नियमित कर्मचारियों को मिलने वाली एक्सग्रेशिया राशि 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है. रेड्डी ने कहा कि यह निर्णय आगामी 17 सितंबर से प्रभावी होगा. उन्होंने कहा कि 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है. इस दिन से देशभर की सभी कोल माइंस में पहली बार यूनिफॉर्म ड्रेस कोड भी लागू किया जाएगा. कोल इंडिया के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जल्द ही यूनिफॉर्म अनिवार्य होगा.

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कोल माइंस में काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मानजनक पहचान देने के लिए यूनिफॉर्म ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है. सभी कर्मियों को यूनिफॉर्म कोल इंडिया की ओर से उपलब्ध कराए जाएंगे. भारत में माइनिंग सेक्टर की तरक्की और बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से उठाए गए कदमों को ऐतिहासिक बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहली बार देश का कोल उत्पादन 1 बिलियन टन के पार पहुंचा है.

उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि में झारखंड का अहम योगदान है. केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि पिछले वित्तीय वर्ष में कोल आयात पर लगभग 60 हजार करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है. उन्होंने कहा कि भारत सरकार घरेलू स्तर पर कोल उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ क्रिटिकल मिनरल्स पर भी जोर दे रही है. इसके लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन की शुरुआत की गई है, जिस पर करीब 32 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इस मिशन का उद्देश्य देश में क्रिटिकल मिनरल्स का उत्खनन बढ़ाना और विदेशों से आयात पर निर्भरता घटाना है.

भारत ने अर्जेंटीना और जाम्बिया जैसे देशों में लिथियम और अन्य खनिजों के लिए समझौते किए हैं. मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की विकसित भारत की परिकल्पना के तहत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की पहली प्राथमिकता है. उन्होंने बताया कि देश की 74 प्रतिशत ऊर्जा अभी भी थर्मल पावर से आती है. ऐसे में कोल और माइनिंग मिनिस्ट्री ग्रीन एनर्जी और सौर ऊर्जा के विस्तार पर भी काम कर रही है. साथ ही स्टील, सीमेंट और अन्य उद्योगों के लिए जरूरी खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास हो रहे हैं.
(आईएएनएस)

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चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस संबंध में दायर एक जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि संपत्ति कुर्क करने में बंगाल के वर्धमान जिले के एसपी भी झारखंड पुलिस को सहयोग करें.

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि पैनम कोल माइंस पर कोयला खनन के एवज में 118 करोड़ रुपये की रॉयल्टी बकाया है. झारखंड के दुमका जिले के ऑफिसर ने इस मामले में कंपनी के खिलाफ वारंट और कुर्की का आदेश पहले ही जारी कर दिया है, लेकिन इसपर कार्रवाई नहीं हो रही है.

उल्लेखनीय है कि झारखंड सरकार ने दुमका और पाकुड़ जिलों में कोयला खनन के लिए पैनम माइंस कंपनी को लीज पर जमीन दी थी. आरोप है कि कंपनी ने लीज की शर्तों का उल्लंघन करते हुए तय सीमा से अधिक मात्रा में कोयला खनन किया, जिससे राज्य सरकार को 100 करोड़ से अधिक का राजस्व नुकसान हुआ.

स्थानीय ग्रामीणों और कई संस्थाओं ने जब यह मामला उठाया, तो इसकी जांच कराई गई थी. जांच में कंपनी द्वारा अवैध खनन के कारण सरकार को राजस्व हानि की पुष्टि हुई. बावजूद इसके सरकार ने अब तक कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं की है. इस मामले में जनहित याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता राम सुभग सिंह ने कोर्ट को बताया कि पैनम माइंस के प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को न तो पुनर्वास की सुविधा मिली और न ही अन्य मौलिक सहूलियतें. इसके चलते स्थानीय लोगों में असंतोष है और पर्यावरणीय नुकसान भी सामने आए हैं. कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 11 अगस्त निर्धारित की है.
(आईएएनएस)

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निजी भागीदारी को बढ़ावा और आत्मनिर्भरता की ओर पहल
इस उपलब्धि को चिह्नित करते हुए सिंघल बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड को मारवाटोला-II कोयला ब्लॉक आवंटित किया गया है. मंत्रालय के अनुसार यह कदम क्षेत्रीय सुधारों को गति देने, निजी निवेश को आमंत्रित करने और घरेलू कोयला उत्पादन के ज़रिए आत्मनिर्भरता को मज़बूत करने की दिशा में उठाया गया एक और ठोस प्रयास है.

भविष्य के लिए तैयार कोल इकोसिस्टम का निर्माण
मंत्रालय का कहना है कि वह एक मजबूत, पारदर्शी और भविष्योन्मुखी कोयला पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके अंतर्गत निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, प्रक्रियात्मक बाधाओं को कम करना और देशभर में कोयला ब्लॉकों का शीघ्र संचालन सुनिश्चित करना शामिल है.

ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास को मिलेगा बल
यह मील का पत्थर सिर्फ खनन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय ऊर्जा मैट्रिक्स को संतुलित करने, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और कोयला आयात पर निर्भरता को घटाने के दृष्टिकोण को भी दर्शाता है. मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का असर न केवल आर्थिक विकास में दिखाई देगा बल्कि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को भी सुदृढ़ करेगा.

झारखंड की कंपनियों ने दिखाई गहरी रुचि
कमर्शियल कोल ब्लॉकों की नीलामी के 12वें दौर में 11 खदानों के लिए कुल 41 बोलियां प्राप्त हुईं. इनमें झारखंड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही. इस दौर में दामोदर वैली कॉरपोरेशन, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड जैसी प्रमुख कंपनियों ने भी बोली लगाई.

पारदर्शी प्रक्रिया और डिजिटल निगरानी की पहल
बोलियों की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया. ऑनलाइन बोलियों को डिक्रिप्ट कर बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोला गया और सीलबंद लिफाफों को भी उसी पारदर्शिता के साथ खोला गया. इससे प्रक्रिया में भरोसे और प्रतिस्पर्धा दोनों का विस्तार हुआ.

सुधारों की दिशा में  सशक्त कदम
कोयला मंत्रालय पिछले वर्षों में कई नीतिगत सुधार लागू कर चुका है जैसे कि सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम, डिजिटल मॉनिटरिंग टूल्स और पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया. इन पहलों ने न सिर्फ कोयला क्षेत्र के संचालन को सुगम बनाया है बल्कि निजी क्षेत्र के लिए नए अवसर भी निर्मित किए हैं.

(IANS)

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कोयला आपूर्ति की प्रक्रिया और मूल्य निर्धारण
एफएसए के तहत कोयला आपूर्ति की प्रक्रिया में कोयले का मूल्य निर्धारण वाणिज्यिक शर्तों और समय-समय पर जारी मूल्य अधिसूचनाओं के अनुसार होता है. इससे यह सुनिश्चित होता है कि विद्युत संयंत्रों को सही मूल्य पर पर्याप्त कोयला मिलता है, ताकि बिजली उत्पादन निरंतर जारी रहे.

कोयला उत्पादन में वृद्धि
देश में कोयला उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है. 2023-24 में अब तक का सबसे अधिक 997.826 मिलियन टन (एमटी) कोयला उत्पादन हुआ. मौजूदा वर्ष 2024-25 में फरवरी तक कोयला उत्पादन में 5.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 929.15 मिलियन टन तक पहुंच गया है.

सरकार द्वारा उठाए गए कदम
सरकार द्वारा कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं:
1. कोयला ब्लॉकों के विकास में तेजी – कोयला मंत्रालय नियमित रूप से कोयला ब्लॉकों के विकास की समीक्षा करता है.
2. एमएमडीआर अधिनियम, 2021 – इस अधिनियम के तहत कैप्टिव खान मालिकों को अपने वार्षिक खनिज उत्पादन का 50 प्रतिशत तक खुले बाजार में बेचने की अनुमति दी गई है.
3. सिंगल विंडो मंजूरी पोर्टल – कोयला खदानों के शीघ्र संचालन के लिए एकल खिड़की मंजूरी पोर्टल की सुविधा प्रदान की गई है.
4. वाणिज्यिक खनन योजना – वाणिज्यिक खनन को बढ़ावा देने के लिए नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता और छूट दी गई है.

कोयला कंपनियों द्वारा उठाए गए कदम
कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (SCCL) ने भी कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं. CIL ने भूमिगत खदानों में उच्च उत्पादन तकनीक अपनाई है, जबकि SCCL ने नई परियोजनाओं की ग्राउंडिंग और मौजूदा परियोजनाओं के संचालन के लिए कदम उठाए हैं.

इन कदमों के माध्यम से, सरकार घरेलू कोयला उत्पादन और आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है. इन प्रयासों से विद्युत क्षेत्र को विश्वसनीय घरेलू कोयला आपूर्ति मिल रही है, जिससे बिजली उत्पादन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है और देश में कोयला संकट का समाधान हो रहा है.

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During the financial year 2023-24, the Coal Public Sector Undertakings (PSUs) have demonstrated unwavering confidence in GeM by publishing bids worth Rs. 21,500 crore. This enthusiastic participation showcases the Ministry of Coal’s commitment to promoting a digital-first approach and its proactive role in spearheading the adoption of advanced technologies for the benefit of all stakeholders. Coal Ministry was recently awarded for its achievements on e- procurement through GeM by Ministry of Commerce. The Ministry of Coal has been awarded in“Best Engagement” category, Coal India Limited (CIL) has been awarded“Rising Star” and NLC India Limited has been awarded in the “TimelyPayments” category.

Moreover, high value tenders worth Rs.5,372.60 crore have been published on GeM portal during the period 10th to 16th July 2023. As on 17th July 2023, the actual procurement facilitated through GeM this financial year stands at an impressive Rs 3,909 crore. Hence, the Ministry has surpassed last year’s target of Rs. 4000 crore within a span of 100 days in current financial year, setting an example for other Ministries and PSUs to emulate.

Ministry of Coal’s progress in e- procurement through GeM portal exemplifies its commitment to delivering exceptional results and driving the nation’s growth. The Ministry remains committed to leveraging GeM’s potential to achieve more milestones thereby contributing to the nation’s growth.

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