मंईयां सम्मान योजना, पंजी-2 ऑनलाइन प्रविष्टि और जमीन कब्जे को लेकर आए आवेदन
इस साप्ताहिक जनता दरबार में मुख्य रूप से झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (Jharkhand Mukhyamantri Maiya Samman Yojana) का लाभ नहीं मिलने, खरसावां अंचल में पंजी-2 की ऑनलाइन प्रविष्टि दर्ज नहीं होने तथा हाउसिंग बोर्ड द्वारा लीज पर दी गई भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जबरन अवैध कब्जा करने की शिकायत से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए. इसके अलावा, राइट टू एजुकेशन (RTE) के तहत एक बच्ची का सरायकेला स्थित निजी विद्यालय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में नामांकन कराने के संबंध में भी डीसी से गुहार लगाई गई.

सीतारामपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से 15 दिनों में नल-जल और आदित्यपुर-कांडरा मार्ग की मरम्मति का निर्देश
पेयजल और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मामलों में सीतारामपुर 30 MLD वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (Sitarampur 30 MLD Water Treatment Plant) से जुड़े सभी पेयजल उपभोक्ताओं को आगामी 15 दिनों के भीतर नल-जल कनेक्शन उपलब्ध कराते हुए नियमित पेयजलापूर्ति सुनिश्चित करने की मांग रखी गई. साथ ही, आगामी वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से ठीक पूर्व आदित्यपुर-कांडरा-सरायकेला मार्ग की क्षतिग्रस्त व बदहाल सड़कों की अविलंब मरम्मति कराने को लेकर भी आवेदन सौंपा गया.

छऊ कला केंद्र के संचालन, अनुपयोगी स्कूल भवनों और चांडिल के सलवानी में बिजली पर चर्चा
जनता दरबार में प्रसिद्ध छऊ कला केंद्र (Chhau Kala Kendra) के सुचारू संचालन, प्रशिक्षण, आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने, नए पद सृजन एवं भवन मरम्मति/नवीन संरचना निर्माण से संबंधित पूर्व के निर्णयों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की मांग उठी. इसके साथ ही सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत अनुपयोगी एवं बंद पड़े विद्यालय भवनों का भौतिक सत्यापन कर उपयुक्त भवनों का सार्वजनिक उपयोग सुनिश्चित करने, अत्यधिक जर्जर हो चुके भवनों को ध्वस्त कराने, नगर पंचायत क्षेत्र में सुचारू पेयजलापूर्ति बहाल कराने तथा चांडील प्रखंड के ग्राम/टोला सलवानी में विद्युत सेवा (बिजली आपूर्ति) सहित अन्य आधारभूत योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने से संबंधित आवेदन उपायुक्त के समक्ष रखे गए.

कई मामलों का ऑन-द-स्पॉट निष्पादन, डीसी ने दिए समयबद्ध कार्रवाई के कड़े निर्देश
जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों में से कई महत्वपूर्ण मामलों का त्वरित निष्पादन मौके पर ही ऑन-द-स्पॉट कर दिया गया. वहीं, शेष बचे अन्य मामलों के शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन हेतु उपायुक्त श्री नितिश कुमार सिंह द्वारा संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को जांचोपरांत समयबद्ध कार्रवाई (Time-bound Action) सुनिश्चित करने का कड़ा निर्देश दिया गया.

उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया कि आमजन से प्राप्त होने वाली शिकायतों एवं आवेदनों का पूरी संवेदनशीलता के साथ निष्पादन सुनिश्चित करें. इसके साथ ही उन्होंने लंबित मामलों की नियमित रूप से समीक्षा करते हुए उन पर त्वरित कार्रवाई करने की बात कही ताकि जनता को परेशान न होना पड़े.

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