इस दौरान उन्होंने ईश्वर से पुण्यात्मा की शांति और मोक्ष की कामना की। शोक की इस घड़ी में संजय सेठ ने श्री चंपई सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों से मिलकर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं।

उन्होंने परिवार को इस कठिन समय में धैर्य और संबल प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।

गौरतलब है कि 19 वर्षीय वीर सोरेन का कुछ दिन पूर्व हिमाचल प्रदेश के मनाली प्रवास के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से निधन हो गया था। वीर सोरेन, चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन के बड़े बेटे थे।

इस दुखद घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता लगातार जिलिंगगोड़ा पहुंचकर शोक संतप्त परिवार को ढांढ़स बंधा रहे हैं।

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सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र की सांसद जोबा मांझी भी मौके पर पहुंचीं और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी. अन्य जनप्रतिनिधियों और समर्थकों का भी लगातार पहुंचना जारी है. प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. पुलिस बल की तैनाती के साथ भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है. आज ही पूरे विधि-विधान के साथ वीर सोरेन का अंतिम संस्कार किया जाएगा.

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पस्थित लोगों को संबोधित करते हुए चम्पाई सोरेन ने कहा कि समाज को लेकर हीं हम पूरे देश में अपना परिचय दे सकेंगे. परन्तु अगर हमारा समाज बिखर गया, तो हम अपनी पूर्वजों के रीति-रिवाज़ को खो देंगे. क्योंकि हमारा समाज हीं हमें बढ़ाएगा और समाज हीं हमें आगे का रास्ता दिखाएगा. और समाज को कुव्यवस्था से बचाने का दायित्व भी हमारा है. जुआ और नशा के बढ़ते प्रचलन का उल्लेख करते हुए कहा उन्होंने कहा कि समाज में पर्व_त्योहार के नाम पर जुआ का चलन बढ़ रहा है. हालांकि समाज हमें कभी भी जुआ का खेल खेलने की इजाजत नहीं देता है तथा किसी भी परिवार को इसे नहीं अपनाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि नशा का प्रचलन समाज में नहीं हो, गौड़ समाज को यही निर्णय करना चाहिए. अपने अल्प अवधि के मुख्य मंत्रित्व काल की चर्चा करते हुए उन्होंने ओड़िया भाषा के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताया. उन्होंने कहा कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से पिछले दिनों मिलकर उन्हें घोंघाडीह (राजनगर) आने के लिए आमंत्रित किया है. और अगर वे आते हैं, तो वहां पूरे गौड़ समाज के लोगों का वहां जुटान कराएंगे. और उनके माध्यम से ओड़िया भाषा का विकास भी कराएंगे. उन्होंने समाज में व्याप्त कुव्यवस्था को ठीक करने पर जोर दिया तथा कहा कि ऐसा भी समय आएगा, जब कोल्हान में दारु (शराब) की एक भी दुकान नहीं रहेगी.

शिक्षित और अच्छा समाज बने, हम यह सुनिश्चित करेंगे. और अवगुण को निकाल कर अच्छा समाज बनाएंगे. यहां के बच्चों व यहां की भाषा का विकास करेंगे. देवालयों का जीर्णोद्धार कराएंगे. उन्होंने संघ के संस्थापक और अध्यक्ष स्व देवीलाल प्रधान की सादगीपूर्ण जीवन शैली और कुशल नेतृत्व क्षमता की भी सराहना की. कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के केन्द्रीय अध्यक्ष पितोवास प्रधान ने तथा संचालन संघ के सचिव हरेकृष्णा प्रधान ने किया.

उल्लेखनीय है कि गौड़ सेवा संघ की स्थापना अविभाजित सिंहभूम जिला भाजपा के पूर्व अध्यक्ष देवीलाल प्रधान के द्वारा 02 अक्टूबर 1992 को की गई थी, जिन्हें अलग झारखंड राज्य बनने के बाद गठित भाजपा सरकार के कार्यकाल में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची का निदेशक भी बनाया गया था. इस अवसर पर चतुर्भुज बारिक, भास्कर महाकुड़, चीनीवास प्रधान, कृष्ण कुमार प्रधान, शुरूपद प्रधान, काशीनाथ प्रधान, पंकज प्रधान, नागेश्वर प्रधान, अशोक गोप, उत्तम प्रधान, प्रह्लाद गोप, अशोक प्रधान, नींबू महाकुड़, शिरीश चन्द्र बेहरा, अश्विनी प्रधान, रुपन प्रधान आदि उपस्थित थे.

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श्री सोरेन ने कहा कि पेसा कानून लागू कर राज्य सरकार ने आदिवासी समाज को छला है. आदिवासियों ने कुछ हासिल नहीं किया, बल्कि बहुत कुछ खो दिया है. इसके खिलाफ बड़े आंदोलन की जरूरत है. उन्होंने झारखंड के गौरवशाली इतिहास का जिक्र करते हुए बताया कि तिलका मांझी से लेकर अब तक आदिवासी महापुरुषों ने अस्मिता के लिए संघर्ष किया है. लेकिन अब तक समाज को मिला कुछ नहीं, केवल नुकसान हुआ है.

पूर्व मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि आदिवासी समाज को अपनी अस्मिता बचाने के लिए फिर से आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा. तभी राज्य में उनके हक और अधिकार सुनिश्चित होंगे. कार्यकर्ताओं ने उनके बयान पर तालियां बजाईं और आंदोलन के लिए समर्थन का ऐलान किया.

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भाजपा नेता चंपई सोरेन ने कहा कि पेसा कानून का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज के पारंपरिक अधिकारों और स्वशासन की रक्षा करना था, लेकिन राज्य सरकार ने नियमावली बनाते समय उसकी मूल भावना को ही कमजोर कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि नियमावली के पहले पन्ने से ही रूढ़ि प्रथा को हटाकर आदिवासी समाज की परंपरागत व्यवस्था और अधिकारों पर चोट पहुंचाई गई है.

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने ग्राम सभा को सशक्त बनाने के बजाय उसे कमजोर कर दिया है. सीएनटी से जुड़े मामलों में जहां पहले ग्राम सभा की निर्णायक भूमिका होती थी, वहीं अब यह अधिकार उपायुक्त को सौंप दिया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों की आबादी लगातार घट रही है, ऐसे में पेसा नियमावली में पुस्तैनी जमीन और पारंपरिक व्यवस्था को गौण करना गंभीर चिंता का विषय है. चंपई सोरेन ने आशंका जताई कि इससे आगे चलकर सीएनटी और एसपीटी जैसे सुरक्षा कानून भी निष्प्रभावी हो सकते हैं.

वहीं, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पेसा कानून केवल एक कानून नहीं, बल्कि आदिवासी स्वशासन की आत्मा है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने वर्षों तक शासन किया, उनके कार्यकाल में न तो आदिवासियों की जमीन सुरक्षित रही, न जंगल और न ही उनके अधिकार. आज वही लोग पेसा को लेकर भ्रम फैलाकर आदिवासी समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पेसा नियमावली बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रही और जनता, सामाजिक संगठनों तथा जनप्रतिनिधियों से व्यापक विमर्श के बाद इसे अंतिम रूप दिया गया है. कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने भी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बिना पेसा को ठीक से पढ़े और समझे, भाजपा नेता भ्रामक और भावनात्मक बातें फैलाकर आदिवासी समाज को आपस में बांटने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासन के दौरान लाखों एकड़ आदिवासी जमीन को लैंड बैंक में डालकर पूंजीपतियों को सौंपने की साजिश रची गई थी.
(आईएएनएस)

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पूर्व सीएम ने इसे मरीजों की जान से खिलवाड़ बताते हुए सवाल किया कि राज्य में अगर एक फर्जी डॉक्टर की दवा से किसी मरीज को नुकसान हो जाए, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा. वहीं, सरकार पर जुबानी हमला करते हुए उन्होंने कहा कि अखबारों में खबरें आई हैं कि रिम्स (आरआईएमएस) की जमीन पर कब्जा कर अपार्टमेंट बनाया जा रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी बहुमंजिला इमारत बिना सिस्टम की जानकारी और सहमति के कैसे खड़ी हो सकती है?

चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का नाम एनएमसी के अधिकृत डॉक्टरों की लिस्ट में नहीं है, लेकिन रील बनवाने के लिए वे सरकारी अस्पतालों के ओपीडी में डॉक्टर की भूमिका में बैठ कर मरीजों की जान को खतरे में डाल रहे हैं. जिस राज्य में मरीजों को संक्रमित खून चढ़ाया जाता हो, जहां के अस्पतालों में अव्यवस्था की खबरें रोज अखबारों में छपती हों, जहां हर दूसरे दिन खाट पर जाते मरीजों की तस्वीरें वायरल होती हों, वहां अगर इस फर्जी डॉक्टर की दवा से किसी मरीज को कुछ हो जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा?”

उन्होंने आगे कहा कि वैसे आज अखबार में देखा कि रिम्स की जमीन को कब्जा कर के, उस पर अपार्टमेंट बनाया जा रहा है. इतनी बड़ी बहुमंजिला इमारत बिना सिस्टम की जानकारी/ सहमति के तो नहीं बन रही होगी? एक रिम्स की भूमि का बंदरबांट करने के बाद ये लोग नगड़ी में आरआईएमएस-2 के नाम पर आदिवासी/ मूलवासी किसानों की जमीन लूट कर उसका भी यही हस्र करने वाले थे क्या?

पूर्व सीएम ने आगे कहा कि झारखंड की इस तथाकथित अबुआ सरकार का नियम एकदम स्पष्ट है, जो जितना बड़ा नौटंकीबाज, जो जितना बड़ा भ्रष्ट्राचारी, वो उतना बड़ा.
(आईएएनएस)

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Condemning the police action, Soren held meetings with tribal and community organizations and announced a Kolhan bandh (shutdown) for tomorrow. He said the protest is aimed at exposing the government’s anti-tribal and anti-indigenous stance.

Launching a sharp attack on the state government, Soren accused it of prioritizing illegal mining profits over public safety. He claimed that rampant illegal mining has led to a spike in road accidents across the region, yet authorities continue to ignore the issue.

“This government is protecting the mining mafia instead of protecting its people,” Soren alleged, demanding the immediate release of all 21 arrested protesters.

He vowed to continue the agitation until justice is served and accountability fixed for the alleged police excesses.

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सरायकेला एसडीओ का पद विगत 8 महीना से प्रभार में चल रहा है. इसी तरह, विगत तीन महीने से गम्हरिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी का पद खाली है. जबकि पिछले 10 दिनों से सरायकेला के अंचल अधिकारी नहीं हैं. परिणामस्वरुप स्थानीय लोगों को सरकारी योजनाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है.

जिला में विकास की सभी विकास योजनाएं ठप्प पड़ी हुई है. मैया सम्मान योजना हो, वृद्धा पेंशन हो, आधार कार्ड में सुधार करवाना हो, आय, जाति, आवासीय, म्यूटेशन सभी कार्यों के लिए स्थानीय लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है. सरायकेला शहरी जलापूर्ति योजना का बुरा हाल है. लोगों को पीने का स्वच्छ पानी भी नसीब नहीं हो रहा है. उन्होंने हर विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच करने की भी मांग की है.

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प्रशासन की सख्ती

उनकी घोषणा को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी. नगड़ी के निर्माण स्थल के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी गई. इससे पहले ही चंपाई सोरेन को उनके आवास पर नज़रबंद कर दिया गया.

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया

चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा की कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है.

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किन सड़कों का होगा निर्माण?
शिलान्यास की गई दोनों सड़कों का निर्माण कार्य मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से कराया जाएगा. जिन दो सड़कों की आधारशिला रखी गई, वे हैं:

हरिभंजा से बिश्रामपुर (पालुबेड़ा होते हुए) तक सड़क का सुदृढ़ीकरण – कुल लंबाई 3.30 किमी.

बड़ा कुनाबेड़ा से बड़ामतलिया एप्रोच पथ (सोसोडीह, खैरबनी, गेंगरूली होकर) तक सड़क का सुदृढ़ीकरण – कुल लंबाई 4.40 किमी.

किन-किन ने दी उपस्थित‍ि?
इस कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे. प्रमुख अतिथियों में शामिल थे:
पूर्व मुख्यमंत्री व स्थानीय विधायक चंपाई सोरेन
जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा
पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र बबलू सोरेन
जिला परिषद सदस्य पिंकी मंडल
डुमरा मुखिया पियो हांसदा
डुमरा ग्राम प्रधान दिलीप मंडल

आगे और कितनी सड़कें?
जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा ने जानकारी दी कि चंपाई सोरेन के विधायक कार्यकाल के दौरान विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों में सड़क निर्माण की स्वीकृति पहले ही मिल चुकी थी. कुछ सड़कों का निर्माण पूरा हो गया है, कुछ पर कार्य जारी है, जबकि कुछ सड़कों का काम शीघ्र शुरू होगा.

क्या ग्रामीणों को मिलेगी राहत?
ग्रामीणों का कहना है कि इन सड़कों के बनने से आवागमन आसान होगा और विशेषकर बारिश के मौसम में जो परेशानी होती थी, उससे निजात मिलेगी. सवाल यह भी उठता है कि क्या इन परियोजनाओं का काम तय समय पर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा होगा?

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