राज्य के सभी जिलों के सदर अस्पतालों में पीपीपी मोड में यह योजना संचालित की जा रही है. हालांकि इसका लाभ बीपीएल मरीजों को ही मिलता है. जबकि रिम्स के अलावा कुछ मेडिकल कालेजों में भी यह सुविधा उपलब्ध है. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डायलिसिस केंद्रों का संचालन का पूरा वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा उठायी जायेगी. यद्यपि इनका संचालन सरकार स्वयं करेगी या फिर यहां भी पीपीपी मोड पर व्यवस्था लागू होगी. इसपर अभी निर्णय नहीं लिया गया है.

रांची में खुलेगा किडनी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल
स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में किडनी मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल खोलने का भी निर्णय लिया है. इसके लिए रांची में 2200 बेड का एक अत्याधुनिक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने की पहल की जा रही है. इस किडनी अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट समेत सभी उच्चस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगे. इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा आस्ट्रेलिया के आस्टिन हास्पिटल एंड सर्विसेज के साथ तकनीकी सहयोग पर उच्च स्तरीय चर्चा की गई है.

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इसके तहत पहले सभी स्लीपर कोचों को वापस बुलाने का सुझाव दिया गया है, ताकि ड्राइवर केबिन में लगे पार्टीशन दरवाजे को तुरंत हटाया जा सके. इसके अलावा सभी स्लीपर कोचों के बर्थ में लगे स्लाइडर तत्काल हटाने का निर्देश दिया गया है. बस ऑपरेटरों को सभी स्लीपर कोचों में फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम लगाने के लिए एक महीने का समय दिया गया है. साथ ही सभी बसों में कम से कम 10 किलो क्षमता के फायर एक्सटिंग्विशर [ग्रीन जोन में] की उपलब्धता और जांच सुनिश्चित करने को कहा गया है. चेसिस में एक्सटेंशन लगाकर बनाई गई बस बॉडी को तत्काल ऑपरेशन से हटाने का निर्देश भी दिया गया है.

सभी प्रकार की बसों का रजिस्ट्रेशन अब केवल किसी अप्रूव्ड टेस्ट एजेंसी की मंजूरी के बाद फॉर्म 22/22ए के माध्यम से ही किया जाएगा. हर बस के रजिस्ट्रेशन के साथ लेआउट ड्राइंग संलग्न करना अनिवार्य होगा. जिसमें डाइमेंशनए दरवाजों की स्थितिए इमरजेंसी एग्जिट और रूफ हैच का विवरण शामिल रहेगा. इसके अलावा किसी भी बस बॉडी के रजिस्ट्रेशन के समय बस बॉडी निर्माता की मान्यता की वैधता की जांच भी अनिवार्य कर दी गई है. जांच के क्रम में कुल 21 वाहनों की जांच की गई. जिनमें सीआईआरटी के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर नोटिस जारी किया गया. वहीं बस स्टैंड में मौजूद सभी वाहन चालकों और सहायकों को मौखिक रूप से इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई.

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सेवर कैफे का उदघाटन
कार्यक्रम की शुरुआत नवीनीकृत नर्सरी और ‘सेवर कैफे’ कैफेटेरिया के उद्घाटन से हुई, इसके बाद ऑनलाइन आईपी भुगतान प्रणाली, सिंगल पॉइंट एडमिशन काउंटर और एटीएम सुविधा का शुभारंभ किया गया. ये पहलें अस्पताल की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, पहुंच को बेहतर बनाने और समग्र रोगी अनुभव को उन्नत करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं.

ऑनलाइन आईपी भुगतान प्रणाली
नई लांच की गई ऑनलाइन आईपी भुगतान प्रणाली रोगियों और उनके परिवारों को दूर से सुरक्षित भुगतान करने की सुविधा प्रदान करती है, जिससे वित्तीय लेन-देन के लिए शारीरिक रूप से अस्पताल आने की आवश्यकता कम हो जाती है. यह प्लेटफॉर्म डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई सहित कई भुगतान विकल्पों का समर्थन करता है, जो अधिक सुविधा और दक्षता प्रदान करता है.

पेशेन्ट केन्द्रित देखभाल
टाटा स्टील की जनरल मैनेजर, मेडिकल सर्विसेज, डॉ. विनीता सिंह ने इन विकासों के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि ये रोगी-केंद्रित देखभाल को मजबूत करने में महत्वपूर्ण हैं. ये उन्नयन टीएमएच के उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल सुविधा और बेहतर सुविधाओं के साथ एकीकृत करने के निरंतर प्रयासों को दर्शाते हैं.इस कार्यक्रम में टीएमएच के वरिष्ठ अधिकारी और टाटा स्टील के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित थे.

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मंडल स्तर पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है. चक्रधरपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने त्योहार विशेष रेलगाड़ी संख्या 08183 (टाटा – बीएक्सआर) की समीक्षा के दौरान यात्रियों से बातचीत की और उन्हें यात्रा के अनुभव के बारे में जाना. यात्रियों ने अधिकारियों की व्यवस्था और सुविधाओं से संतुष्टि जताई.

रेलवे कर्मचारी एवं आरपीएफ कर्मियों की सतर्क निगरानी सुनिश्चित कर रही है कि यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिले. विशेष रूप से इस समय स्टेशन पर बढ़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग स्थानों पर ड्यूटी लगाई गई है. यात्रियों की सहज आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए प्लेटफार्मों और प्रवेश-निकास बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

चक्रधरपुर मंडल ने सभी स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन और यात्रियों की सुरक्षा के लिए विस्तृत योजना बनाई है. स्टेशन पर तैनात रेलवे और आरपीएफ कर्मी लगातार यात्रियों की सहायता कर रहे हैं, टिकट सत्यापन से लेकर रेलगाड़ी में चढ़ने तक हर कदम पर मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं.

त्योहारों के इस व्यस्त समय में रेलवे प्रशासन की यह पहल यात्रियों के लिए यात्रा को आसान, सुरक्षित और परेशानी मुक्त बनाने में कारगर साबित हो रही है.

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Arun Joshi, Member of the Zonal Railway Users’ Consultative Committee (ZRUCC), South Eastern Railway, Kolkata, said the facility will ensure travelers have access to fresh meals and beverages throughout their journey.

He added that the need for a pantry car had been highlighted in the last two ZRUCC meetings, prompting a swift and positive response from the South Eastern Railway authorities.

Joshi expressed his appreciation to the railway’s senior officials for implementing the service, noting that it will make long-distance travel more comfortable and enjoyable for passengers.

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समझौता ज्ञापन पर जी. मथी वथानन (आईएएस), प्रधान सचिव, आवास और शहरी विकास विभाग, ओडिशा सरकार और सौरव रॉय, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा केआईआईटी सभागार भुवनेश्वर में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए.

इस अवसर पर चाणक्य चौधरी, निदेशक, टाटा स्टील फाउंडेशन, सरकारी अधिकारी और फाउंडेशन के प्रतिनिधि उपस्थित थे.चाणक्य चौधरी ने कहा कि हम स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में ओडिशा राज्य में बड़े पैमाने पर परिवर्तन मॉडल को लागू करने  की दिशा में अपनी उपस्थिति को आगे बढ़ाने के लिए परियोजना के शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं.

हम आने वाले दिनों में अपनी रणनीतियों, संचालन के नए तरीकों, सीख और गवर्नेंस को लगातार पुनर्गठित करके, ओडिशा की प्रगति में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में उभरने का लक्ष्य रखते हैं. जागा मिशन या ओडिशा रहने योग्य आवास मिशन, योग्य निवासियों को भूमि अधिकार देने और सड़कों, नालियों, स्ट्रीटलाइट्स, स्वच्छता और स्वच्छ जल आपूर्ति के साथ भौतिक बुनियादी संरचना को उन्नत करने के लिए ओडिशा सरकार (जीओओ) की एक अनूठी भूमि परियोजना है.

दो साल की साझेदारी के तहत फाउंडेशन और ओडिशा सरकार मिलकर 1,110 स्लम क्षेत्रों में लगभग 2,50,000 परिवारों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए काम करेंगे.इसके अलावा, फाउंडेशन ड्रोन सर्वे, स्लम मैपिंग, संपूर्ण हैबिटेट प्लानिंग तथा हाउसिंग और कॉमन स्पेस डिजाइन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा.

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