अप्रैल माह से शुरू होने वाली जनगणना के मद्देनजर जिला प्रशासन ने जनगणना कर्मियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण पूरा कर लिया है. गुरुवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन के साथ ही कर्मियों को हाउस-लिस्टिंग और डेटा अपलोड की तकनीकी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई.

प्रशिक्षण के तीसरे दिन तकनीकी सहायकों को बताया गया कि प्रगणकों द्वारा तैयार की गई मकानों की सूची (हाउस लिस्टिंग) को संकलित कर प्रखंडवार संबंधित पोर्टल पर अपलोड करना होगा. प्रशिक्षण में जनगणना निदेशालय से आए जिला नोडल अधिकारी दिलीप कुमार ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. इस दौरान सांख्यिकी विभाग के सभी पदाधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे.

दो चरणों में पूरी होगी जनगणना प्रक्रिया
जिला प्रशासन के अनुसार जनगणना का कार्य दो चरणों में पूरा किया जाएगा. पहले चरण में मकानों की सूचीकरण (हाउस लिस्टिंग) और आवास संबंधी जानकारी एकत्र की जाएगी. इसके बाद दूसरे चरण में घर-घर जाकर परिवार के सदस्यों, शिक्षा, रोजगार और अन्य सामाजिक-आर्थिक जानकारी दर्ज की जाएगी.

पूरी तरह डिजिटल होगी नई जनगणना
इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल प्रणाली से कराई जाएगी. गणनाकर्मी मोबाइल ऐप और टैबलेट के माध्यम से डेटा दर्ज करेंगे. वे घर-घर जाकर परिवार से संबंधित जानकारी एकत्र करेंगे.

नागरिकों को ऑनलाइन सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा भी दी जा सकती है, जिसके माध्यम से लोग स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे. एकत्रित डेटा को तुरंत केंद्रीय सर्वर पर अपलोड किया जाएगा, जिससे आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज और पारदर्शी होगी.

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जनगणना का तरीका क्या होगा और समस्याएं आने पर उसका समाधान कैसे करना है, इसके बारे में सभी चार्ज अफसरों, सहायक चार्ज अफसरों और कंप्यूटर ऑपरेटर अर्थात तकनीकी सहायकों को दी जा रही है. इस बार जनगणना पेपरलेस और डिजिटल मोड में होगी, इसलिए सभी को इसका हैंड्स ऑन प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है.

यह प्रशिक्षण मंगलवार को जिला परिषद के सभागार साकची में शुरू हुआ. इसका उद्घाटन विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी सह एसओआर राहुल जी आनंद जी ने किया. उन्होंने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों से प्रशिक्षकों की बातों को गौर से सुनने और हाउस लिस्टिंग के समय उसका अनुपालन करने के लिए कहा. चार्ज अधिकारी के रूप में सभी बीडीओ शामिल किये गए हैं. डिजिटल मोड में प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षुओं को सीएमएमएस पोर्टल और मोबाइल एप डाउनलोड कराया गया है.

प्रशिक्षण देने के लिए पहुंचे जनगणना कार्य निदेशालय रांची के उप निदेशक गजेन्द्र गुप्ता ने बताया कि डिजिटल मोड में जनगणना होने से अनावश्यक कागजी कार्रवाई कार्रवाई से बचा जा सकेगा। और इसका परिणाम भी जल्द आएगा. प्रशिक्षण में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी सह धालभूम के एलआरडीसी सच्चिदानंद महतो और सांख्यिकी विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में जाति जनगणना को मंजूरी दी गई थी। केंद्र सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि कांग्रेस की सरकारों ने जाति जनगणना का विरोध किया है। 1947 के बाद से जाति जनगणना नहीं हुई। जाति जनगणना की जगह कांग्रेस ने जाति सर्वे कराया, यूपीए सरकार में कई राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से जाति सर्वे किया है। जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है और यह केंद्र का विषय है। हालांकि, कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों में यह कार्य सुचारू रूप से संपन्न हुआ है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर-पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है।

पीआईबी ने अपने बयान में बताया कि जातियों की गणना के साथ-साथ जनगणना-2027 को दो चरणों में कराने का निर्णय लिया गया है। जनगणना-2027 के लिए संदर्भ तिथि मार्च, 2027 के प्रथम दिन 00:00 बजे होगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के असमकालिक बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि अक्टूबर, 2026 को होगी। जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 3 के प्रावधान के अनुसार उपरोक्त संदर्भ तिथियों के साथ जनगणना कराने के आशय की अधिसूचना संभवतः 16.06.2025 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी।

बयान में आगे बताया गया है कि भारत की जनगणना, जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियम, 1990 के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है। भारत की पिछली जनगणना 2011 में दो चरणों में की गई थी, अर्थात् i) चरण I – मकान सूचीकरण (एचएलओ) (1 अप्रैल से 30 सितंबर 2010) और (ii) चरण II – जनगणना (पीई) (09 फरवरी से 28 फरवरी 2011) संदर्भ तिथि – मार्च 2011 के पहले दिन 00:00 बजे, तथा जम्मू -कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बर्फ से ढके असमकालिक क्षेत्रों के लिए यह 11 से 30 सितंबर 2010 के दौरान आयोजित की गई थी और संदर्भ तिथि अक्टूबर 2010 के पहले दिन 00.00 बजे थी ।

जनगणना 2021 को भी इसी तरह दो चरणों में आयोजित करने का प्रस्ताव था, पहला चरण अप्रैल-सितंबर 2020 के दौरान और दूसरा चरण फरवरी 2021 में आयोजित किया जाना था। 2021 में आयोजित की जाने वाली जनगणना के पहले चरण की सभी तैयारियां पूरी हो गई थीं और 1 अप्रैल, 2020 से कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रीय कार्य शुरू होने वाला था। हालांकि, देश भर में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना का काम स्थगित करना पड़ा।

(IANS)

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“जो मांग कभी नकारा गया, अब स्वीकार की जा रही है”
खड़गे ने लिखा कि दुर्भाग्यपूर्ण रूप से भाजपा और स्वयं प्रधानमंत्री ने कांग्रेस द्वारा उठाई गई इस मांग को पहले नकारा और उसकी आलोचना की, जबकि अब यही बात स्वीकार की जा रही है कि जाति आधारित जनगणना सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है. उन्होंने प्रधानमंत्री की उस घोषणा की ओर इशारा किया जिसमें अगली जनगणना में जाति को अलग श्रेणी के रूप में शामिल करने की बात कही गई, लेकिन इसके स्पष्ट विवरण नहीं दिए गए.

खड़गे के तीन सुझाव
खड़गे ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री को तीन प्रमुख सुझाव दिए हैं:

प्रश्नावली का ढांचा महत्वपूर्ण: उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय को तेलंगाना मॉडल से प्रेरणा लेकर जनगणना प्रश्नावली को तैयार करना चाहिए, जिससे प्रत्येक जाति की वास्तविक स्थिति को आंकड़ों में समाहित किया जा सके.
आरक्षण की सीमा हटाने का प्रस्ताव: उन्होंने 50% की आरक्षण सीमा को ‘मनमानी’ बताते हुए संविधान संशोधन द्वारा इसे हटाने की आवश्यकता जताई.
अनुच्छेद 15(5) को प्रभावी रूप से लागू करने की मांग: उन्होंने याद दिलाया कि यह अनुच्छेद निजी शैक्षणिक संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की बात करता है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैध ठहराए जाने के बावजूद अभी तक पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है.

“यह प्रक्रिया सशक्तिकरण की राह है, न कि विभाजन की”
खड़गे ने जोर देकर कहा कि जाति जनगणना जैसी पहल, जो समाज के हाशिए पर खड़े वर्गों को उनके हक दिलाने में सहायक हो, उसे किसी भी दृष्टि से विभाजनकारी नहीं कहा जा सकता. उन्होंने हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के संदर्भ में यह भी कहा कि भारत का समाज संकट में हमेशा एकजुट होता आया है.

सर्वदलीय बैठक की अपील
अपने पत्र के अंत में कांग्रेस अध्यक्ष ने आग्रह किया कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री सभी राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श करें. उन्होंने विश्वास जताया कि सामाजिक और आर्थिक न्याय के संवैधानिक आदर्शों की पूर्ति हेतु उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा.

(IANS)

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‘मुंडा’ जाति और ‘सरना’ धर्म का स्पष्ट उल्लेख आवश्यक: राम सिंह मुंडा
बैठक में वक्ताओं ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आने वाली जाति जनगणना में समाज के हर व्यक्ति को अपने जाति के रूप में ‘मुंडा’ और धर्म के रूप में ‘सरना’ का उल्लेख अवश्य करना चाहिए. समाज के वरिष्ठ सदस्य राम सिंह मुंडा ने कहा कि इस विषय में जागरूकता बढ़ाना अनिवार्य है. इसके लिए मुंडा समाज की ओर से एक विशेष जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा.

सरहुल महोत्सव की समीक्षा, महिला समिति गठन का ऐलान
बैठक में 13 अप्रैल 2025 को संपन्न हुए सरहुल महोत्सव की समीक्षा भी की गई. इसके साथ ही सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों की सभी बस्तियों की महिलाओं को मिलाकर ‘आदिवासी मुंडा महिला समिति’ का गठन किया जाएगा. यह समिति समाज में लगातार सामाजिक गतिविधियाँ चलाने के साथ-साथ पारंपरिक आदिवासी संस्कृति के संरक्षण हेतु कार्य करेगी.

महिला नेतृत्व को मिलेगा प्रोत्साहन, सामाजिक जागरूकता होगी व्यापक
समिति का उद्देश्य होगा – महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति और परंपराओं को लेकर जागरूकता फैलाना. यह पहल मुंडा समाज को संगठित करने और सामाजिक चेतना को सशक्त बनाने की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है.

इनकी रही प्रमुख उपस्थिति
बैठक में सुनीता नाग (मुखिया), प्रभु राम मुंडा (मुखिया), रुद्र मुंडा (समाज अध्यक्ष), प्रकाश सांडील (पंचायत समिति सदस्य), धन सिंह मुंडा (पूर्व मुखिया), महेश नाग, सुलेखा सांडील, सीमा मुंडा, किरण देवी, सुमित्रा नाग, रुक्मणि सोलंकी, राज सांडील, राम सिंह मुंडा, धीरज सांडील और कृष सांडील सहित अनेक समाजसेवी एवं प्रतिनिधि उपस्थित थे.

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“फैसला करोड़ों की भागीदारी की दिशा में अग्रसर” : रघुवर दास
राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि यह निर्णय देश के हर वर्ग की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने में मदद करेगा. उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा — “यह कदम केवल आंकड़ों का संकलन नहीं है, बल्कि उन करोड़ों लोगों की पहचान और भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में बढ़ा हुआ सशक्त प्रयास है, जिन्हें वर्षों से नजरअंदाज किया गया था.” उन्होंने मोदी सरकार को इस जनहितैषी और साहसिक फैसले के लिए धन्यवाद दिया.

“वंचितों के सशक्तिकरण की राह” : संजय सेठ
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि इस निर्णय से समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिलेगा. यह उनके समग्र विकास की दिशा में निर्णायक कदम साबित होगा.

“जो सिर्फ बोले, वो चुप हैं… मोदी जी ने कर दिखाया” : अमर बाउरी
भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने इस फैसले को “राजनीतिक इतिहास का एक निर्णायक क्षण” बताया. उन्होंने कहा — “यह सिर्फ प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि दशकों की उपेक्षा और अनदेखी का अंत है. यह उन दलों के लिए करारा जवाब है जिन्होंने सिर्फ घोषणाएं कीं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं दिखाई.”उन्होंने कहा कि यह आंकड़े न केवल लोकतंत्र को सशक्त करेंगे, बल्कि नीति निर्माण को अधिक न्यायसंगत बनाएंगे.

(IANS)

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जाति आधारित प्रमाणपत्र का मुद्दा
हालांकि, डॉ. पवन पांडेय ने सवाल उठाया कि जब तक झारखंड में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों को जाति आधारित प्रमाणपत्र नहीं दिए जाते, तब तक जाति आधारित जनगणना का कोई मतलब नहीं है. विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय, जैसे मुसलमान और सिख समाज के एससी और ओबीसी वर्ग के लोगों को प्रमाणपत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं. इस स्थिति में, इन जातियों के लोग जाति आधारित जनगणना में कैसे शामिल होंगे?

सरकार को त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता
डॉ. पांडेय ने कहा कि सरकार को सर्वप्रथम झारखंड में जाति आधारित प्रमाणपत्रों का वितरण तेज़ी से करना चाहिए ताकि संबंधित समाज के लोगों को उनका अधिकार मिल सके. जब यह सुनिश्चित हो जाएगा कि सभी जातियाँ और समाज इस प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं, तभी जाति आधारित जनगणना की प्रक्रिया को लागू किया जाना चाहिए.

न्याय और पारदर्शिता की आवश्यकता
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी समाज और वर्ग को न्याय मिले, और केवल तभी जाति आधारित जनगणना की प्रक्रिया सफलतापूर्वक लागू की जा सकती है.

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कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव का सवाल
विधायक प्रदीप यादव ने सवाल किया था कि 17 फरवरी 2024 को कैबिनेट ने जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया था, लेकिन एक साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद अब तक इसका कोई स्पष्ट परिणाम क्यों नहीं आया है. उन्होंने इसे समाज का “एक्स-रे” बताते हुए इसकी तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया.

सरकार का दृष्टिकोण
मंत्री दीपक बिरुआ ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि सरकार जातिगत सर्वेक्षण के लिए गंभीर है. उन्होंने बताया कि पिछले साल फरवरी में निर्णय लिया गया था और सरकार अगले वित्तीय वर्ष के दौरान इस सर्वेक्षण को कराने के लिए हर संभव प्रयास करेगी. उन्होंने विश्वास जताया कि इस दिशा में जल्द ही कदम उठाए जाएंगे.

जातिगत जनगणना की बढ़ती मांग
झारखंड में जातिगत जनगणना की मांग लगातार जोर पकड़ रही है. विधानसभा चुनाव के दौरान भी झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में इस मुद्दे का वादा किया था. दोनों दलों ने कहा था कि सत्ता में आने के बाद इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा.

जाति जनगणना की स्थिति अन्य राज्यों में
• बिहार: बिहार सरकार ने 2 जून 2022 को जाति आधारित गणना कराने का निर्णय लिया था. यह सर्वे दो चरणों में संपन्न हुआ और इसके आंकड़े 2 अक्टूबर 2023 को जारी किए गए. रिपोर्ट के अनुसार, बिहार की कुल जनसंख्या 13 करोड़ 7 लाख से अधिक है.
• छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ सरकार ने भी जातिगत जनगणना की प्रक्रिया शुरू कर दी है, हालांकि इसकी आधिकारिक प्रगति की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है.
• कर्नाटक: कर्नाटक में 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में जाति आधारित सर्वेक्षण कराया गया था, लेकिन इसके आंकड़े अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं.

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तेलंगाना में हुई पहल का उल्लेख
शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने इस दिशा में कदम उठाए हैं और वहां की विधानसभा में इस संबंध में एक विधेयक भी पेश किया गया है. उन्होंने कहा कि झारखंड में उनकी सरकार इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है और इसमें लगातार बातचीत हो रही है.
पूर्व सरकार की भूमिका पर टिप्पणी

जब उनसे पूछा गया कि चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली पूर्व सरकार ने जातीय जनगणना कराने की घोषणा की थी, लेकिन इस दिशा में अब तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया, तो उन्होंने कहा कि चंपई सोरेन अब सरकार का हिस्सा नहीं हैं. बावजूद इसके, वर्तमान सरकार का स्टैंड इस मुद्दे पर साफ है.

आदिवासियों के प्रतिनिधित्व पर मंत्री का बयान
मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने आदिवासियों की घटती जनसंख्या और उनके प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर कहा कि संविधान की पांचवीं अनुसूची में आदिवासियों के प्रतिनिधित्व का आधार सिर्फ उनकी आबादी नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक मुद्दा है जिसे सही तरीके से हल किया जाएगा.

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