेगी नई तकनीक और अवसर
उद्घाटन समारोह में उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला ने कहा कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र एशिया का सबसे बड़ा लघु उद्योग हब है, जहाँ बड़ी संख्या में छोटे, मध्यम और बड़े उद्योग स्थापित हैं. इस तरह के एक्सपो से उद्योग जगत के लोग नवीनतम तकनीकों और नए नवाचारों से परिचित होंगे, जिससे उनके व्यवसाय को नई दिशा मिलेगी.

ऑटो क्लस्टर के प्रबंध निदेशक और एसिया के अध्यक्ष ने कहा कि इंडोमैक एक्सपो का आयोजन कई वर्षों से हो रहा है, और भविष्य में ऐसे आयोजनों की आवश्यकता और भी बढ़ेगी. उन्होंने उद्योगों को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए इस तरह के आयोजनों को समर्थन देने की प्रतिबद्धता जताई.

150 से अधिक कंपनियाँ कर रही हैं उत्पादों का प्रदर्शन
इस एक्सपो में भारत और विदेशों की 150 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियाँ अपनी मशीनरी और तकनीकी सेवाओं का प्रदर्शन कर रही हैं. इसका उद्देश्य उद्योगों को एक ही स्थान पर उनकी जरूरतों के अनुसार अत्याधुनिक मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराना है.

प्रदर्शनी में मितुतोयो, साउथ एशिया, गेल गैस, कोयेके कटिंग और वेल्डिंग, जइस इंडिया, पैनासोनिक कलेक्ट, पाठक मशीन टूल्स, प्रकाश स्टील, मिशुमी इंडिया, एस्कॉर्ट-कुबोटा, यस टेक्नो, एडी दुर्गा स्टील, टाटा ब्लू स्कोप, सिएट टायर, मेगाथर्म, लेजर टेक्नोलॉजीज, सिंफनी, ट्रूकट, प्रिसीजन जैसी कंपनियाँ अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रही हैं.

उपकरणों की बुकिंग पर विशेष छूट
एक्सपो में न केवल उद्योगों को नवीनतम तकनीक से अवगत होने का अवसर मिलेगा, बल्कि उपकरणों की बुकिंग पर विशेष छूट भी दी जाएगी. यह छूट उद्योगपतियों और विजिटर्स के लिए लाभदायक साबित होगी.

गौरतलब है कि इंडोमैक बिजनेस सॉल्यूशंस द्वारा भारत के अन्य शहरों में भी इसी तरह के औद्योगिक एक्सपो आयोजित किए जाने की योजना है. इस अवसर पर एसिया के महासचिव प्रवीण गुटगुटिया, पूर्व महासचिव दशरथ उपाध्याय, उपाध्यक्ष राजीव रंजन मुन्ना सहित कई वरिष्ठ उद्योगपति और पदाधिकारी उपस्थित रहे.

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