मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि असम के आदिवासी समुदाय ने हजारों वर्षों से देश के चाय व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनके परिश्रम से ही यह उद्योग संचालित हो रहा है. उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय के साथ होने वाले भेदभाव और उनके अधिकारों की लड़ाई में कई क्रांतिकारी नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी.

उन्होंने झारखंड के उदाहरण का उल्लेख करते हुए बताया कि जल, जंगल, जमीन और आदिवासी अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष हुआ. अलग झारखंड राज्य की लड़ाई में न जाने कितने शहीद हुए और माताएँ-बहनों ने कठिनाइयाँ सहन की. इस संघर्ष से प्रेरणा लेकर असम के आदिवासी समुदाय को भी अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना होगा.

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि असम में आदिवासी समुदाय को बौद्धिक और सामाजिक रूप से मजबूत होने की आवश्यकता है. उन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के लिए कानूनी और सामाजिक लड़ाई लड़नी होगी. उन्होंने समुदाय को सतर्क रहने और मजदूर बनाने वाले प्रयासों के प्रति जागरूक रहने की बात कही.

जनसभा के दौरान नमो टोला अखाड़ा समिति और शिव मंदिर अखाड़ा समिति ने सुरक्षा और महिला सहभागिता से जुड़ी आवश्यकताओं के बारे में जानकारी दी, जबकि सोनारी क्षेत्र के अखाड़ा समितियों ने स्थानीय समस्याओं जैसे गंदगी, खराब स्ट्रीट लाइट और अतिक्रमण पर ध्यान दिलाया. केंद्रीय समिति ने इन सभी मुद्दों का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया.

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अंत में कहा कि असम एक सुंदर राज्य है और पर्यटन सहित कई क्षेत्रों में असीम संभावनाएं हैं. आदिवासी समुदाय को एकजुट रहकर अपने हक-अधिकार, सम्मान और पहचान की रक्षा करनी होगी.

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दौरे में शामिल प्रतिनिधिमंडल में डीबी सुंदरा रामम, वाइस प्रेसिडेंट – कॉर्पोरेट सर्विसेज, वरुण बजाज, चीफ – टाउन इंफ्रास्ट्रक्चर एवं लॉजिस्टिक्स और मुकुल विनायक चौधरी, चीफ – स्पोर्ट्स शामिल थे. इस कार्यक्रम का उद्देश्य सार्थक संवाद को प्रोत्साहित करना, स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा पारंपरिक कला और संस्कृति का जश्न मनाना था.

संवाद के दौरान महिलाओं ने हस्तनिर्मित उत्पादों की एक विविध श्रृंखला प्रदर्शित की, जिसमें प्राकृतिक साबुन, पारंपरिक आभूषण और जनजातीय परिधान शामिल थे. टीम के सदस्यों ने महिलाओं के साथ मिलकर सोहराय पेंटिंग की बारीक तकनीकें भी सीखीं. यह जनजातीय कला रूप क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को अभिव्यक्त करता है.

मार्केटिंग के गुर बताएं

कॉर्पोरेट लीडर्स ने विपणन रणनीतियों, उत्पाद प्रस्तुति और कौशल विकास पर उपयोगी सुझाव दिए तथा महिलाओं को व्यापक बाजारों और डिजिटल प्लेटफॉर्म की संभावनाओं को तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया. उनके मार्गदर्शन का प्रतिभागियों ने उत्साह और सराहना के साथ स्वागत किया, जिससे कॉरपोरेट और समुदाय के बीच सहयोग की महत्ता और भी मजबूत हुई.

सिलाई मशीन दी गई

सहयोग की भावना के तहत टीम ने स्वयं सहायता समूहों को सिलाई मशीनें भेंट कीं, ताकि उनके आजीविका प्रयासों को प्रोत्साहन मिले और सतत आय सृजन को बढ़ावा मिल सके.यह पहल समावेशी विकास, महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के प्रति टाटा स्टील की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है. यह कंपनी के व्यापक सीएसआर लक्ष्यों और समुदाय आधारित प्रगति के विज़न के अनुरूप है.

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डीजीपी ने सभी पुलिस अधीक्षकों को राज्यभर में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसवां, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, पलामू और दुमका समेत संवेदनशील रेलमार्गों और स्टेशनों पर बिशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया. डीजीपी ने अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, बॉडी प्रोटेक्टर और हेलमेट जैसे सुरक्षा उपकरणों का उपयोग, संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, एम्बुलेंस और दंगारोधी वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिया.

आंदोलन के दौरान चिन्हित नेताओं को डिटेन करने और रेलवे पुलिस, आरपीएफ-जीआरपी के साथ आपसी समन्वय मजबूत करने को कहा. उन्होंने जिलों के उपायुक्तों से भी मजिष्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति करने, भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेटिंग करने, ड्रोन से निगरानी और बलों के आवासन व भोजन की व्यवस्था करने को कहा. इसके अलावा उन्होंने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सातों दिन चौबीस घंटे कंट्रोल रूम सक्रिय रखने का आदेश दिया. इस समीक्षा बैठक में आईजी रेल अमोल विनुकांत होमकर, आईजी बिशेष शाखा प्रभात कुमार, आईजी अभियान डा माईकलराज एस समेत रेलवे और पुलिस के वरीय अधिकारी शामिल हुए.

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कुड़मी संगठनों ने इस मांग को लेकर रणनीति बना ली है. बीते हफ्ते दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए विशाल धरने के दौरान ‘रेल रोको-रास्ता रोको’ (रेल टेका-डहर छेका) आंदोलन का फैसला लिया गया. आंदोलन को अनिश्चितकाल तक चलाने की तैयारी है.

संगठनों का कहना है कि जब तक कुड़मी जाति को आदिवासी का दर्जा नहीं मिलता, उनका संघर्ष जारी रहेगा. दूसरी ओर, आदिवासी संगठनों ने सोमवार को रांची में दो अलग-अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मांग का पुरजोर विरोध किया. पूर्व मंत्री देवकुमार धान, पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव और कई अन्य आदिवासी नेताओं ने कहा कि कुड़मी समाज का यह दावा गलत है और आदिवासी हक पर सेंधमारी की कोशिश है.

उन्होंने आरोप लगाया कि “कुड़मी समाज के नेताओं का मकसद केवल विधायक, सांसद और मंत्री बनने का है, इसके लिए वे आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों पर कब्जा करना चाहते हैं.” गीताश्री उरांव ने कहा कि पिछले वर्ष कुड़मी समाज ने पांच दिन तक रेल रोको आंदोलन चलाया, लेकिन एक भी केस दर्ज नहीं हुआ.

उन्होंने कहा, “कुड़मी खुद को शिवाजी महाराज का वंशज और मराठा साम्राज्य से जुड़ा बताते हैं. ऐसे में उन्हें आदिवासी का दर्जा देना संभव नहीं है.” उन्होंने चेताया कि संविधान द्वारा मिले अधिकारों की रक्षा के लिए आदिवासी समाज हर स्तर पर संघर्ष करेगा. इसी क्रम में केंद्रीय सरना समिति ने 20 सितंबर को राजभवन के समक्ष धरना और 17 अक्टूबर को सभी जिलों में उपायुक्त कार्यालय घेराव का ऐलान किया.

समिति की महिला इकाई की अध्यक्ष निशा भगत ने कहा कि आदिवासी भारत के प्रथम नागरिक हैं और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी कुर्बानियां दीं. उन्होंने कहा, “कुड़मी, कुरमी और महतो तीनों एक ही हैं, कभी आदिवासी नहीं थे. यदि इन्हें आदिवासी का दर्जा मिला तो पूरे देश में आदिवासी अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा.” इस मौके पर केंद्रीय सरना समिति महासचिव संजय तिर्की, हर्षिता मुंडा, फूलचंद तिर्की, कुंदरसी मुंडा, निरंजना हेरेंज, डबलु मुंडा और लक्ष्मी नारायण मुंडा समेत कई आदिवासी नेता मौजूद रहे.
(आईएएनएस)

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हालांकि, विवाद बढ़ने से पहले ही हिंदू-मुस्लिम समुदाय के कई स्थानीय लोग सामने आए और आपसी सौहार्द बनाए रखने की पहल की. मो. आसिफ, मो. यूनुस, आफताब आलम, शेखर महतो और राजकुमार सिंह ने कहा कि यह घटना साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश का हिस्सा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि पर्व और त्योहार के समय इस तरह की घटनाएं निंदनीय हैं और किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दी जाएंगी.

पिठौरिया थाना पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की और भरोसा दिलाया कि आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी होगी. अधिकारियों ने यह भी कहा कि इलाके में कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को सख्ती से रोका जाएगा.

पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए असामाजिक तत्वों की तलाश शुरू कर दी है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं. अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को रोका जा सके.

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील की कि जल्द कार्रवाई की जाए और अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं हुई, तो वे फिर सड़क पर उतरेंगे. फिलहाल, पुलिस और स्थानीय समुदाय की सक्रियता के चलते स्थिति नियंत्रण में है और यातायात सामान्य हो चुका है.
(आईएएनएस)

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चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता में भी होगी स्क्रीनिंग
टाटा पावर और अनुपम खेर स्टूडियो, इस साझेदारी के ज़रिए “तन्वी द ग्रेट” की विशेष स्क्रीनिंग और पे ऑटेंशन एक्सपीरियंस ज़ोन को चार और शहरों – चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता में ले जाएंगे. इससे न्यूरोडायवर्स और न्यूरोटिपिकल लोगों, शिक्षक, एनजीओ, देखभाल करने वाले और नीति निर्माताओं के लिए संवाद की समावेशी जगह तैयार होगी. स्क्रीनिंग में पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड जमशेदपुर, सबल (टाटा स्टील फाउंडेशन की पहल), ज्ञानोदय नोबल अकादमी, अलीग एजुकेशनल सोसाइटी, आसा, आराध्या सहित कई सहयोगी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. इसके साथ ही टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा स्टील फाउंडेशन, टाटा टेक्नोलॉजीज़, टाटा कमिंस और टाटा पावर जैसी टाटा समूह की कंपनियों के सदस्यों की भी सक्रिय भागीदारी रही.

इससे संवाद बढ़ेगा
सीएचआरओ और सस्टेनेबिलिटी एवं सीएसआर प्रमुख हिमाल तिवारी ने इस मौके पर कहा, “समावेश का मतलब ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के साथ अलग तरह व्यवहार करना नहीं, बल्कि उनकी विशिष्टता को मुख्यधारा में शामिल करना है. तन्वी द ग्रेट के साथ हम ऐसे संवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं जो सहानुभूति पैदा करे और भिन्नताओं को स्वीकार करे. समावेशी और वहनीय विकास के प्रति टाटा पावर की प्रतिबद्धता हमें पे ऑटेंशन कार्यक्रम ज़रिये ऐसे किसी फर्क को पाटने के लिए प्रेरित करती है. यह कार्यक्रम भारत का पहला भौतिक (फिज़िकल) और डिजिटल न्यूरोडायवर्सिटी समर्थन नेटवर्क है, क्योंकि हमारी दुनिया में हर तरह का मस्तिष्क वाकई मायने रखता है.

फिल्म मेरी भतीजी तन्वी से प्रेरित है
वरिष्ठ अभिनेता और निर्देशक, अनुपम खेर ने कहा, “हम सभी कहानियों से बने हैं, वे हमें आकार देती हैं, हमें प्रेरित करती हैं और हमें जोड़ती हैं. कहानी कहने वाले के रूप में, यह हमारा कर्तव्य है कि हम उन कहानियों पर रोशनी डालें जो अच्छाई और समावेश को बढ़ावा देती हो. ‘तन्वी द ग्रेट’ मेरी भतीजी तन्वी के जीवन से प्रेरित एक बेहद निजी फिल्म है, जो कई न्यूरोडायवर्स व्यक्तियों की तरह प्रतिभा और क्षमता से भरपूर है. यह कहानी असल मायने में तब सफल होगी जब यह देश भर के लोगों के दिल तक पहुंचेगी. हमें टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट के साथ साझेदारी करने पर गर्व है, जिसकी पे ऑटेंशन पहल ऑटिज़्म और न्यूरोडायवर्सिटी के बारे में जागरूकता और समर्थन पैदा कर रही है. उम्मीद है कि हम साथ मिलकर अपने न्यूरोडायवर्स समुदाय के लिए स्थायी और सार्थक ला सकेंगे.”

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इस अनुभव को और भी गहरा बनाने के लिए सेंसरी ऑल द्वारा क्यूरेट किया गया एक पे ऑटेंस सेंसरी एक्सपीरियंस ज़ोन, जो समावेशी संवेदी वातावरण बनाने के लिए समर्पित एक स्टार्टअप है, कार्यक्रम स्थल पर स्थापित किया गया था. इस इमर्सिव स्पेस ने आगंतुकों को न्यूरोडाइवर्सिटी के नज़रिए से दुनिया से जुड़ने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया.

और पांच शहरों में होगी स्क्रीनिंग
इस रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से टाटा पावर और अनुपम खेर स्टूडियो “तन्वी द ग्रेट” और पे ऑटेक्शन एक्सपीरियंस ज़ोन की चुनिंदा स्क्रीनिंग को पांच और शहरों – दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद और कोलकाता तक बढ़ाएंगे, जिससे न्यूरोडाइवर्सिटी और न्यूरोटिपिकल व्यक्तियों, शिक्षकों, गैर-सरकारी संगठनों, देखभालकर्ताओं और नीतिगत हितधारकों के लिए समावेशी स्थान तैयार होंगे. इस अवसर पर टिप्पणी करते हुए टाटा पावर के सीईओ और एमडी डॉ. प्रवीर सिन्हा ने कहा, “टाटा पावर में हम कई वर्षों से पे ऑटेक्शन के माध्यम से पूरे जोश और सच्चे समर्पण के साथ न्यूरोडाइवर्सिटी के लिए काम कर रहे हैं.

हमारा प्रयास न्यूरोडाइवर्सिटी से जुड़े लोगों और उनकी देखभाल करने वालों के लिए जागरूकता और समर्थन पैदा करने पर केंद्रित है. फिल्म “तन्वी द ग्रेट” के लिए अनुपम खेर स्टूडियो के साथ हमारी साझेदारी, न्यूरोडाइवर्सिटी पर बातचीत को मुख्यधारा में लाने के लिए कहानी कहने की शक्ति का उपयोग करने की दिशा में एक कदम है. यह फिल्म हमें याद दिलाती है कि ऑटिज़्म से पीड़ित व्यक्ति कम नहीं हैं, वे अलग हैं और उनमें असाधारण क्षमताएं हैं. हम सभी को इन भिन्नताओं का जश्न मनाने और उनकी वास्तविक क्षमता को उजागर करने में उनकी मदद करने के लिए आगे आना चाहिए.”

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संविधान निर्माता को नमन, महिलाओं के योगदान का सम्मान
बैठक की शुरुआत संविधान निर्माता भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के उत्सव की समीक्षा से हुई. सभी शाखाओं के प्रतिनिधियों ने बताया कि जयंती समारोह पूरे उल्लास और गरिमा के साथ मनाया गया. इस अवसर पर समाज की महिलाओं की प्रेरणादायक भागीदारी की प्रशंसा की गई और उन्हें समाज की ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया गया.

जाति प्रमाण पत्र के मुद्दे पर निर्णायक पहल
बैठक में धोबी जाति सहित अनुसूचित जाति की 22 उप-जातियों के जाति प्रमाण पत्र निर्गमन में आ रही समस्याओं पर चिंता जताई गई. इस संदर्भ में शीघ्र ही एक प्रतिनिधिमंडल रांची जाकर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और कार्मिक विभाग के मुख्य सचिव से भेंट करेगा.

धोबी घाटों के जीर्णोद्धार हेतु प्रतिनिधिमंडल की योजना
जमशेदपुर स्थित विभिन्न धोबी घाटों की दयनीय स्थिति पर चर्चा करते हुए, समाज ने सांसद एवं विधायकों से मिलकर इनके जीर्णोद्धार की मांग रखने का निर्णय लिया है. इसके लिए समाज एक विस्तृत मांगपत्र तैयार करेगा.

संगठन की पहचान और आंतरिक असहमति पर कठोर रुख
बैठक में यह जानकारी साझा की गई कि रजक समाज, जमशेदपुर — सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत पंजीकृत — विगत सौ वर्षों से सामाजिक और शैक्षणिक कार्यों में संलग्न है. यह समाज निरंतर धोबी जाति और अन्य अनुसूचित जातियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करता रहा है.

हालांकि, हाल ही में कुछ असंतुष्ट तत्वों द्वारा ‘अखिल भारतीय धोबी महासंघ’ के नाम पर समानांतर समिति बनाने की कोशिश की गई है. इसे समाज की एकता के विरुद्ध माना गया. बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ऐसे सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा. आवश्यक होने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी.

आतंकवाद की निंदा, मौन श्रद्धांजलि
बैठक के अंत में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए दो मिनट का मौन रखा गया. समाज ने इस कायरतापूर्ण कृत्य की कड़ी निंदा की. बैठक में महामंत्री अशोक चौधरी, रामलाल रजक, शिव रजक, राजकुमार रजक, नवीन रजक, जीतेंद्र रजक, गोपाल प्रसाद, कैलाश रजक, महेश रजक, विनोद रजक, संजय रजक, सुरेंद्र रजक, महेंद्र रजक, बिमल रजक, जमुना रजक और मोतीलाल रजक समेत कई वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहे.

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झामुमो की ओर से सौंपे गए इस पत्र में नगर निगम क्षेत्र में जल संकट के त्वरित समाधान की मांग की गई है. प्रमुख मांगों में टैंकरों के माध्यम से नियमित जलापूर्ति, सूखाग्रस्त इलाकों में डीप बोरिंग, और प्रस्तावित बृहत जलापूर्ति योजना के कार्य में हो रही देरी को लेकर चिन्हित वार्डों में वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था करने की अपील की गई है.

इसके साथ ही झामुमो नेताओं ने खराब स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत, नालों की सफाई, और जल निकासी व्यवस्था को सुधारने जैसी बुनियादी नागरिक समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया.

इस मौके पर झामुमो नेता गणेश महाली ने बताया कि प्रशासक से सभी समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की गई है, जिस पर सकारात्मक आश्वासन प्राप्त हुआ है.

नगर निगम प्रशासक रवि प्रकाश ने जानकारी दी कि नगर निगम पूर्व से ही सूखाग्रस्त इलाकों में टैंकर व बोरिंग के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित कर रहा है. उन्होंने नागरिकों से अपील की कि जहां कहीं समस्या हो, वहां के लोग सीधे निगम कार्यालय से संपर्क करें.

ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से झामुमो जिला अध्यक्ष डॉ. शुभेंदु महतो, केंद्रीय सदस्य गणेश चौधरी, तथा अन्य कार्यकर्ता शामिल थे.

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कार्यक्रम का संचालन हज कमिटी के कार्यपालक पदाधिकारी आफ़ताब आलम ने किया. उन्होंने हज यात्रियों को हज से जुड़ी अहम धार्मिक प्रक्रियाएं, यात्रा के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियां और विमान यात्रा व विदेश में लागू नियम-कानूनों की विस्तृत जानकारी दी.

आफ़ताब आलम ने बताया कि हज कमिटी ऑफ इंडिया की ओर से यह अनिवार्य किया गया है कि हर हज यात्री को प्रशिक्षित किया जाए, ताकि उन्हें सफर के दौरान किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े.

प्रशिक्षण के दौरान हज यात्रियों को सामान की तैयारी, मेडिकल प्रोटोकॉल, पासपोर्ट और वीज़ा प्रक्रिया के साथ-साथ मक्का और मदीना में की जाने वाली धार्मिक क्रियाओं की जानकारी भी दी गई. इस मौके पर स्थानीय मुस्लिम समुदाय के कई गणमान्य लोग और हज कमिटी से जुड़े सदस्य भी मौजूद रहे.

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