मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी. वहीं सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई करीब 1000 कैदियों की सूची पर लिखित जबाब और सुझाव अदालत में पेश किया गया. जबकि राज्य सरकार द्वारा अदालत के पूर्व आदेश के अनुपालन में शपथपत्र दाखिल कर ऐसे कैदियों का ब्योरा पेश किया गया है, जिन कैदियों ने अपनी सजा का आधा या एक-तिहाई हिस्सा पूरा कर लिया है. जिसमें बताया गया है कि घाघीडीह जमशेदपुर जेल में 26, चाईबासा में 202, साकची यजेएसईद्ध जेल में दो, सरायकेला में 25 व घाटशिला में 27 समेत विभिन्न जेलों में 1000 ऐसे कैदी हैं, जिन्होंने आधी या एक तिहाई सजा काट लिया है.

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मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश कुमार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य की कचरा प्रबंधन प्रणाली पर चिंता जाहिर की. अदालत ने आधिकारिक तौर पर पूछा कि क्या राज्य में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के वैज्ञानिक निपटान के लिए अब तक कोई गाइडलाइन या एसओपी तैयार की गई है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खंडपीठ ने राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस संवेदनशील विषय पर अपना विस्तृत पक्ष प्रस्तुत करने का स्पष्ट निर्देश दिया है. यह जनहित याचिका प्रार्थी शशि सागर वर्मा की ओर से दायर की गई है.

अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शैलेश पोद्दार ने दलील पेश करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे के सुरक्षित प्रबंधन और निपटान को लेकर पहले ही गाइडलाइंस और नियमावली अधिसूचित कर रखी है. इस राष्ट्रीय नियमावली के अनुरूप सभी राज्यों को अपने-अपने क्षेत्रों में ई-वेस्ट के संग्रह, पृथक्करण. सुरक्षित परिवहन और रिसाइक्लिंग के लिए एक स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करनी होती है, लेकिन झारखंड में इस दिशा में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं.

याचिका में इस बात को प्रमुखता से रेखांकित किया गया है कि झारखंड में इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रबंधन के लिए कोई अलग और प्रभावी व्यवस्था नहीं है. नतीजा यह है कि कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का यह खतरनाक कचरा सीधे तौर पर सामान्य घरेलू और नगर निगम के ठोस कचरे के साथ मिला दिया जाता है.

अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि तेजी से बढ़ते डिजिटलाइजेशन के कारण राज्य में ई-वेस्ट की मात्रा हर दिन रिकॉर्ड गति से बढ़ रही है. वैज्ञानिक तरीके से रिसायकल न होने के कारण इसमें मौजूद तत्व मिट्टी और भूमिगत जल को जहरीला बना रही हैं. इससे पर्यावरण प्रदूषण का खतरा तो बढ़ ही रहा है, साथ ही मानव स्वास्थ्य और मवेशियों पर भी इसके जानलेवा और प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं.
(आईएएनएस)

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अदालत ने सरकार से पूछा कि प्रार्थियों द्वारा उठाए गए बिंदु सही हैं या नहीं. क्या संविधान के अनुरूप नियमावली में संशोधन किया गया है. मामले की अगली सुनवाई जून के अंतिम सप्ताह में होगी. वहीं इस मामले में दाखिल याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने पेसा नियमावली की मूल भावना के विपरीत संशोधन कर उसे लागू किया है. पेसा नियमावली में आदिवासियों एवं मूलवासियों को बिशेष अधिकार प्राप्त है. लेकिन संशोधनों के कारण उन्हें वे अधिकार नहीं मिल पा रहा है. जिनके वे हकदार हैं.

याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार ने अपने अनुरूप नियमावली लागू की है और सरकार द्वारा पूरे तंत्र पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के के लिए नियमावली को प्रभावी तरीके से लागू नहीं की जा रही है और इसे महज आईवाश बनाकर छोड़ दिया गया है.

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मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के प्रधान स्वास्थ्य सचिव और सरायकेला एसपी से जवाब तलब किया है. अदालत ने प्रधान स्वास्थ्य सचिव से पूछा है कि उस मेडिकल ऑफिसर के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है, जिसने तरुण महतो को अदालत में पेश करने से पहले ‘फिट फॉर कस्टडी’ का सर्टिफिकेट दिया था.

झूठी मेडिकल रिपोर्ट पर अदालत का प्रहार

अदालत ने टिप्पणी की कि जब तरुण महतो को बुरी तरह पीटा गया था और उनके शरीर पर जख्म के निशान मौजूद थे, तब स्वास्थ्य अधिकारी ने किस आधार पर उन्हें फिट बताया और झूठी रिपोर्ट तैयार की. इसके साथ ही, अदालत ने सरायकेला एसपी को जिले के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रगति पर 18 जून तक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.

सरायकेला एसपी को CCTV पर स्टेटस रिपोर्ट देने का निर्देश

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को सूचित किया गया कि पीड़ित तरुण महतो को अंतरिम राहत के रूप में 1 लाख 50 हजार रुपये का मुआवजा प्रदान किया गया है. मामले में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता रितेश कुमार महतो ने पक्ष रखा. तरुण महतो वर्ष 2024 के चुनाव में ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से जेएलकेएम के प्रत्याशी रह चुके हैं.

1.50 लाख रुपये का मुआवजा और घटना का पृष्ठभूमि

आरोप है कि 19 नवंबर 2025 की रात ईचागढ़ पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था, जहां उन्हें ‘थर्ड डिग्री टॉर्चर’ दिया गया. इस घटना को लेकर तरुण महतो की पत्नी ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई थी, जिसे अदालत ने जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए स्वतः संज्ञान लिया.

पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने सरायकेला एसपी को व्यक्तिगत रूप से दस्तावेजों के साथ पेश होने का आदेश भी दिया था. अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 जून को निर्धारित की गई है.

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