पंचकर्म केंद्र की शुरुआत होने से जिले और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.

यहां तैनात डॉक्टरों का कहना है कि केंद्र सरकार लगातार आयुर्वेद और योग को बढ़ावा दे रही है. आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि भारत की इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके.

झारखंड में केंद्र सरकार की ओर से कुल 10 पंचकर्म केंद्र शुरू किए गए हैं, जिनमें हजारीबाग का यह केंद्र भी शामिल है. इन केंद्रों के शुरू होने से लाखों मरीजों को मुफ्त में उपचार उपलब्ध होगा. पंचकर्म पद्धति विशेष रूप से शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने और मानसिक-शारीरिक संतुलन बनाए रखने में कारगर मानी जाती है.

डॉक्‍टर जोशी ने बताया कि झारखंड के हर जिले में पंचकर्म की स्‍थापना हो रही है. पंचकर्म के माध्‍यम से ज्‍यादा से ज्‍यादा लोगों को स्‍वास्‍थ्‍य सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है. हजारीबाग में यह पहला केंद्र है, जहां पंचकर्म की सेवा दी जा रही है.

आयुष विभाग के डॉ. विजय कुमार तिवारी ने बताया कि पीएम मोदी द्वारा प्राकृतिक चिकित्‍सा को बढ़ावा दिया जा रहा है. झारखंड में करीब 10 पंचकर्म अस्‍पताल हैं. पंचकर्म में शरीर को डी-टॉक्‍स किया जाता है.

जिला आयुष पदाधिकारी के डॉ श्याम नंदन तिवारी ने बताया कि आयुर्वेद चिकित्‍सा की पुरानी पद्धति है, जिसके माध्‍यम से पूरे विश्‍व में इलाज किया जा रहा है. लोग योग से भी प्रभावित हो रहे हैं. वहीं पंचकर्म से बाह्य और आंतरिक शरीर का शुद्धिकरण किया जाता है.
(आईएएनएस)

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वैश्विक आयोजनों की मेजबानी करेगा नया केंद्र
इस प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों, वैश्विक सम्मेलनों, सांस्कृतिक आयोजनों और अत्याधुनिक ऑडियो-विजुअल कार्यक्रमों की मेजबानी करना होगा. इसे झारखंड को वैश्विक व्यापारिक एवं सांस्कृतिक मंच पर स्थापित करने की दिशा में निर्णायक पहल माना जा रहा है.

मुख्यमंत्री ने जताई राज्य की आकांक्षा
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह परियोजना न केवल झारखंड को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाएगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भी नई ऊर्जा प्रदान करेगी. उन्होंने इसे झारखंड के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक ठोस कदम बताया.

बर्सिलोना ने जताया सहयोग का भरोसा
बर्सिलोना के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस साझेदारी को लेकर उत्साह जताया. दोनों पक्षों के बीच तकनीकी सहयोग और संयुक्त विकास पर गंभीर चर्चा हुई. आगामी समय में परियोजना की विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाएगी और निर्माण प्रक्रिया आरंभ की जाएगी.

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The initiative is being implemented in collaboration with Project Mumbai and aims to empower persons with disabilities through dedicated skill development and vocational training.

The MoU was exchanged on Tuesday in the presence of Maharashtra chief minister Devendra Fadnavis, deputy chief ministers Ajit Pawar and Eknath Shinde, and minister for skilling Mangal Prabhat Lodha, along with several cabinet ministers.

“This is a significant step in scaling impact by collaborating with the government. We hope Atypical Advantage continues to work closely with governments across the country,” said Saraiwalla.

The ITI centre is set to become a pioneering hub for skilling and employment for persons with disabilities, signaling a major shift towards inclusive workforce development in India.

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मुख्य सुविधाओं का किया जायजा
निरीक्षण के दौरान, शताब्दी मजूमदार ने केंद्र पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी के तंत्र की स्थिति का भी आकलन किया. उन्होंने केंद्राधीक्षकों और अन्य अधिकारियों तथा शिक्षकों से परीक्षा को पूरी पारदर्शिता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए. साथ ही, उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने की बात कही कि झारखंड अधिविद परिषद द्वारा जारी नियमों का पालन कड़ाई से किया जाए.

परीक्षा केंद्रों में मोबाइल फोन और अन्य उपकरणों पर प्रतिबंध
अनुमंडल पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, हेडफोन या अन्य प्रतिबंधित उपकरण लेकर नहीं आएगा. इसके साथ ही, उन्होंने परीक्षा केंद्रों के शिक्षकों को निर्देश दिया कि वे पहले और दूसरे पाली में छात्रों की अच्छी तरह से जांच करें, ताकि परीक्षा कदाचार मुक्त हो.

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शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन के निर्देश
मजूमदार ने निरीक्षण के दौरान परीक्षा केंद्रों की विधि-व्यवस्था का जायजा लिया और कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

कदाचारमुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता
जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को आदेश दिया है कि वे भ्रमणशील रहकर परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करें और सुनिश्चित करें कि परीक्षा कदाचारमुक्त हो. यह निर्देश विशेष रूप से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए दिए गए हैं, ताकि छात्रों को कोई गड़बड़ी न हो और परीक्षा निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके.

सख्त दिशा-निर्देशों का पालन
अधिकारियों ने शिक्षकों को कड़ा निर्देश दिया कि एक बेंच पर दो से अधिक छात्र-छात्राएं न बैठें. साथ ही, परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, हेडफोन या अन्य प्रतिबंधित उपकरणों के लाने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है. प्रतिनियुक्त पुलिस बल को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे छात्रों की जांच कर उन्हें परीक्षा कक्ष में बैठने दें, ताकि परीक्षा पूरी तरह कदाचारमुक्त हो सके.

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मुख्य सुविधाओं और निगरानी पर ध्यान
निरीक्षण के दौरान मजूमदार ने परीक्षा केंद्र पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी का जायजा लिया. उन्होंने केंद्राधीक्षकों सहित परीक्षा में लगे अन्य अधिकारियों और शिक्षकों को पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा संचालन की आवश्यकता पर बल दिया. साथ ही, उन्होंने झारखंड अधिविध परिषद द्वारा जारी नियमों के अनुपालन की बात भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन की दिशा में निर्देश
अनुमंडल पदाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, हेडफोन या अन्य प्रतिबंधित उपकरण नहीं लाएंगे. उन्होंने परीक्षा केंद्रों के शिक्षकों को यह निर्देश दिया कि वे प्रथम और द्वितीय पाली के दौरान छात्रों की अच्छी तरह से जांच करके ही उन्हें परीक्षा कक्ष में बैठाएं, ताकि परीक्षा पूरी तरह से कदाचारमुक्त हो सके.

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इस अवसर पर हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी सहाय समेत कई अधिकारी मौजूद थे। उपायुक्त ने मंत्री का स्वागत किया और केंद्र की वर्तमान स्थिति से उन्हें अवगत कराया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने केंद्र में हो रहे चाय और कॉफी की बागवानी, मत्स्य पालन और कृषि एवं पशुपालन से जुड़े कार्यों की सराहना की।

रोजगार के नए अवसर होंगे सृजित

मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि डेमोटांड़ कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र से कई लोगों को रोजगार मिल रहा है और भविष्य में यहां अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पार्क की स्थिति में पिछले दो वर्षों में सुधार हुआ है, लेकिन इसे और विकसित करने की जरूरत है।

पर्यटन केंद्र बनने से बढ़ेगी जागरूकता

डेमोटांड़ पार्क को लेकर जागरूकता बढ़ाने के संबंध में मंत्री ने कहा,
“जब यह स्थान पूरी तरह विकसित हो जाएगा, तो इसकी चर्चा अपने आप होने लगेगी। लोग इसे देखने के लिए खुद यहां आने की सिफारिश करेंगे।”

विकास कार्यों की संभावनाएं

डेमोटांड़ कृषि अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने से हजारीबाग के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यह राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों में शामिल हो सकता है। सरकार इस दिशा में आवश्यक योजनाएं तैयार कर रही है।

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प्रदर्शनी और विषय आधारित सामग्री का अवलोकन
डॉ. मुरुगन ने केंद्र में प्रदर्शित विभिन्न विषय वस्तु आधारित सामग्रियों का गहन अवलोकन किया. इनमें वैश्विक तापमान, प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रयोग, वनों की कटाई, पानी की चिंता और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे मुद्दे शामिल थे. मंत्री ने इन विषयों पर विस्तार से जानकारी ली और इनसे जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने का प्रयास किया.

जनजातीय कला और संस्कृति के प्रति रुचि
केंद्रीय मंत्री ने झारखंड के जनजातीय कला, उत्सव और नृत्य पर आधारित प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया. उन्होंने मागे उत्सव सहित स्थानीय त्योहारों और परंपराओं की गहराई से जानकारी ली.

लघु फिल्म और बाहरी परिसर का अवलोकन
डॉ. मुरुगन ने केंद्र के ऑडिटोरियम में झारखंड की संस्कृति, कला और पर्यटन पर आधारित एक लघु फिल्म देखी. इसके साथ ही, बाहरी परिसर में प्रदर्शित सामग्रियों का भी निरीक्षण किया.

प्राकृतिक संरक्षण पर जोर
इस दौरे के माध्यम से केंद्रीय मंत्री ने प्रकृति संरक्षण, संसाधनों के उचित उपयोग और झारखंड की समृद्ध जनजातीय संस्कृति के महत्व को रेखांकित किया. यह दौरा न केवल जागरूकता बढ़ाने का माध्यम बना, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता का भी प्रतीक था.

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योजनाओं के क्रियान्वयन में मिलेगा प्रशिक्षण
यह केंद्र महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने वाले कर्मियों के प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन का प्रमुख केंद्र बनेगा. महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार के अनुसार, झारखंड में 80,000 से अधिक कर्मी जैसे आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, पर्यवेक्षिका आदि को इस संस्थान में प्रशिक्षित किया जाएगा.

पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र
यह संस्थान न केवल झारखंड बल्कि बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे पूर्वी भारत के राज्यों के कर्मियों को भी प्रशिक्षण प्रदान करेगा. इससे इन राज्यों में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और सामाजिक विकास में वृद्धि होगी.

राष्ट्रीय स्तर पर NIPCCD के विस्तार का हिस्सा
राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र पहले से गुवाहाटी, बेंगलुरु, इंदौर, लखनऊ और मोहाली में कार्यरत हैं. खूंटी में बनने वाला यह केंद्र पूर्वी भारत के लिए प्रशिक्षण गतिविधियों का एक प्रमुख हब होगा.

महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया निर्णय
मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में संस्थान की स्थापना पर सहमति बनी. बैठक में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव चंद्रशेखर, और सूडा के निदेशक अमित कुमार जैसे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

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2025 में परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या
बैठक के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी  संजय गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2025 में माध्यमिक परीक्षा में कुल 17,249 विद्यार्थी भाग लेंगे. इसके लिए जिले में 57 परीक्षा केंद्रों का चयन किया गया है. वहीं, इंटरमीडिएट परीक्षा में 12,189 विद्यार्थी शामिल होंगे, जिसके लिए 38 परीक्षा केंद्रों का चयन किया गया है.

सुविधाजनक केंद्रों का चयन
उपायुक्त ने बच्चों की परीक्षा केंद्रों तक पहुंच की सुविधा और उचित यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्रों के चयन के निर्देश दिए. इसके अलावा, उन्होंने सभी परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए.

दूरी और सुविधाओं के सुधार के निर्देश
बैठक में परीक्षा केंद्रों की दूरी और उपलब्ध सुविधाओं पर भी चर्चा की गई. उपायुक्त ने बिंदुवार चर्चा करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी को उन केंद्रों में सुधार करने के निर्देश दिए, जिनकी दूरी अधिक है. इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय अधिकारियों से सभी परीक्षा केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं की सूची तैयार करने को कहा.

बैठक में शामिल अन्य सदस्य
बैठक में उपायुक्त  रवि शंकर शुक्ला के साथ पुलिस अधीक्षक  मुकेश लुनणायत, जिला परिषद अध्यक्ष  सोनाराम बोदरा, जिला शिक्षा पदाधिकारी  संजय गुप्ता, जिला शिक्षा अधीक्षक  कैलाश मिश्रा और समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे.

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